tealaya add

maina sunuwar kantipathnews

फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।  चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुननै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो । गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ ।

जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिक्षामा सेना सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’ सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको हो । 

यस्तो थियो घटना : दन्दको समयमा खरेलथोक गाविस–६ स्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैनालाई २०६० साल फागुन ५ गते तत्कालीन शाही सेनाले पाँचखालस्थित तत्कालीन वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा चर्को यातना दिई ह*त्या गरेको थियो । मैना स्कुल जाँदै गर्दा १५ जनाको समूहमा रहेका सुरक्षाकर्मीले ‘विद्रोही माओवादी’ भएको कारण देखाउँदै अप*हरणको शैलीमा केन्द्रमा ल्याई स्तनमा करेन्ट लगाएर चरम यातना दिई ह*त्या गरेको र गोप्य रुपमा तालिम केन्द्रकै जङ्गलमा गाडेको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

मैनाको शव २०६३ चैत ९ गते उत्खनन गर्दा कङ्काल फेला परेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकार सघसंस्थाको दबाबपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार घटना सर्वजनीक भएको थियो ।

आमा देवी सुनारले आफ्नो छोरी हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकीर गर्दै २०६२ कात्तिक २७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सैनिक अधिकृत विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थिइन । उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन । उक्त रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सेनाले आफ्नो अदालतबाट दोषीलाई सजाय गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

२०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले भने द्धन्दको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा मैनाको ह*त्या भएको भन्दै निश्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी खत्री, अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरि जनही ६ महिना कैद र खत्रीलाई क्रमशः ५० हजार र अन्यलाई २५ र २५ हजार जरिवाना तथा खत्रीलाई २ वर्ष र अन्यलाई १ र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सैनिक अदालतले फैसला सुनाएपछि २०६३ वैशाख १५ गते र कात्तिक २ गते अधिकारीद्वारा पदबाट राजीनामा दिई फैसलालाई अमान्य गरेका थिए ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...