annapurna add

Gokarna Forest Resort Kathmanduप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनको अवधि ६ वर्षअघि नै बढाइएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वर्षका लागि यति होल्डिङस् प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले २०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि गोर्कण फरेस्टलाई लिजमा दिने निर्णय भएको थियो। ३० वर्षे अवधि नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकट रहेका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङस् प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिइएको हो। शेर्पाको पूर्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै हेलीकोप्टर दुर्घटनामा गत फागुनमा मृत्यु भएको थियो।

नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई एक वर्षअघि नै संशाेधन गरी गोकर्ण फरेस्टलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको हो। २८ सय रोपनी रहेको जग्गा प्रतिरोपनी न्यून मासिक भाडामा लिजमा दिइएको छ। प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँमा यतीलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। झन्डै २४ वर्ष अगाडि राजपरिवारको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको सो जग्गा राजपरिवारले एल.एम.सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई ३० वर्षको अवधिसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त समयमा जग्गाको प्रत्यक्ष रेखदेख दरबारमार्फत् नै हुथ्यो।

यो पनि हेर्नुहोस :
सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ ।

४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो । छानबिन अघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एक सय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् पाँच सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ०३२ मा जलस्रोत संरक्षणका लागि सुनसरीका सर्दु र खर्जुसमेत गाभेर सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हर्षन्दहमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्दै सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । तर, धनकुटा सडक निर्माणसँगै सडकछेउमा टहरा बन्न थाले ।

सट्टाभर्ना लिएर मोरङको बयरबन र हर्षन्दहमा स्थानान्तरण भएकाहरूले पनि फेरि पुरानै जग्गा दाबी गर्न थाले । सरकारले अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको जग्गामा हकदाबी गर्दै केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले जग्गा फुकुवा गरिदियो । थप १५ जनाले फेरि मुद्दा हाले । सर्वोच्चले त्यो पनि फुकुवा गरिदियो । अन्ततः सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४२.५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा फर्काइएको आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

आयोगले तयार गरेको १० खण्डको प्रतिवेदनअनुसार तराई क्षेत्रको सरकारी जग्गा बढी हिनामिना भएको छ । सुनसरीबाहेक मोरङ, बारा, बाँके, चितवनलगायत जिल्लामा बढी जग्गा व्यक्तिको बनाइएको छ । उपत्यका तथा पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौं, पोखरा र सोलुखुम्बुमा बढी अनियमितता भएको छ । ‘हामीले उजुरी आएका आधारमा मात्रै छानबिन गर्दा पाँच सय बिघाभन्दा धेरै हिनामिना भएको भेटेका छौँ । मसिनोसँग जाँचबुझ गर्ने हो भने ती ४४ जिल्लामा अझै धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भेटिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘समय अभावका कारण हामीले उजुरी परेकाबाहेक छानबिन गर्न भ्याएनौं ।’

नापी र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्दै अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर राजनीतिक व्यक्ति, व्यापारी र भूमाफियाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आयोगको छानबिनमा देखिएको छ । विशेष गरी सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रका वन, गुठी, खोला किनार र सिमसार क्षेत्रका जग्गा बढी हिनामिना भएको छ । भूमाफियाले बलियो राजनीतिक संरक्षण समेत पाएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

६ महिना अर्थात् १५ मंसिरसम्मको म्याद पाएको आयोगले एकीकृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले देशभर व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा छानबिन गर्न ६ महिना पर्याप्त नभएकाले थप समय दिन पनि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

‘६ महिनामामात्र देशैभरको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि अझै ५–६ वर्षको समय चाहिन्छ ।’ व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली नहुनु, मागेका विवरण दिन नापी र मालपोतले आनाकानी गर्नुजस्ता कारणले तोकिएको समयमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको आयोग स्रोतले जनायो ।

उजुरी आएका तर छानबिन नसकिएका जग्गाको तथ्यांक पनि आयोगले समेटेको छ । बारामा मात्रै पाँच सय बिघा (६ हजार ६ सय ५५ रोपनी), बाँकेमा बागेश्वरी गुठीको ८६ बिघा (एक हजार एक सय ४४ रोपनी) र पोखरामा ३६ बिघा (चार सय ७९ रोपनी) सार्वजनिक जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको उजुरी परेको छ ।

बागेश्वरी गुठीको पाँच सय बिघामध्ये २० बिघाको अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै, दाङमा करिब दुई सय बिघा (२ हजार ६ सय ६२ रोपनी) सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पुगेको उजुरी परेको छ । सोलुखुम्बुमा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यो जग्गामा यती एयर समूहले यती माउन्टेन होम–कोङ्दे रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बाराको जितपुर सिमरास्थित रामवनका स्थानीयवासी एकदशक अघि आफूले किनेको जमिन भूमाफियाले अरुको नामको किर्ते गरी मालपोत कार्यालयबाटै जग्गापास गरिदिएको खुलासा भएपछि उनीहरू आफ्नै घरमा सुकुम्बासी बनेका छन्। २०६६ सालमा किनबेच सुरु भएपछि सो क्षेत्रमा १ कठ्ठा, १० धुर जग्गा किनेर कृषि तथा मजदुरी पेसा गर्दै आएका ४३ परिवार स्थानीयवासीले अहिले आएर आफ्नो जग्गा भूमाफियाले किर्ते बेचबिखन गरेको सूचना पाएपछि आफ्नै घरमा सुकुम्बासी भएका हुन्। स्थानीयवासीहरूले एक दशकअघि जग्गाको अन्तिम बिक्रेता बाबुराम ढकाल, सञ्जु कुमार आचार्य र ईश्वर श्रेष्ठसँग खरिद गरेका हुन्।

उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भूमाफियाले बेचबिखन गरेपछि जग्गाको भोगचलन कायम गराउन नसके चलनचल्तीको दरमा रकम फिर्ता गर्न जग्गा बिक्रेतालाई दबाब दिएका छन्। आफ्नो जग्‍गा भोगचलन गर्दै आएका ४३ घरधुरी परिवारले अहिले जग्गा दलाल खोजी गर्न नसके चलनचल्तीको मूल्यमा रकम फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। बिक्रेता नभेटे पैसा फिर्ता गर्ने सहमति आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी आफू नभएको र उक्त जग्गा भूमाफियाहरूले किर्ते कागज बनाई झुक्याएर आफूलाई बेचेको थाहा पाएपछि सिमरा रामवनका स्थानीयवासी कात्तिक ११ भित्र जग्गा बिक्रेता खोजी गर्ने नसके चलनचल्तीको मूल्यमा रकम फिर्ता गर्न जग्गाको अन्तिम बिक्रेता र स्थानीयवासीबीच सहमति भएको थियो।

‘हामीसँग जग्गाको लालपुर्जा छ। तिरो तिरेको रसिद छ। तर, यो जग्गा हाम्रो होइन रे’ स्थानियवासी जमुना तमाङले भनिन्, ‘यो हाम्रो लालपुर्जा र तिरो तिरेको रसिद नक्कली हो भने मालपोत कार्यालय पनि नक्कली हुनुपर्‍यो। हामी गरिब जनताको सक्कली लालपुर्जा पनि नक्कली कसरी भयो?’ तमाङले भनिन् आफूले खरिद गरेको जग्गा अदालतले किर्ते भनी ठहर गरेपछि सुकुम्बासी बनेका रामवनका स्थानीयवासीहरूले भूमाफियाको खोजी गरी आफ्नो रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएका हुन्।

पीडितहरूले जग्गाको अन्तिम बिक्रेता बाबुराम ढकाल, सञ्जुकुमार आचार्य र ईश्वर श्रेष्ठलाई उक्त जग्गाको भोगचलन कायम गराउन नसके चलनचल्तीको मूल्यमा रकम फिर्ता गराउन दबाब दिएका हुन्। जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शनिबार साँझसम्म स्थानीयवासी र जग्गाको अन्तिम बिक्रेताहरूबीच भएको सहमतिमा महिना दिनभित्र जग्गाको भोगचलनका लागि पुर्जा फुकुवा नभए रकम फिर्ता गर्नेगरी सहमति भएको छ।

‘जग्गाको अन्तिम बिक्रेता ईश्वरकुमार श्रेष्ठ र बाबुराम ढकाललाई जग्गा दिने धुव्रप्रसाद घिमिरे, देवराज पन्त र कौशल के.सी तीन जनालाई आजको मितिले १ महिना दिनभित्र उपस्थित गराई जग्गा सदर गर्ने प्रकियामा सक्रिय बनाई विवादित समस्या समाधान गर्नेछौ’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै कारणवश तोकिएको महिनादिनभित्र जग्गा बिक्रेता घिमिरे,पन्त र केसीलाई उपस्थित गराउन नसकेका खण्डमा स–साना जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई प्रचलित चलनचल्तीको मूल्य जग्गाधनीलाई बुझाउने सर्त हामी करारनामा कागज प्रमाणित गर्ने दुवै पक्षको मञ्जुरीबाट सही छाप गरिदियौँ।’ सो सहमतिपत्रका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षहरू तिलकबहादुर श्रेष्ठ, जगन्नाथ घिमिरेसहित स्थानीयवासीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सबैसँग छ रसिद र धनीपुर्जा
२०६६ सालदेखि बेचबिखन शुरुभई हाल ४० घरधुरी स्थानियबासीको बसोबास रहेको सो ठाँउमा ७ बिगाह १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा रहेको छ। स्थानीयवासीहरूले एक दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको सो जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा र तिरो तिरेको रसिद सबैसँग छ।

अदालतको फैसला र विवाद
ललितपुर उपमहानगरपालिका-२ सानेपा बस्ने लक्ष्मी राणाको नाममा रहेको सो जग्गा ललितपुर-२ निवासी सरोजशमशेर राणाले लक्ष्मी राणाबाट अख्तियार वारेसनामा लिएर बेचबिखन गर्दै आएका थिए। तर, लक्ष्मी राणाकी बुहारी करुणा राणाले आफ्नी सासूले सरोज शम्शेरलाई त्यस्तो वारेसनामा नदिएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि, अख्तियार वारेसनामाको सो कागत किर्ते भएको र सोही आधारमा जग्गा बेचबिखन भएको भन्दै अदालतले त्यो जग्गा पुनः लक्ष्मी राणाको नाममा कायम रहने फैसला गरेपछि यो विवाद बाहिरिएको थियो।

भूमाफिया हैन स्थानीय हुँ : अन्तिम बिक्रेता श्रेष्ठ
हाल सो जग्गाको पाँचौँ, छैटौँ चरणमा बेचबिखन भइसकेको छ। जग्गाको अन्तिम बिक्रेता ईश्वर श्रेष्ठले आफूहरू भूमाफिया नभएर स्थानीयसरह पीडित भएको दावी गरेका छन्। ‘हामी पनि उहाँहरू जस्तै पीडित हौँ, उहाँहरूले हामीसँग लिनुभयो हामीले धुव्रप्रसाद घिमिरे, देवराज पन्त र कौशल केसीसँग लिएका हौँ’ श्रेष्ठले भने, ‘यो जग्गाको विवाद सुल्झाउन मैले व्यक्तिगत रूपमा लाखौँ रुपयाँ खर्चिसकेको छु।’

एक लाखमा किनेको जग्‍गा १२ लाख पुग्‍यो
२०६६ सालमा प्रतिकठ्ठा १ देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म हालेर पीडितहरूले किनेको सो जग्गाको मूल्य हाल प्रतिकठ्ठा १० देखि १२ लाख पुगेको छ। ११ वर्षदेखि स्थानीयवासीले किनेर भोगचलन गर्दै आएको तर विवादमा परेको ती कित्ता बेचबिखन गर्न नपाउने गरी हाल जितपुर सिमराले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ।

कहिले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार त कहिले विभिन्न सार्वजनिक स्थानका जग्गा हडपेर आफ्नो बनाई बिक्री गरेर देशभर आतङ्क फैलाएका भू–माफियाहरूले मुगुमा पनि आतङ्क मच्चाउन थालेका छन् । उनीहरूले मुगुको पश्चिम भेगस्थित खत्याड गाउँपालिकामा रहेको मार्थिचौरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी घर बनाएका हुन् । स्थानीयबासीका अनुसार ती भू–माफियाहरूले पछिल्लो केही समययता बाँकी रहेका ती जग्गा जग्गा धमाधम खरिदबिक्री गरेका छन् ।

नापी कार्यालय मुगुको तथ्याङ्कअनुसार साविकको श्रीकोट गाविस–६ मा रहेको हालको खत्याड गाउँपालिका–५ मार्थिचौर भन्ने स्थानमा रहेको उक्त जग्गा सरकारी हो । २०५०÷२०५१ को एकोहोरो नापीअनुसार उक्त जग्गाको क्षेत्रफल १५ हजार ७ सय ९७ दशमलव ५० वर्ग्मिटर रहेको कुरा सरकारी कागजमा स्पष्ट उल्लेख छ । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो जग्गामा ५१ वटाभन्दा बढी घर बनाई ती जग्गामा बजार बसाउन लागिएको छ । स्थानीयबासीहरूबीच कुरो नमिल्दा २०५०÷२०५१ भन्दा अघिदेखि नै उक्त जग्गा नापी हुनसकेको थिएन ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण :
बालुवाटरको ललिता निवास व्यक्तिको नाममा रहेको बालुवाटारको अधिकांश जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलासा भएको हो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेच हुँदा ३ सय ३४ कित्तामा बाँडियो । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब ३० अर्ब ऋण निकालेका छन् । यद्यपी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सो क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख खोज्दै छ । अहिलेसम्म बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको ३ सय ३४ र सरकारसँग ८३ कित्ता जग्गा मात्र भेटिएको छ ।

मालपोतले भेटिएको जग्गा रोक्का गरेको छ भने थप जग्गा खोज्दै छ । व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्ने क्रममा बैंकमा धितो राखिएको विवरणको खुलासा भएको हो । मालपोत स्रोतका अनुसार रोक्का गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालेको भेटिएको छ । यसबारे कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले बतायो । जग्गाधनीहरुले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकमा जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम निकालिएको मालपोत स्रोतले जनाएको छ ।

 

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...