annapurna add

117445474 296402808364694 2122668089606009792 n

अरुलाई भन्न जति सजिलो हुन्छ आफूलाई पर्दा त्यहि कुरो पालना गर्न कति गाह्रो भन्ने उदाहरण तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एक दशकअघिको सहमति र नेकपाको अहिलेको अन्तरबिरोधलाई हेरे हुने रहेछ । २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सात बुँदे सहमति पार्टी स्थायी समिति बैठकले गरेको परिमार्जन बमोजिम पालना गर्न माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता), केपी शर्मा ओली (स्थायी समिति सदस्य), विद्यादेवी भण्डारी (उपाध्यक्ष), विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल (सचिवद्वय) ले फागुन ३ गते खनाललाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यति मात्र होइन ध्यानाकर्षणमा ओलीलगायतका नेताले ‘सरकार गठन र सञ्चालनलगायतका सबै कामकारबाही पार्टीको संस्थागत विधि, प्रक्रिया र निर्णयअनुरूप हुनुपर्ने कुरा कमरेडलाई अवगत नै छ’ भनेर अध्यक्ष खनाललाई पेलिएको थियो । सोहि पत्रमा ‘स्थायी कमिटीको निर्णयबिरुद्ध कुनै काम गरिएमा त्यो मान्य नहुने अवगत गराउँदै त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयम तपाईंको हुनेछ’ भनेर अध्यक्षलाई दह्रो दनक पनि दिइएको थियो ।

दुई अध्यक्षबीचको सात बुँदे सहमतिको चार नं. बुँदामा गृह र रक्षालगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको उचित र सम्मानजनक बाँडफाँड गरिने छ भनिएको थियो । तर, ‘सरकार गठन र कार्य विभाजनलगायतका विषयमा स्थायी कमिटीले उक्त सहमति परिमार्जन गर्दै सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय हालको अवस्थामा एमाओवादीलाई दिन नहुने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी र ढिलाई गरेको देखिएको हुँदा” उक्त निर्णय तत्परता र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न पाँच नेताद्वारा लिखित दबाब दिइएको थियो । तर,अहिले पार्टीका निर्णय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले न स्वीकार गरेका छन न कार्यान्वयन नै गरेका छन् । अहिले सचिवालय र स्थायी समितिले पटक पटक गरेका कतिपय निर्णयलाई अनावश्यक र विधान विपरित भन्दै स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले नमानेको स्थिति छ ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

ताजा खबर