Header
Loading...

सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भयो : गाैतम

amrit

काठमाडौं, २६ वैशाख । सात महिनाअघि सरकारबाट बाहिरएपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम करिब निष्क्रियजस्तो बसेका थिए । केपी ओली सरकार धरापमा परेपछि गत बुधबार र बिहीबार एकाएक निकै सक्रिय बने । संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीले महत्त्व दिन छोडेको महसुस उनलाई भइरहेको थियो । तर सत्ता धरापमा परेपछि ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरी सम्बन्ध सुधार्न तिनै गौतमलाई प्रयोग गरे । ओलीकै आग्रहमा सत्ता गठबन्धन टिकाउने मूल दूतको भूमिका खेलेका गौतमसँग सत्ता फेरबदलमा भएका चलखेलबारे दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

एमाले सरकार सात महिनामै धर्मरायो, किन ?सात महिना पहिले एमाओवादसित एमालेको सहमति भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट निरूपण हुनुभन्दा पहिले नै अदालती कारबाहीमा हाम्रा नेताकार्यकर्ता पर्न थाले । यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया अब धरापमा पर्छ कि भन्ने हामीलाई खतरा महसुस भयो । अनेक पटक कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएन । कुरा गर्दा हुन्छ भन्ने, काम नगर्ने ।

यसले अरू बढी शंका भयो । युरोपियन र भारतीयले पनि मानव अधिकारका कुरा लगायत विषयमा हाम्रा विरुद्ध कुरा उठाउन थाले । यसले गर्दा हामीलाई बढ्ता खतरा भयो । त्यसैले नेपाली काग्रेससँग मिलेर जाँदा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । १२ बुँदे सहमति पनि कांग्रेससँगै मिलेर गरेको हो । अहिले ऊ बाहिर बस्दा हामीलाई खतरा भयो ।’

त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको समीकरण फेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरौं, हाम्रो नेतृत्वमा कांग्रेस आउँछ एमाले पनि आउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । कांग्रेसको जोड भने अहिले नै सरकार ढलाइहाल्ने यो सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने भन्ने रहेछ । यिनै विषयले उहाँलाई बढी उद्धेलित बनाएछ ।

एमाओवादीलाई एमालेको नेतृत्वमा हुँदा युद्धकालीन मुद्दामा फसिन्छ भन्ने डर लागेको रहेछ ?
बुझाइमा केही फरक रहेछ । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेसभन्दा हामी संवेदनशील छौं । पहिला एमाले शान्ति प्रक्रियामा जान सहमत भएपछि मात्र पछि कांग्रेस सहमत भयो । त्यसपछि भारत, अमेरिका ईयू र चीनको पनि समर्थन रह्यो ।

हामी पहिले सहमत नभएको भए यो सम्भव थिएन । अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनका निम्ति हामी नै प्रमुख हुन्छौं, कांग्रेस प्रमुख हुँदैन । हामी सहमत भयौ भने नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त र वामपन्थीहरू सहमत हुन्छन् । एमालेलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने यस्तो बेलामा पाखा लगाएर सरकार बनाउने र त्यो सरकारले नेपालको समस्या समाधन गर्ने ढंगले जान्छ भन्ने त कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यही कुरा हामीले माओवादीलाई बुझायौं ।

  • शेरबहादुरजीलाई यति दबाब गरियो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउन । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो ।
  • प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।
  • नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चीनले ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ । लगत्तै यो सरकारलाई गिराउनका निम्ति अर्को छिमेकी देश लाग्छ । यसको अर्थ के हो भने यस्ता सन्धिसम्झौता उसले चाहँदैन
  • भन्ने हो ।
  • हामी दूरी बढाउन चाहँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान भयो भन्नुभएको थियो तर त्यो उहाँको अतिरञ्जनापूर्ण विश्वास थियो । भारतलाई खुसी बनाउन मात्र भन्नुभएको थियो ।
  • भारत स्वतन्त्र भएकै बेलामा हिमालसँग जोडिएका सबै देश भारतमै समेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त भारतीय संसद्मै छलफल भएकै हो नि । त्यसकै निरन्तरता हो ।
  • सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न हुन्छ । सहमतिको सरकार बन्दैन भने प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्छ, खास समयमा ।
  • न्यायमा तलमाथि हुँदैन ।
  • तर, मानव अधिकारवादी भन्नेहरूले उक्साइरहेका छन् । देशमा द्वन्द्व नमच्चाउने हो भने उनीहरूको डलरको खेलो त समाप्त हुन्छ ।

यो प्रकरणमा एमाओवादीका आन्तरिक गुनासा मात्र जोडिएका छन् कि बाह्य कारण पनि छन् ?
यसमा प्रस्ट छ । सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भएको पाइयो । गन्ध प्रस्ट आइसकेको छ । मैले सुनेअनुसार शेरबहादुरजी अन्तिम अवस्थासम्म पनि तयार थिएनन् । तर उनलाई यति दबाब गरियो कि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउनैपर्छ । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो ।

प्रचण्डजीलाई पनि यदि तिमी सहमत भएनौं भने तिम्रा सबै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जोगाउने कोही हुँदैन । नेपालका केही पार्टीले मात्र जोगाएर मात्र तिमी जोगिन्छांै भनेर थर्काएका रहेछन् । अनि त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने केसलाई समाधान गरेको उदाहरण कहीं छ संसारमा ? भनेर एक प्रकारको ठूलो आतंक सिर्जना गर्ने काम भयो ।

यही कुरा बुझेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार फेर्न लाग्नुभएको हो ?
हो, उहाँले यो बुझेरै सरकार परिवर्तन लागेको लाग्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता छानबिन सत्यनिरूपण अयोग पनि बनेको छ । ती आयोगले टुंग्याउने भनेर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको छ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान र त्यही संविधानको निरन्तरताका रूपमा नयाँ संविधान बनेको छ । एकपछि अर्को गरी हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई खतरा महसुस भयो ।’ युद्धको घटनामा संलग्न ठूलो पंक्तिले पनि उहाँलाई दबाब दिएको देखिन्छ । प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । अस्थिरताको कमजोरी उहाँमा छ, उहाँले क्रमभंगता भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।

भारतीय चलखेलको कुरा गर्नुभयो त्यो चलखेल न्यायालय र अख्तियारसम्म समेत गरेर एमाओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो ?
हो बिल्कुल हो । जस्तो केही समय पहिले अख्तियारले कृष्णबहादुर महरालाई अकूत सम्पत्तिमा शंका गरेर पुर्जी काट्यो । सर्वोच्च अदालतले अदालतमा आएका जति पनि मुद्दा छन्, सरकार र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने फैसला गर्‍यो ।

त्यसले उहाँहरू आतंकित हुने स्थिति बन्यो । मैले उहाँहरूलाई छलफलमा सोधें, ‘अख्तियारले गरेको, अदालतले गरेको फैसला र पुलिसले गरेको पक्राउ एमालेले भनेरै ती सबै भएका हुन् ?’ यदि राजनीतिक शक्ति कसैले भन्यो भने त्यो कांग्रेसले नै हो त्यस्तो गर्न सक्ने । हामीले पो एमाओवादीलाई उग्रवामपन्थी गल्ती गरेको शक्ति भन्छांै, तर कांग्रेसले भन्ने त त्योभन्दा पनि बढी हो नि । त्यसैले मैले तपाईंहरूलाई फसाउन खोजिरहेको छ भने ।

जहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यहाँ नगर्ने जहाँ आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ विश्वास गर्ने ? यदि अप्ठेरो पर्‍यो भने रोक्न सक्ने त एमाले हो नि । एमालेका कार्यकर्ता एमाओवादीमा गएका छन् माओवादीका एमालेमा आएका छन् । त्यसैले यहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो यहाँ छोडेर अन्यन्त्र जाँदा त झन् जोगिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई भनें ।

तपाईंले शेरबहादुरजीलाई ठूलो दबाब थियो भन्नुभयो । देउवा भर्खरै भारतबाट फर्किनुभएको हो, त्यही नयाँ गठबन्धन बनाउने योजना बनाएर आउनुभएको रहेछ कि क्या हो ?
होला । केही भयो होला । हुन त अहिलेको जमानामा मान्छे नै भेट्नु पर्दैन । सुरक्षित सञ्चार माध्यमबाट पनि कुरा हुन सक्छ । फेरि एजेन्सीहरू त सबैका छन्, उनका एजेन्सी पनि नेपालभर छरिएका छन् ।

भारतस्थित नेपाली राजदूत जो नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारलाई पनि थाहा नदिईकन नेपाल आएर कैयौं दिन बसेर चलखेलमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ, मिडियामा आइरहेकै छ । यी सबलाई हेर्दा ठूलै दबाबले गर्दा कांग्रेसले यो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो भन्ने लाग्छ ।

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द, राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय सत्ता परिवर्तनको चलखेलसम्बन्धी कारणले नै गरिएको हो ?
हेर्नुस् (म खुला कुरा गर्ने मान्छे हो, कूटनीतिक भाषा फरक हुन सक्छ) भारतको सहमति, सल्लाहबिना नेपाली कांग्रेसले नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन सरकार बनाउने र गिराउने खेल अरू कुनै शक्तिसँग मिलेर खेल्न सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर नेपालको राजनीतिलाई यति अस्थिर बनाउन भूमिका खेल्ने र अर्कातिर हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्चपदस्थ व्यक्ति भारत गएर त्यहाँ रमाउने कुरा सम्भव हँुदैनथ्यो । त्यसैले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द हुनु सही छ । सबैले समर्थन गर्नुपर्छ ।

तपाईंका अनुसार सरकार ढाल्न त भारतले यस्तो चलखेल गरेको रहेछ, अनि जोगाउन चाहिँ कसैले चलखेल गरेनन् ?
जोगाउनका लागि कसैले गरेन । हाम्रो त आफ्नो शक्ति हो । हामी त राष्ट्रवादी वामपन्थी देशभक्त शक्ति हौं । जनता छन् । जोगाउन कोही लाग्नै पर्दैन ।

तर चीनको भूमिका ठूलै थियो भन्ने सुनिन्छ नि ?
अहँ होइन । चाइनिजहरूले त मैले वार्ता सकेर टुंगो लगाई हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल थाहा पाए । हैन † यस्तो पनि भइरहेको रहेछ ? प्रचण्डले के गरेको होला ? यस्तो भनेर प्रतिक्रिया दिए । उनीहरू यो परिवर्तन गर्ने कुरासित सहमत भएको देखिएन । चीनका निम्ति पनि यो ठूलो चुनौती हो नि । केपी ओली व्यक्तिसँग होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग चीनले ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ ।

लगत्तै यो सरकारलाई गिराउनका निम्ति अर्को छिमेकी देश लाग्छ , यसको अर्थ के हो भने यस्ता सन्धि सम्झौता उसले चाहँदैन भन्ने हो । त्यसको बदला लिनका निम्ति यो सबै कुरा भएको हो भन्ने कुरा चीनलाई अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

त्यसो हो भने यो गठबन्धन जोगाउन चीनको भूमिका छैन ?
छैन । हुँदैन । किनकि यो त दुई रातको कुरा हो । त्यसभन्दा पहिले हामीलाई यस्तो होला भन्ने संकेत थिएन । तीन दिन पहिले मैले प्रचण्डलाई भेटेको थिएँ, त्यहाँ पार्टी एकताको कुरा भएको थियो । बरु प्रचण्डले नै भन्नुभएको थियो ‘सरकार फर्ने शंका उठेको छ, त्यसैले मैले सरकार परिवर्तन हँुदैन भन्दै ठाउँ ठाउँमा भन्दै हिंडेको छु ।’ पछिल्लो दुई दिनमा यस्तो स्थिति देखियो । दुर्घटना हुन लागेको रहेछ तर रोकिएछ भन्ने कुरा चीनले पछि मात्र थाहा पायो ।

एउटा छिमेकी भारतसँग सम्बन्धमा दरार आएपछि अर्को छिमेकीले कुनै ढंगले सहयोग त गरिरहेकै होला नि ?
२१ औं शताब्दीमा पनि भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो । भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म जाने अधिकार रोक्यो । हामीलाई अप्ठेरो पार्ने काम गर्‍यो । संसारको कुनै पनि देशले समर्थन गरेन ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले साथ र सहयोग चीनको पायौं । अन्य देश पनि साथ सहयोग दिन तयार थिए । अमेरिका र ईयूबाट पनि पाउन सकिन्थ्यो । आज पनि सात महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति कुनै छिमेकी शक्तिले चलखेल गर्छ अनि कसले उसलाई समर्थन गर्छ ।

प्रधानमन्त्री भ्रमणबाट आएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुध्रेको कुरा गर्नभएको थियो पछिल्लो प्रकरणले भारतसँग फेरि दूरी बढेको हो ?
हामी दूरी बढाउन चाहँदैनांै । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान भयो भन्नुभएको थियो तर त्यो उहाँको अतिरञ्जनापूर्ण विश्वास थियो । भारतलाई खुसी बनाउन मात्र भन्नुभएको थियो ।

मैले त्यतिबेला नै उहाँलाई तपाईंले बेठीक भनिरहनुभएको छ भनेको थिएँ । भारतले हामीसँगको समस्याका कारण होइन, उसको प्रवृत्तिअनुसारको व्यवहार गरेको हो । उसले जबरजस्ती हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नका निमित्त यी सब काम गरेको छ । उसको प्रवृत्ति हिजो पनि अन्त्य भएको थिएन, अहिले पनि अन्त्य भएको छैन ।

भारतले नेपालमा केसम्म गर्ने लक्ष्य राखेको छ त ?
त्यो त प्रस्टै छ नि । इतिहासमा अनेक पटक घटना भएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएकै बेलामा हिमालसँग जोडिएका सबै देश भारतमै समेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त संसद्मै छलफल भएकै हो नि । त्यसकै निरन्तरता हो । त्यसबेलाको विचार र दृष्टिकोण भारतीय शासकमा समाप्त भएको छैन ।

भारत अझै पनि पनि त्यो उद्देश्य प्राप्तिमै छ ?
बिल्कुल । उनीहरूका व्यवहार हेर्दा त्यही देखिन्छ ।

त्यसका लागि यहाँका कुनै व्यक्ति, दल प्रयोग भएका छन् ?
होलान् । प्रयोग भएकै छन् भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ र ? किनकि कुनै पनि देश टुक्रयाउन समस्या सिर्जना गर्न अनेक घुसपैठ भएका हुन सक्छन् ।

नौ बुँदेमा फर्किउँm, त्यहाँ सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने विषय छ ? यो सरकार फेर्ने भनेको हो ?
सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न हुन्छ । सहमतिको सरकार बन्दैन भने प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्छ, खास समयमा । फलानो दिन भन्ने छैन । केपी ओलीले छोडिदिनुहुन्छ र प्रचण्ड त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ । हाम्रो त्यो समझदारी छ । त्यो समय कहिले भन्ने छलफल गरेर टुंंगो हुन्छ । सम्भावना यो पनि छ कि प्रचण्डजीले पुरै कार्यकाल नेतृत्व गर्नुस् भनेर केपी ओलीलाई भन्न पनि सक्नुहुन्छ । होइन मै बन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी अहिलेकै समीकरण कायम राखेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौं ।

तर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास भए लगत्तै नयाँ बनाउने भन्ने कुरा आएको छ नि ?
त्यो प्रस्ताव आएको थियो । त्यो प्रस्तवालाई परिमार्जन गर्‍यौं ।

यो गठबन्धन कहिलेसम्म चल्छ त ?
संघीय निर्वाचन हँुदासम्म चल्छ । त्यो बेलासम्म यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ ।

प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लिखित छैन, विगतमा एमालेसँगको यस्तो सहमति कांग्रेसले तोडेजस्तै तपार्इंहरूले पनि तोड्नुहुने हो कि ?
लिखित गर्नका निम्ति एमाओवादी साथीहरू तयार हुनुभएन । त्यसले के सन्देश जान्छ भन्ने कुरा भयो । प्रचण्डले लिखित नगराैं भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुभएन । फेरि कसैले धोका दिए त्यो कुरा जनताले थाहा पाइहाल्न्छन् नि । लिखित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

सहमतिमा कानुन संशोधन गर्ने भनिएको छ । के अदालतमा भएका मुद्दा पनि सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगमा ल्याउने गरी संशोधन गर्ने भनेको हो ?
त्यो पनि हुन सक्छ । यदि ल्याउने पर्ने रहेछ भने ल्याउनुपर्छ । यदि शान्ति सम्झौताविरुद्धमा कोही जान चाहन्छ र विद्यमान कानुनले त्यस्तो क्रियाकलापलाई समर्थन गर्छ भने ती कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।

फेरि संशोधन गरी नयाँ प्रावधान राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन वा आकर्षित हुँदैन ?
हाम्रो देशमा विद्रोह गर्ने, राजतन्त्र फाल्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा थियो ? हामीले गरेको हो नि, हामीले गरेपछि हामी कानुन बनाउँछौं, त्यो अन्तराष्ट्रले मान्नुपर्छ । हामीले कतिपय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसअनुसारका प्रावधानमा हामी ख्याल गर्छौं । सत्यनिरूपण र बेपत्ताको कानुन बनाउँदा पनि कस्तोलाई मेलमिलापमा ल्याउने भन्ने लामो छलफल भएको हो ।

मेलमिलापका लागि पीडित पक्ष पनि सहमत भएपछि मात्र टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले हाम्रो देशमा विदेशीले यो गर्नुपर्छ, यो गर्न पाइँदैन भन्दै हिंड्नुको तुक छैन ।

यहाँ त कानुन सरल बन्लान् । तर विदेशमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालीहरू पक्राउ पर्ने अवस्था आयो भने ?
त्यस्तो भएछ भने त्यो देशका हामीकहाँ आएछन् भने हामीले पनि पक्रेर थुनिदिनुपर्छ । त्यसरी पो जाने हो एउटा सार्वभौम मुलुक । हामीले त अंग्रेजलाई समेत ठेगान लगाएका हौं नि इतिहासमा । एकजना कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेका छन् । एउटा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न देशको नागरिकलाई यहाँ भएका गल्तीकमजोरीका बारेमा अर्कोले कारबाही गर्न पाउँदैन ।

नौबुँदे सहमतिमा उल्लिखित विषयलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता जनाउन थालेका छन् नि ?
न्यायमा तलमाथि हुँदैन । तर, मानव अधिकारवादी भन्नेहरूले उक्साइरहेका छन् । देशमा द्वन्द्व नमच्चाउने हो भने उनीहरूको डलरको खेलो त समाप्त हुन्छ । त्यसैले मान्छेलाई भड्काउने गर्छन् । १५ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको त साँचो हो नि । यो कुरा स्विकार्नुपरेन ? सबैले चित्तबुझ्ने गरी न्याय पाउँछन् ।

नौबुँदेमा त माफी, मिनाहा नै गर्ने कुरासम्म आएका छन् नि ?
सत्यनिरूपण भनेको त माफी मिनाहा गर्नका लागि त हो नि । माफी मिनाहा कस्तोलाई दिनुहुन्छ कस्तो दिनु हुँदैन भन्ने छुट्याइन्छ, त्यो प्रावधान ऐनमै छ ।
ऐनकै प्रावधानअनुसार हुने हो भने अहिले फेरि सहमतिमा त्यही कुरा किन दोहार्‍याउनुपर्‍यो । त्यसले अर्के केही प्रावधान ल्याउन लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिँदैन र ?
माओवादी युद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले पनि कैयौं राजनीतिक घटनामा मुद्दा चलाएर जेल परेका व्यक्ति छन् । राजनीतिक क्रियाकलाप गर्दा भएका घटनालाई आपराधिक मुद्दामा फसाउने काम भएका छन् । यस्ता मुद्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र अरू पार्टी र व्यक्तिका पनि छन् । त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई परेका व्यक्तिको माफी मिनाहाको कुरा गरिएको हो, सत्यनिरूपण आयोगसँग सम्बन्धित माफी मिनाहाको कुरा होइन ।

लामो समयदेखि तपार्इं निष्क्रियजस्तो बस्नुभएको थियो, अचानक अस्ति दुई दिन निकै दौडधुप गर्नुभयो । कसैले परिचालन गर्‍यो कि आफैं लाग्नुभयो ?
म आफंै लागेको होइन । यसको एउटा लामो कुरा छ । झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएका बेला विभिन्न कुरा उठाएर केपी ओली, माधव नेपाललगायत अन्य केही कामरेडहरूले उहाँलाई चल्न दिनुभएन । माओवादी समर्थनमा झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर पनि उहाँहरूले चल्न दिनुभएन । त्यसका लागि मिलेर जानेगरी केपी ओलीसँग मैले कुरा गरे ।

त्यही बेलादेखि म केपी ओलीसँग यो वा त्यो कारणले सम्बन्धित हुँदै आएको छु । सकारबाट हटेपछि मेरो जिम्मेवारी केही छैन । पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ, त्यसको काम भनेको अध्यक्ष देश छोडेर बाहरि जानुभयो भने कार्यवाहक बन्ने हो । मेरो निराशा भन्ने कुरा त होइन । तर मजस्तो व्यक्तिले कुनै पनि जिम्मेवारी नपाउनु भनेको एमालेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

म त एक/एक मिनेटमा एमाले निर्माण गर्न सक्छु । मेरा धेरै कमजोरी होलान् तर मेरा सबल पक्ष पनि छन् । त्यो पार्टीलाई काम लाग्न सक्छ । म केही काम नपाएपछि अध्यक्षको विरोधमा, महासचिवको विरोधमा जान भएन । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष आफंैले बनाएको हो । पत्रिकामा गएपछि म बोल्ने मान्छे बोलिहाल्छु फेरि समस्या सिर्जना हुन्छ । अनि समस्या सिर्जना किन गर्ने भनेर म चुपचाप थिएँ ।

तर अस्ति प्रधानमन्त्रीले नै मलाई प्रचण्डसँग कुरा गर्न भन्नुभयो । २२ र २३ गते दुई दिन म खटिएँ । प्रचण्ड र मेरो ‘वेभलेन्थ’ मिल्छ । कहिलेकाहीं मैले जे सोच्छु, उहाँले पनि त्यही सोचिरहेको जस्तो भेट्छु । दुइटा पार्टीमा रहे पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यस किसिमको छ । पार्टी भित्रबाट धेरै शंका गर्न थालेपछि मैले प्रचण्डसँग भेट गर्न छोडिदिएँ । यसपटक प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अनि प्रचण्डकहाँ म गएँ र खुलस्त कुरा गरें ।

प्रचण्डले त्यो दिन बुधबार (२२ गते) निर्णय गर्नुअघि तपाईंसँग सरकार परिवर्तनबारे कुरा गर्नुभएको थियो ?
मैले उहाँलाई यो गल्ती नगर्नुहोस् भनें । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको कुरा उठाउनुभयो । हेग जाने, अख्तियार जाने कुरा गर्नुभयो । अनि मैले भनें ‘के यो सबै एमालेले गराएको हो त ? एमालेले पठाउँछ हेगमा ? एमालेले अख्तियार लगाएको हो त ? यो सब त होइन ।’ यस्ता काम त बुर्जुवा पार्टीहरूले गर्छन् । अनि त्यस्तो पार्टीसँग सहकार्य गरेर सफल हुनुहुन्छ त ?’ भन्ने कुरा मैले राखें ।

उहाँले शान्ति प्रक्रियाका काममा कांग्रेसलाई साथ नलिईकन हुँदैन । त्यसैले उसलाई साथ लिएर जान खोजेको हो भन्नुभयो । त्यो भए ठीक छ । यदि उसलाई लिएर हिंडेर मात्र तपाईंले भनेका सबै काम हुन्छन् त ? एमालेलाई बाहिर राखेर यी काम गर्न सम्भव छन् ? मैले सोधें । एमालेसँग शक्तिकै हिसाबले पनि २५ सिट मात्र कम छ । एमालेको साथमा अरू ५० सिट बाहिरका दलका पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्था संविधान, कानुन संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ ? पनि भनें । अनि तपाईंको जनाधार के हो ? भनें ।

उहाँले भन्नुभयो, वामपन्थी जनमत हो । त्यसो भए वामपन्थी मत कता छ ? कांग्रेस कि एमालेतिर ? त्यसपछि उहाँले विचार गर्नुभयो । हिजो एमाले पनि जाँदा त शान्ति प्रक्रिया सफल भएको हो, अहिले एमालेलाई बाहिर राखेर हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो ।

दोस्रो दिन २३ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीले पुन: जान र कुराकानी गर्न भन्नुभयो । मैले जान्नँ भनें । किनभने, यस्तो बेलामा जाँदा मैले माओवादी भन्ने आरोप पनि खेपेको छु । म जाने हो भने जान्छु तर जे ठीक देख्छु त्यही गर्छु, मलाई पार्टीले यस्तो भन्छ भने मान्दिनँ । यति भनेपछि सबै साथीले हैन जानुस् भन्नुभयो । अनि फेरि दोस्रो दिन पुन: प्रचण्डकहाँ गएँ ।

त्यहाँ प्रचण्डजीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे एमालेको जिम्मा तपार्इं लिन सक्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिनुहुन्छ ? भन्नुभयो । मैले जिम्मा लिन्छु भनें । उहाँले फेरि पार्टीभित्र तपाईंको तागत के छ ? भन्नुभयो । मेरो पार्टीभित्रको मेरो तागत कति मान्छे छन् भन्ने होइन, विचार दृष्टिकोण हो भन्ने जवाफ दिएँ । त्यसपछि प्रचण्डजी तयार हुनुभयो ।

अनि मैले त्यसो भए एउटा ड्राफ्ट बनाउँछु भनेर हिंडें । बाटामा आउँदै गर्दा उहाँले फोन गरेर म पनि मान्छे पठाउँछु, सँगै ड्राफ्ट बनाउनुहोस् भन्नुभयो । अनि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा पठाउनुभयो । म र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मिलेर ड्राफ्ट बनायौं । त्यही दिन राति सम्झौता भयो ।

केपी ओलीले संसदीय दलको नेता अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने बेला गर्नुभएको सहमति पालना गर्नुभएन भन्ने तपाईंको गुनासोचाहिँ के हो ?
होइन, त्यो बेला केही सहमति भएन । दुइटा तीनवटा पक्षबीच विचार मिल्दा सहमति हुने हो । मैले सहमति गरेको होइन । त्यसबेला म अध्यक्ष भएँ भने तपाईंलाई संसदीय दलको नेता बनाउँछु भन्नुभयो । म केही बोलिनँ । किनभने केपी ओलीप्रति मेरो अविश्वास छ । मैले कसैलाई पनि समर्थन यस कारणले गर्ने भन्ने हँुदैन । लेनदेनका कुरा गर्दिनँ ।

अध्यक्ष बन्ने बेलामा पनि ‘म अध्यक्ष सधैंका निम्ति होइन, पार्टीको सर्वोच्च स्थानमा पुग्छु’ भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्री हुने अवसर आयो भने तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहोला भन्नुभयो । म चुप लागें । त्यसबेला मैले कुनै पनि कुरामा सहमति गरिनँ । मलाई विश्वास थियो कि उहाँले यो सब गर्न सक्नुहुन्न । उहाँका वरिपरि जति पनि साथी छन्, उनीहरूले हुन दिँदैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो ।

त्यसबेलै पार्टीको सत्ता र राज्यको शक्तिसमेत सँगै लिएर हिंड्न पाउँदा कसले छोड्छ र भन्ने मेरो विश्लेषण थियो । आजसम्म हेर्दा मैले जे अनुमान गरेको थिएँ, त्यो सही भइरहेको छ ।

त्यसो भए अहिले पूरै कामविहीन हुनुहुन्छ ?
खै के गरौं त । कहाँ जाऔं । अर्काको कार्यक्षेत्र उल्लंघन गरेर जान भएन । उपप्रमुख, उपाध्यक्ष उपमहासचिव, उपसचिव भनेका यस्ता पद रहेछन्– ‘मान खाने, काम खान नपाउने ।’

प्रधानमन्त्री बोल्ने बढी काम काम गर्ने कम भन्ने आलोचना भएको छ, तपार्इंलाई कस्तो लाग्छ ?
जे टिप्पणी आएको छ त्यो ठीकै हो । मैले उहाँलाई किन बढी बढी कुरा गर्नुहुन्छ भनेको छु । तपार्इं आफैं किन भन्नुहुन्छ अरूलाई लगाउनुहोस् न भनेको छु । प्रधानमन्त्रीले नबोल्ने भन्ने होइन । तर प्रधानमन्त्री बोल्यो कि त्यो नीति, कार्यक्रम बन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, बोलिदियो, यो ठीक होइन ।
सल्लाहकारको कुरा नसुनेको हो ?

प्रधानमन्त्रीका अगाडि कसैले अलोचनात्मक कुरा गर्न सक्दैन । जुन प्रधानमन्त्री आफू समानको व्यक्ति आउँदा आफ्नो कुर्सी छोडेर साथीसँग तल आएर बस्छ, प्रतिक्रिया सुन्छ त्यो मात्र सफल हुन्छ । उहाँ कुर्सीमा बस्ने जुन कार्यालय छ म त दुई तीन पटकभन्दा बढी गएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेका राम्रा कामचाहिँ केके हुन् ?
पछिल्लो समय काम केही सहज हुन थालेको छ । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता राष्ट्रियता र अखण्डताको रक्षाका निम्ती कसैले हल्लाउन नसक्ने गरी उभिनुभयो । भारत, चीनलगायत सारा संसार अगाडि यसरी उभिनुभयो अरू नेपाली नेता सबै केपी ओलीभन्दा होचा देखिए । ऐतिहासिक योगदान गर्नुभयो । यस्तो बेलामा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुन्थे भने झुक्न सक्थे र ठूलो नोक्सानी राष्ट्रले भोग्नुपर्ने थियो । यो कुराको जनताले पनि उचित मूल्यांकन र सम्मान गरेका छन् ।

इकान्तिपुरबाट शाभार

पुरा पढ्नुहोस्
Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

मनोरन्जन

View more

विदेश

काेरिया, EPS मजदुरले मासिक तलबको २० प्रतिशत अनिवार्य तिर्नु पर्ने ब्यबस्था लागु

कोरियन सरकार (श्रम मन्त्रालय)ले इपीएसबाट आउने प्रवासी मजदुरको खाना र बस्ने कोठाकोलागि लाग्ने खर्चको बारेमा हालै नया कार्य निर्देशिका बनाएकाे छ ।   कोरिया श्रम मन्त्रलयले गत महिना... विस्तृतमा


ख्यंगी फ्यंगथेकमा शाखा बिस्तारगर्दै प्रबासी मजदुर संगठन(MTU)

EPS कार्यक्रम मार्फत दक्षिण काेरियामा बर्षै पिच्छे नेपाली मजदुर राेजगारीकाे लागी त्यहा... विस्तृतमा
View more

गाँउघरको खबर

View more

रोचक/ विचित्र

View all

पाठक अभिमत

हामीले आफ्नो डिजाईन हालसालै परिबर्तन गरेकाछौl यो पूर्णता पाठक मैत्री छl kantipathको परिबर्तित स्वरूप बारे तपाईको विचार के छ?

© 2016 All Rights Reserved Kantipath.com