annapurna add

काठमाडौं । आज डिसेम्बर २ अर्थात तत्कालिन बेलायत इष्टइन्डिा कम्पनी र नेपालबिच बाध्यकारी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको २०५ बर्ष पुगेको र आम नेपालीहरुले जितर पनि हारेको दिन, देशको जमिन गुमेको र नेपालको इतिहासमा आम नागरिकको लागि कालो दिन समेत हो ।

grate nepalसुगौली सन्धि त्यतिबेला बेलायतसँग गरिएको भएपनि अहिले भारतीय विस्तारवादले हाम्रो नेपालको दश हजार वर्ग किमिभन्दा बढी जमिन हडपेको छ । त्यसको विषयमा लामो समयदेखि नागरिक, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक अगुवाहरुले आवाज उठाउँदै समेत आएका छन ।

सुगौली सन्धि भएको २०५ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आज ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई सन्धि मार्फत गुमेको नेपालको जमिन फिर्ता गर्न माग गर्दै गरेका छन ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई सम्बोधन गर्दै एक ज्ञापन पत्र सार्वजनिक गरेर त्यस्तो माग गरेका हुन । उनले विभिन्न ७ बुदामा सन्धिबारे आफ्नो सुझाव दिदै बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन–‘संयुक्त अधिराज्यको बेलायत सरकारको वैधानिक प्रतिनिधि इस्टइन्डिया कम्पनीले यहीदिन एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि नामको असमान सन्धि लादेको थियो। त्यो सन्धिमा नेपालले सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा सौहार्दपूर्वक होइन, बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसयता टेथिस र वागमती नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ तर नेपालीहरूको मनमा गढेर रहेको चोटको पीडामा मल्हम लाग्नपाएको छैन।’

उनेले युद्धकम जितेर पनि नेपालले आफ्नु भूमि बेलायतलाई गुमाउनु परेको दावी गर्दै भनेका छन–‘सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि विधिव सुरु भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् १८१५ मे १५ मा सम्पन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुङ्गिएको थियो। त्यही सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिनुपर्नेमा बेलायतले काली नदी देखिपूर्व टिस्टा नदी सम्मको सम्पूर्ण तराई र टिस्टा नदीदेखि ७० किलोमिटर पूर्व टिस्टा नगरकट्टा र सिक्किम सम्मको पहाडी प्रदेश बेलायतलाई छाड्नुपर्ने भनी नेपाललाई सहीछाप गर्न बाध्य पार्यो । युद्धमा बेलायतले जित्न नसकेको र नेपालले नहारेको जमिन बेलायतले छलपूर्वक लिएको थियो ।’

उनले सुगौली सन्धि बेलायत सरकारको प्रतिनिधि इस्टइन्डिया कम्पनीसँग भएको कारण नेपालीभूमि विधिवत रुपमा बेलायतले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्नुपर्ने दायित्व भएको बताएका छन । उनले त्यस प्रकारको दायित्वबाट बेलायत सरकार कदापि पछाडि हट्न नमिल्दैन तर्क समेत गरेका छन् ।

बेलायतको उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू एक एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको धेरै समय बितिसक्दा पनि सुगौली सन्धिमा नेपालले बेलायतलाई छाडेको जमिनमा पुनः इन्डियाको उपनिवेश कायम हुनु अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

त्यसलाई उनले बेलायती संसद्को समेत अपमान हो भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिसलाई सुझाव दिएका छन्–‘बेलायती संसद्को प्रतिष्ठाका निम्ति पनि त्यो सम्पूर्ण फिर्ता हुन बाँकी जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने हो ।’ उनले सार्वजनिक गरेको ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ….

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा

विषयः बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ज्ञापन पत्र

१८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायतले हस्ताक्षर गरेको नेपाल बेलायत सन्धिको २०५ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन फिर्ता गर्न माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले निम्नलिखित अनुच्छेदहरू मार्फत बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

१. सर्वप्रथम म यहाँलाई आज भन्दा २०५ वर्ष पहिलेको नेपाली मात्रका लागि अत्यन्तै पीडादायक घटनातिर फर्काउन चाहन्छु। सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिख हामी सारा नेपालीका निम्ति कालो दिन हो।

संयुक्त अधिराज्यको बेलायत सरकारको वैधानिक प्रतिनिधि इस्टइन्डिया कम्पनीले त्यहीदिन एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि सुगौली सन्धिनामको असमान सन्धि लादेको थियो। त्यो सन्धिमा नेपालले सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा सौहार्दपूर्वक होइन, बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस यता टेथिस र वागमती नदीहरूमा धेरै पानी बगि सकेको छ तर नेपालीहरूको मनमा गढेर रहेको चोटको पीडामा मल्हम लाग्न पाएको छैन।

त्यो मल्हम बेलायतको हातमा छ भन्नुपर्दा हामी नेपालीलाई दुःख र हर्ष एकैसाथ हुने गर्छ हर्ष यसकारण कि बेलायत सरकारको एक विवेकपूर्ण निर्णयले सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको जमिन नेपालमा पुनः एकीकृत हुनेछ।

२. सुगौली सन्धिको सबभन्दा घातक पक्ष भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले नहारेको भूमि पनि बेलायतलाई परित्याग गर्नु हो। सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि विधिव सुरु भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् १८१५ मे १५ मा सम्पन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुङ्गिएको थियो। त्यही सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिनुपर्नेमा बेलायतले काली नदी देखिपूर्व टिस्टा नदी सम्मको सम्पूर्ण तराई र टिस्टा नदीदेखि ७० किलोमिटर पूर्व टिस्टा नगरकट्टा र सिक्किम सम्मको पहाडी प्रदेश बेलायतलाई छाड्नुपर्ने भनी नेपाललाई सहीछाप गर्न बाध्य पार्यो । युद्धमा बेलायतले जित्न नसकेको र नेपालले नहारेको जमिन बेलायतले छलपूर्वक लिएको थियो ।

३. सुगौली सन्धिको धारा ३ मा नेपालले आफ्नो जमिन बेलायतलाई सदाका निम्ति (in perpetuity) छाडेको भनिएपनि सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पहिलो पटक सन् १८६० नोवेम्बर १ मा दोस्रो पटक बेलायतले नेपाललाई केही जमिन फर्काएको छ। तर बेलायतबाट नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने आँकडा सन् १८१२ र १८१६ का सन्धि अनुसार १०,०००० वर्ग किलोमिटर भन्दा बढीनै देखिन्छ।

४. सन् १९४७ जुलाई १८ को Indian Independence Act अनुसार बेलायतले यसक्षेत्रमा अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्त १५ मा इन्डिया नामक दुई देशको निर्माण गर्दा बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको नेपालको जमिनमध्ये अधिकांश भाग इन्डियामा र थोरै भाग पूर्वीपाकिस्तान (सन् १९७१ देखि बङ्गलादेश) मा उपनिवेशका रूपमै रहँदै आएको छ । पहिले
अस्तित्वमा नरहेका नयाँ मुलुक बन्ने तर धेरै पहिलेदेखि स्वाधीन रहँदैहाएको नेपालको जमिन कुन आधारमा अरू मुलुकमा गाभियो भन्ने प्रश्न नउठी छाड्दैन। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा आज यही प्रश्न बेलायत सरकार समक्ष राख्तछ।

५. नेपालले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हुँदा नेपालको भूमि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको थियो। अतः बेलायत यस क्षेत्रबाट हट्ने निश्चित भैसकेपछि नेपाली भूमिको सुनिश्चितता हुनु नितान्त जरुरी थियो । सुगौली सन्धि बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेका ५६५ princely state मध्ये कुनैसँग पनि भएको थिएन, केवल बेलायत सरकारको प्रतिनिधि इस्टइन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो । तसर्थ नेपालीभूमि विधिवत नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट बेलायत सरकार कदापि पछाडि हट्न मिल्दैन।

६. बेलायतको उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू एक एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको धेरै समय बितिसक्दा पनि सुगौली सन्धिमा नेपालले बेलायतलाई छाड्नुपरेको जमिनमा पुनः इन्डियाको उपनिवेश कायम हुनु Indian Independence Act को मर्म र भावना विपरीत छ। यसो हुनु बेलायती संसद्को पनि अपमान हो । अतः बेलायती संसद्को प्रतिष्ठाका निम्ति पनि फिर्ता हुन बाँकी जमिन नेपालले पाउनुपर्ने हो।

७. अन्त्यमा, महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू, काल क्रममा मानिस, संस्था र सरकारहरूबाट मानवीय भुल हुनसक्छ तर त्यसलाई सच्याउन नचाहनु चाहिँ ब्लन्डर हो, मानवता विरोधी क्रियाकलाप हो र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको बर्खिलाप हो।सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएर फिर्ता पाउन बाँकी जमिन नेपाल इस्टइन्डिया कम्पनी (बेलायत) र नेपाल बेलायतबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र नाप नक्साका आधारमा फिर्तागर्ने व्यवस्था मिलाउने नैतिक दायित्व बेलायत सरकारको हो । किनभने बेलायत सुगौली सन्धिकारी पक्ष हो ।

फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौं ,नेपाल
डिसेम्बर २, २०२०

Greater Nepal Nationalist Front (GNNF)
The Memorandum of Greater Nepal Nationalist Front (GNNF) to the Prime Minister of The United Kingdom, Mr. Boris Johnson, demanding that Nepal should get back the territories lost during the Sugauli Treaty.

To,

His Excellency,

The Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain,

10 Downing Street,

London

Your Excellency,

As the Chairman of Greater Nepal Nationalist Front (GNNF), I would like to draw the attention of the Government of the United Kingdom through the following points:

First of all, I would like to turn your attention towards a 205-year-old incident which was very sorrowful for Nepal and Nepali people. December 2, 1815, was a black day for Nepal. On this day, the East India Company, which was the legal representative of the government of the United Kingdom, had unilaterally forced an unfair treaty called the Sugauli Treaty upon Nepal. On March 4, 2016, Nepal had signed that treaty compulsively rather than amicably. Since then, a lot of water has flown in River Tethys and River Bagmati, but the wounds of Nepali people still isn’t cured. It is a matter of both joy and sorrow for Nepali people to say that the cure to those wounds is in the hands of the United Kingdom. It is a matter of happiness because a judicious decision of the government of the United Kingdom would help Nepal get back the territories she lost because of the Sugauli Treaty.
The most deadly aspect of the Sugauli treaty is that Nepal had to sign off even the territories she didn’t lose to the United Kingdom in the battle between Nepali and British army. The Nepal-Britain war that formally started on November 1, 1814, ended on May 15, 2015, after signing a conclusion agreement. While Britain was supposed to treat that conclusion agreement as a treaty, they instead compelled Nepal to cede the entire Terai region spanning from the East of the Kali River up to the Teesta River, and the territory up to the mountainous region of Teesta-Nagarkatta and Sikkim, 70 km to the east of the Teesta River, to Great Britain. Britain had fraudulently taken those territories that Nepal had not lost in the war.
Even if Section 3 of the Sugauli Treaty says that Nepal has left her land to Britain in perpetuity, Britain returned some of the lands to Nepal for the first time on December 8, 1816, and for the second time on November 1, 1860. Even then, as per the treaty of 1812 and 1816, the area of land that Nepal was supposed to get back is more than 100,000 sq. km.
As per the Indian Independence Act of July 18, 1947, when Britain formed two new domonion named Pakistan on August 14, 1947, and India on August 15, 1947, most of the Nepali territory which got annexed to the British Empire has been under the Colony of India, and some part has been under the Colony of East Pakistan (officially known as Bangladesh since 1971). The question of on what basis was the land of Nepal, which was an independent nation for ages, annexed to two countries that never existed before arises every time. GNNF would like to ask the same question to the Government of the United Kingdom.
The Nepali territories got annexed to the British Empire because Nepal had signed the Sugauli Treaty with Britain. Thus, when it was sure that Britain was going to leave the territory, the assurance of Nepalese territory was a must. Nepal didn’t sign the Sugauli Treaty with any of the 565 Princely States that were under the British colony. It was only signed with the East India Company, which was the legal representative of the United Kingdom. Therefore, the government of the United Kingdom cannot back off from the responsibility of formally returning the Nepalese territory to Nepal.
It has been a long time since the countries which were under the British Colony became independent one after the other, but the territory that Nepal had to leave to Britain in the Sugauli Treaty came under and is still under Indian Colonialism. It is totally against the Indian Independence Act. It is also an insult to the British Parliament. Therefore, for the sake of the prestige of the British Parliament as well, Nepal has to get back the land that she lost.
Lastly, Your Excellency, in time sequence, people, organizations, and governments might commit mistakes, but not wanting to correct those mistakes is a blunder, an anti-human activity, and is against the Charter of the United Nations. It is a moral responsibility of the government of the United Kingdom to arrange for the return of the land lost by Nepal in the Sugauli Treaty based on the historical treaty and agreement which happened between Nepal and East India Company (Britain), between historical Nepal and Britain, and according to size map, because Britain is one of the parties involved in the Sugauli Treaty.

Phanindra Nepal

Chairman

Greater Nepal Nationalist Front (GNNF)

December 2 , 2020

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...