annapurna add

kp indra kharel cadateन्‍याय परिषद्‌को सदस्य रहेका पदम वैदिक संवैधानिक अड्चनका कारण सर्वोच्च अदालतका न्‍यायाधीश बन्‍न नसकेपछि त्‍यो पदमा पूर्ववर्ती नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट इन्द्र खरेलको नाम अगाडि सारिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार खरेलको नाम न्‍यायपरिषद्‌को आगामी बैठकमा नियुक्ति सिफारिसका लागि राखिने स्रोतले बतायो।

न्‍याय परिषद्‌को सदस्‍य रहेकै बेला न्‍यायाधीश हुन नसक्‍ने भएकाले वैदिकले परिषद्‌बाट राजीनामा दिएका थिए गत साता, तर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बदलिएको राजीनितिक समीकरणका कारण वैदिक न्‍यायाधीश हुन त पाएनन् नै, उनी परिषद्‌ सदस्यबाट पनि बाहिरिए।

हाल अदालतमा यौन हिंसा तथा बलात्कार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा निकट भएकाले न्‍यायाधीशको लोभ देखाएर वैदिकलाई न्‍याय परिषद्‌बाट हटाइएको स्रोतले दाबी गर्‍यो।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पूर्व अध्‍यक्ष हुन् र उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वफादार देखिन्छन्।

सर्वोच्च अदालतमा न्‍यायाधीश केदार चालिसेले उमेर हदका कारण गत महिना अवकाश पाएपछि नयाँ न्‍यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो।

यो पनि हेर्नुहोस :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमप्रसाद वैदिक न्यायाधीश हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। आलोचनात्मक अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘उहाँ (पदमप्रसाद वैदिक) न्यायाधीश बन्ने सम्भावना ९९ प्रतिशतै छैन’, उनले भने, ‘बरु अब कसलाई न्यायाधीश बनाउने हो, बसेर छलफल गरौं।’

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुने आकांक्षासहित वैदिकले परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले नै केही दिनअघि परिषद् बैठकमा वैदिकको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असहमति जनाएपछि सिफारिस रोकिएको थियो। वैदिकका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध जनाउँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार परिषद् बैठक बुधबार बस्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा बारले बुटवलमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा परिषद् बैठक उद्घाटनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन आफूले काम गरिरहेको बताए। उनले बारकै पदाधिकारीलाई परिषद् बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा लैजान तयार रहेको बताए। ‘तपाईंहरू बैठकमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि पर्यवेक्षकका रूपमा राख्न तयार छु’, उनले भने, ‘तर, व्यक्तिको गल्तीमा सिंगो न्यायालयमाथि लान्छना नलगाउनुहोस्।’

आफू बारभन्दा पृथक् नहुने उनले बताए। उनले बार पदाधिकारीलाई न्यायालयविरुद्ध जथाभाबी बोल्नु निन्दनीय रहेको धारणा व्यक्त गरे। व्यक्ति किटान गरेर आरोप लगाउन उनले आग्रह गरे। आफूले कार्यभार सम्हालेको ११ महिनामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन कोसिस गरिरहेको उनले बताए।

‘न्यायाधीशलाई फैसला र आदेशले साथ दिने हो’, उनले भने, ‘त्यो गलत भयो भने कसैले सहयोग गर्दैन।’ न्यायसम्पादनमा कसैसँग कानेखुसी र फोनमा कुरा नगर्न उनले न्यायाधीशलाई निर्देशन दिए।

कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीप्रति आलोचना गरेका थिए। बार उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिअघि सूची बनाएर छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘बारले नै नचिनेका व्यक्ति न्यायाधीश नबनून्’, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले वकिलहरू पनि दलाल हुन नहुने बताए। न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन वकिलहरूको भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले सुझाव र विकल्प दिनुपर्ने बताए। बारलाई राजनीतिमुक्त गर्नुपर्ने उनको राय थियो।

सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीले न्यायालय राजनीतिक अखडा बनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने निकायमा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँतिएको छ ।

आफैं बसेर आफ्नो सिफारिस गर्न लाग्यो भनेर विरोध हुन थालेपछि सजिलो बनाइदिएको हुँ । आजै राजीनामा दिने, आजै सिफारिस गर्ने भन्ने ढंगको कुरा उठ्यो रे । अर्को पटक टुंगो लाग्ला ।’ न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएलगत्तै बिहीबार कान्तिपुरसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका पदम वैदिक अर्को बैठकले आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने र आफू सर्वोच्च अदालत जान पाउनेमा ढुक्क छन् ।

तर यसले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने ‘नियमनकारी निकाय’ मा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँताइदिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा चासो जनाइसकेको छ ।

‘जो मान्छे जुन पदमा गएको हो, ऊ त्यो पदमा इमानदारपूर्वक काम गर्दैन र अन्यत्र भौंतारिन हतारिन्छ भने हाम्रा संस्थाहरू त्यस्ता पात्रको भर्‍याङका सिँढी मात्रै बनिदिँदा रहेछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे आफैं न्यायाधीश नियुक्त हुन राजीनामा दिन्छन् र त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने न्यायपालिकाको हालत के होला ?’

बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उदाहरण दिए । नेपाल बार एसोसिएसनमा ३ वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित उनी बीचैमा राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता भएकै बेला उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । उनको सिफारिसका बेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य नियुक्त भएका थिएनन् । हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री भएका बेला कार्कीसहित तत्कालीन एमालेबाट सभासद बनिसकेकी सपना प्रधान मल्लको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।

न्यायपालिकाको उच्चतम संस्था सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस र एमाले निकट भनेर चिनिएर सिफारिस भएका न्यायाधीश छन् र तत्कालीन माओवादी निकटका रूपमा सिफारिस भएकाहरू कोही छैनन् । त्यसैले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका कानुन व्यवसायी वैदिकलाई सिफारिस गराउन खोजेको देखिन्छ । उनले यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च जान आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नहुने भएकाले उनले आग्रह अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ । वैदिकसँगै यसअघि सभामुखका कानुनी सल्लाहकार भएका दीनमणि पोखरेलको चर्चामा थियो । यसअघि सदस्य भएकै बखत उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने प्रयास चौतर्फी विरोधका कारण असफल भएको थियो । वैदिकको राजीनामासँगै अर्को सदस्य नियुक्तिको खेल सुरु हुने भन्दै अर्यालले यस्तै खेलको चक्रले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार भइरहेको बताए ।

यसरी भित्रियो राजनीति

जनआन्दोलनपछि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन भयो । न्यायाधीशहरूको बहुमत हुने परिषद्मा त्यसबाहेकका पदाधिकारीहरूको संख्या बढी हुने बनाइयो । ०४७ सालको संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एक कानुनविज्ञ सदस्य हुन्थे । अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै सदस्य हुने भए । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अनि बार र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका दुई सदस्य पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् ।

न्यायपरिषद्का ५ पदाधिकारीमध्ये ३ सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएपछि बाँकीमा पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘जस्तो बीउ रोप्यो, उस्तै फल्ने त हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिक कार्यकर्ता पठाएपछि उसले राजनीति नगरे अरू के गर्छ ?’ श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति पाएकाहरूले नै एकातिर न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ भने सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि अनेक ‘दबाब र प्रलोभन’ का कारण कत्तिको निष्पक्ष भइरहन्छ भन्ने सवाल पनि उठ्छ । पछिल्लो उदाहरण, वैदिकका नाममा असहमति राखेका दीपक कार्कीलाई समेत अन्तिममा केही समय ‘प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर दिने’ भनी सहमत गराउने प्रयास भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना खल्बलिएका कारण राजनीतिको ‘धमिलो पानी’ न्यायालयभित्र प्रवेश गरिसकेका दृष्टान्तहरू छन् । यसबीचमा कानुनमा पारम्गत, परिपक्व भइसकेका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाउने परिपाटी तोड्दै दलीय रूपमा सक्रिय अनि पार्टी निकटलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन बढ्यो । तत्कालीन एमालेबाट खेमनारायण ढुंगाना र कांग्रेसबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नियुक्तिपछि खुलमखुला दलीय भागबन्डा हुँदै गयो । ढुंगानाको जोडबलमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले आभार प्रकट गर्न बल्खुस्थित तत्कालीन एमाले मुख्यालय पुगेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेका थिए ।

न्यौपानेले विवादास्पद छवि भएका अनि कार्यसम्पादनमै ‘न्यायिक टिप्पणी’ उठेका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम सर्वोच्च अदालत ल्याए । गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतहरू यसका उदाहरण हुन् । प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र पवन ओझाजस्ता राम्रा छविका भनिएका न्यायाधीशहरू बिदा भए । यिनै विवादास्पद निर्णयका कारण कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री भएका नरहरि आचार्यले समेत आफ्नो पुरानो शालीन छवि कायम राख्न सकेनन् ।

ढुंगाना र न्यौपानेपछि न्यायपरिषद्‌मा रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक सदस्य बने । बारको सिफारिसमा नियुक्त सिटौला कांग्रेसनिकट हुन् भने वैदिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । दुवैको कार्यकालमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति भयो तर कुनै पनि विवादरहित भएन ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा ठूलो विवाद भयो । यी सदस्यहरूसहित पर्दा पछाडि कांग्रेस नेता रमेश लेखक र तत्कालीन माओवादी नेता वर्षमान पुन सक्रिय रहेको भनी कार्कीले सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त हुनेहरू यति कनिष्ठ भए कि, न्यायसेवाका कतिपय कर्मचारी न्यायाधीशमा जानसमेत संकोच मान्न थाले ।

ट्र्याक रेकर्ड राम्रो नभएका र उच्च अदालतकै तहमा रोकिएका केही न्यायाधीशलाई गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा ताने । आफ्नै नातेदारलाई समेत न्यायाधीश बनाउन बाँकी राखेनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उच्च अदालतमा भएको नियुक्तिसमेत आशालाग्दो छैन । जिल्ला तहमा विवादास्पद आदेश र फैसला गरेका न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा तानिए । त्यो क्रम केही दिनअघिको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जारी रहेको जानकार बताउँछन् ।

जबराले कानुन व्यवसायीहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डा लगाए । पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालत आउने क्रममा ‘सक्रिय सहयोग गरेका’ मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमै ल्याए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज मनोज त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशकै सचिवालयमा कार्यरत थिए । ‘न्यायपरिषद् राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्यो । इजलासको अगाडि उभिनसमेत नसक्नेहरू यसको सिफारिसमा परेका छन् । नाताकुटुम्ब, विवादास्पद व्यक्तिहरू कोही बाँकी छैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चौतर्फी हमला भयो । अब कुनै ठाउँबाट पनि प्रहार हुन बाँकी छैन ।’

८० जना न्यायाधीश नियुक्तिलगत्तै तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सार्वजनिक रूपमै ‘माओवादीले पनि सन्तोषजनक रूपमा ठाउँ पाएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको मुद्दालाई सुशीला कार्कीपछिका तीन प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालतमा अल्झाएर मोलमोलाइको अस्त्र बनाए । पराजुलीले त आफू आएपछि सर्वोच्च अदालतकै ११ जना न्यायाधीश ‘बर्खास्त गर्ने’ योजनासमेत बुने ।

०७२ फागुन १८ गते सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले नियुक्ति लिई काम गरेको करिब दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको योजनामा अधिवक्ता गणेश पाण्डेले नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको भनी सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय बदरको मागदाबी गरेका थिए । पहिले नै न्यायनिरूपण भइसकेको विषयमा दोस्रो पटक परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदियो । पछि न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएपछि त्यो मुद्दा टुंगियो ।

न्यायपालिका प्रजातन्त्रकालको स्थापनासँगै राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेको हो । अद्वितीय न्यायाधीशको छवि बनाएका विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना भाइहरू केदारनाथ र वैद्यनाथलाई न्यायाधीश बनाउँदा अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले राजीनामा दिएका थिए । ०४८ सालमा न्यायाधीश नियुक्तीका क्रममा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतका राजनीतिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीहरूसमेत न्यायपालिकामा प्रवेश गरे ।

न्यायपालिकामा एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू वैदिकको नियुक्ति भए ‘न्यायपरिषद्बाट सोझै सर्वोच्च अदालत जाने’ नजिरसमेत स्थापना हुने जोखिम देख्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको शब्दमा ‘नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेर नियुक्ति खान खोज्नु लाजमर्दो हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको असर दशकौंसम्म कायम रहने बताउँछन् । ‘यसको असर पनि चक्रीय हुँदोरहेछ । २० वर्षअघि राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले अहिले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाएको देखियो र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै १० वर्षपछि यो र ऊ प्रधानन्यायाधीश भनेर हिसाब गरिरहेका छन् । यो हस्तक्षेपको असर अर्को २० औं वर्षसम्म रहने खतरा छ ।’

संविधान पुनरावलोकन समिति चाँडै : कानुनमन्त्री यादव

उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिने बताएका छन्। कानुन व्यवसायीकै सहयोगमा संविधानका त्रुटि सच्याउने गरी समिति बनाइने उनले बताए। ‘नेपालको न्यायालय नै संविधानअनुरूप छैन’, उनले भने, ‘संघीय संरचनामा मुलुक गयो तर न्याय परिषद्मा प्रदेशको सहभागिता छैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ यीलगायत कैयौं त्रुटि सच्याएर मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...