Header
Loading...

दोषी पाईए बेपत्ता आयोगले बाबुराम-प्रचण्ड भन्दैन : पौडेल

काठमाडौं, ३ भदौ ।

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट करिब १४९५ व्यक्ति वेपत्ता भएको सरकारको तथ्यांक थियो । तर, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन गर्न गठित आयोगमा भने २७८० व्यक्तिहरु वेपत्ता पारिएको भन्दै उजूरी दर्ता भएको छ ।

वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको म्याद आगामी माघमा सकिँदैछ । वेपत्ता पार्ने व्यक्तिको छानविनका सम्वन्धमा आयोगले यसवीचमा के-कस्ता काम गर्‍यो ? यसबारे सचिव महेश शर्मा पौडेलको विश्लेषण यस्तो छः

आयोगका मुख्य कामहरु

संंक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले चारवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।

हिजो किन द्वन्द्व भयो ? अब द्वन्द्व नहुनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोगले सुझाव दिन्छ । यही मान्यताका आधारमा काम गर्न वेपत्ता आयोग गठन भएको हो । आयोगले ०५२ सालदेखि शान्ति सम्झौताको समयसम्म बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका मानिसहरु कसले वेपत्ता पार्‍यो, कसरी वेपत्ता पारियो, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जाँचबुझ गर्ने र त्यसको जानकारी पीडित परिवारलाई दिनुपर्छ ।

त्यसपछि आयोगले व्यक्ति वेपत्ता बनाउने विरुद्ध मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउँछ ।

तेस्रो चरणमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई कस्तो खालको राहत दिनुपर्छ, आर्थिक सामाजिकरुपमा कस्तो न्यायको आवश्यकता छ भन्ने लगायतका समग्र विषय समेटिएको परिपूरणको प्याकेज सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।

र, अन्तिम चरण भनेको विगतमा किन सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यसका कारणहरु केके थिए, कमजोरीहरु केके थिए, कस्का कमजोरीले द्वन्द्व भयो र भोलिका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के कस्तो कानुनी संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आयोगले सरकारलाई दिनुपर्छ ।

त्यसका लागि आयोगले गरिरहेका काम

आयोग गठन त भयो, तर आयोगले काम गर्नका लागि करिब एक बर्षसम्म नियमावली पास भएन । वि.स. ०७२ फागुनमा नेपाल सरकारले बल्ल आयोगका लागि नियमावली स्वीकृत गर्‍यो । आयोगले ०७३ बैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको समय दिएर पीडितको तर्फबाट उजूरी आहृवान गर्‍यो । अहिले साउन १ देखि २६ गतेसम्म पनि उजूरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अहिलेसम्म आयोगमा २७८० जनाले आफ्ना आफन्तजनलाई वेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दिइसकेका छन् । आयोगले अहिले उजुरी संकलनको काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त अनुसन्धानको चरणमा आवश्यक पर्ने फारमको ढाँचा निर्माण गर्ने र दर्ता भएको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अहिले आयोगले करिब १८ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक जाँचबुझको काम गरिसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ५ प्रतिशत उजुरी द्वन्द्वसँग असम्बन्धित र आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा देखिन्छ ।

कसरी हुन्छ वेपत्ता व्यक्तिको छानविन ?

आयोगले तीन चरणमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्दैछ । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक तहको छानविन हुन्छ । त्यसअन्तरगत उजुरी परेको घटना द्वन्द्वको अवधिमा घटेको हो कि होइन, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हो कि होइन, यदि हो भने वेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा टुंग्याउने काम हुन्छ ।

दोस्रो चरणको काम चाँहि के हो ?

प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन्छ । द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरुमा उजुरीहरु परेका छन्, वेपत्ता व्यक्तिका बारेमा विभिन्न सूचनाहरु छन्, त्यो मगाउने काम गर्छ । जस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएका कागजपत्र, शान्ति मन्त्रालयमा भएका कागजपत्र, इन्सेकमा भएका कागजपत्रहरु आदि । यसरी प्रत्येक उजुरीका लागि प्रमाण जुटाउने काम आयोगले दोस्रो चरणमा गर्छ ।

त्यसपछि नि ?

तेस्रो चरणलाई विस्तृत चरणको अनुसन्धानका रुपमा आयोगले लिएको छ । यो चरणमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरु पीडितकै घरमा पुगेर एन्टिमार्टन फारम भराउँछन् । त्यो फारममा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति वेपत्ता हुनुभन्दा पहिले कस्तो थियो, कस्तो कपडा लगाएको थियो, दाँतको बनावट कस्तो थियो, शारीरिक बनावट कस्तो थियो, हुलिया कस्तो थियो भन्ने विवरण भरिन्छ ।

यदि मारिएको ठाउँको शंका छ भने व्यक्तिको शब गाडिएको ठाउँबाट उत्खनन गरेर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । जिउँदै भए पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्छ । यस्तो फारम २१ पेज लामो हुन्छ । यो काम दशैंपछि शुरु हुन्छ ।

कसरी पत्ता लाग्छ वेपत्ता व्यक्तिको अवस्था ?

परिवारका सदस्यका सहयोगमा भरिएको फारमका आधारमा व्यक्तिको खोजी हुन्छ । यदि उ मारिएको शंका लागेमा शव गाडिएका ठाउँहरुमा उत्खननको काम गरिन्छ । र, त्यसरी भेटिएको कंकालको डीएनए परीक्षणको समेत काम हुन्छ । यस्ता धेरै छानविनका विधिहरु छन्, त्यसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुन्छ ।

वेपत्ता पारेवापत को कसरी कारवाहीको दायरामा आउला ?

मानौँ राम भन्ने व्यक्ति समातिएको छ भने, त्यसको नजिक रहेको प्रहरी, सेनाको कार्यालय कहाँ थियो, त्यसको सुचना संकलन गरिन्छ । त्यसकै आधारमा छानविन अगाडि बढ्छ । व्यक्ति वेपत्ता पार्ने हकमा वेपत्ता पार्न आदेश दिने व्यक्ति र त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति दुवै पक्ष समान कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

कस्को कति दोष छ अहिले भन्न त सक्दैन तर के निश्चित हो भने आदेश दिनेहरु उम्कने तर कार्यानवयन गर्नेमात्र कारबाहीको भागिदार बन्ने भन्ने हुँदैन । आदेश दिने जस्तोसुकै ठूलो पदमा भए पनि कारबाहीको दायराभित्र आउँछ ।

त्यस्तै एउटा ब्यारेकले व्यक्ति समात्यो, विभिन्न व्यारेक हुँदै लगेर वेपत्ता पारेको पाइएमा संलग्न सबै ब्यारेकका तत्कालीन प्रमुख, कार्यान्वयन गर्ने सिपाहीहरु कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । दोषी देखिएका सबै कारबाहीमा आउँछन् ।

तर, हामीसँग केही कानूनहरुको अभाव छ ।नेपालको संविधानले अपहरणलाई अपराध मानेको छ । तर व्यक्ति वेपत्ता पार्ने अपराधलाई अपराध भनेर व्याख्या गरेको छैन । र, आयोगले व्यक्ति वेपत्ता पार्ने विरुद्ध प्रस्ताव गरेको ऐन संसदले पारित गरेको छैन । त्यो चाँडो नआए आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन ।

कारवाहीको भागिदार बन्ने ठूला नेता कोको पर्लान् ?

वेपत्ता पार्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफुभन्दा माथि कसैको आदेशमा घटना घटाएको बयान दिएमा जुनसुकै पदीय हैसियतका पदाधिकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।

यदि माओवादी कार्यकर्ताले व्यक्ति अपहरण र वेपत्ता पार्नेमा बाबुराम वा प्रचण्डको आदेश थियो भन्ने बयान दिएमा त्यसैका आधारमा उनीहरु कारबाहीको भागिदार बन्छन् ।

यस्तै सुरक्षाकर्मीको हकमा पनि जुन जिल्लाबाट व्यक्ति वेपत्ता पारिएको हो, उक्त जिल्लाका सेना र प्रहरीका प्रमुखहरु छानवीनको दायरामा आउँछन् । अन्य जवानले घटना स्वीकार नगरे जिल्लामा तात्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु दोषी ठहर हुन्छन् । यसरी वेपत्ता पार्ने अपराधमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने आयोगको भनाइ छ ।

वेपत्ता पार्ने विरुद्ध प्रस्तावित कानुन कस्तो छ ?

व्यक्ति वेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्नलाई ३ देखि १५ बर्षसम्म कैद र १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा विचराधिन रहेको छ । उक्त कानुन विना नेपाल सरकारसँग व्यक्ति वेपत्ता पार्ने विरुद्ध कारबाहीका लागि कानुनको अभाव रहेको छ ।

श्रोत  : अनलाइन खबर

पुरा पढ्नुहोस्
Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

मनोरन्जन

View more

विदेश

काेरिया, EPS मजदुरले मासिक तलबको २० प्रतिशत अनिवार्य तिर्नु पर्ने ब्यबस्था लागु

कोरियन सरकार (श्रम मन्त्रालय)ले इपीएसबाट आउने प्रवासी मजदुरको खाना र बस्ने कोठाकोलागि लाग्ने खर्चको बारेमा हालै नया कार्य निर्देशिका बनाएकाे छ ।   कोरिया श्रम मन्त्रलयले गत महिना... विस्तृतमा


ख्यंगी फ्यंगथेकमा शाखा बिस्तारगर्दै प्रबासी मजदुर संगठन(MTU)

EPS कार्यक्रम मार्फत दक्षिण काेरियामा बर्षै पिच्छे नेपाली मजदुर राेजगारीकाे लागी त्यहा... विस्तृतमा
View more

गाँउघरको खबर

View more

रोचक/ विचित्र

View all

पाठक अभिमत

हामीले आफ्नो डिजाईन हालसालै परिबर्तन गरेकाछौl यो पूर्णता पाठक मैत्री छl kantipathको परिबर्तित स्वरूप बारे तपाईको विचार के छ?

© 2016 All Rights Reserved Kantipath.com