1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार १५ राज्यमन्त्री थपेका छन् । कांग्रेसबाट १२ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय ‘जम्बो’ बनेको छ । थपिएका सबैले मंगलबारै प्रधानमन्त्री देउवाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन् ।

Cabinet extension by Deauba 2

२०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रेकर्डसमेत तोडेका छन् । भट्टराईले देउवाको २०५२ सालको रेकर्ड तोडदै ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । राप्रपा र साना दलका लागि आफंैसँग राखेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री थपिँदा देउवा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीयभन्दा ठूलो हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिपरिषद्मा २६ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार मात्र माओवादी केन्द्रबाट ८ जनालाई राज्यमन्त्री थपेका थिए । शान्ति, वन र उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन अझै बाँकी छ । मंगलबार कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री हुनेमा शिक्षामा शेषनाथ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सीता गुरुङ, अर्थमा उदयशमशेर राणा, वाणिज्यमा नरबहादुर चन्द, सूचना तथा सञ्चारमा तप्तबहादुर विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमा अब्दुल रजाक, श्रम तथा रोजगारमा डिल्ली चौधरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चम्पादेवी खडका, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा दिलमान पाख्रिन, कृषिमा सरिता प्रसाईं, सिँचाइमा अमरसिंह पुन र युवा तथा खेलकुदमा तेजुलाल चौधरी छन् । 

लोकतान्त्रिक फोरमबाट जनकराज चौधरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सुमित्रा थरूनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र यशोदाकुमारी लामाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
राज्यकोषमा हरेक महिना १० करोडभन्दा बढीको व्ययभार दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपेर इतिहासकै ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ बनाएपछि राज्यकोषबाट प्रतिमहिना १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएको छ । 

नयाँ २३ राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, एकमुष्ट फर्निसिङ खर्च, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीसहितको स्वकीय सचिवालयका लागि त्यति रकम खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए । 

के–के सुविधा पाउँछन् राज्यमन्त्रीले ? 
राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार रुपैयाँ छ । ती अधिकारीका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासभित्र १९ वटामात्र आवास छन् । यी आवासमा नअटाउने मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले घर भाडामा खोजिदिएर राखिदिने गरेको छ । सरकारले भाडाबापत मन्त्रीलाई मासिक ५० हजार र राज्यमन्त्रीलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई भाडाको घरमा फर्निसिङका लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुका साथै सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घरसमेत निर्माण गरिदिने गरेको छ । भाडाको घरमा बनाइने सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । 

प्रधानमन्त्री 
उपप्रधानमन्त्री– ३ 
मन्त्री– २३
राज्यमन्त्री– २३ 

सरकारले प्रत्येक राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई चालक र दुई कार्यालय सहयोगीका लागि तलबसुविधा उपलब्ध गराउँछ । एउटा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लागि मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा खर्च हुन्छ । राज्यमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट एउटा, आफ्नो मन्त्रालयबाट एउटा र स्वकीय सचिवका लागि एउटा गरी कम्तीमा तीनवटा गाडी लाने गर्छन् । कानुनी रूपमा भने राज्यमन्त्रीले एउटा मात्र गाडी पाउँछन् । अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिने तीनवटा गाडीका लागि चालक, इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्चका नाममा महिनाको डेढ लाखभन्दा बढी खर्च हुने जानकारीसमेत ती सरकारी अधिकारीले दिए । मन्त्रीहरूले बिजुली, पानी, टेलिफोनको खर्च बिलबमोजिम लिने गर्छन् । त्यो खर्च नै प्रतिमन्त्री प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै चार मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयमा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र साना पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने देउवाको तयारी छ । तिनमा ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए मन्त्रिपरिषद् ५८ सदस्यीय हुनेछ । त्यति मन्त्री थपिएमा मासिक ४ करोड रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूले जनाए । 

राज्यमन्त्रीलाई ठाउँ नै छैन 
भूकम्पले सिंहदरबारसहितका तीनवटा भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएर बसेका छन् । पहिलेको जलस्रोत मन्त्रालय बसेको भवनमा अहिले ऊर्जा, सिँचाइ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोग बसेका छन् ।

देउवाले ऊर्जा, सिँचाइ र खेलकुद तीनवटै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एउटा भवनमा तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र चार सचिवलाई कसरी अटाउने भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूलाई परेको छ । अरू भवनमा समेत २/२ वटा मन्त्रालय छन् ।

अरू मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव छ । राज्यमन्त्रीहरूलाई कार्यालय कोठा, एट्याच बाथरुम र गोप्य कोठा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पिरलो छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सहसचिवलाई सानो कोठामा राखेर राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘यसरी मन्त्रीहरू थपिँदै जाने हो भने मन्त्रालयमा ठाउँ नपुगेर कर्मचारीहरूलाई त्रिपालमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ एक सचिवले भने ।

मन्त्रिपरिषदको आकार संविधानको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको यो जम्बो मन्त्रिपरिषद् संविधानको भावनाविपरीत छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रदेशको चुनावपछि लागू हुने भए पनि यसको पालना गर्नु संविधानको निर्माणकर्ता सबभन्दा ठूला दलका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको न्यूनतम नैतिक दायित्व हो ।

‘देउवाले ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन नभए पनि संवैधानिक भावनामा कुठाराघात भएको छ । आफूले बनाएको संविधानको भावनाको पालना गर्नु देउवाको नैतिक दायित्व हो,’ संवैधानिक मामिलाका एक जानकारले भने । संघीयताको कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएका कार्यदलहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ सम्ममा सीमित गर्न सुझाव दिएका छन् । - कान्तिपुरबाट 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood