1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं–  फेवातालको किनारमा होटल बनाउन नहुने भन्दै सार्वोच्च अदालतमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यविरुद्धमा परेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा बहस चलिरहँदा फेवा ताल किनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको निर्माण कार्यले तीब्रता पाइरह्यो। तालको जग्गा मिचेर होटल निर्माण गर्ने कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे पनि त्यसको फैसला नआउँदै उनले रिसोर्ट निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइसकेका छन्।

Karna Sakya resort

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ असारमा कर्ण शाक्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटनमन्त्रालय, उद्योग विभाग, पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

 

तालको छेउमा भवन निर्माण हुँदा फेवातालको दृष्याअवलोकन र त्यसले तालको स्वरुपमा संकट उत्पन्न गराउने हुँदा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि संचालनको इजाजत नदिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्दा शाक्यको होटल निर्माणाधीन अवस्थामा थियो। सर्वोच्चमा रिट परे पनि शाक्यले होटल निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहे। सर्वोच्चले रिटमाथि अझै अन्तिम फैसला आइसकेको छैन। शाक्यको रिसोर्ट भने निर्माण पूरा भईवरि सञ्चालनमा आइसकेको छ।

२०३० सालमा पोखरा नागर योजना स्वीकृत गर्दै पोखराका ९ वटा तालमा पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र जंगल छुट्याएको छ। त्यो योजनाले ती क्षेत्रमा निर्माणको काम नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। रिटमा नगर आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

फेवा कृत्रिम ताल : कर्ण शाक्य

फेवा तालको जग्गा मिचेर रिसोर्ट निर्माण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि शाक्यले सो कृत्रिम ताल भएको दाबी गरेका छन्। ‘फेवाताल रामसारको सिमसार क्षेत्रमा पर्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वास्तवमा फेवाताल राणाकालमा बाँध बनाउँदा बनेको कृत्रिम ताल हो। यस्ता तालहरुलाई पनि युनेस्कोले सिमसार घोषणा गरेका छन्। त्यसैले सिमसार क्षेत्रमा विकास गर्न हुँदैन भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण नियम छैन’, उनले भनेका छन्। सकारात्मक सोचका अभियान्ता शाक्यले ताल मिचेको समाचार सेयर गर्ने पत्रकार एवं सर्वसाधारणका ट्विटरलाई ह्यान्डललाई ब्लक हानेका छन्।

पोखरा नगर विकास समिति र सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास गरेर होटल निर्माण गरेको  दाबी गर्दै उनले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, होटलको नक्सा पास गरेको बताएका छन्।

फेवाको ६.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलफल जग्गा अतिक्रमणमा

नेपालमा २०३२ सालदेखि मात्र नापी सुरु भएको हो । त्यसअघि २०१४ मा भारतीय सेनाले नेपालको सर्भे गरेर दुई वर्षपछि सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो। भारतीय सेनाको सर्भेमा समेत फेवाताल देखिएको थियो। तर, त्यसले क्षेत्रफल यकिन गरेको थिएन। मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा पनि फेवातालको नाममा यति नै जग्गा छ भनेर उल्लेख छैन। फेवातालको नाममा जग्गा रहेको भने पनि क्षेत्रफल र चार किल्ला सिमाना तोकिएको छैन। २०३१ जेठ २० गते तयार पारिएको फिल्डबुकमा फेवातालको नाममा जग्गा रहे पनि क्षेत्रफल कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन। क्षेत्रफल नतोकिँदा दलाल र माफियाहरुलाई फेवा ताल अतिक्रमण गर्दै व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गर्न सहज भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

‘कित्ता नम्बर २९७ को जग्गा फेवातालको भने पनि क्षेत्रफल उल्लेख छैन,’ नापी अधिकृत सञ्जय छतकुली भन्छन्, ‘तालको नाममा एउटा कित्तामा मात्र जग्गा छ।’ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको अहिले क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ । यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो। त्यही क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्गकिलोमिटरमा झरेको छ। ४६ वर्षको अवधिमा भूमाफिाहरुले फेवा तालको ६.८ वर्गकिलोमिटर जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्।

अध्ययन समितिका संयोजक लामिछानेका अनुसार २०१७ सालमा फेवातालमा बाँध बाध्न थालियो। बाँध २०१९ सालमा पूरा भयो। त्यसपछि तालले स्वरूप लिइरहेकोमा २०३१ सालमा बाँध भत्कियो। बाँध भत्केर तालको पानी घटेको मौका पारेर केहीले कमाइ गर्न थाले। त्यो बेला कमाइ गरेको आधारमा जग्गा दर्ता हुने चलन थियो। ताल सुकेको मौका पारेर २०३३ सम्म केही व्यक्तिले तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भए पनि धेरैले २०३२ सालमा गराएका थिए। २०३७ सालमा पुनः बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लिएको हो।

‘तालको जग्गा वास्तविक रूपमा कसको हो भन्ने थाहा पाउनकै लागि हामीले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ लामिछाने भन्छन्, ‘तालको पानी सुकेको बेलाको नापीको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका हौं।’  वास्तविक जग्गाधनीलाई राज्यले मुआब्जा दिएर ताल संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘सबै जग्गाधनी २०३३ मा कायम भएका होइनन् । कतिपय पुख्र्यौैली पनि छन्। पुख्र्याैलीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । ताल सुकेको मौकामा भएका दर्ता खारेज गर्ने आँट सरकारसँग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वाेच्च फैसलाको पर्खाई

पोखराको पर्यटनको गहनाका रूपमा रहेको फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणमा परेकाले संरक्षण गर्न माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फेवाताललाई जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर तालको सिमाना निकाल्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

‘तालको सिमाना यकिन भएपछि बल्ल संरक्षण हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, सुवेदीले भने, ‘त्यसैले रिट दायर गरेका हांै ।’ भारतीय सर्भेले ताल मात्र देखाएको तर कति भन्ने नखुलाएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यही बीचमा बाँध फुटेर ताल सुक्यो । अनि तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न सहज भयो।’ २०३२ पछि मात्र व्यक्तिका नाममा ताल पास हुन रोकिएको थियो ।
उनका अनुसार व्यक्ति विशेषले तालको जग्गा दर्ता गरेको भए मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘चार किल्ला छुट्याएर क्षेत्रफल तोक्ने हो भने संरक्षण हुन्छ। ताल संरक्षण गर्न पहिला अतिक्रमण रोक्नुपर्छ,’ उनले भने। सुवेदीका अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा धेरै ऐन आकर्षित हुन्छन्। ती ऐन लागू गर्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदा जोगिने उनले बताए । ‘सीमांकन गरेर र वातावरण क्षेत्र तोक्ने गरी अदालतले आदेश दिएमा फेवाताल जोगिन्छ । नत्र थप अतिक्रमण हुनसक्छ,’ उनले भने।

सर्वाेच्चले ताललाई संरक्षण क्षेत्र तोकेमा व्यक्तिका नाममा भएको जग्गासमेत अवैध ठहरिने उनले बताए । ‘छिटो निर्णय ग¥यो भने ताल जोगिन्छ, नत्र अतिक्रमणले नै सकिन्छ,’ उनले भने । जलाधार संरक्षण ऐनअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्दा ताल खन्न कसैले नपाउने उनले बताए।

(नागरिकबाट साभार)

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood