annapurna add

padmaभूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाईने स्पष्ट पारेकी छिन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्,“गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो । भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकत्ता भएको पनि सुनाईन् । उनले भनिन्,“२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।” मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन् । सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईनेपनि उनको भनाई छ । अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढि विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको पनि उनको गुुनासो छ ।

उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् । त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले जानकारी दिईन् । आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले जनाईन् ।

उनले भनिन्,“डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं ।” त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले वचनबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको र मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् । उनले भनिन्,“यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा) को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।”

यद्धपी उनले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर दुई वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको बताईन् । उनले भनिन्,“सुगौली सन्धि हुँदादेखि नै यो समस्या छ, यदि यो सन्धिको तुरुन्त कार्यान्वयन भईदिएको भए आज समस्या नै हुँदैनथियो । तर, आज यो समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ । ईतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्छ । यो एउटा अवसर हो ।”

मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतकोलागि आवश्यकत्ता भएको स्पष्ट पारिन् । भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा नेपालको भूमी राख्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले ईतिहासमै पहिलोपटक यो भूमी हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पारेको पनि उनले सुनाईन् । उनले भनिन्,“सरकारले त लिखित दस्तखतसहित भारतलाई सन्देश पठाएको छ । हाम्रो सरकारले आफ्नो पोजिशन क्लियर गरिसकेको छ ।”

उनले सरकारले अतिक्रमित सीमा र नेपाली भूमी फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमै भनिसकेको र यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको बताईन् । अर्यालले भनिन्,“अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रोटोकल नोट पठाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा कुटनीतिक सम्वादबाट हल गरिने हो । हामीले त वार्ताको लागि डेट राखेर पठाएका छौं । त्यस्तै, उनले सीमा निरीक्षणको लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको सहभागितामा विशेष समिति गठन गर्ने र समितिमा आवद्ध सबैलाई तालिम दिने तयारी छ ।”

सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक सम्वाद र वार्ता गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“यो समस्याको समाधान हिजै भईसक्नुपर्ने थियो । तर, अपुताली भएर ईतिहासले यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले नेपाली भूमी फिर्ता गराउँछ ।”

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र यसअघि नै गठन भईसकेको र वार्ता पनि भैरहेकाले सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि भारतसँग वार्ता गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“सरकार यो विषयमा संवेदनशील र गम्भिर छ ।”

अर्यालले वार्ता तथा कुटनीतिक पहलको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको सुनाउँदै वार्ताको लागि गर्नुपर्ने जे जति काम र प्रक्रिया छन् ती सबै पूरा गरिसकेको पनि जानकारी दिईन् । उनले थपिन्, “हामी वार्ताको लागि भारतसँग मिति कुरेर बसेका छौं ।”

सरकार सीमा विवादको विषयमा सडकमा गएर जुलुश वा विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै वार्ता तथा कुटनीतिक पहलमार्फत नै समस्याको समाधान गरिने उनले विश्वास दिलाईन् । यद्धपी सडकमा भएका जुलुश तथा विरोध प्रदर्शनले सरकारलाई काम गनको लागि बल पुगेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,“हामीले मितिनै तय गरेर वार्ताको लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौं, उसले ओके भन्नेबत्तिकै वार्ताको सुरुवात हुन्छ । र, हामी छिट्टै टुँग्गोमा पुग्छौं ।”

फरक प्रसँगमा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारको यसअघिको जे धारणा थियो अहिलेपनि त्यो कायमै रहेको स्पष्ट पारिन् । कसैले निर्देशन र कानूनविपरित काम गरेको छ भने उ सजायको भागीदार हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराईन् । उनले थपिन्,“विगतको स्पिरिटभन्दा यो सरकार तलमाथि छैन् । र, हुँदैनपनि । जनताले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जे अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षाअनुसार नै नतिजा आउँछ । म ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”

कहिलेसम्म कारवाही गर्ने भन्ने सवालमा उनले यो विषय मिनेट, घण्टा र दिन गनेर हुने विषय नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“हामी विगत ६ महिनादेखि लगातार यो विषयमा काम गरिरहेका छौं । जनता र तपाई पत्रकाहरुको अपेक्षा छिट्टै पूरा हुन्छ ।”

यो पनि हेर्नुहोस :

केहि समय पहिला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ माथि विरोध गर्दै नेवारहरुको साझा संगठन नेवा: देय् दबूको संयोजनमा आईतबार माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरियो । सुरुमा सडक किनारामा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरुले सडकको बीचमा सुतेर त्यसको विरोध गर्न लागेपछि केही बेरमा नै माहोल विग्रिन पुग्यो । सोही अवस्था बढ्दै जाँदा प्रहरीले पानीको फोेहोरा खोलेर प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्ने प्रयास गर्यो । सोही समयमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दूव्र्यवहार समेत गरेको थियो ।

आईतबार भोटो जात्राको दिन गरिएको सो विरोध कार्यक्रममा गुठियारहरु, विभिन्न मन्दिरका पुजारीहरु र अन्य सम्पदासम्बन्धी काम गर्ने संगठनले समेत सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरुले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सडकमा पल्टिएर विरोध गरेका थिए । विधेयकमा उल्लेखित दफा २३ मा गुठी हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, दफा २४ मा रहेको गुठियारको अधिकार स्वतस् खारेज हुने, दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने, दफा ५४ मा हक समाप्त हुने लगायत प्रावधानहरुले गुठी व्यवस्था नै संकटमा परेको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक विरोध कार्यक्रममा बोल्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डनले यो विधेयकले धार्मिक संस्था र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनको लागि सहज हुने बताए । उनले प्राधिकरणको नाममा सबै जग्गा लैजाने र त्यहाँबाटै व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्नको लागि सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको आरोप छ । उनले यो विधेयक हुबहु पारित भएमा लिच्छवीकालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संकटमा पर्ने समेत चेतावनी दिए ।

सम्पदाप्रेमी, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु यो विधेयक विरुद्ध उत्रिएका छन् । यो विधेयकको कतिपय व्यवस्थाहरुले धार्मिक संस्थाहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन गर्न खोजेको, गुठीको जग्गा कतिपय भू माफियाहरूको सक्रियतामा निजी गुठीहरूको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने बाटो खोल्न लागेको र कतिपय सिद्धस्थल पुण्यभूमिहरूको धार्मिक परम्परा नष्ट गराई धार्मिक आस्था र श्रद्धामाथि प्रहार गर्ने काम भएको आरोप उनीहरुको छ ।

माथि आन्दोलनकारी सम्पदाप्रेमीहरुले भनेका दफाहरुलाई स्वतन्त्र चस्माले हेर्ने हो भने के यो विधेयकले आईतबार प्रदर्शनकारीहरुले भनेजस्तो संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्छ त ? के यो विधेयकले उनीहरुले भनेजस्तो गुठीको नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई विक्री गर्नको लागि बाटो खोलेको छ ? यी प्रश्नहरुमाथि गुठी सम्बन्धी जानकारहरुले भने सहमति जनाएनन् ।

आन्दोलनरत सम्पदाप्रेमीहरुले भनेजस्तो विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यसरी राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल अचल सम्पत्ति जायजेथा देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भईरहेको गुठीयारको हक दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो व्यवस्थामाथि आन्दोलनरत पक्षको विरोध छ । तर, यो दफाले सरकारी सम्पर्कमा समेत नआएर एकदुई व्यक्तिको स्वार्थमा चलिरहेको धार्मिक संस्थालाई सरकारको मातहतमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिन्छ । नेपाल, भारत लगायत हिन्दू बाहुल्यता रहेको देशमा धार्मिक संस्थाबाट प्राप्त हुने चन्दा र भेटीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । तर, चन्दा र दानस्वरुप आएका अरबौं रुपैयाँमा केही सीमित व्यक्तिले उपभोग गरेर यो क्षेत्रलाई नै अव्यवस्थित गराईरहेको बेलामा यो प्रस्तावित नियमले यसलाई व्यवस्थित गर्ने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म अव्यवस्थित रहेको र सरकारको तथ्यांकमा समेत नरहेका निजी गुठी र सरकारलाई हिसावकिताव समेत नबुझाउने सार्वजनिक गुठीहरु केन्द्रमा गुठी प्राधिकरणको सीधा सम्पर्कमा आउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ । जसले गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका सानातिना गुठीहरु पनि गुठी प्राधिकरणको दायरामा आउनु बाध्यकारी हुन्छ । यसबाट राज्यको ढुकुटीमा आएको रकमले सोही गुठी सम्बन्धी पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नको लागि समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले वसन्तपुरमा रहेको कुमारीघर, ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा मन्दिर होस् या त मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथ नै किन नहोस् । सम्भावना बोकेर पनि त्यस्ता सम्पदाहरुमा पर्यटनमैत्री पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । यस्ता गुठीहरुमा आएका अरबौं रुपैयाँ त्यहाँका सञ्चालकहरु र पूजारीबाहेक अरुलाई त्यसको हिसाबकिताबबारे समेत जानकारी हुने गरेको छैन । यसमा आएका अधिकांश दान तथा चन्दाको लगत बुझाईँदैन । यसले सबैको आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार समेत मौलाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरुले लाभ लिँदै आएको यो स्रोतलाई राज्यको दायरामा ल्याउनको लागि यो कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले अहिले नेपालमा कतिवटा निजी गुठीहरु सञ्चालनमा छन् ? भन्ने बारेमा संस्थानलाई जानकारी नै नरहेको बताए । उनले पटक पटक निजी गुठीहरुको लगत माग्दा कसैले पनि नबुझाएको गुनासो गरे । तर, यो कानून लागू भएपछि भने यस्ता निजी गुठीहरु अनिवार्य प्राधिकरणमा आउनुपर्नेछ । अन्यथा उनीहरुमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयमा रहेका समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लाल मोहर, खड्ग निशाना, सनद सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका आदेश फैसला जस्ता निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थलमाथिको सबै अधिकारहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः निष्क्रिय रहने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा माथि उल्लेख गरिएका धार्मिक स्थलहरुको सञ्चालन एवं बन्दोबस्त यस ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ । यस दफामा उल्लेख गरिएको विषयले वर्षौं पहिलेदेखि पितापूर्खाहरुले दिएको लिखत, सरकारले दिएको लालमोहर आदि देखाएर गुठीको स्वामित्व भोगचलन गरेकाहरुको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणको नाममा सर्नेछ । यदि तोकिएको समयमा त्यस्ता लिखत तथा निशानाहरु प्राधिकरणमा नबुझाए पनि त्यो स्वतः रद्द हुने र ती सबै प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफाको पहिलो उपदफामा राजगुठी र सार्वजनिक गुठी सम्बद्ध गुठीयार, सञ्चालक वा धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिले आम्दानी, खर्च, धार्मिकस्थलको नित्य पूजा, पर्व पूजा, उत्सव, जात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक सम्प्रदाय, आगम आदि खुलाई उल्लिखित कार्यको पद्धति वा विधि (दित्तम), प्रयोग हुने सामग्री, लाग्ने खर्च, खर्च व्यहोरिने स्रोत समेतको लगत उल्लेख गरी तोकिएको अवधिभित्र प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसको खण्ड (क) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अन्य निकायमा दर्ता गराई वा नगराई धार्मिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालन गरी आएका गुठी र धार्मिकस्थलले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र, र (ख) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने धार्मिकस्थलले गुठी, धार्मिकस्थल स्थापना भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश गुठी व्यवस्थापक समितिमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दोस्रो उपदफाले उपदफा ९१० बमोजिमको लगत तयार गर्दा धार्मिकस्थलको स्थापित मूल्य, मान्यता, प्रथा, प्रचलन, परम्परा, विधि विधान, कार्यविधि, दानपत्र, शिलापत्र, लगत दरबन्दी तथा गुठी एवं धार्मिकस्थलको आर्थिक क्षमताको आधारमा गर्नु पर्नेछ र मठको हकमा मठाधीशको उत्तराधिकारी हुने भए सो समेत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको तेस्रो उपदफा बमोजिमको लगत तयार भएपछि प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नु अघि सम्बधित गुठी र धार्मिकस्थलले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकिए बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा चौथो उपदफामा पहिलो उपदफा बमोजिमको म्यादभित्र गुठीयार, सञ्चालक वा धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिले लगत दिन नसकेमा सोको मनासिब माफिकको कारण सहित म्याद थप गरी पाउन निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। यसरी सबै गुठीहरु प्रदेश गुठी मार्फत् गुठी प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन अनिवार्य गरिएको छ । जसमा गुठीको कूल आम्दानी र खर्चको विवरण, कर्मचारी र सम्पत्ति विवरणका साथै उसको आयको स्रोत समेतको सबै गतिविधिहरुको बारेमा सरकारले जानकारी लिन सक्नेछ ।

अहिले धेरैले विरोध गरिरहेको स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सवालमा प्रस्तावित विधेयकले जग्गाको स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएपनि पूर्ववत् रुपमा गुठीको काम कारबाही सञ्चालनको लागि कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि अहिलेजस्तै व्यवस्थापन समितिको पनि गठन हुनेछ । स्थानीयहरुलाई नै सो समितिको प्रतिनिधि बनाईने उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई मात्रै व्यवस्थापन समितिमा र पुजारीको रुपमा नियुक्त गरिनेछ । बरु यो विधेयकले व्यवस्थापन समिति, पुजारी आदिको क्षमता, योग्यता र सेवा सुविधाको बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक क्षेत्रहरुलाई पनि विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी त्यसैको आधारमा कर्मचारी र पुजारीको सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यही ऐनको दफा ४१ ले अत्यावश्यकीय कोषको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले दिएको अनुदान र प्राधिकरणको आम्दानीको हिस्सा रहनेछ । यसमा जम्मा भएको पैसाले आम्दानीको स्रोत नभएका गुठीहरुमा धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ६० ले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गुठीजग्गालाई नम्बरी जग्गामा परिणत गराउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यो बाहेक पनि मठाधिस बन्नको लागि योग्यता पुग्नुपर्ने, गुठीको जग्गा वेचविखन गर्न नपाउने, दक्षिणा तथा उपहारको व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्था, धार्मिक क्षेत्रमा निषेधित बस्तुहरु प्रवेशमा रोक जस्ता प्रस्तावित व्यवस्थाहरुले धार्मिक क्षेत्र अझ शुद्ध र सम्मानित बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको गुठी विधेयकलाई कतिपय व्यक्तिहरूले रणबहादुर शाहको नीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन्। धेरैजसो नेपाली इतिहासकारले 'बहुलट्टी र सनकी' राजाका रूपमा प्रस्तुत गरेका रणबहादुर शाहका पालामा भएको गुठी र बिर्ता हरणको सम्झना गर्दै धेरैले अहिलेको गुठी विधेयकलाई त्यससँग तुलना गरेका हुन्। विक्रम संवत् १८६२ सालमा भएको बिर्ता र गुठी हरणमा रणबहादुरको वा भीमसेन थापा कसको हात धेरै थियो भन्नेमा इतिहासकारबीच मतभेद पाइन्छ।

गुठी विधेयकको विवाद अहिले बाहिर आएपछि धेरैले नेपालको इतिहासमा 'बासठ्ठीहरण'का रूपमा चिनिने उक्त घटनालाई स्मरण गरिरहेका छन्। त्यसकै उदाहरण दिँदै कतिपयले त अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको कम्युनिष्ट सरकारलाई 'रणबहादुरको अर्को रूप' का रूपमा समेत चित्रित गर्न थालेका छन्। रणबहादुर शाहलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी विवादित राजाहरूमध्ये एकका रूपमा लिने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहका नाति उनी पिता प्रतापसिंह शाहको मृत्यु भएपछि अढाई वर्षको हुँदा नहुँदै राजगद्दीमा बस्न पुगेका थिए।

विसं. १८३२ मा जन्मिएका उनले गद्दीमा बसेको करिब-करिब १८ वर्षपछि मात्र शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले विभिन्न पुस्तकमा लेखे अनुसार रणबहादुर शाहले विसं. १८५१ वैशाखमा नयाँ भारदारी सभा गठन गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसअघि उनकी आमा राजेन्द्रलक्ष्मी र काका बहादुर शाहले नायबी शासन चलाएका थिए।

त्यसबीच उनले तत्कालीन परम्परा विपरीत गएर एकजना मिश्र थरकी ब्राह्मण विधवा महिला कान्तिवतीसँग विवाह गरे र उनैबाट जन्मिएका पुत्र गीर्वाण युद्धविक्रमलाई युवराज घोषणा गरे। त्यसले दरबारियाबीच विभिन्न मतभेद उत्पन्न गराएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। संसद्‍मा एकपछि अर्को 'विवादास्पद' विधेयक आउनुको अर्थ के ? रणबहादुरले अन्तत: विसं. १८५५ मा आफ्ना १७ महिनाका छोरालाई राजगद्दी सुम्पेर सन्यास लिएर कान्तिवती सहित बनारस जाने निर्णय गरेका थिए।

तर त्यसको पाँच वर्षपछि विसं. १८६० मा भीमसेन थापा सहित बनारसबाट नेपाल फर्किएर उनले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने कोसिस गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यसक्रममा मूलकाजी दामोदर पाँडेलगायतका मानिसहरूलाई शुरुमा कैद गरेर पछि हत्या गरिएको थियो। त्यसपछि नै नेपालको सत्तामा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा भीमसेन थापाको उदय भएको हो।

बिर्ता र गुठी हरण

नेपाल आएपछि रणबहादुरले आफ्नै छोराबाट मुख्तियारी अर्थात् राजप्रतिनिधिको उपाधि लिए। र, अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले गुठी विधेयकसँग तुलना गरेको गुठी र बिर्ता हरण उनले आफू राजा भएका बखत नभएर छोराबाट मुख्तियारी लिएका बखतमा गरेका थिए। त्यसबेला सैन्य सेवाको उच्च तहमा रहेका व्यक्ति, भीमसेन थापाका आफन्त, थापा खलक, अन्य केही प्रभावशाली व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त बाहेक धेरैको बिर्ता र गुठी हरण भएको इतिहास छ। कतिपयले रणबहादुरले ब्राह्मण महिलासँग विवाह गर्दा ब्राह्मणहरू रुष्ट भएको र उनीहरूकै कारण आफू सत्ताच्युत हुनुपरेको झोँकमा उनले त्यस्तो गरेको लेखेका छन्।

तर त्यसबेलाका विभिन्न प्रमाणका आधारमा त्यो कुरा पुष्टि नहुने देखिएको इतिहासकारहरूको मत छ। रणबहादुर शाहले नेपाल आएर शासन सम्हालेपछि नेपाल र ब्रिटिश-भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने विवरणहरू विभिन्न पुस्तकमा पाइन्छन्। त्यसकारण जुनसुकै बेला हमला हुनसक्ने स्थिति बनेकोले रणबहादुरले नेपाली फौजलाई बलियो पार्न 'ब्राह्मणहरूको बिर्ता र देवी देवताको गुठी हरण गरेको' इतिहासकार चित्तरञ्जन नेपालीको दाबी छ।

उनले आफ्नो पुस्तक 'श्री ५ रणबहादुर शाह' मा लेखेका छन्, "… त्यस बखतको सरकारी कोषको साधारण आयबाट मात्र फौजलाई पुनर्गठन गरी सुसङ्गठित गर्न तथा नयाँ ढङ्गबाट तालिम दिलाउन आवश्यक खर्च पुग्न सक्दैन थियो (पृ. ७५)।" नेपालीले आफ्नो पुस्तकमा शाहको कदमको बचाउ गरेका छन्। उनी लेख्छन्, "त्यस बखतको अधिकांश जग्गा या त देवदेवताको गुठीमा या ब्राह्मणहरूको बिर्तामा दरिएको हुन्थ्यो। सोही बिर्ता हरण गर्ने उनले विचार गरे।"

रणबहादुर शाहले त्यसबेला सबैखाले बिर्ता र गुठीको हरण भने गरेका थिएनन्। उनले छानेर केहीको बिर्ता र केही गुठी हरण गरेको नेपालीकै यो लेखाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ- "त्यस बखत अरू काजी सरदारहरूको पनि बिर्ता नभएको होइन, तर पनि फौज सम्बन्धी काममा खर्च गर्नका निमित्त हरण गर्ने जुन उद्देश्य थियो, त्यसबाट काजी, सरदार आदि फौजका उच्च पदाधिकारीहरूकै बिर्ता हरण गरेमा सो उद्देश्य पूरा हुनुको साटो उल्टो प्रतिक्रिया पर्न जाने सम्भावना भएकाले उनीहरूको बिर्तालाई नछोईकन केवल ब्राह्मणहरूको बिर्ता र देवदेवताको गुठी मात्र हर्ने निर्णय गरिएको होला, जुन कि वीरताका आधारमा अर्जित पनि थिएन (पृ. ७५)।" अझ नेपालीले त 'ब्राह्मणहरूले खुसी मनले दिन राजी भएपछि रणबहादुरले त्यस्तो कदम चालेको' दाबी समेत गरेका छन्।

तर त्यसरी हरण भएको बिर्ताको पछि सट्टाभर्ना दिइएको प्रमाणहरू भेटिएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। विसं. १८६२ मा रणबहादुरले हरण गरेको बिर्ता र गुठी जग्गाको जङ्गबहादुरको सिफारिसमा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले विसं. १९०३ मा सट्टाभर्ना गरिदिएको त्यसबेलाको लालमोहरमा उल्लेख छ। नेपालीकै पुस्तकमा प्रकाशित उक्त लालमोहरको नक्कलमा लेखिएको छ, "… ६२ मा हरण भयाका तिमिहेरूका विर्ता र (देव देवता) का गुठी षेत पाषाको मध्येश पहाडका वैरान पर्ती वाझा जमिनमा हाम्रा हुकुमले लाल मोहर भै बंद भयाका जग्गा र गौचर सन्धी सर्पन पर्न्या जग बाहिरका जगामा सट्टा लिनु भनी जगा अवाद गर्नालाई यथाशक्ति रुपैया बक्स्यौ…. (पृ. ७६-७७)।"

योजना रणबहादुर कि भीमसेन थापाको ?

कतिपय इतिहासकारका अनुसार नेपालमा त्यसबेला रणबहादुर शाहमा शासनसत्ताको खासै अधिकार नभएकाले उक्त कदमको सबै योजना मुख्तियार भीमसेन थापाले बनाएका थिए। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले त्यस्तै सङ्केत गर्दै 'नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त' मा लडाइँका लागि सैन्य शक्ति बलियो बनाउन भीमसेन थापाको योजनामा 'बासट्ठीहरण' भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, "लडाइँका निमित्त मोर्चा खोल्ने तथा बिर्ताहरूको अपहरण गर्ने काम पनि 'जनरल' भीमसेन थापाले गरेका थिए र पक्षपात पनि यिनबाट नै भएको थियो। तर यसको दोष जति त्यतिवेला स्वामी महाराज रणबहादुर शाहमाथि थोपरिएको थियो। यथार्थमा यतिबेला स्वामी महाराज रणबहादुर शाहमा न कसैलाई बिर्ता दिनसक्ने अधिकार रहेको थियो, न त अपहरण गर्नसक्ने अधिकार नै यिनमा रहेको थियो (पृ. ३४५)।"

त्यसबेला भीमसेन थापाले किन यस्तो गराउनु पर्‍यो भन्नेमा आचार्यले पनि सैन्य बल कमजोर भएर नै त्यस्तो गरिएको लेखेका छन्। उनका अनुसार, 'विसं. १८६२ मा कागँडा राज्यमाथि आक्रमण गर्नका निमित्त थप सैनिकहरू पठाउन सैनिकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभव हुन आएको' थियो। त्यसबेला सैनिकलाई मासिक रूपमा नगद तलब दिने चलन थिएन।

त्यसको सट्टा 'खान्गीका रूपमा जग्गाहरू दिने प्रचलन चलिआएको' आचार्यले लेखेका छन्। उनका अनुसार, 'राज्यको विस्तारको साथसाथै सैनिकहरूको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढाउँदै ल्याउन आवश्यक हुँदा राज्यका सम्पूर्ण रैकर जमिनहरू खान्गीहरूका रूपमा वितरण गरिसकिएका' थिए। आचार्यले लेखेका छन्, "जगेडा रैकर जमिनहरू प्राय: छदैँ थिएनन्। यस परिस्थितिमा बिर्ताका रूपमा वितरण गरिएका जमिनहरू अपहरण गर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प नेपाल सरकारसँग बाँकी थिएन। यसैले ब्राह्मणहरूको 'कुश-विर्ता' तथा देवदेवीका गुठीहरू समेत-'पछि फिर्ता गर्ने' शर्तमा जफत गरिए। यसरी अपहरण गरिएका बिर्ता तथा गुठी जग्गाहरू सबै नै रैकरमा परिणत गराई सैनिकहरूलाई खान्गीहरूका रूपमा दिइएका थिए।"

उसबेला पनि आन्दोलन

रणबहादुर शाहको पालामा पनि गुठी र बिर्ता खोस्दा आन्दोलन भएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। नेपालको अर्थ-राजनीतिका इतिहासकार एवम् म्यागसेसे पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली नागरिक महेशचन्द्र रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै त्यसबेला पनि बिर्ता र गुठी खोसिनेहरूले विरोध जनाएको भूमी सम्बन्धी अध्येताहरूले उल्लेख गरेका छन्। अङ्ग्रेजी भाषामा नेपाली अर्थ-राजनीतिक इतिहासका धेरै पुस्तक लेखेका उनले त्यसबेला विशेषगरेर बिर्तावालाहरूले विरोध जनाएको लेखेको अध्येताहरूले उल्लेख गरेका हुन्। उनको पुस्तक 'अ स्टडी इन नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री, १८६८-१८४६' मा 'बासठ्ठीहरण' विरुद्ध पश्चिम नेपालको तनहुँलगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा विरोध भएको उल्लेख गरिएको अध्येताहरूले लेखेका छन्।

'ल्यान्ड पोलिटिक्स एन्ड कन्फ्लिक्ट इन नेपाल: रियालिटिज् एन्ड पोटेन्सियल्स् फर एग्रेरियन ट्रान्सफरमेसन' नामक पुस्तकमा जगत बस्नेतले रेग्मीको उक्त पुस्तकलाई उदृत गर्दै 'पश्चिम नेपालका पहाडमा हिंसात्मक झडपहरू भएको' लेखेका छन्। त्यस्ता विरोधीहरूलाई तह लगाउन 'सरकारले कडा रवैया अपनाएको र विरोध गर्नेहरूका नाइकेलाई हतकडी लगाएर काठमाण्डू ल्याइएको' उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ (पृ. २४)। रेग्मीको पुस्तक उदृत गर्दै बस्नेत लेख्छन्, "सन् १८०५ (विसं. १८६२ ) मा पश्चिम पहाडका ब्राह्मण बिर्तावालाहरूले गरेको विरोध यत्ति तीव्र भयो कि सरकारले उनीहरूलाई राहदानी नलिइकन काठमाण्डू प्रवेशमा रोक लगायो।"

तर कतिपय इतिहासकारहरू बिर्ताहरण विरोधी गतिविधि बढेपछि काठमाण्डू आउन त्यसबेलाको सरकारले राहदानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भनिएको कुरासँग सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार त्यस्तो व्यवस्था काठमाण्डूबाट बाहिर जाने र काठमाण्डूमा आउने दुवैका लागि गरिएको थियो र यो बासठ्ठीहरणसँग मात्र सम्बन्धित छैन।

कति जग्गा हरण गरियो ?

रणबहादुर शाहका बेलामा कति बिर्ता र गुठी हरण गरियो भन्नेबारे इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले विवरणहरू सङ्कलन गरेको पाइन्छ। उनले प्रकाशित गर्ने रेग्मी रिसर्च सिरिजको सन् १९७९ डिसेम्बर १ मा प्रकाशित अङ्कमा त्यसको विस्तृत विवरण उपलब्ध छ। उक्त विवरण अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा गरेर कुल ७ लाख ७४ हजार ८४ मुरी धानखेत बराबरको बिर्ता र गुठी सरकारले हरण गरेको थियो। काठमाण्डू उपत्यकाभित्र मात्र गुठी र बिर्ता गरि ३३ हजार १ सय ९० मुरी धानखेत हरण भएको थियो।

त्यसमध्ये बिर्ताको २३ हजार ४ सय १३ र गुठीको ९ हजार ७ सय ७७ मुरी धानखेत हरण भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै काठमाण्डू पूर्व सिन्धुपाल्चोकतर्फ, तामाकोशी-दूधकोशी क्षेत्र, दूधकोशी-अरूण क्षेत्र अर्थात् माझकिराँत, नुवाकोट क्षेत्र, त्रिशुली-गण्डकी क्षेत्र, गण्डकी-दरौँदी क्षेत्र, मर्स्याङ्दी क्षेत्रलगातयमा पनि बिर्ता र गुठी हरण भएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ। रेग्मीले कतिपय जिल्लाहरूको भने जिल्लागत विवरण समेत त्यसमा समावेश गरेका छन्।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर