Dolakha district officer Khagendra Prasad Rizalदोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई दोलखाको प्रजिअलाई निस्कासन गरेको छ। रिजालमाथि मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पुका कुमार लामा मोक्तानले ९० हजार र कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ का उदिम तामाङ र इन्द्रबहादुर तामाङले २१ हजार घुस लिएको आरोप लगाएका थिए । दोलखा प्रजिअबाट हटाइएका रिजाललाई गृह मन्त्रालय तानिएको छ । पीडितहरुले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रिजालले पटक–पटक घुस लिएको बताएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले जिल्ला छोडिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक मुद्दा लागेका दुई वटा घटनाका अभियुक्तसँग रकम लिई सार्वजनिक मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत गरेका थिए । उनले ती अभियुक्तसँग रसिद काटेर रकम लिए पनि घटना बाहिरिने डरले बिहीबार नै रकम फिर्ता गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस् - कुकर्मले बदनाम भएकाहरु : प्लेन घोटालादेखि बलात्कारसम्म

600 400पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार एक-अर्काका परिपूरक जस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगे पछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजी जस्तै देखिएको छ ।त्यस्तै सुडान घोटला काण्ड, लाउडा, चेज र धमिजा लगायतका काण्डहरू नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भनेर चिनिएका छन् । ‘नेपालमा भ्रष्टचारको मूल जरो नै राजनीति हो । राजनीतिकै आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ’, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको भनाइ छ । अधिवक्ता अर्यालका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, कतिपयले अख्तियारलाई बढी अधिकार नदिएकाले पनि भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको बताइ रहेका बेला अर्याल भने अख्तियारलाई जतिसुकै शक्तिशाली बनाए पनि भ्रष्टाचार निर्मूल सम्भव नहुने ठोकुवा गर्छन् । ‘अख्तियारलाई बढी अधिकार दिने होइन, भएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । बरु अख्तियारलाई कुन कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टचार हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिएर भ्रष्टचार नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ’, अर्यालको दाबी छ । उनका अनुसार भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ । अधिवक्ता अर्यालले भनेझैँ २०४६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारमा दलका नेताहरू नै संलग्न भएको र त्यही कारण उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भएको उदाहरण पनि छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला

२०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमसँग आफ्नै दुईवटा जहाज रहेका थिए । त्यहिबेला चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । जुन लाउडा काण्डका नामबाट चर्चित छ । यो काण्ड चर्किएर संसदको तत्कालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्धसमेत भएको थियो । चर्चित लाउडा प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यो काण्डमा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए ।

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गरे । निगमले विमान किन्ने तयारी गरेको थियो । यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए । जुन ‘धमिजा काण्ड’को नामले चर्चित छ । यो प्रकरणमा नेपाली वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यमलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए । उनै यमलाल कँडेलले आफ्नो पार्टीका महासचिव बामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाए । त्यसपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो ।

पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा

संघीय संसद प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित आम नागरिकले सोच्न पनि नसकिने हर्कत गरेका छन्। सभामुख महराको यस्तो हर्कतले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ । महराले संसदमै काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई उनकै डेरामा गएर जवर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी छिन्। आइतवार साँझ ती महिला कर्मचारीलाई सभामुख महराले तिनकुनेस्थित उनको डेरामै गएर जवर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी हुन्। हाल उनको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ ! मदिराले लठ्ठ भएर पिडितको डेरामा गएका महराले त्यहाँ जवर्जस्ती उनलाई मदिरा पिलाएका थिए। मदिरा समेत आफैले लिएर गएको उनले बताएकी छन् । आफ्नो घरमा श्रीमान नभएको र श्रीमान नभएको बेलामा नआउन भनेपनि महराले सो कुरालाई सुनेनन्। बरु सुरक्षाकर्मीहरुलाई साथ लिएर उनी करणी गर्ने मनसायले पिडितको डेरामा पुगेको उनी बताउँछीन् ।

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का

तत्कालीन काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस पछि जेल सजाय भोगेका खड्का जेलमुक्त हुँदा उनका कार्यकर्ताले भव्य स्वागत सहित र्याली निकालेर नगर परिक्रमा नै गराएका थिए । तर पछिल्लो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार खड्का काँग्रेसको पार्टी साधारण सदस्य समेत बन्नबाट रोकिएका थिए । पटक पटक मन्त्री र सांसद बनेका खड्का भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे पछि काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट पछि हट्दै बरु नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय थिए । यही क्रममा बिरामी परेका खड्काको २०७४ चैत १५ गते ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता

भ्रष्टाचारमा सजाय पाएर सार्वजनिक राजनीतिक जीवन समाप्त भएका अर्का नेता हुन् : जेपी गुप्ता । काँग्रेसका पूर्वनेता तथा हाल तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक (जेपी) जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री रहेका बेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो। अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

चिरञ्जीवी वाग्ले

काँग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई पनि २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । फैसलाअनुसार वाग्लेले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । हाल उनी सक्रिय राजनीतिबाट टाढै छन् ।

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी

भ्रष्टाचार काण्डमा परेका अर्का नेता हुन् गोविन्दराज जोशी । २०६९ साउन साउन १० गते विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री तथा काँग्रेस नेता जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय सुनायो । तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जोशीलाई २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबराबरको जरिवाना सुनाएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०९२० बमोजिम १ वर्ष र सार्वजनिक पद धारणसमेत गरेकाले उनलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना गरी डेढ वर्ष जेल सजायको फैसला भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रू. ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी आर्जन गरेको भनी जोशी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०५९ जेठको पहिलो सातासम्म जोशीको आय र सम्पत्तिको जाँच गर्दा उनको वैध आय जम्मा ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ हुनु पर्नेमा २ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ देखिएको अनुसन्धाले देखाएको थियो ।

जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मङ्सिरमा पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यही मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । यद्यपि उनी पनि सक्रिय राजनीतिबाट टाढै छन् । तीन पटक गृहमन्त्री भइसकेका जोशी पहिलो पटक २०४८ साल वैशाखमा तनहुँ क्षेत्र नं. २ बाट सांसद बनेका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा उनी दुई पटक तनहुँ क्षेत्र नं. १ बाट संसद्मा चुनिएका थिए । शिक्षा, समाज कल्याण, जलस्रोत र स्थानीय विकास मन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका जोशी २०२४ सालदेखि २०३४ सालसम्म विद्यालय शिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए ।

पुर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रि

भाद्र २४ गतेबाट अवकाश पाएका नेपाली सेनाका पुर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले कमाएको अकुत सम्पत्ति पत्नी रीता बस्नेत क्षेत्री, छोरा अभिषेक र आभुषण तथा स्वयम् उनको नाममा देखिएको हो । मकवानपुर नगरपालिका वडा नम्बर–४ हेटौडास्थित क्षेत्रीले करोडौंको जग्गा जमिन जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले पत्नी रिता बस्नेतको नाममा विवादास्पद ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ खरिद गरेका छन् । तर मालपोतमा बढि राजश्व बुझाउनुपर्ने भएपछि करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र मुल्याङ्कन गरेर राजश्व तिरेको मालपोत स्रोतले जनायो । क्षेत्रीले पत्नी रिताको नाममा खरिद गरेको उक्त जग्गा इन्धनको कालोबजारी गर्ने विवादास्पद व्यापारी तिर्थ प्रधानको हो । कित्ता नम्बर ३५७१ को ७ कठ्ठा जग्गालाई दुई टुक्रा पारेर केही महिना पहिले ४ कठ्ठा ७ धुर उनले खरिद गरेका थिए । जुन जग्गा ओम चलचित्रको नाममा थियो । २०३४ सालमा नगर विकाससँग ओम चलचित्र बनाउन भन्दै लिएको उक्त जग्गा बेचविखन गर्न नपाइने नगरबिकासको नियम विपरित विक्री भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगलेसमेत छानविन थालेको बुझिएको छ ।

के अरबौको सम्पति बैध बनाउन क्यासिनो छिरेका हुन् त पूर्व सेनापति ? (प्रमाण सहित)

उक्त जग्गा प्रधानले नापी, मालपोत, वडाध्यक्ष, मेयर सवैलाई मिलाएर बिक्री गर्न सफल भएका हुन् । त्यसो त हेटौंडा वडा नम्बर–११ मा पनि करोडौंको जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । जहाँ अहिले क्षेत्रीका छोरा अभिषेकले करोडौंको महल धमाधम बनाइरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘काठमाडौंको सामाखुसी बसोबास गर्दै आएका क्षेत्रीको पुर्खौली सम्पत्ति दुई रोपनी थियो । क्षेत्रीका चार दाजुभाईमध्ये तीन दाजुभाईको जग्गासमेत पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले भर्खरै खरिद गरेका छन् । सो जग्गा अहिले लगभग आनाको ५० दखि ८० लाखसम्ममा खरिदविक्री हुन्छ ।’ त्यसैगरी, क्षेत्रीका छोरा अभिषेकले जाराको ब्राण्ड नेपाल भित्राएका छन् । जसमा करोडौं लगानी रहेको छ । अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति क्षेत्री अहिले रातारात नवधनाड्य अर्बपति क्लबमा छिरेका छन् । राजधानीमा मात्र करिब एक दर्जन घर तथा महल किनेको स्रोतको दाबी छ । विगतमा क्षेत्रीका चारै दाजुभाईको हैसियत समान रहेकोमा अहिले भने उनको हैसियत एकाएक उकासिएको छ । क्षेत्री पदमै हुँदा उनले गरेको भ्रष्टाचार काण्ड युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले छलफलका लागि संसदमा प्रवेश गराएका थिए । सांसद बस्नेतले सेनाको नेतृत्व भ्रष्टाचारी भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । क्षेत्रीले फास्ट ट्रयाकको ठेक्काबाट ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि र सेनाले दिने विभिन्न ठेक्का पट्टाबाट ६ अर्ब बढि कमिसन खाएर अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । नेपाली सेनामा हुने चरम भ्रष्टाचारको गन्ध थाहा पाएकै कारण तत्कालिन अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सेना र न्यायालयमा समेत छानबिन गर्न अधिकार पाउनुपर्ने प्रस्ताव तत्कालिन सरकार र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु राखेका थिए ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक

अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । बस्न्यातसँग अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो । यद्यपि, हालसम्मको अनुसन्धानमा उनकै नाममा मात्र धेरै सम्पत्ति नदेखिएको स्रोत बताउँछ । बत्तीसपुतलीमा घर भएका बस्न्यातको होटेल, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा म्यानपावर कम्पनीमा भएको लगानीको विवरण विभागले संकलन गरिसकेको छ । आफन्तहरूको नाममा धेरै सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि विभागले त्यसतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । बस्न्यातसँग बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले समेत बयान लिइसकेको छ ।

उनी भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा सो जग्गा मोहीलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा धेरै गम्भीर उजुरी तामेलीमा राखेपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए । त्यस्तै, अख्तियारको आयुक्त हुँदा ७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका पाठकमाथि अख्तियारले समेत मुद्दा चलाइसकेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विवादमा लम्बोदर न्यौपानेको पक्षमा निर्णय गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । काम पनि नगरेको र घुस पनि फिर्ता नगरेपछि घुस लेनदेन कुराकानीको भिडियो बनाएर आयोगमा उजुरी परेको थियो । उनी ७८ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । लामो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरेका पाठक करिब चार वर्षसम्म अख्तियारमा आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए । अख्तियारमै रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत विस्तृत अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानका लागि नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरीदमा भएको अनियमितता लाई सुडान घोटाला वा सुडान काण्ड भनिन्छ|प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरी सुडान मिसनमा पठाउने भनी किनिएको एपीसीलगायतका स्पेयर पार्टसहरूको सुरू खरीद विधिदेखि नै चरम लापरबाही र बदनियत रहनुका साथै बेकम्मा अवस्थामा सुडान पोर्टमा आठ थान एपीसीहरू प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको, ती एपीसीहरूको यूएनबाट कुनै सोधभर्ना प्राप्त नभएको र हुनसक्ने अवस्था पनि नभएकोले र सो लगानी पूरै डुबेकोले उक्त खरीद प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरूमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिमा सहभागी भई निर्णय अनुमोदन र सदर गर्ने जिम्मेवार अधिकृतहरूको लापरबाही र वदनियतपूर्ण कार्यबाट नेपाल राष्ट्रको र समग्र प्रहरी सङ्गठनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था सिर्जना भई सुडान मिसनमा पुनः थप एपीसीहरू खरीद गरी थप लगानी गर्नुपरेको समग्र घटना क्रमलाई सुडान घोटाला भन्ने गरिएको छ|

सुडान घोटालाको चुरो आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी)सँग जोडिएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झ्ौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएस' गुणस्तरको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो। चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुल्यो। त्यसबेलासम्म सम्झ्ौता संशोधन गरी आईएस' गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याणकोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो। राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याणकोषको पैसा डुब्यो। सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरिएको रु.४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको हिसाब छ। पेश्की र पहिलो दुई किस्ता प्रमनि ओमविक्रम राणा कै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रमनि हेम बहादुर गुरुङ र दुई किस्ता प्रमनि रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो। तर, प्रतीतपत्र संशोधन गरी भुक्तानीको पूर्ण जिम्मा ब्याङ्कलाई पहिल्यै दिइएकाले गुरुङ र चन्दले त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यालयका एक एआईजी बताउँछन्। यद्यपि, गुरुङले त्यहीबीचमा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रशंसा-पत्र (लेटर अफ अप्रिसिएसन) भने दिएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ। ७ असार २०६४मा मन्त्रिपरिषद्ले सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फर्म्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) खटाउने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपकसिंह थाङ्देनको संयोजकत्वमा गठित योजना तथा लागत अनुमान समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक 'मविक्रम राणालाई प्रतिवेदन बुझायो, त्यसकै आधारमा १० असोज २०६४मा बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग मिसनका लागि सामग्री खरीद सम्झौता भयो। सम्झौतामा डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ। पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्छ। हाल खटिएको एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे। कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर, ती सामान सुरूदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरू भएको हो। संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरकि छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो। तर, कहाँनिर कसरी अनियमितता भयो, यस घोटालामा कोको संलग्न छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।

अख्तियारले बयान र लिखित कागजातका आधारमा खरदि प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर, सामान्य हवल्दार सरुवा र स-साना ठेक्कापट्टामा समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुने पुराना दृष्टान्तका आधारमा अख्तियारले देखाएका दोषी मात्रै यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने गृह प्रशासनका अनुभवी तथा जानकारहरू बताउँछन्। रोलक्रम मिचेर ल्याइएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले त झन् स-साना प्रशासनिक मामिलामा समेत राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहमा काम गर्ने गरेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई नै रिझाउने र दबाब शिरोपर गर्ने क्रममा महानिरीक्षक राणाले आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुने गरी सम्झौता फेर्न, थप सामान खरदि गर्न र मातहत कर्मचारीले महँगो भएको थाहा दिँदासमेत तिनै सामान खरदि गर्नुपर्ने जिद्दी लिएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन्। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समतिले तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली क्रियाशील छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपीयू राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयूका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त भयो। नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको रेकी भ्रमण गर्‍यो। उनकै नेतृत्वमा एफपीयू मिसनको तयारी समिति गठन गरयिो, ५ भदौ ०६५ मा। थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो। सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरू प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका र्फमहरूमध्येबाट र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ -कोटेसन)बाट खरदि गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दियो।

यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट १ करोड ११ लाख ६५ हजार रूपियाँ बराबरका सामान पाइए। सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रूपियाँ बराबरका सामान मिल्ने भए। डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरदि बोर्डले थाङदेन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट ५ करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट ६ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रूपियाँका सामान खरदि गर्‍यो। यसरी खरदि गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो।

पि्रफेब हाउस गाडी, खाद्य सामग्री, औषधी, खानेपानी ट्यांकर, हातहतियारलगायत सामान काठमाडौंमै संकलन गरिएका थिए। ती सामान राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले हेरेपछि ५ मंसिर ०६४मा राष्ट्रसंघकै सिपिङ् एजेन्टलाई जिम्मा दिइयो। त्यसको पर्सिपल्ट सुडान पठाइए। वीरगन्ज पुगेपछि भारतले ढुवानीमा अवरोध गर्‍यो र ती सामान प्रहरी मुख्यालय फिर्ता भए। हतियारलाई अलग गरेर बाँकी सामान मात्रै पठाइएपछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ७ माघ ०६४मा छुटे। ५ फागुन ०६४मा सुडान बन्दरगाह पुगे। त्यहाँबाट मिसनस्थल नायलामा पुग्न अरू नौ महिना लाग्यो। ढुवानीको जिम्मा राष्ट्रसंघले नै लिए पनि सुडान पुग्दा यी सामान सद्दे थिएनन्। त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा दाबी गरेको छ। तर, राष्ट्रसंघले कुनै निर्णय लिइसकेको छैन।

सूचीकृत र्फमहरूबाट खरदि गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग -परचिय पुस्ितका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य सर्तनामा बीचमै परविर्तन गरिएको छ। सुरूमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सर्तमा सझौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारयिो। हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए। झिकिएका हतियारहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे सबै पक्ष अनभिज्ञ छन्। १९ भदौ ०६५मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए। यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइएको छ। १९ साउन ०६६मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे। त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रपिोर्ट आयो। त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै 'पर्फर्मेन्स बन्ड'बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो। सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाई हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन। प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपरेको छ। धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्तत: अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ। तर, यति ठूलो घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारलिो लाग्दैन। पूर्वमहानिरीक्षक राणा वा अरू अभियुक्तहरूले रहस्यको यो गुत्थी फुकाउन कति सहयोग गर्छन्, हेर्नैपर्छ। त्यसमाथि अदालतले यसबारेमा कस्तो विवेक गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ।

 

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...