Representative Rajबझाङ - तीन तहका सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट बनाएर विकासका नाममा जथाभावी राजनीति आडमा डोजर लगाउँदा जयपृथ्वी राजमार्ग सडक कटानको जोखिममा परेको छ। सडक कटानको माटोले राजमार्गमा पहिरो लाग्न थालेपछि जिल्लाको एक मात्र यो राजमार्ग संकटमा परेको हो। पहिरोका कारण राजमार्गमा सवारीसाधन दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। विकासका नममा कार्यकर्तालाई पैसा कमाउ भन्ने नीति देखिएको छ। २० लाखको सडक कटानले जयपृथ्वी राजमार्गमा माथिबाट पहिरो आएर १० करोडभन्दा बढीको क्षति एकै ठाउँमा देखिएको छ। सडकभरि खाल्डाखुल्डी र ढुग्गा जम्मा भएर पिच गरेको सडक सुक्खा पहिरोमा परिणत हुँदा दैनिक पहिरो हटाउँदै सवारीसाधन गुडाउनुपर्ने भएकाले दुर्घटनाको त्रास बढेको यातायात व्यवसायी डम्बर पन्थको भनाइ छ। 

जयपृथ्वी राजमार्गमा मनोमानि सडक कटान भइरहेको छ। सडक काट्ने ठाउँमा निरन्तर माटो खसिरहेको छ। नेताको निर्देशनमा डोजर चालकले सडक निर्माण गरिरहेको छ।’ गाउँपालिका र नगरपालिकामा डोजर आतंक रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एक करोडभन्दा मुनिका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने नीति भए पनि यसविपरित डोजर प्रयोग गरिएको उनको गुनासो छ। जथाभावी सडक कटानका कारण जयपृथ्वी राजमार्गमा पहिरोसँगै सवारीसाधन दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जयपृथ्वी राजमार्गको सुनकुडा, देउलेक, धारी, देउरा, जुइल, मोरी, भाडे, भयागुते, परिगाल, सुवेडा, कचाली, देवल, चौडलगायत ठाउँमा राजमार्गमाथि बिना स्टिमेट सडक कटान गरिएकाले सुक्खा पहरिो जोखिम बढेको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजङ सिहंले बताए। 

याे पनि पढ्नुहाेस् -  बझाङमा प्रहरीकै मिलोमतोमा अवैध रुपमा ढुङ्गा वालुवा ओसारपसार हुदै

‘मनोमानि सडक कटानमा थलाराको तोली, छान्नाको पाटादेवल, वडाकोट, खेती, डुग्री, अफला, मालुमेला, चुवावनलगायत तीन सय ५० भन्दा बढी स्थानमा सडक कटानले पहिरो गएको छ,’ उनले भने, ‘४० भन्दा बढी परिवार विस्थापित र तीन सयभन्दा बढी परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा पर्नुका साथै सात सय परिवारको खेतीयोग्य जमिन नोक्सान भएको छ।’ प्राविधिक स्टिमेटबिना मनोमानि रुपमा सडक कटान गरिँदा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा एक वर्षमा १५ सवारी साधन दुर्घटनामा परी २७ जनाको मृत्यु र ४१ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ।

बझाङमा १५ जना वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय कर्मचारीले वडा र गाउँपालिकाको बजेटबाट डोजर खरिद गरी पैसा कामउँदै छन्। नागरिक 

याे पनि पढ्नुहाेस् -बझाङमा सांसद भैरवकाे राज, एकलौटी रूपमा बजेट वितरण

singh bajhang

गणेश विक बझाङ । स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनौट गर्दा सहक्रमी संसदहरुको राय नलिएर एकलौटी योजना छनौट गरेको प्रति समानुपातिक सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् । बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित साँसद भैरव बहादुर सिंहले समानुपातिक सांसदहरुसँग राय परामर्ष तथा छलफल नगरि एकलौटी ढंगले योजना बिनियोजन गरेपछि समानुपातिक सांसदहरु आक्रोसित भएका हुन् । याे पनि पढ्नुहाेस् - यी हुन् राजनैतिक संरक्षणमा युवती भारत बेच्ने नेकपा बझाङका अध्यक्ष बोहोरा

निवार्चित भईसकेपछि पटक-पटक बिबादमा मुछिँदै आएका सांसद भैरब बहादुर सिंहले आर्थिक बर्ष ०७६/७७का लागि आएको ६ करोड रुपयाँ बिनियोजन गरेका थिए । नेपाली काग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक तर्फ सांसद तथा प्रतिनीधी सभा सदस्य प्रकाश रसाईलीले भने 'सांसद सिंहले हामीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी तरिकाले जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग राती बसेर योजना छनौट गरी निर्णय पुस्तिकामा उतार गरी ल्याउनु भएको थियो र हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो मैले छलफल गरी जिल्लाका बास्तबिक आबस्यकताहरुमा रकम छुट्याउ र छलफल गरौँ भन्दा तपाईँलाई १५ लाख बरावरको एउटा योजना हाल्नुहोस बाँकी मैले नै तयार गरे सकेको छु भनेपछि आफुले आपत्ती जनाएको छु ।'

prakashसांसद रसाईलीले भने 'समान हैसियत भएका हामीलाई भिकारीको जस्तो ब्यबहार गरेकाले सर्बाेच्च अदालतमा मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको समेत गरेको छु र निर्णण पुस्तिकामा समेत फरक मत राखेको छु' । उनले जिल्लाको बिकासका लागि सबैको राय सुझाव र एकता हुन जरुरी छ तर सांसद सिंहको अभ्रद ब्यबहार प्रति आफुले कानुनी तबरले न्याय खोज्ने समेत बताए । त्यसो त बिपक्षी दलका संसदलाई मात्र होईन आफनै दल नेकपा बाट समानुपातिक सांसद आसा बिकसँग समेत सांसद सिहंले राय सुझाव तथा परामर्ष लिएका थिएन् । समानुपातिक सांसद तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य आसा बिकले भनीन् स्थानीय पुर्वाधार बिकास कार्यक्रम छनौट कार्यबिधीले नै सांसदहरुलाई बिभेद गरेकाले यसका बिषयमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएको र अझै यसका बिषयमा संसदमा कुरा उठाउने बताइन् । उन भनिन् 'सधैँ भिकारी जस्तै माग्नु पर्ने र सांसद सिंह र आफु एकै दलको भएपनि मसँग कुनै छलफल र राय पनि लिनु भएन् र हामीलाई बैठकमा बोलाउनुभयो हामीले पनि योजनाका लिष्ट लिएर गएका थियाैँ सांसद सिंहले सरासर आफुले योजनाहरु निर्णय पुस्तिकमा सारेर हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो। उहाँले हामीले आफुले ल्याएका योजना पनि समेटौँ भन्दा हुँदैन भन्नुभयो योजनामाथी कुनैपनि छलफ सम्म पनि भएन् ।' उनले पार्टीका जिल्लाका ईन्चार्ज भएको हैसियतले हस्ताक्षर मात्र गरेको र यो कार्यबिधी नै बिभेदकारी भएकाले यसलाई खारेज गरिनु पर्ने कुरामा लागी पर्ने धारण राखिन् ।

स्थानीय तहका प्रमुखलाई आश्वासन दिए योजना हालेनन्

दुई साता अगाडी जिल्ला आएका संसद सिंहले जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग सुझाव तथा योजना समेत माग गरेका थिए । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रत्येक स्थानीयहरुबाट अति आबस्यक तिन वटा योजना समाबेस गरीदिन संसदलाई माग गरेको भएपनि सांसद सिंहले भने नत स्थानीय तहको मागलाई सम्बोधन गरे नत सहक्रर्मी संसदहरुका राय नै लिए ।

thalaranewsसंसद सिंह कै दलबाट निर्वाचित थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखलाई बोलाएर सांसद सिंहले गाउँपालिकाबाट तिन तिन वटा योजना माग गरेको  र तिन वटा योजना मध्ये एक वटा योजना अनिबार्य रुपमा समाबेस गर्ने आश्वासन समेत दिएको  तर सबै प्रमुखहरुलाई बेवकुफ बनाएर एउटा योजना पनि नसमेटिएको प्रति आक्रोस पोखे । उनले भने 'हामीले गाउँपालिकाका अति आबस्यक योजनाहरु माग गरेका थियौ तर सांसद सिंहले नितान्त ब्यक्तिगत योजना समाबेस गर्नु भएको रहेछ ।' उपाध्याय जस्तै अन्य गाउँपालिकाका प्रमुखहरुको आक्रोस पनि फरक छैन् । त्यस्तै तत्कालिन एमालेबाट बिजयी भएका छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकाका प्रबत्ता लोकेन्द्र बोहराको भनाई पनि उस्तै छ । उनले योजना छनौटका चरणहरु पार गरी बस्ती स्तरबाट अति आबस्यक भएका तर गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्न नसकेका योजनाहरु छनौट गरी माग गरेका थियौँ तर गाउँपालिकाबाट माग गरेको अति आबस्यक योजनाहरु एउटा पनि छनौट भएकाे छैन् । उनले नितीगत रुपमा बस्तीस्तरबाट छनौट भई आएका योजनामा बजेट छुट्याउनु पर्नेमा ब्यक्तीगत योजनामा रकम बिनियोजन गरेकोमा दुःख ब्यक्त गरे । 

साईपाल गाँउपालिकामा बजेट सुन्य

SAIPAL Logo bajhangजिल्लाको साईपाल गाउँपालिकामा भने एउटा योजना पनि नपरेपछि स्थानीयले आक्रोस पोखेका छन् । जिल्लाको दुर्गम साईपाल गाउँपालिकालाई बर्षेनी सांसद सिंहले बिभेद गरेको भन्दै स्थानीयहरुले चर्काे आलोचना गरेका छन् ।स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि साईपाल गाउँपालिकाबाट पनि तिन वटा योजना पेस गरेका थियौँ अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने एउटा पनि योजना नसमेटिएकाले सांसदहरुले साईपाल गाउँपालिकालाई हेर्ने नजर प्रस्ट थाहा भएको बताए । गत बर्ष पनि सांसदहरुले बिभेद गरेको भन्दै स्थानीयहरुले आलोचना गरेका छन् । साईपाल गाउँपालिका स्थानीय उज्वल बोहराले चुनावका बेला ठूला ठूला आश्वासन दिने नेताहरुले साईपाल गाउँपालिकालाई बिभेद गरेको प्रति आक्रोस ब्यक्त गरे । स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यबिधी २०७६ अनुसार बझाङ जिल्लामा योजना छनौट समितीमा संयोजक भैरब बहादुर सिहं (प्रतक्ष निर्बाचित सांसद) सदस्यमा प्रकास रसाईली (समानुपातिक सांसद) सदस्य आसा कुमारी बिक (समानुपातिक संसद ) र सदस्य सचिबमा जिल्ला समन्वय अधिकारी शेखर रोकाया रहेका थिए ।

सांसद सिंहले जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये ११ वटा स्थानीयतहका २९ वटा योजनामा रकम बिनियोजन गरेका थिए । सबै भन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिका एक करोड ८६ लाख , दोस्रोमा केरारस्यूँ गाउँपालिकामा ८० लाख, तेस्रोमा दुर्गाथली गाउँपालिकामा ६५ लाख , चौथोमा बुगंगल नगरपालिका र तल्कोट गाउँपालिकामा ६० -६० लाख र पाँचौमा खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा ३५ लाख छैटौमा सुर्मा गाउँपालिकामा ३० लाख र त्यस्तै सातौमा थलारा गाउँपालिका र बित्थड चिर गाउँपालिकामा २५-२५ लाख ,  नबौमा छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकामा १५ लाख र सबै भन्दा कम मस्टा गाउँपालिकामा ११ लाख ५० हजार रुपयाँ बिनियोजन गरेका छन् भने साईपाल गाउँपालिकामा  रकम बिनीयोजन गरेका छैनन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिती प्रशासनिक खर्च ७ लाख ५० हार गरी ६ करोड रुपयाँ बिनियोजन गरेका छन् । संसदले दिएका योजनामा ब्यपक रुपमा कमीसन मागी आफु नजिक भएको कार्यकताबाट आएका योजनाममा बिनियोजन गरेको स्थानीयको आरोप छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक जना स्थानीयले भने हाली दिन्छु अलिकती कमीसन चाहिन्छ भनेको थियो तर आफुले कमीसन दिएर योजना नमाग्ने भने पछि यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेको बताए । स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम छनौट समितीका सदस्य सचिब समेत रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी शेखर रोकायाले भने कार्यबिधिमा अन्य सांसदहरुको राय लिएर योजना छनौट गर्नु पर्र्ने उल्लेख छ तर सहमती हुन सकेन भने निर्बाचित सांसदले एकल रुपमा बिनीयोजन गर्न पाउँने अधिकार भएकाले त्यसै अनुरुप गरेको बताए । यता प्रतिनिधी सभा सदस्य भैरब बहादुर सिंहले भने संसदको भाग लगाउने योजना नभएकाले जिल्लाका आवस्यकता भएको ठाउँमा रकम बिनियोजन गरेको र कार्यबिधीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।

पटक पटक बिबादमा मुछिए सांसद सिंह

singh bajhangनिर्बाचित भए देखि सांसद सिंह पटक पटक बिबादमा मुछिए पछि उनको जिल्लामा चर्काे आलोचना हुन थालेको छ ।जिल्लाको बुंगल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको कालंगा हाईड्रो प्रा.लिमा पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि खुलेर बिरोध गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा सिंहको चर्काे आलोचना समेत भएको थियो । आफ्नै जिल्लामा ७२ मेगावाटको बिद्युत उत्पादन हुन लागेको भनेर खुशी भएका स्थानीयले हाईड्रोका संन्चालक बिरेन्द्र मल्लसँग आफ्नो माग पुरा नभएपछि जलबिद्युत माफिया भनेर केही संन्चार माध्याममा भनेपछि स्थानीय स्तरमा सांसद सिंहले आलोचित हुनुपरेको सिंहका बारेमा सामाजिक सन्जाल तथा स्थानीय स्तरमा चर्काे आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई लक्षित सरकारले छनौट गरेका १०० वटा पर्यटकिय गन्तब्यको पूर्वाधार बिकासमा सिंहले जिल्लामा आएको एउटा मात्र योजना आफ्नै निजी गोरखनाथ मन्दिर छनौट गरेको बिबादमा समेत आलोचित थिए । जिल्लाका कैयौँ आर्कषक पर्यटकिय गन्तब्य हुँदाहुँदै आफ्नै गाउँको निजी मन्दिरमा बजेट हालको सिंहलाई आरोप थियो । त्यैस्तै आफुसँग निकट नभएको भन्दै जिल्लाका सिडियो सरेश सुनारलाई सरुवा गरेको आरोप समेत सांसद सिंहलाई लागेको थियो ।

gorkhatamp news

दुर्गाथली–७ दौला गाउँको तल्देनमा रहेको यही संरचनालाई सरकारले देशका सयवटा गन्तव्य सूचीमा समेटेको छ– गोरखनाथ मन्दिरका नामले । यो मन्दिर कहाँ पर्छ, स्थानीयलाई समेत थाहा रहेनछ । धेरैजसोले नामसमेत नसुनेको बताए । यहाँ घरघरकै मन्दिर छन् । कुन मन्दिरलाई गोरखनाथ भन्छन् मलाई त थाहा भएन,’ ४२ वर्षीय धनसरी दौल्यालले भनिन् । जबकि उनको घरबाट सात मिनेटजति पैदल दूरीमा मात्र छ । अर्की स्थानीय हाँसु देवी दौल्यालले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘गोरखनाथ मन्दिर ? यही गाउँको मन्दिर हो र ?’ दौलागाउँका २ सयभन्दा बढी दौल्याल परिवार र २५ परिवार थापाका आआफ्नै मन्दिर छन् । अक्सर अरूका मन्दिरमा पूर्जा गर्दैनन् । उत्कृष्ट गन्तव्यमा पारिएको उक्त मन्दिरमा करिब ४० परिवार सिंह जातिले मात्र पूजा गर्छन् । तिनैमध्येका हुन् प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंह । गोरखनाथ भनिएको मन्दिर उनको घरबाट करिब २० मिटरमा छ । ‘यो सिंहजातिको निजी मन्दिर हो । गाउँका सबैलाई यो मन्दिर छ भन्ने पनि थाहा छैन,’ शोभान दौल्यालले भने, ‘राज्यले कसरी उत्कृष्ट गन्तव्यमा पार्‍यो, छक्क परेका छाैं ।’ भैरव सिंहले राजनीतिक शक्तिको आडमा आफ्नो मन्दिरलाई गन्तव्य सूचीमा पारेको दुर्गाथली गाउँपालिका ७ का वडा सदस्यसमेत रहेका लोकपाल दौल्यालले बताए । ‘यो सरासर कार्यकर्ता पोस्ने र कमिसन खाने दाउ हो । यही गाउँका सबैले नचिनेको ठाउँ कसरी राष्ट्रिय गन्तव्य हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘गोरखनाथ मन्दिर’ सय गन्तव्यमा छानिएको खबरले जिल्लाबासी रुष्ट छन् । पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कैयन् सम्पदा हुँदाहुँदै नामै नसुनेको मन्दिरलाई गन्तव्यमा पार्नु दु:खद भएको पर्यटनकर्मीले बताए । ‘साइपाल हिमाल, सुर्मा सरोवर, कैलाश गुफा, उरै जस्ता धेरै आकर्षक गन्तव्य पूर्वाधार विकास र प्रचार अभावमा त्यसै सडेका छन् ।

सांसद भैरव बहादुर सिंह सदनमै निदाएको तस्विर भाईरल, सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला

bhairab singhnews kantipath

जिल्लाबाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका सांसद भैरव बहादुर सिंह सदन चलिरहेका बेला मस्त निदाएको तस्विर समाजिक सञ्जालमा भाईरल भएपछि स्थानिय मतदाताहरुले समाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । निर्वाचन स्थानिय क्षेत्रको विकासका एजेण्डाहरुलाई जोड तोडकासाथ सम्बोधन गर्न जनता अगाडी कसम खाएका भैरवले यसरी संसदको बैठकमा निदाएको फोटो सार्वजनिक भएसँगै स्थानिय मतदाताहरुले उनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रतिनिधी सभा सदस्य जस्तो उच्चस्तर जनप्रतिनिधीले बैठकमा गैर जिम्मेवार तरिकाले सुत्नले स्थानिय क्षेत्रको बिकासका लागी आशा गर्नु दुर्भाग्य भएको स्थानियको भनाई छ ।

 याे पनि पढ्नुहाेस् - डाेजर प्रकरण : बझाङका सीडीओको सरुवा, स्थानीयले गरे बाजागाजासहित बिदाइ

bajhang cdo news kantipath

वसन्त प्रताप सिंह , गणेश विक बझाङ : बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले आतंक डोजर नियन्त्रणमा लिएको भन्दै दलका नेता सिंहदरबार धाउनथालेका छन् । सीडीओले ‘हामीलाई सिध्याउने भयो । दलका सारा कार्यकर्ताहरूरुष्ट भइसके तत्कालै सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भनेर दिनदिनै बझाङका जनप्रतिनिधि र नेता सिंहदरबार पुग्ने गरेका छन्,’ गृह मन्त्रालय एक गाेप्य स्रोतका अनुसार, ‘सोमबार मात्रै गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर तिन दिनभित्र सरुवा गर्न एउटा टोलीले अल्टिमेटम दिएर गएको छ ।’ स्रोतले बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा बझाङका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू महिनादेखि गृह मन्त्रालय धाउन थालेको खबर प्राप्त भएकाे छ । २०७५ फागुन १७ मा बझाङमा सीडीओ भएर आएका सुनारले २०७६ जेठबाट डोजर नियन्त्रणमा लिएका थिए । निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन इस्टिमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरीकन हचुवाको भरमा काम गर्न थालिएका सडकमा प्रयोग भइरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । बिना कुनै सर्भे डिजाइन जथाभावी डोजर सञ्चालन गरी बनाइएका सडकका कारण जिल्लाका धेरै गाउँ र मानिसको जिउधन जोखिममा परेको र महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि प्रशासनले डोजर नियन्त्रणमा लिन याे मिसन  चालेको थियो ।

अव्यवस्थित सडकका कारण हजारौं लाखाै हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, धेरै गाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेको, विपतजोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटनामा परी नागरिकहरूले अकालमा जिप दुर्घटना हुर्दा १० ले ज्यान का थिए ।हचुवामा सडक निर्माण नगर्न गरिएको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी चलाइएका डोजर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सीडीओकाे सरूवाकाे लागी दिन रात नभनी गृह मन्त्रालय धाउन लागेका छन् । नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १ बाट लागू हुने गरी १ करोडभन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको गुनासो आएकाले नियम र मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हितविपरीतको कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने भनेर सीडीओले पत्राचार नै गरेपछि जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढेको हो । सीडीओको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरूले भने सुनारले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी काम गर्ने गरेकोले समस्या भएको आरोप लगाउने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘उनी बौद्धिक र क्षमतावान् हुन् । तर परिपक्वता देखिएन । हामीलाई अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने आरोप लिएर आउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठोस आरोप केही नभए पनि नेताहरू उहाँप्रति निकै रुष्ट भएको देखिन्छन् ।’ बझाङका जनप्रतिनिधि र नेताहरू सीडीओको सरुवा माग्दै गृह मन्त्रालय धाउने गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि पुष्टि गरेका छन् । काम गर्न गाह्रो भयो’ भन्दै बझाङका जनप्रतिनिधिहरू सीडीओको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालय आएको स्विकारे ।

‘उहाँहरूको केही थियो होला । व्यक्तिगत वा अरू केही हिसाबले कुरो नमिलेको हुन सक्छ,’ राईले भने, ‘मान्छे त राम्रै हो । प्रशासक र जनप्रतिनिधिको जस्तो रिलेसन भएन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुन्छ ।’ उनले कसैले सरुवा माग्न आएकै भरमा सीडीओको सरुवा नहुने बताए । ‘हामी आफ्नो च्यानलबाट के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्दै छौं । अहिलेसम्म नराम्रो भएको भन्ने केही पनि प्रमाण फेला परेका छैनन् । गल्ती नगरेको भए सरुवा हुँदैन,’ उनले भने । बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने आफूहरू सरुवाका लागि डेलिगेसन गएको कुरा अस्वीकार गरे । बझाङकी  सांसद आशाकुमारी विकले कान्तिपथ सँग कुरा गर्दै आफूलाई सीडीओको सरुवाको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

bk asha kantipathnews

उता सुरेश सुनारले कान्तिपथ सँग कुरा गर्दै आफ्नो सरुवाको विषयमा नेताहरू गृह मन्त्रालय गएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाए पनि यसलाई महत्त्वका साथ नलिएको बताए । उनले भने, ‘मैले आफ्नो काम कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो । को–को सरुवा माग्न गए भन्ने विषय खोज्दै हिँड्न पनि त भएन ।’ आफूले पेसागत मर्यादाभित्र रहेर जनप्रतिनिधिसँग व्यवहार गरिरहेको र नियमविपरीत काम गर्न नसक्ने बताए ।

गत अषाढ ०२ गते शोकमा डुब्यो कोटदेबल गाउँँ : दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु, ५ गम्भिर घाईते एकै गाउँका ७ को मृत्यू (भिडियोसहित)

बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना परि १० जनाको मृत्यु भएपछि कोटदेवल गाउँ शोकमा डुबेको थियाे।सदरमुकाम चैनपुर नजीकै रहेको डुङ्री बाट मष्टा गाउँपालिका जादै गरेको से १ ज १०७२ नम्बरको जीप मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर १ डौठी भन्ने ठाँउमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा मष्टा गाउँपालिका वडा १ का ४२ बर्षीया कलक बहादुर खड्का, उहाँका १७ बर्षीया छोरा सुनिल खड्का पनि रहेका छन् ।

bajhang accident1

यस्तै उहाँकी श्रीमती बर्ष ३८ की जुनधारा खड्का, बर्ष २३ का हिक्मत खड्का , त्यस्र्तै सोही वडाकी बर्ष ४९ की धौली खड्का, बर्ष ६५ की जुना खड्का, बर्ष ९ की बिपना खड्का रहेका छन् । त्यस्तै मृत्यू हुनेमा बर्ष ३० का भक्त द्धाल, बर्ष २७ लक्ष्मि द्धाल सोही वडाका बर्ष २३ का चालक सुरेन्द्र थापा र रहेको प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय चैनपुरका सहि माहानन्द जोशीले बताउनुभयो ।

त्यसै घटनामा परि गम्भिर घाईते हुनेमा मष्टा गाउँपालिका १ का बर्ष १४ की संगिता खड्का , बर्ष २८ का गोकुल शाही बर्ष २८का जनक द्धाल , बर्ष २८ की अनिता द्धाल र बर्ष १०का गणेश खड्का रहेका छन् । कोटदेबलका मृत्यू भएका कलक खड्काको एकै परिबारका तिनजनाको मृत्यू भएको बताईएको छ ।

एकै गाउँका सात जनाको मृत्यू भएपछि कोटदेबल गाउँ रुवाबासी चलेको छ । मृतक हुने खड्का जातका सबै कोटदेबल गाउँका रहेका छन् भने द्धाल जातका रनाडा गाउँका रहेको स्थानीय भुपेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो गाउँ भरि रुवाबासी छ, गाउँमा सबै शोकाम छन् । दैनिक उपभोग्य बस्तु किन्न सदरमुकाम आएका कोटदेवलका स्थानीयहरु मिलेर जिप रिर्जब गरि गएका थिए ।

सडक एकदमै उकालो भएको र गाडीमा लोड बढी भएका कारण पछाडी आएर भिरमा खसेको हो प्रहरीले बताएको छ । चालकले उकालोमा फोर ह्वीईल नहालेका कारण पनि जिप अनियन्त्रीत भई खसेको हुन सक्ने अनुमान रहेको बताईएको छ ।

यसै गरि गत २०७६ अषाढ ११ गते बझाङमा मापदण्ड विपरीत चलाइएका डोजर नियन्त्रण,सांसदले दिए केन्द्रबाट सीडीयोलाई धम्की दिएका थिए । याे पढ्नुहाेस् जस्ताकाे तेस्तै : सडक निर्माणमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत चलाइएका डोजरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न गाउँपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । याे समाचार कान्तिपुरमा वसन्तप्रताप सिंहले लेखेका छन् । सरकारले तयार गरेको मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्यमा संलग्न ४ वटा डोजरको साँचो नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

skyvetarप्रहरीको सहयोगमा सोमबार साँझसम्म दुर्गाथली गाँउपालिकामा २, वित्थडचिर गाउँपालिकामा एउटा र तल्कोट गाउँपालिकाको एउटा गरी ४ वटा डोजर नियन्त्रणमा लिएको हो । अन्य स्थानीय तहमा पनि सरकारले तोकेको प्रावधान र मापदण्ड मिचेर चलाइका डोजर नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । बिनाकुनै सर्भे डिजाइन जथाभावी डोजर लगाएर निर्माण भएका सडकका कारण महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनपरी डोजर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । निर्माण गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनइस्टेमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययननगरीकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा काम गरिरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गर्न प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

bajhang0011 kantipathnews

प्रशासनले अव्यवस्थित सडकका कारणले हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, गाउँबस्ती नै जोखिममा परेको, विपद् जोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै हचुवामा सडक निर्माण नगर्न स्थानीय तहलाई सुझावसमेत दिएको छ । सरकारले २०७५ फागुन १ देखि लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको गुनासो आएकोले त्यसो नगर्न भनिएको छ ।

मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हित विपरीतको कसुर अन्तर्गत कारबाही गरिने प्रशासनले प्रस्ट पारेको छ । ‘हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा पनि डोजर चलाउन नरोकेपछि नियन्त्रणमा लिन थालेका हौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने, ‘नियम र मापदण्ड एकातिर छ ।

गाउँबस्ती जोखिममा पारेर मानिसहरूको उठीबास लगाएर डोजर चलाउने काम भइरहेको छ ।’ ‘प्रत्येक महिना दुर्घटना भएर मान्छे मरिरहेका छन् । अति हुन थालेपछि हस्तक्षेप गर्नु परेको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले भने ।

cdo bajhangजिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न ठाउँबाट डोजरका कारण आफूहरूको उठीबास हुन लागेको भनेर लिखित उजुरीसमेत आएपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए । उनले वातावरणीय दायित्व पूरा नगरीकन गरेको विकासका कारण विनाश बढेकाले यसको नियमन गर्न थालिएको बताए । गत हप्ता चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बझाङ जिल्लामा भएका सडक दुर्घटनामा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन । ४० भन्दा बढी अंगभंग भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडक दुर्घटना र सडक खन्दा आएको पहिरोमा परेर वा ढुंगा लागेर २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जथाभावी सडक निर्माण गरेका कारण यहाँको ५ हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ भने दर्जनौं गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका छन् । दुई सयभन्दा बढी परिवार सडककै कारण विस्थापनमा परिसकेका छन् । सडक निर्माणकै कारण जिल्लाको २ सय ५० भन्दा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको र जिल्लाभरिको सिँचाइ सञ्जाल ध्वस्त भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । यस्तै बझाङमा निर्माण भएका १ सय ६३ वटा खानेपानी आयोजनासमेत सडकमा परेर क्षतिग्रस्त भएका छन् । ६ वटा विद्युत् आयोजना पनि सडककै कारण अवरुद्ध भएका छन् ।

सांसदको दबाब

sansad parliyament kantipathnewsप्रशासनले मापदण्ड विपरीत चलाइका डोजर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि त्यसो नगर्नका लागि नेता तथा सांसदहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार सोमबार दिनभरि बझाङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सीडीयोलाई फोन गरेर डोजरको साँचो फिर्ता गर्न र अरु डोजर नियन्त्रण नगर्न दबाव दिएका थिए । उनीहरूले डोजर नियन्त्रण गर्ने निर्णयबाट पछाडि नहटे राम्रो नहुने भन्दै सीडीयोलाई धम्कीसमेत दिएको स्रोतले बतायो । यस्तै डोजर सञ्चालकहरूले पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट सीडीयोलाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने सांसदहरूले डोजर नियन्त्रण गरेको विषयमा चासो लिएको तर दबाब नदिएको बताए । उनले सार्वजनिक हित विपरीतको कामलाई नियन्त्रण गर्ने जिल्ला प्रशासनको दायित्वबाट आफू पछि नहट्ने र जति दबाब आए पनि मापदण्ड विपरीत चलाइका डोजरहरू नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताए । ‘एकातिर डोजरका कारणले जिल्ला ध्वस्त भइसक्यो भन्ने अर्कातिर मनपरी डोजर चलाउन पनि नछाड्ने । दिनहुँ मान्छे मरिरहेका छन् । प्रशासन टुलुटुलु हेरेर बस्छ ?’ उनले भने ।

सर्वसाधारणबाट प्रशंसा

डोजर नियन्त्रण गर्ने प्रयासको सर्वसाधारणले भने खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत यस निर्णयको स्वागत गर्दै सीडीयोले बझाङ बचाउने अभियान थालेको प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् ।

जयपृथ्वी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक ईश्वरनाथ जोशीले प्रशासनको यो निर्णय सबैको हितमा रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जिल्लावासीले सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य दीपक रोकायाले भनेका छन्, ‘ढिलै भए पनि प्रशासनले राम्रो काम थालेको छ । यसमा हाम्रो पनि साथ छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता केशवराज जोशीले डोजरका कारण जनता अकालमा मर्ने र नेता मोटाउने खेल भएको भन्दै यसलाई बन्द गरेर मानव श्रमबाट मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बझाङकै सांसद आशाकुमारी विकले आइतबार प्रतिनिधिसभा संसद्मा बोल्दै जथाभावी डोजर चलाएर बनाएका सडकहरू जनताको चिहान बन्दै गएको भन्दै यसलाई रोक्नका सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी थिइन् ।

बझाङमा यसरी बनेकाे छ , ज्यानमारा सडक याे पनि पढ्नुहाेस् ।  १० जनाको ज्यान जाने गरी सोमबार जिप दुर्घटना भएको सडक कुनै पनि इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण भएको पाइएको छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने यो सडक बिनाकुनै सर्भे डिजाइन दुई–दुई पटक निर्माण गर्दा लाखौं रकम खर्चिएको थियो ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक निर्माण थाल्दा पानकोटदेखि डुग्राकोट हुँदै साविक कोटदेवल गाविसको भुवाँढुस्कासम्म डोजरले खनेको थियो । जिविसको डोजर प्रयोग गरेर सडक खनिए पनि यसमा प्राविधिक प्रयोग गरिएको थिएन । स्थानीय अपरेटरको सल्लाहका आधारमा डोजरले सडक खनिएको थियो ।

road

त्यतिबेला कोटदेवल गाविस र साविक जिल्ला विकास समिति बझाङको करिब ४० लाख रकम खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये सोमबार दुर्घटना भएको बिन्दु डौठीबाट डुग्राकोटसम्मको साढे तीन किलोमिटर सडकखण्डमा मात्र २० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा रकम डोजरलाई तिरिएको थियो । यति धेरै खर्च गरेर खनिए पनि डौठी–डुग्राकोट खण्डमा गाडी चल्न सकेनन् ।‘हामीसँग प्राविधिकको सल्लाहअनुसार सडक खन्न पर्याप्त रकम थिएन । जसरी पनि रोड रनाडासम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो,’ तत्कालीन सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलकबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसैले गाउँले र डोजर ड्राइभरको सल्लाहमा जताजता छोटो पर्छ त्यतैत्यतै खन्यौं ।’

छोटो दूरीमा सातवटा घुम्ती बनाएर काटिएको सडक काम नलाग्ने भएपछि डौठीबाट डुग्राकोटतिरका घुम्ती छाडेर पछिल्लो पटक सोझै कोटदेवलसम्म बाटो काटिएको थियो । त्यसका लागि मस्टा गाउँपालिकाले २०७४ सालमा पुनः ९२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । अर्को पटक सडक काटदा पनि प्राविधिक पक्षको ख्याल गरिएन । गाउँले र डोजर अपरेटर नै इन्जिनियर बने । फलस्वरूप सोमबार दुर्घटना भयो । डौठीको घुम्तीबाट खसेको जिप करिब एक किलोमिटर तल रहेको अनागाड खोला किनारको भीरमा खस्यो । १० जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये सात जना मानिस तत्कालीन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खडकाकै आफन्त परे । ‘हामीले सडक नखनेर आफ्नै दाजुभाइको खाल्डो खनेका रहेछौं,’ खडकाले भने, ‘राम्रा इन्जिनियरलाई देखाएर निर्माण गरिएको भए आज यो दिन देख्नुपर्ने थिएन । हाम्रो अल्पज्ञानले आफैंलाई पिरोल्यो ।’

डौठीको घुम्ती अत्यन्तै साँघुरो र ठाडै उकालो भएका कारण सोमबारको दुर्घटना भएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ । छंगाछुर भीरमा बनाइएको साँघुरो र उकालो घुम्तीमा गाडीले नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटना भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको भनाइ छ । मस्टा गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खडकाले पनि उकालो घुम्तीमा ग्रेडिङ नमिलेकाले दुर्घटना भएको बताए । ‘इन्जिनियरले हेर्दा त्यो घुम्तीमा तीन मिटर ग्रेड घटाउनुपर्ने उकालो ठाउँलाई तीन मिटर होचो बनाउनुपर्ने सुझाएका थिए । त्यसका लागि आगामी वर्ष बजेट छुट्याउने सल्लाह भएको थियो, त्यसअघि नै यस्तो दुर्घटना भयो,’ उनले भने । मापदण्ड पूरा नगरेकैले दुर्घटना निम्तिएको र जिल्लाका अन्य सडकको अवस्था पनि यस्तै रहेको प्राविधिक बताउँछन् । ‘डोजर अपरेटरलाई इन्जिनियर मान्ने गरेका कारण बझाङमा महिनैपिच्छे यस्ता घटना हुने गरेका छन् जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर लालबहादुर थापाले भने, ‘जसले जसरी सडक बनाए पनि कतैबाट अनुगमन हुन्न । बझाङमा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट २६ जनाको मृत्यु याे पनि पढ्नुहाेस् गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बझाङमा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट २६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

अस्थाई ट्राफिक प्रहरी कार्यलय सिमखेतका अनुसार गत वर्ष साउन १ गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको दुर्घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ जना गम्भीर घाईते भएको अस्थाई ट्राफिक पोष्ट बझाङका प्रहरी साहाएका निरिक्षक भिम वादुर रावलले बताए ।

rajaswa sankalan kantipathnews

रावलले चालकहरुले सचेत भएर गाडी चलाएमा नियम अनुसार सवारी चलाउने हो भने दुर्घटनामा कमी आउने बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी बस, जिप मोटरसाईकल र दुर्घटनामा परेका छन् ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर