1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, कानुन, मूल्य-मान्यता र अभ्यासलाई समेत उल्लंघन गर्दै दसगजामा एकतर्फी करिब डेढ दर्जन बाँध र तटबन्ध बनाएको छ। भारतले बाँकेमा लक्ष्मणपुर, कपिलवस्तुमा महलीसागर, रुपन्देहीमा रसियावाल-खुर्दलोटन, कञ्चनपुरमा शारदा र टनकपुर, बर्दिया-कैलालीमा कैलाशपुरी बाँध बनाएको हो।

India violates the treaty agreement

यसैगरी, दाङमा कोइलाबास बाँध, रुपन्देहीमै डण्डा-फरेना तटबन्ध, रौतहटमा लालबकैया र वैरगनिया चक्र तटबन्ध, रौतहट-सर्लाहीमा बागमती तटबन्ध, धनुषा-सिरहामा कमला तटबन्ध, सप्तरीमा खाँडो र कुनौली तटबन्ध र मोरङमा लुना तटबन्ध बनाएको इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीले जानकारी दिए। कोसी, गण्डक र शारदा बाँध भने सम्झौताअन्तर्गत नै सम्पन्न भएका हुन्।

‘तराईको डुबान समस्या र समाधानको उपाय' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार उनले भने, ‘भारतको बाँध, तटबन्ध, रेल्वे र सडकजस्ता संरचनामार्फत नदी जडान गर्ने विस्तृत परियोजनाले नेपाललाई जलाशयमै परिणत गराउने र सिंगो तराई विस्थापित हुने खतरा झन् बढेको छ।'

नेपाल इतिहास संघको सहकार्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘कोसी बाढी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि-सम्झौता' विषयक कार्यक्रममा डा. केसीले थपे, ‘कोसी बिहारको दुःख भनिन्थ्यो तर आज परिस्थिति उल्टिएको छ। छिमेकी भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र परम्परा नमान्ने बानी नेपालका लागि अत्यन्तै दुःखद हो।'

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार सीमा क्षेत्रमा बाँध वा तटबन्धजस्ता संरचना दुवै देशको सहमतिमा मात्र बनाउन पाइन्छ। सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण बाढी, डुबान र कटानजस्ता समस्या सिर्जना भएको यस विषयका अध्येता रतन भण्डारीको भनाइ छ। ‘भारतका कारण आज हजारौं नेपाली नागरिक विस्थापित छन्, उर्वरभूमि बगरमा परिणत भएको छ', उनले ‘दसगजा, नेपाल-भारत डुबान समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘त्यसैले भारतद्वारा निर्मित कोसी, गण्डक, महाकाली, लक्ष्मणपुरजस्ता बाँध र कलकलवा, महलीसागर, रसियावाल-खुर्दलोटनजस्ता तटबन्धले विगतमा पुर्‍याएको आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विनाशको पुनरवलोकनसहित समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्नै पर्छ।'

उनका अनुसार, नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने ६० वटा ठूला-साना नदीले नदी सीमारेखा ५ सय ९५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन्, जसमध्ये जमीनको सीमारेखा एक हजार दुई सय १३ किलोमिटर लामो छ। भण्डारीले दुई देशबीच बग्ने नदीको उपयोगको विषयमा जारी विवाद समाधानार्थ अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह गैरजलपारवहन प्रयोग कानुनसम्बन्धी महासन्धि १९९७ लाई नेपाल र भारतले अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनसरह कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष दिए।

उनले भने, ‘बाँध तथा अन्दरदेशीय नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रसंघीय सन्धि, अभिसन्धिको अनुमोदनसहित त्यसको कार्यान्वयनका लागि भारत र नेपाल दुवै सरकारमाथि जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।' प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले नेपालले सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाल सरकारको निम्छरोपनका कारण नेपाली भारतका विविध गतिविधिबाट समस्यामा पर्दै आएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘जबर्जस्ती बाँध बाँधिँदा पनि नेपालको नेतृत्वपंक्तिमा एकता छैन, यी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपर्छ साथै नेपालभित्रैबाट जनदबाब सिर्जना गरिनुपर्छ।' आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ । 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood