annapurna add

काठमाडौं । राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका फरक-फरक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
हिजाेकाे पत्रिका - एकैदिन ४२ अर्ब राजश्व, विदेशमा सम्पत्ति राखे कारवाही, भूमिसुधारमन्त्रीले नै बेचे खोला, ११५ रोपनी जमिन कब्जा

kantipath patrapatrika ma aajaगोरखापत्र - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोगको विषयलाई राजनीतिसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसीको सुरुआती अवस्थादेखिको तथ्यले यसमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरुको सहमति रहेको प्रष्ट पार्नुभएको समाचारमा लेखिएको छ ।

सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले लामो प्रक्रियापछि एमसीसी यो चरणमा आइपुगेको चर्चा गर्नुहुँदै यो सहयोग स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेरै नेताहरुले यी सन्धि, सम्झौता, पत्राचार र विभिन्न समितिको गठन गर्नुभएको होला भन्ने आफूले आशा गरेको प्रष्ट पार्नुभएको पनि समाचारमा लेखिएको छ । यसैगरी गोरखापत्रले ‘सडकको स्वीकृतिसँगै बिजुलीको तार भूमिगत’ र ‘अझै टेकोका भरमा घर’ शीर्षकमासमेत प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

कान्तिपुर । स्रोतका अनुसार पूर्व एमाले समूहका मुख्य नेताहरुसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् ।‘सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ,’ एक नेताले भने । बोलचालै नभएको पाँच दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालले करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारको घटनाक्रम जरी अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पूर्वमाओवादी समूहमै सभामुख पद रहने देखिएको छ,’ पूर्व एमाले समूहकै एक नेताले भने,’ माओवादी पक्षबाट दाहालले अग्नि सापकोटालाई सार्न खोेजेका छन् । सापकोटाको प्रतिस्पर्धीका रुपमा पम्फा भुसालसँगै अब हरिबोल गजुरेलको नामसमेत भित्रिएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिक - प्रम ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिनिधिसभा सभामुखमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा चाँडो सहमति जुटाउन भनेका छन् । सभामुख लगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका दाहाललाई ओलीले भने, ‘पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंकै हो ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अन्य विषयसँगै सभामुखको उम्मेदवारबारे पनि छलफल गर्न खोजेका थिए । तर अन्य विषयमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि सभामुखबारे भने कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइएको छ । दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा बिहीबार पनि सहमति कायम हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि हौसिएका दाहालसहितको सहभागितामा वामदेव गौतम निवास भैँसेपाटीमा भएको अनौपचारिक छलफललाई लिएर बालुवाटार असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । ‘उत्साहित भएर वा निराश भएर गरिएका निर्णय पार्टीमा लागु हुँदैन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

कान्तिपुर - ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र’  छ । ‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक–प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । २०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालिन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । राज्यले विभागलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानविन वर्षौंसम्म नटुङ्गिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट परेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। कुनै समय राष्ट्र बैंकका सहकर्मी श्रेष्ठविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा छानबिन अघि बढेको थियो। श्रेष्ठलाई कारबाहीस्वरूप बर्खास्तीका लागि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाल्यो। यो छानबिन प्रकरणमा कि अर्थमन्त्री सही छन् कि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ।

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजार रुपैयाँमाथिका बिल सार्वजनिक गर्ने विगतको निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गरिदिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । उनले २५ हजारमाथिको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णयलाई विस्थापन गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको र त्यही ऐनअनुसार खर्च सार्वजनिक हुने बताए । सो ऐनले सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारमाथिका हरेक सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठनसँगै ऐन नै बनाएर यस्तो व्यवस्था बन्द गरिएको हो । प्रवक्ता भुसालले ऐनअनुसार अब खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर