annapurna add

bises adalatकाभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

तामाघाटस्थित मसला बाली विकास केन्द्र (बागबानी) को स्वामित्वमा रहेको सात रोपनी जमिनमा बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवन ललितपुरले करिब २४ वर्षअघि कृषि उपज बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त भ्रष्टाचार आरोपपत्रमा श्रेष्ठले वर्षौँदेखि नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएको जनाइएको छ ।

साथै समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टल निर्माण गर्दा लागेको खर्च एवं भाडावापतको रकम आय–विवरणसमेतको विवरण पारदर्शी ढङ्गले नराखी आफूखुसी कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीको सहमति र मिलेमतोमा समितिको बैंक खातामा रहेको रु १४ लाख ३८ हजार ५०० निकालेको र उक्त हिनामिना भएको रकमलाई वैधता दिन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने एचके अधिकारी एण्ड एशोसिएटका सञ्चालक केशव अधिकारीसमेत तीन जनालाई आरोपपत्रमा कसुरउपर सजायको माग दाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम हिनामिना गरेको बिगोसहित निजहरुबाट असुलउपर हुन तथा लेखापरीक्षक अधिकारीलाई समितिको लेखापरीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन बजार विकास निर्देशनालयले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनुमति दिएपछि दुई वर्ष सहकारीमार्फत बजार सञ्चालन गरेको थियो । यसपछि स्थानीय क्लबले पनि करिब दुई वर्ष खेलकूदका कार्यक्रम सञ्चालनपछि श्रेष्ठले नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दै आएको जनाइएको छ ।

तत्कालीन निर्देशनालयले श्रेष्ठको समितिलाई उक्त बजार छाड्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो तर स्टल निर्माण गर्ने जनाउँदै बागबानीको दर्जन आँपको रुखसमेत कटान गरिएको थियो । बागबानीले भने एक वर्षअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत श्रेष्ठको समितिलाई उक्त स्थान छाड्न आग्रह गरेपछि पाँचखाल नगर कार्यालयले समितिविरुद्ध कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।

म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण
म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण सकेका छन् । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्ये हालसम्म ६०२ जनाले आवास पुनःनिर्माण गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार ९८१ लाभग्राहीले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान लगेका छन् । “छ सय ६५ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता गरेका ८३ जनाले अनुदान लगेका छैनन् ।”

सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान नलैजाने र पुनःनिर्माण शुरु नगर्नेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा २०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मङ्सिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो । दोस्रो किस्तावापत डिपिसी गरेपछि रु एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ ।

प्राविधिक आउनुअघि बनेका १४२ वटा घरका धनीलाई गत वर्ष एकमुष्ट रु दुई लाख ५० हजारका दरले भुक्तानी गरिएको थियो । उनीहरुले यसअघि रु ५० हजारका दरले अनुदान लगेका थिए । छुट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थपिएका १८० जनामध्ये १४० जनासँग सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता र २०७७ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान लगिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो ।

समयतालिकाअनुसार आवासको डिपिसी (जग बसाल्ने) काम सकेर दोस्रो किस्ताको लागि २०७७ माघ मसान्त र अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि २०७८ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । विसं २०७३ पुसमा इञ्जिनीयरहरु परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ९८१ लाभग्राही पहिचान भएका हुन् । पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ता लिन बाँकीको सङ्ख्या ३१६ छ । चार वर्षअघि अनुदान पाए पनि जग्गा व्यवस्थापनलगायत समस्याले गर्दा बल्ल अहिले घर पुनःनिर्माण शुरु गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ कटुञ्जेका डिलबहादुर राम्जालीले बताउनुभयो । राम्जालीको कटुञ्जेस्थित घर भूकम्पले जीर्ण बनाएकाले ठूलोबगरमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर नयाँ घर निर्माण शुरु गर्नुभएको छ ।

पहिलो किस्ता लगेर घर पुनःनिर्माण शुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनै नआएका लाभग्राहीका कारण पुनःनिर्माणमा चुनौती देखिएको छ । “पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई अनुदान फिर्ता गर्न स्थानीय तहमार्फत ताकेता गरिएको छ”, कार्यालय प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको अन्तर घट्दै गएकाले आगामी वैशाख महिनाभित्र निजी आवास पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा हुने आशामा छौँ ।”

भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि थप रु दुई लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित १८.५४ किलोमिटर दूरीको घारखोला–चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पोखरेबगर–पाउद्वार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएको छ । २५ मिटर लामो पुल निर्माणको काम ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि शुरु भएको हो ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...