annapurna add

झट्ट हेर्दा मन्त्री बस्नेतको प्रस्तावमा भएको यो निर्णय वन संरक्षणका नाममा भएको जस्तो देखिन्छ । तर, मन्त्री बस्नेतले वन संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरेका हैनन् । नेपालमा काठ उत्पादनमा कृतिम कमी गराएर विदेशी काठ आयात गर्ने स्वार्थ अनुरुप यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

kaath ma rajniti shakti basnet

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको भाषण नसकिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साललगायत विभिन्न रूख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार तत्काल रोक्न र काटिएका रूख, काठ र गोलिया जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा राख्न सातै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दियो । बजेट अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका वनक्षेत्रमा रूख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सबै प्रकारका बनका हकमा लागु हुनेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार वन व्यवस्थापन प्रदेश अन्तर्गत पर्छ । डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशको वन निर्देशनालय अन्तर्गत पर्छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजनल वन अधिकृत खटिन्छन् । संघीय वन ऐन २०७६ मा डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय गर्दा सहकार्य नगरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित काठको कटान रोकेर सिमित विचौलियाको स्वार्थमा भारत र तेश्रो मुलुकबाट काठ आयात गर्न स्वार्थ समूहको जालमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

संघियताको मर्म र भावना विपरित सबै कुरा केन्द्रबाट सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा भएको देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित काठको कटान रोकेर सिमित विचौलियाको स्वार्थमा भारत र तेश्रो मुलुकबाट काठ आयात गर्न स्वार्थ समूहको जालमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । नत्र बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ वन छुन पाइन्न है भन्ने, अनि कसरी हुन्छ आर्थिक उपार्जन ? सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि प्राविधिकभन्दा पनि अरू पक्ष हाबी देखिन्छ । 'औंलामा समस्या देखिएका बेला मन्त्रालयले हातै काट्ने’ निर्णय गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र र राज्यको प्राथमिकतासँग जोडिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहलाई के कुरामा चित्त बुझेको हुँदैन, अप्ठेरो परेको हुन्छ वा घाटा परिरहेको हुन्छ, पहुँच र प्रभावका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग सोध्दै नसोधी राज्यको उच्चतम स्तरबाटै नीतिगत निर्णय गरेर त्यस्ता व्यक्ति वा सानो स्वार्थ समूहको चित्त बुझाएर देशलाई दीर्घकालीन घाटा पुर्‍याउने यस्ता मौसमी निर्णय हुनु दुःखद हो । मन्त्रालयको आदेशमा ठुलो आर्थिक चलखेलका कारण यस्तो निर्णय भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सिमित दलालको घेराबन्दीमा परेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर मन्त्री बस्नेतले यस्तो निर्णय गरेको दोलखाका एक काठ निकासीकर्ताले बताए, सरकारी आदेश अनुसार उनको पचास हजार क्यु फिट काठ कुहिएर जाने निश्चित छ । काठ व्यवसाय गर्दै आएका धेरै किसानको सरकारी ढुलमुले नीति अनुसार बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ, धेरै किसानले कमसेकम आफ्नो निजि वन/जग्गामा उत्पादित काठको व्यवस्थापन गरिदिन कान्तिपथमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा विदेशबाट काठको आयात ९ लाख ७५ हजार क्युबिक फिट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ७ लाख ८६ हजार क्युबिक फिट छ । काठको आयात घटेको सन्दर्भमा स्वदेशमा कटान रोकेर आयातकर्तालाई प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । स्वदेशकै काठ उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि आफूहरू सक्रिय भइरहेका बेला विदेशी काठ आयात गरेर स्वार्थ हात पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक पहुँच राख्ने सीमित व्यक्तिहरू फेरि पनि चलखेलमा लागेको एक अधिकृतले बताए ।

आदेश अनुसार जेठ १५ सम्म रूख कटानी गर्न छुट छ । जेठ मसान्तसम्म घाटगद्दी गरिएका रूख, काठ र दाउरा (चट्टा) ओसारपसार, ढुवानी र निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वनको बहु–उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

लकडाउनको समय सरकारले नै जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याएको छ, अनि जेठ मसान्तसम्म घाटगद्दी गरिएका रूख, काठ र दाउरा (चट्टा) ओसारपसार, ढुवानी र निकासी गर्नुपर्ने जटिलता यसर्थ जसरी पनि सिमित दलालको घेराबन्दीमा परेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर मन्त्री बस्नेतले यस्तो निर्णय गरेको दोलखाका एक काठ निकासीकर्ताले बताए, सरकारी आदेश अनुसार उनको पचास हजार क्यु फिट काठ कुहिएर जाने निश्चित छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर काठ कटान गरिसकेका किसानहरुको पनि डिभिजन बन कार्यालयले संघिय सरकारको पत्राचारको आधारमा काठ जहाँ छ त्यहिँ त्यस्तै अवस्थामा राख्न भनेपछि किसानहरु काठ कुहिएर जाने भएको हो   । एक काठ व्यवसायी भुपेन्द्र रेग्मी भन्छन् 'सरकार सिमित व्यक्तिको स्वार्थको घेराबन्दीमा पर्दा किसान सडकमा आउने परिश्थिति बन्दैछ' ।

wood 1

एक्कासि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सबै रोक लगाएपछि प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र वन निर्देशनालयसमेत अन्योलमा परेका छन् । वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले भने 'कुनै जिल्लामा समस्या आएकैमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न हुदैनथ्यो । ‘जहाँ समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यहीँ मात्र बन्द गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, यद्धपि वन मन्त्रालयलको निर्देशनअनुसार वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले निर्णय कार्यान्वयन गर्न १३ वटै डिभिजन वन कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

नेपाली काठले आन्तरिक मागलाई धान्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यापारीको स्वार्थ अनुसार काठ उत्पादनमा गराइएको कमीले सर्वसाधारण चर्को मूल्यमा काठ किन्न बाध्य भएको सरोकारवाला र सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूको स्वार्थमा यस्तो काम हुने गर्दछ। देखिने गरी यसको सुरुवात २०६७ सालका वन मन्त्री, दिपक बोहोराले गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री बोहोराले व्यापक रूपमा वन फँडानी र चोरी निकासी भएको भन्दै ‘टिम्बर होली डे’ अभियान सञ्चालन गरेर वनका हरिया रुख कटानमा रोक लगाएका थिए । झट्ट हेर्दा मन्त्री बस्नेतको प्रस्तावमा भएको यो निर्णय वन संरक्षणका नाममा भएको जस्तो देखिन्छ । तर, मन्त्री बस्नेतले वन संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरेका हैनन् । नेपालमा काठ उत्पादनमा कृतिम कमी गराएर विदेशी काठ आयात गर्ने स्वार्थ अनुरुप यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

100696671 260260562056037 3417765391668084736 n

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...