annapurna add

BBT2pD8विश्वभर ९ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसका रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने तयारी छ, नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरु प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने हामीले ठानेका छौं । नेपालका आधा दर्जन चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड सबै नेपाल वायु सेवा निगमबाट भएका जहाज खरिद प्रकरणसँग जोडिएका छन् । यी हुन् जोडिएका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड :

लाउडा काण्ड
२०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमसँग आफ्नै दुईवटा जहाज रहेका थिए । त्यहिबेला चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । जुन लाउडा काण्डका नामबाट चर्चित छ । यो काण्ड चर्किएर संसदको तत्कालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्धसमेत भएको थियो । चर्चित लाउडा प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यो काण्डमा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए ।

धमिजा काण्ड
२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गरे । निगमले विमान किन्ने तयारी गरेको थियो । यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए । जुन ‘धमिजा काण्ड’को नामले चर्चित छ । यो प्रकरणमा नेपाली वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो ।

चेज एयर काण्ड
यो काण्ड पनि वायुसेवा निगमसँगै सम्बन्धित छ । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यमलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए । उनै यमलाल कँडेलले आफ्नो पार्टीका महासचिव बामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाए । त्यसपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो ।

चाइना साउथवेस्ट काण्ड
२०५५ सालमा काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले बीकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरियो । एमाले नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री हँुदाको यो प्रकरणमा वायुुसेवा निगमले २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा यो काण्ड निकै चर्चित रह्यो ।

एयरबस काण्ड
२०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई डुबाउने ठूलो प्रयास भयो । एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई भ्रष्टाचार भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २८ माघ २०६७ मा बैनाफिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाइ पाए ।

वाइडबडी जहाज काण्ड
नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा २४ अर्ब तिरेर खरिद गरिएको दुई वटा वाइडबडी जहाजको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारमा मन्त्री अधिकारीको पनि मिलिमतो भएको आरोप सांसदहरुले नै लगाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरुले मन्त्री अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा ‘वाइड बडी’ विमान भित्र्याउँदा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाइरहेका बेला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जहाज खरिदमा कुनै गल्ती भेटिए जो कोही कारबाहीको दायरामा आउने प्रष्ट्याएका छन्। वाइड बडी जहाज किनेको प्रमाण सरकारसँग नभएकोले ती जहाज भाडामा मात्र लिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । वाइड बडी खरिद प्रकरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसेकेको छ। जहाज खरिद गरेको हो वा भाडामा लिन २४ अर्ब तिरिएको हो ? सरकारले जमानी बसेर २४ अर्ब ऋण दिलाएको निगम हेर्दाहेर्दै घाँडो बन्न लागेको देखिन्छ। निगमसगँ अहिले पनि नयाँ किनेका वाइड बडी जहाज कहाँ, कसरी चलाउने भन्ने बजार प्रवर्द्धनको योजना छैन। यी जहाजले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर नउड्ने हो भने २४ अर्बको वार्षिक २ अर्ब ब्याज नै तिर्न सक्दैनन्। निगमलाई उकास्ने भनेर ल्याइएका जहाजले नै निगम डुबाउने छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडवडी विमान एक डलरको कम्पनी खडा गरेर खरिदबिक्री गरेको भेटिएको छ । निगमलाई दुइ विमान बेचेको आयरल्यान्डको हाईफ्लाई एक्सको पुँजी एक अमेरिकी डलरमात्रै छ । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि मात्र खडा गरिएको हो । हाईफ्लाई एक्स २०१७ फेब्रुअरी २१ (२०७३ फागुन १०) मा आयरल्यान्डमा दर्ता भएको कम्पनी हो । एक डलर पुँजीको कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमानिगमलाई बेचेको हो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद प्रेम आलेले ‘बिचौलियामार्फत जहाज खरिद गरी अनियमितता गरिएको’ टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘कानुनले ठेकेदारका रूपमा चिन्ने कम्पनीलाई बिचौलिया भन्न नमिल्ने’ दाबी गरेका थिए । निगमका लागि जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाएपछि आयरल्यान्डको डब्लिनमा हाईफ्लाई एक्स नामको सेल कम्पनी खडा गरिएको हो ।

२०१७ को अप्रिलमा अन्तिम खरिद सम्झौता हुँदा १०७ रुपैयाँ पुँजीमा खडा भएको त्यही कम्पनीलाई दुइटा वाइडवडी विमानको बिक्रेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । निगमले सोझै ‘हाईफ्लाई एक्स’ नामको कम्पनीसँग विमान खरिदको सम्झौता गरेको होइन । विमान बिक्रीका लागि तीनवटा कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई कम्पनीले गरेको प्रस्ताव निगमले स्वीकार गरेको थियो । पछि भने एकाएक यी तीन कम्पनीले खडा गरेको ‘हाईफ्लाई एक्स’ नामक कम्पनीसँग निगमले विमान खरिद सम्झौता गर्‍यो । कम्पनीले आफ्नो पुँजीगत क्षमताको दुई करोड २४ लाख गुना ठूलो पुँजी भएको विमान खरिद गरेको देखिन्छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘एक डलरको कम्पनीसँग कसरी विमान खरिद गरियो ?’

निगम र हाईफ्लाई एक्सका प्रतिनिधिले हातले नै नाम लेखी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्ता अन्य सम्झौतामा कम्प्युटर टाइप हुन्छ । लेखा समितिमै बिचौलिया कम्पनीका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि कंसारकाले संसारभर ‘स्पेसल पर्पोज कम्पनी (एसपीसी)’ गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै निगमको विमान खरिदमा पनि त्यही दोहोरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाईफ्लाई एक्स एक डलरको कम्पनीचाहिँ हो । तर त्यो विशेष कामका लागि खडा गरिएको हो,’ कंसाकारले प्रस्ट्याउँदै भने, ‘स्पेसल पर्पोज कम्पनी भन्ने कुरा गुगलमा हेरे पनि थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्रममा संसारभर यो खालको प्रयोग हुन्छ । उनीहरूले सुरुदेखि नै प्रस्ताव गरेका थिए । हामीले पनि वकिलसँग सल्लाह गरेर हुन्छ भनी स्वीकार गरेको हो ।’ लेखा समितिको सचिवालयमा रहेर भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिनको अनुभव संगालेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार विकसित मुलुकमा रातारात खडा हुने कतिपय कम्पनी अनियमिततामा संलग्न भएको भेटिएका छन् । ‘यताकै गिरोहका सरसल्लाहमा खुल्ने यस्ता कम्पनीहरू सानो पुँजीका हुन्छन्, खुलेको केही समयमै उद्देश्यपूर्ति गर्छन् र भंग हुन्छन्,’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘मिलेमतो भएका हुनाले नेपालका खरिदकर्ता निकायले पनि कम्पनीका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी सम्झौता गर्न नै हतारिएको देखिन्छ ।’ भौतिक उपस्थितिबिना गठन हुने यस्ता कम्पनीको आफ्नो नियमित मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति र दायित्व नभए पनि नाम मात्रैको ठेगाना राखिएको हुन्छ । सम्बन्धित मुलुकको कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता प्रक्रिया भने पूरा गरिएको हुन्छ ।

सुडान काण्ड
जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएको दुई वर्षमै सुडान घोटाला काण्ड भयो । त्यस प्रकरणमा जोडिएको बेलायतको ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ पनि वाइडबडी खरिदमा खडा गरिएको हाईफ्लाई एक्स झैं जन्मिएको थियो । यो प्रकरणमा निर्देशक माइकल राडारलाई दोषी ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ । उक्त कम्पनीले शम्भु भारतीको भगवती ट्रेडर्सलाई नेपालस्थित एजेन्ट प्रयोग गरेको थियो । चेक गणतन्त्रमा काम नलाग्ने भनी फाल्ने अवस्थामा राखिएको बख्तरबन्द सामान उठाएर नेपाल प्रहरीलाई भिडाउन योजनाबद्ध रूपमा बेलायतमा ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ स्थापना भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले कम्पनीका निर्देशक माइकल राडारलाई पनि दोषी ठहर गरी २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो । कम्पनीसँग बिगो अर्थात् २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अनि प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि त्यति नै जरिवाना ठहर भयो । ‘कम्पनीले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्तरअनुसार नभएको सामान नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनका लागि बिक्री गरेको थियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘एक वर्षको वारेन्टी नभएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कैफियत देखाउँदा पनि सामान फेरबदल नगरिदिएको लगायत कारणले कम्पनीसमेत अनियमिततामा संलग्न देखियो ।’

अख्तियार आयुक्त काण्ड
अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । बस्न्यातसँग अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो । यद्यपि, हालसम्मको अनुसन्धानमा उनकै नाममा मात्र धेरै सम्पत्ति नदेखिएको स्रोत बताउँछ । बत्तीसपुतलीमा घर भएका बस्न्यातको होटेल, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा म्यानपावर कम्पनीमा भएको लगानीको विवरण विभागले संकलन गरिसकेको छ । आफन्तहरूको नाममा धेरै सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि विभागले त्यसतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । बस्न्यातसँग बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले समेत बयान लिइसकेको छ ।

उनी भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा सो जग्गा मोहीलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा धेरै गम्भीर उजुरी तामेलीमा राखेपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए । त्यस्तै, अख्तियारको आयुक्त हुँदा ७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका पाठकमाथि अख्तियारले समेत मुद्दा चलाइसकेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विवादमा लम्बोदर न्यौपानेको पक्षमा निर्णय गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । काम पनि नगरेको र घुस पनि फिर्ता नगरेपछि घुस लेनदेन कुराकानीको भिडियो बनाएर आयोगमा उजुरी परेको थियो । उनी ७८ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । लामो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरेका पाठक करिब चार वर्षसम्म अख्तियारमा आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए । अख्तियारमै रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत विस्तृत अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ ।

सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति : स्रोत खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

निजी मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालक पनि विभागको छानबिनमा छन् । विद्यार्थीसँग अवैध ढंगले अतिरिक्त लाखौँ उठाएको आरोप कलेज सञ्चालकमाथि छ । त्यसबाहेक पनि उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति जोडेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले उनीहरू सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको छ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको विभाग स्रोत जनाउँछ । झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको सम्पत्तिको स्रोतसमेत वैध नदेखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीमाथि पनि सूक्ष्म ढंगले छानबिन भइरहेको छ । नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारी र अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । उनीहरूको लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले एक करोड ७३ लाख ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढायो । गत वैशाखमा १७ लाख धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए । प्रहरीमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीले अर्यालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए । त्यसैका आधारमा उनीमाथि विभागले अनुसन्धान गरिराखेको छ ।

गायिका आनीको खातामा शंकास्पद १९ करोड छानबिन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब

गायिका आनी छोइङ डोल्माको बैंक खातामा रहेको १९ करोड रुपैयाँमाथि विभागले छानबिन गरिरहेको छ । उनको मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००१००५००३९४२४ मा गत २६, २७ र २८ वैशाखमा हङकङबाट डलर आएको थियो । २६ गते पाँच लाख ७९ हजार नौ सय ८०, २७ गते पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ८० र २८ गते पाँच लाख २९ हजार नौ सय ८० अमेरिकन डलर आएको थियो । सो रकम शंकास्पद भएको भन्दै खाता रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । गायिका डोल्माले विभिन्न सामाजिक कामका लागि आफूलाई विदेशबाट डलर प्राप्त भएको बताए पनि स्रोत खुलाउन सकेकी छैनन् । आर्य–तारा फाउन्डेसन, आर्य–तारा स्कुललगायत संस्थामार्फत उनले सामाजिक काम गर्दै आएकी छिन् । तर, सहयोगमार्फत पैसा ल्याउँदा पनि उनले प्रक्रिया पूरा नगरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागले उनलाई पठाउने हङकङको बैंकसँग पैसाको स्रोत खोजेको थियो । ‘जवाफ आएको छैन, जवाफपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ,’ विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने । विगतमा पनि आनीको खातामा त्यसैगरी पटक–पटक विदेशबाट ठूलो परिमाणमा पैसा आएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसरी आएको पैसा उनले संस्थामै खर्च गरेको देखिएको छ । यसपटक एकैपटक धेरै आएपछि छानबिन थालिएको हो । तर, छानबिन नसकिँदै अनावश्यक दबाब आएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले नै उनको पैसा रोक्का फुकाउन दबाब दिइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष २ साउनमा प्रसारित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’को पहिलो अंकमा स्टुडियोमै उपस्थित भएर गायिका आनीले तुइन विस्थापनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीसामु एक करोड सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइकेमाथि छानबिनमा तीव्रता

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री गर्ने समूहलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर विभागले छानबिन गरिरहेको छ । बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनीहरूनिकट व्यापारीहरूको सम्पत्ति विवरण विभागले संकलन गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरूसहित तीन सयभन्दा धेरैसँग बयान लिइसकेको छ । भूमाफिया समूहले सबैतिर सेटिङ मिलाएर सरकार जग्गा बेचविखन गरेर अर्बौँ कमाएका थिए । सो जग्गा हाल रोक्का भए पनि यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय खारेज नभएसम्म मुद्दा चलाउन समस्या हुने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका एक अधिकारी भन्छन्–शक्तिकेन्द्रको दबाब नआए केही दिनमै नतिजा आउनेछ ! उच्चपदस्थ व्यक्ति, रकमको परिणाम र अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा करिब २० वटा उजुरीउपर छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी शक्तिकेन्द्रको दबाब आएन भने छिटै परिणाम देखिनेवाला छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीलाई समेत परिचालन गरेका छौँ ।

अख्तियारभन्दा विभागलाई धेरै अधिकार

अख्तियारले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र भने आयोगको भन्दा धेरै फराकिलो छ । उसले जो–सुकै व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएर अवैध सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले विभागलाई दिएको छ । त्यसरी कमाएको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरणको प्रयास गर्ने र त्यसमा सघाउनेसमेत कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी लगानी देखिँदा पनि विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । भारतमा सशस्त्र गतिविधि गरेका निरञ्जन होजाईले नेपाली युवती सरिता राईसँग बिहे गरी उनको नाममा सम्पत्ति राखेको खुलेपछि सात वर्षअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । कसैले विदेशमा बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध गरे पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । विभागले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेको छ । त्यस्तै ठूला राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको दलका पदाधिकारी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिलाई पनि उच्चपदस्थ मान्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र बरामद

भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सामुदायिक कलेजमा अनियमितता गरेर सञ्चालकहरूले अवैध सम्पत्ति थुपारेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । विभागले अनुसन्धानका लागि कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र गत महिना बरामद गरेको थियो । सम्पत्ति र सबै कागजपत्र अध्ययन गरी विभागले सञ्चालक र कर्मचारीको बयानसमेत लिइसकेको छ । कलेजका अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेसहितका सञ्चालकविरुद्ध दसैँअगाडि नै मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । सामुदायिक कलेजलाई कम्पनीमा लगेर सरकारबाट प्राप्त जग्गा बिक्रीको प्रयास न्यौपाने समूहले गरेको थियो ।

गोरेसहितका सुन तस्करको सम्पत्ति खोजिँदै

३८ सय केजी सुन तस्करीका अभियुक्तमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ । गिरोहका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भारतीय नागरिक मोहन अग्रवाल, विमल पोद्दार, आरबी डायमन्डका मालिक राजेन्द्र शाक्य, भुजुङ गुरुङ, राजु दारुका, ठाकुर ढुंगानालगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सो प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागलाई लेखेर पठाएको छ । जसमध्ये धेरैले सम्पत्ति लुकाइसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘पोद्दारको विभिन्न बैंक खातामा करिब ३० लाख मात्र भेटिएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अर्बौँ छ भन्ने सूचना आउँछ, तर खोज्दा भेटिएको छैन ।’ त्यस्तै सुन तस्करीमा संलग्न अन्य गिरोहमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

बैंक र सहकारी पनि छानबिनको दायरामा

बैंक र सहकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पत्ति लुकाउने तथा शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले बैंक र सहकारीकै कारोबारमा निगरानी बढाएको छ । बैंकहरूकै सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हालैको एक अनुसन्धानमा खुलेको थियो । एक भारतीय नागरिकले दर्ता नै नभएको कम्पनीका लागि सामान आयातका लागि भनेर नक्कली कागजपत्र पेस गरी २६ करोड रुपैयाँ टेलेक्स ट्रान्सफर (टिटी)मार्फत भारत लगेका थिए । जसमा नेपाल एसबिआई तथा एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ । विभागले यो घटनाको अनुसन्धान टुंग्याएर केही दिनमै मुद्दा दायर गर्दै छ । अन्य बैंकहरूले पनि यसरी नै अवैध कारोबार गरेको उजुरीमा विभागले छानबिन थालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि धेरै कालो धन रहेको आशंकामा छानबिन थालिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले निगरानी बढाइएको सहकारी विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । ‘सहकारी विभागले शंकास्पद कारोबारको निगरानी गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको सहकार्यमा हेरिरहेका छौँ । अनुगमनमा जाँदासमेत यसबारे बुझ्ने गरेका छौँ ।’ कुनै पनि बैंक तथा सहकारीमा एक व्यक्तिको १० लाखभन्दा धेरै बचत भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई कुनै कारोबार शंकास्पद लागे छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गर्छ । सहकारीमा नियमन कम हुने भएकाले अवैध सम्पत्ति सहकारीमा लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । केही सहकारीमा करोडौँ कालो धन भेटिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

निगरानीमा आइएनजिओको खर्च

विभागले छानबिनको प्राथमिकतामा राखेको अर्काे क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हुन् । ‘सामाजिक कामको आवरणमा धर्म प्रचारको गतिविधि गर्ने आइएनजिओबारे धेरै उजुरी छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यस्ता संस्था र त्यसका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ आइएनजिओमा ठूलो रकम अनियमितता हुने गरेको पनि विभागले जनाएको छ ।

आठ वर्षमा ५२ मुद्दा, धेरै छानबिन तामेलीमा

आठ वर्षको अवधिमा विभागले जम्मा ५२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो प्रहरीले अन्य मुद्दामा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि बुझाइएका छन् । राजनीतिक दबाबका कारण धेरैजसो छानबिन तामेलीमा पर्दै आएका छन् । एक वर्षमा विभागले करिब सय उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै तामेलीमा राख्ने गरिएको छ । यसरी विभागले तामेलीमा राखिएका फाइल कतैबाट पनि पुनः परीक्षण नहुने भएकाले मुद्दा चल्ने छानबिन पनि तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विगतमा ठूला उजुरीको छानबिन रोक्न पटक–पटक विभागका महानिर्देशक सरुवा गरेको इतिहास छ । त्यसकारण अहिले पनि ठूला अनुसन्धान अघि बढेकाले विभागमाथि राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने त्राससमेत कर्मचारीमाथि छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा विभागका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै डेढ वर्षअघि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेपछि केही प्रभावकारी देखिएको, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भने नरोकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वैशाखदेखि विभागको नेतृत्व सम्हालेका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले विभागको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने प्रयास गरेका छन् । दबाब आउन थालेपछि उनले नेताको फोन नै नउठाउने गरेका छन् ।

सही उजुरी दिनेलाई १० लाख पुरस्कार, गलत दिए १० हजार जरिवाना

उजुरी दिनेलाई १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले गरेको छ । कसैले गलत नियतले झुटो उजुरी दिएको अनुसन्धानमा देखिए उजुरीकर्तालाई अनुसन्धान अधिकृतले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । तर, यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुसन्धान अधिकृतले विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिएर अन्डरकभर अप्रेसनसमेत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद भने तोकिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी देखिएमा २० वर्षसम्म कैद, बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना तथा बिगो नभए एक करोडसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा १० वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । क्यासिनोले दिनमा दुई लाखभन्दा धेरै तथा सुन पसलेले दिनमा १० लाखभन्दा धेरै खरिद गर्ने ग्राहकको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । सूचक संस्थाहरूले विवरण लुकाए त्यस्ता संस्था खारेज गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर