annapurna add

Central General Assembly of the Federation of Nepali Journalists in Februaryनेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको साधारणसभा आगामी फागुनको ४ र ५ गते गर्ने निर्णय भएको छ । हेलम्बुको शेर्माथानमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

साधारणसभाको एक महिनापछि अधिवेशन गर्ने बैठकले सहमति गरेको छ ।

देशको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सबैलाई अपिल गर्ने महाशाखाले निर्णय गरेको अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै जिल्ला शाखा सिन्धुपाल्चोकको साधारणसभा पनि माघ २४ गतेलाई तोकिएको आज बसेको शाखाको बैठकले निर्णय गरेको छ । शनिबार पत्रकार महासङ्घको टोली हेलम्बु पुगेको हो ।

आयोगद्वारा राजनीतिक दलसँग परामर्श
निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले रायसुुझाव लिएको छ ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा बोलाएर मतदाता नामावली अद्यावधिक एवं मतदानस्थल र केन्द्र पुुनरालोकनका विषयमा केन्द्रित रहेर सुुझाव लिइएको हो । मुुलुकका ७५३ वटै पालिकामा यही माघ १५ देखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिँदैछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक दलका समितिको उल्लेख्य सहयोग, समन्वय र सहभागिताका लागि आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा राख्दै आयोगले राजनीतिक दललाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

आयोगका अनुुसार माघ १५ गते कार्यक्रमको सूूचनासहित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कुुनै नाम वा विवरण त्रुुटि भएमा सच्च्याउन १६ र १७ गते निवेदन दिने र कसैले झुुठा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित सोही मितिमा नै उजुुरी तथा दोहोरो नाम हटाउन निवेदन दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

माघ १८ गते उजुुरी परेका मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने, माघ २० गते मतदाताले दिएको सफाइका आधारमा उक्त मतदाताको नामावलीबाट नाम हटाउने वा राख्ने सम्बन्धमा प्रमुुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सिफारिस गरिने छ ।

माघ २१ गते नाम हटाइएको वा हटाउन सिफारिस गरेको सूचना कार्यालयमा प्रकाशित गरिने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक र निर्वाचनस्थल पुुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला र स्थानीय तहमा हुने बैठक, छलफल तथा अन्तरक्रियामा अर्थपूूर्ण सहभागिताका लागि पनि आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ ।

उक्त कार्यमा आमनागरिकको व्यापक सहभागिताको सुनिश्चित गर्न र जागरुक तुुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै आयोगले त्यसका लागि दलहरुबाट सहयोग र सहजीकरण हुने अपेक्षा राखेको छ । आयोगले जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिलाई माघ १७ गतेभित्र मतदान र केन्द्रसम्बन्धी सिफारिस गरी आयोगमा पठाउन यसअघि नै निर्देशन दिइएको छ ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा (दाहाल– नेपाल) समूह, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीलगायत ११ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुुनुुहुुन्थ्यो । आगामी वैशाख १७ गते र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने गरी यसअघि नै निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा पालना गर्नुपर्ने न्यूूनतम मापदण्ड र प्रारम्भिक तयारीबारे जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “अद्यावधिक र पुुनरावलोकन गर्न प्रचारप्रसारका लागि सबै साधन र स्रोत त्यही नै पठाउँछौं । समयको व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन हुनेछ, मतदाता नामावलीमा नहुुनु पर्ने व्यक्ति रहनुुभएन, दोहोरो हुनु भएन, विश्वास छ, दलका प्रतिनिधिले सोही अनुुसारको सहयोग पुु¥याउनुु हुनेछ ।”

छलफलमा हाल घोषणा भएको निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यबारे दलगत धारणा राख्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले राज्यका सबै संयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले जनादेशमा जाने कुुरालाई अस्वीकर गर्न नहुुने धारणा राख्नुुभएको थियो ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूूहको नेकपाका प्रतिनिधि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नामावली अद्यावधिक र निर्वाचनस्थल र केन्द्रबारे दलका तर्फबाट एकदुुई दिनभित्रै लिखित सुुझाव प्रस्तुुत गर्ने बताउनुुभयो । नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुुङ्गानाले दलको आधिकारिक उम्मेदवारकै नाम मतदाता सूूचीमा नरहने तथा एकघरका व्यक्तिका फरक–फरक निर्वाचन केन्द्रमा नामावली हुुने विगतको त्रुुटि सच्च्याउन सुुझाव दिनुुभयो ।

नेकपाका बाबुुराम दाहालले निर्वाचन तोकिएर उपयुुक्त वातावरण बनिसकेकाले स्वस्फूूर्तरुपमा कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मतदाता अद्यावधिकका लागि समय बढाउन र त्यसका लागि व्यापक प्रचारप्रसारको आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सुुशील श्रेष्ठले प्रमुुख राजनीतिक दलको प्रभाव र पहुुँचका आधारमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने कार्य अन्त्य हुुन आवश्यक रहेको र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुुनिश्चित गर्न सुुझाव दिनुुभयो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुुवालले ‘राजनीतिक दलभीडमा चल्ने नभई विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुनुुपर्ने भएकाले हाल कायम रहेको मत सीमाका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने विषयलाई संशोधन जरुरी छ’ भन्नुुभयो ।

नेपाली जनता दल, जनता दल नेपाल, विवेकशील साझा पार्टीलगायत दलका प्रतिनिधिले ठूूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता बेवास्ता गर्ने विगतका प्रवृत्तिलाई दोहरिन नदिने तथा मतदातामैत्री हुुने मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सुुझाव दिनुुभयो । उहाँहरुले निर्वाचन शिक्षामा विशेष जोड दिन पनि आयोगलाई सुुझाव दिनुुभयो ।
************************
वडाध्यक्ष गम्भीर घाइते
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उहाँ सख्त घाइते हुनुभएको छ । श्रीनगरको सडकका विषयमा छलफल हुने क्रममा विवाद चर्किएपछि वडाध्यक्ष रग थापामाथि हातपात हुँदा टाउको, मुख र शरीरमा चोट लाग्नाका साथै गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अदानचुली गाउँपालिका–१को कार्यक्रम अनुगमनमा गएको समयमा एक्कासि वडाध्यक्ष थापामाथि ढुङ्गाले हानेर गम्भीर घाइते बनाइएको छ । वडाध्यक्ष थापाले प्राविधिकको सर्बेविना श्रीनगरको सडक मनपरी ढङ्गले काट्न नहुने भन्दै सम्झाउन खोज्दा आफूमाथि एक्कासि ढुङ्गामुढा भएको बताउनुभयो । सो घटनामा परी वडाध्यक्ष थापासहित तीनजना घाइते भएका छन् ।

घाइते हुने वडाध्यक्ष थापा, स्थानीय दीपक थापा र मक्क थापा गरी तीनजनाको अहिले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । यसभन्दा अगाडि साउन २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पर्टी(नेकपा)बीच झडप भएको थियो ।
************************
‘तथ्यविनाको नीति अवैज्ञानिक’

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले तथ्याङ्कविना निर्माण गरिने नीति, योजना तथा कार्यक्रम अवैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा सङ्घीय कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय काठमाडौँद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित तीनदिने ‘किसान सूचीकरण प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा मन्त्री केसीले तथ्याङ्क सङ्कलन चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो ।

“यसअघि हामीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क खोज्यौँ तर भेटाउन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले बनेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि त्यति वैज्ञानिक देखिँदैनन् ।” हरेक सरकारको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तत्काल किसानका अवस्था बुझ्ने ढङ्गबाट उनीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वर्गीकरण गरिनुपर्ने भन्दै मन्त्री केसीले कृषि क्षेत्रको प्रभावकारितालाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित बनाउँदै लगेको जनाउनुभयो । कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलन र वर्गीकरण हिजोको गरीबी निवारण कार्यक्रमको जस्तो नगर्न स्थानीय तहमा कार्यरत गणक तथा सङ्कलनलाई उहाँले सुझावात्मक निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सङ्घीय कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि विकासका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन किसान सूचीकरण प्रणाली (दर्ता सफ्टवेयर) सम्बन्धी देशका सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरिएको बताउनुभयो । “यसको मूल उद्देश्य भनेको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक किसानलाई लाभ दिने हो र सरकारले उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ”, सहसचिव सञ्जेलले भन्नुभयो, “किसान परिचयपत्र भने तोकिएको वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले वितरण गर्नेछ ।” कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गरी यसको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महाअभियानमा सरकार लागेको उहाँले जनाउनुभयो ।

किसान सूचीकरण प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता कठायतका अनुसार यो अभिमुखीकरणमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमा काम गर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।

*******************
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा विघटनको सिफारिस गरेको हुँः प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा विघटनको सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घ(अनेमसं) को दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले देश बर्बाद हुनबाट बचाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

“संविधानमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशमा काम गर्ने व्यवस्था छ, अहिले त्यसअनुसार नै भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कमीकमजोरी कुरा गर्ने हो भने मसँग भन्ने हो, राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन ।”

पार्टी र आन्दोलनमा एउटा महान् शुद्धीकरण आवश्यकता रहेकामा अहिले त्यो प्राप्त भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

**********
गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने
वाग्मती प्रदेशका प्रदेशप्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले उद्यमीले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटेल सङ्घ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रलाई आर्थिक स्रोत मजबुत तुल्याउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक सुविधाका साथै समयानुकूल ऐन कानूनको तर्जुमा गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगहरु स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा र भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनाका साथै उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्न चरणमा स्रोत साधन परिचालन गरी उद्यमीलाई उद्योग स्थापना गर्न रचनात्मक सहयोग गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक चन्द्रकान्त अधिकारीले ‘एलक्स परियोजना’अन्तर्गत श्रम बजारको मागअनुसार रोजगारदाता सङ्घले समन्वयात्मकरुपमा श्रम बजार सूचनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बलियो संरचनाको स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाले कृषि, भौतिक निर्माण, पर्यटनलगायत क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिएको र सो परियोजनाको लागत रु १८ करोड रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले जानकारी दिनुभयो । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपानले प्रदेश राजधानी हेटौँडामा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र उद्यमीलाई सरकारले सुविधायुक्त नियम कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके गरीबी निवारण हुने बताउनुभयो । वाणिज्य महासङ्घका वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले सो परियोजनाले विपन्न नागरिकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन विभिन्न उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
**************
विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्न युवा विद्यार्थीलाई आग्रह
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल¬नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको एकतामा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा आफूले देखाएको उदारता नै कमजोरी रहेको बताउनुभएको छ ।
यहाँ आज भएको अनेरास्ववियूको उपत्यकास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको एक नेताले अल्पमतमा परेपछि सजिलै छाडिदिएको भए पार्टी फुट्न अवस्था नै आउने थिएन भन्नुभयो ।

मुलुकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानमाथि प्रहार भएको जिकिर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले अब हुन सक्ने षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्न युवा तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति आफ्नो विश्वास रहेको र सबैभन्दा बढी भरोसा जनतामा रहेको जनाउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले तजबिजीभन्दा पनि कानून र संविधानका आधारमा निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रतिगमनविरुद्धको हरेक मोर्चामा युवा विद्यार्थी अग्रपङ्तिमा रहेको इतिहास स्मरण गर्दै यसपालि पनि फेरि विद्यार्थी जाग्ने बेला आएको बताउनुभयो । अर्का नेता हितमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
************
सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ
मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाका लालपुर्जाविहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुने भएको छ । सो गाउँपालिकामा करीब चार हजार भूमिविहीन सुकुम्वासी रहेको र उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया शुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

घर तथा जग्गा भए पनि कानूनी भोगाधिकार नहँुदा समस्या बढ्दै गएको थियो । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उक्त गाउँपालिकाले वडा नं ४ र ५ मा हाल नापी गरिरहेको छ । वडा नं ४ मा नापी सकिएको र ५ नं वडाको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । सर्वेक्षक र अमिनसहित एक दर्जन कर्मचारीबाट जमीनको नापजाँच भइरहेको छ ।

विसं २०३२ मा पनि नापजाँच गरिएको तर लालपुर्जा नपाएकाको जग्गा पुनः नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले जानकारी दिनुभयो । नापजाँच भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा गाउँपालिकाले तथ्याङ्क सिफारिस गर्ने तथा आयोगले फर्म खुलाउने र फर्म भरेपछि स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने सहमति भएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घलान तथा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीबीच सम्झौता भएको थियो । गत कात्तिक २७ गते सम्झौैता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । नेपाल सरकारले देशभरिका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गत चैतमा आयोग गठन गरेका थियो । आयोगले प्रथम चरणमा मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकासहित १४ स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरी रहेको छ । गाउँपालिकाले जग्गानाँप जाँच गर्दा भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरी तीनवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसअनुसार छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत मङ्सिरमा आयोगले हेटाँैडामा एक कार्यक्रम गरी वाग्मती प्रदेशका २८ स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । आयोगले प्रदेश १ र २ तथा वाग्मती प्रदेशमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा सातवटा प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार चालू आवमा १८० स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तथा कम्तीमा सय स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने बताइएको छ ।

यस विषयमा आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकलाई एकदिने अभिमुखीकरण तालीमसमेत गराएको जनाएको छ ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...