bidesh jane ko line

सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ प्रणाली लागू गर्दै २९ भदौमा मलेसिया रोजगारी खुला गर्‍यो । नेपाल–मलेसियाबीच सम्पन्न नयाँ समझदारीअनुसार कामदारले अब कुनै खर्च बेहोर्नु नपर्ने हो । तर लालधनुष म्यानपावरले क्याम्पबेल सोप कम्पनीका लागि ४० कामदारको माग आएको भन्दै आवेदक युवालाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न भनिसकेको छ । एजेन्ट त्यति रकम जुटाउन सक्ने कामदारको खोजीमा छन् । तीमध्येका एक नुम गुरुङ भन्छन्, “शून्य लागत भने पनि म्यानपावरलाई पैसा नबुझाई कोही रोजगारीमा जाने स्थिति छैन । नसक्ने काठमाडौँबाटै फर्किने हो, सक्ने मलेसिया उड्ने हो ।”

अंग्रेजी नयाँ वर्ष आउनु दुई महिनाअगावै एक सयभन्दा धेरै नेपाली म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक कामदार ‘मार्केटिङ’ का लागि मलेसिया पुगेका छन् । स्थानीय एजेन्टलाई २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रिंगिट (६७ हजारदेखि १ लाख ८ हजार रुपैयाँ) सम्म कमिसन दिने प्रस्ताव गर्दै उनीहरूले कामदार मागको मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । त्यसले शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी नहुने आशंका बढाएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले हुन्डीबाट पैसा पठाउने र कामदारकै पैसा शोधभर्नाका रूपमा फर्काउने नयाँ उपाय झिकेका छन् । ०७२ देखि नै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भन्दै त्यसरी नै पैसा पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई कतै पैसा नदिएको कसम खुवाउँदै आएका छन् । “गाउँबाट काठमाडौँ आउँदै एजेन्टले गीता छुवाएर कसम खुवाउँछ । उड्नुअघि म्यानपावरले उसैगरी कसम खुवाउँछ र भिडियो खिचेर राख्छ,” मलेसिया पुगेका बाराका एक युवा भन्छन्, “पैसा खुवाएर पनि नदिएको कसम खानुपर्छ ।”

म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले हिन्दुलाई गीता र मुस्लिमलाई कुरान छोएर कसम खान लगाउने गरेका छन् । शून्य लागतको प्रमाण जुटाउन आफूले कतै पैसा नदिएको भिडियो रेकर्डसमेत राख्ने गरिएको छ । त्यो क्रम मलेसिया रोजगारी खुलेसँगै पुन: सुरु भइसकेको छ । कामदार माग, छनोट, पूर्वस्वीकृतिबिनै स्वास्थ्य जाँच र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) मा एक लाखभन्दा धेरै कामदारको रकम खर्च भइसकेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले माग आउनासाथ छनोट गर्ने भन्दै कामदारबाट असुल्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारले पूर्वस्वीकृति नलिँदै मेडिकल जाँच, आईएससीलगायत प्रक्रियामा पैसा असुलीलाई अनुचित भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । साथै, पूर्वस्वीकृतिबमोजिम विज्ञापन गरी छनोट प्रक्रिया पूरा नगरेका कामदारबाट असुलिएको रकम ससम्मान फिर्ता गर्न १८ कात्तिकमा विभागले सूचना निकालेरै निर्देशन दियो ।

आईएससी र बायोमेट्रिक स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका संस्थाले भने पैसा फिर्ता गर्नुको सट्टा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई गुहारे । अनुचित ढंगले स्वास्थ्य जाँच गरेका संस्थामाथि न कारबाही गरियो, न त शुल्क फिर्ता ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलले कात्तिक तेस्रो सातासम्म १ हजार ८ सय कामदारले मात्र मलेसियाका लागि पूर्वस्वीकृति लिएको जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईं माग किनबेच र बढाबढका लागि व्यवसायी मलेसिया गएको सूचना विभागले पाएको भन्दै त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमाण पुर्‍याएर कारबाही अघि बढाइने बताउँछन् । भन्छन्, “एक–एकमा अनुगमन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर कामदारले पैसा तिर्नु परेको गुनासो आउनासाथ अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं ।” मलेसिया रोजगारी स्थगित गर्नुअघिको जस्तो म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम असुल्ने स्थिति भने नरहेको गुरागाईं दाबी गर्छन् ।

मलेसियासँग १२ कात्तिक ०७५ मा श्रम समझदारी भएको थियो । केही अस्पष्टता सम्बोधन गर्दै बन्द रोजगारी खोल्नुअघि २४ र २५ भदौमा मलेसियाको पुत्रजयामा सम्पन्न दोस्रो संयुक्त कार्यसमूह बैठकमा थप सहमति गरियो । त्यसले कामदारलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोलेको छ । तर कामदार पठाउँदाको खर्च फर्किनेमा ढुक्क हुन नसकेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले अनेक चोर बाटो खोजेर रकम असुल्ने अवस्था कायमै छ । त्यसले नै समझदारी कार्यान्वयनलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ ।

अझै पनि प्रवद्र्धन बोर्ड शुल्क १ हजार ५ सय, नेपालमा गरिने बिमाको ४ देखि ७ हजार र कामदार अनुशिक्षणको ७ सय गरी झन्डै ९ हजार हाराहारी रकम कसले तिर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूले रोजगारदाता कम्पनीले शोधभर्ना नगरे कहाँ गएर रकम दाबी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे फ्री भिसा, फ्री टिकट स्वागतयोग्य निर्णय भए पनि व्यावहारिक चुनौती धेरै रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “शोधभर्ना सुनिश्चित नहुने जोखिमले व्यवसायी चिन्तित छन् । सुनिश्चित भए मात्र शून्य लागत सम्भव हुनेछ ।”

समझदारीले कामदारको मासिक तलबको आधा सेवाशुल्कबापत पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर विगतमा थुप्रै रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क नदिएको भन्दै कामदारबाटै पैसा असुलिएका थुप्रै घटना छन् । त्यस्तै, कुनै कारण बीचैमा प्रक्रिया रद्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति पनि देखिँदैन । मन्त्रालय उच्च स्रोत भने त्यस्ता कम्पनी नेपाल र मलेसिया दुवैको कालोसूचीमा पर्ने दाबी गर्छ । दूतावासमार्फत गुनासो सुल्झाइने भएकाले अहिल्यै जोखिम देखाएर गलत धन्धा नगर्न सचेत गराइएको छ । मलेसियाले स्ट्यान्र्डर्ड अपरेसन प्रोसेस (एसओपी) लागू गरेकाले रोजगारदाता कम्पनीले समझदारी कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्योलकै बीच म्यानपावर कम्पनीले थालेको मलेसिया मार्केटिङले वैदेशिक रोजगारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने अध्यक्ष गैरे स्वीकार्छन् । रोजगारदाता कम्पनीका माग किनबेच गर्ने र एजेन्टलाई कमिसन बढाबढ गर्ने म्यानपावरलाई संघले काँध नथाप्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “सबै व्यवसायी चोखा छौँ भन्दिनँ । बिटुलो बनाइयो, बदनाम भयौँ, अब सुध्रिनुपर्छ भनिरहेका बेला नियम परिधि नाघेर हिँड्ने कम्पनीलाई संघले काँध थाप्दैन । कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्छौं ।”

गौँडागौँडामा सिन्डिकेट खडा गरेर कामदार ठगिएको भन्दै १६ महिनाअघि २ जेठ ०७५ मा सरकारले मलेसिया रोजगारी बन्द गराएको थियो । गृहकार्यबिनै स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सञ्चालकलाई धरपकड गर्दै उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइयो । सञ्चालक मात्र होइन, कर्मचारी र तिनका आफन्तसमेत थुनिए । तर कमजोर आधार समाएकाले बायोमेट्रिक र भीएलएनका सञ्चालक अदालतबाट तारेखमा छुटे । रोजगारी बन्दको निर्णय पनि कति हचुवाका भरमा गरिएको थियो भने मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै औपचारिक परिपत्रसमेत नगरिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको वक्तव्यकै भरमा बन्द गरिएको मलेसिया रोजगारी अर्को वक्तव्यबाटै २९ भदौमा खुलाइएको थियो ।

सरकारले मलेसिया बन्द गर्ने बेला सयौँ कामदारको कलिङ भिसा लागेको थियो । सरकारी निर्णयले उनीहरू रोकिने अवस्था आयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको डेलिगेसनपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकले १७ चैत ०७५ मा त्यस्ता कामदारलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने परिपत्र गर्‍यो । गुरुङ उनै हुन्, जसको सल्लाहमा मन्त्री विष्टले बायोमेट्रिक सिन्डिकेटमाथि छापा मारेका थिए । पछि मलेसिया रोजगारी खुलाउन र कतार भिसा सेन्टर खोल्ने विषयमा मन्त्री विष्टसँग उनैको मतभेद भयो ।

कलिङ भिसा लागेका कामदार पठाउन विभागले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिस अनिवार्य गरेको थियो । संघले मौकाको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजार लेबी लिएर धमाधम सिफारिस गरिदियो । त्यसको मारमा पनि कामदार नै परे । मलेसिया रोजगारी रोकिएका बेला कलिङ भिसाका नाममा पठाइएका झन्डै १७ हजार कामदारबाट १ हजारदेखि ५ हजारसम्म असुली गरिएको भुक्तभोगी बताउँछन् । त्यसले प्रतिकामदार लागत झन्डै २ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

चर्को शूल्य तिरेर मलेसिया उड्नेमा अधिकांश कामदार मन्त्री विष्ट र सत्तारुढ नेकपा निकट द रिभर, ट्रस्ट नेपाल, इन्टरनेसनल, लालधनुषलगायत म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाइएका थिए । त्यो मौकामा पूर्वस्वीकृति दिएबापत वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले ५ हजारसम्म उठाएको दाबी गर्ने म्यानपावर कम्पनी भन्छन्, “अरू बेला काम छिटो गराउन एक–दुई हजार दिए पुग्थ्यो । मलेसिया रोकिएको मौकामा ५ हजार घटी काम गरेनन् ।” १० हजार रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनु परेको म्यानपावर कम्पनीको गुनासो सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले ‘पूर्वस्वीकृति लिँदा कुनै रकम नबुझाएको’ लिखतमा हस्ताक्षर गराउन थाल्यो । त्यो क्रम मलेसिया नखुलुन्जेल कायमै थियो ।

ती अनियमितताबारे श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीको एउटै बोली छ, “छँदै छैन त भन्न सक्दैनौँ तर पहिलेजस्तो छैन ।” मन्त्री विष्ट पनि त्यस्तै भाषामा कमजोर प्रतिवाद गर्दथे ।

सिन्डिकेटको नालीबेली

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २३ असार ०७२ मा कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा सिन्डिकेट हुने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराए । त्यसलाई ढाकछोप गर्न तयारीबिनै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ प्रणाली घोषणा पनि गरियो । तर श्रम सम्झौताबिना एकतर्फी घोषणा गरिएकाले व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन । सुरुमा ६ महिनाका लागि परीक्षण भनेर बायोमेट्रिक भित्र्याइएको थियो । विरोधमा उत्रिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई थामथुम पार्दै ३१ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन तुहाइयो । रोजगारदाताले सेवाशुल्कबापत १० हजार नपठाए कामदारबाटै लिन पाउने व्यवस्थापछि म्यानपावर कम्पनीको विरोध टुंगिएको थियो ।

बायोमेट्रिक सिन्डिकेट लागू गर्न सफल भएपछि राज्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई सघाउने उपसचिव गिरिजा शर्मालाई कतारको श्रम सहचारीमा नियुक्त गरे । त्यस्तै, रमेश कोइराला कतारको राजदूत बनाइए । बायोमेट्रिक मात्र होइन, वान स्टेप सेन्टर (ओएसटी), भिसा स्ट्याम्पिङ चार्ज (भीएलएन), इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स (आईएससी) मा पनि उस्तै सिन्डिकेट खडा छन् । ओएसटी र भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठको वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट छ । उनी पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका भान्जा हुन् । श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएकामा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीम आत्रेय न्याय परिषद्को कारबाहीमा परे । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतमाथि छानबिन गरियो । तर स्वयं श्रेष्ठ र कामदार शोषणको जालो भने जस्ताको तस्तै रह्यो ।

आईएससीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको निकट सम्बन्ध छ । प्रहरी सेवाबाट हटेपछि कोसी म्यानपावर कम्पनी खोलेर बसेका उनको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा खासै अनुभव नभए पनि ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला आईएससी हत्याए । बायोमेट्रिक सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले आईएससीमा पनि छापा मारेको थियो । नियन्त्रणमा आइसकेका थपलियाले शौचालय पसेर बालुवाटारमा फोन गरेपछि प्रहरी उनलाई नलिएरै फर्किएको थियो ।

बायोमेट्रिकलाई सिन्डिकेट मान्ने–नमान्ने भन्नेमा नेपालमा सुरुदेखि नै विवाद छ । बायोमट्रिकका लागि १ सय ६३ स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन दिएकामा ३९ मात्र छानिएपछि विरोध सुरु भएको हो । सोही विवादले २ सय २६ सदस्यीय स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका १ सय ६० सदस्यसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ गठन गरे । त्यतिबेला आफूलाई सिन्डिकेट स्वीकार्न १ करोड ७५ लाख अफर गरिएको रेग्मी दाबी गर्छन् । “सिन्डिकेट लागू गराउन, टिकाउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले सिन्डिकेट राखेरै मलेसिया खुलाउन पनि माथिल्लो राजनीतिक तहसम्मै चलखेल भएको प्रस्टै छ ।”

बंगलादेशको चुनौती

मलेसियाले २० कात्तिकमा बंगलादेशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्‍यो । यसले नेपालका लागि गरिएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको समझदारीभन्दा सजिलै बंगलादेशी कामदार ल्याउन सक्ने ढोका खोलेको छ । त्यसै पनि मलेसियामा रेस्पोन्सिवल बिजनेस अलायन्स (आरबीए) मा दर्ता हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संख्या झन्डै एक सय मात्र छ । २० लाखभन्दा धेरै कामदार चाहिने भए पनि आरबीएमा दर्ता हुने कम्पनीका लागि एक लाख मात्र विदेशी कामदारको खाँचो हुने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले मलेसियाबाट स्थानीय स्तरका खाद्य र फर्निचर उद्योगबाट धेरै माग आउनुको एउटा कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । ती उद्योग आरबीएमा आबद्ध नभएकाले नेपाली म्यानपावर कम्पनी र मलेसियन एजेन्टको रोजाइमा पनि तिनै छन् ।

गाउँका एजेन्टबाट सुरु भएको असुली काठमाडौँका म्यानपावर कम्पनी हुँदै उड्नुअघिसम्म १ लाख ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्म पुग्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । इथिकल रिक्रियुटमेन्टका अध्यक्ष कुमुद खनाल म्यानपावर कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा कामदार चर्को मूल्य तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थिति यस्तो छ कि पैसा तिर्नुपर्दैन, सबै शुल्क कामदार कम्पनीले बेहोर्छ भन्दा युवाहरूले पत्याउँदैनन् ।”

रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षागार्डमा भने अहिलेसम्म बाध्यात्मक रूपमै भए पनि नेपाली कामदारको विकल्प खोजेका छैनन् । सुरक्षागार्डको हकमा ‘मलाया लाहुरे’ कालीन प्रभावले सन् २००१ देखि नेपाली कामदारलाई मात्र लिने नीति बनेको थियो । नेपाली सुरक्षागार्डको विकल्प खोज्न बंगलादेशले भूतपूर्व सैनिकलाई तीन वर्षे सुरक्षागार्डका लागि लिइदिन मलेसियासँग लामै लबिइङ गर्दै आएको छ ।

नेपालले ०४२ सालदेखि नै वैधानिक रूपमा कामदार मलेसिया पठाउन थालेको हो । झन्डै २ लाख खर्चिएर मलेसिया पुगेका कामदार तीन वर्षपछि घर फर्किंदा औसतमा ३ लाख ४० हजार मात्र बचत हुने दाबी गर्दै एक थरी व्यवसायी मलेसिया बन्द गर्ने सुझाव दिन्छन्, “तीन वर्षपछिको साढे ३ लाखभन्दा अघिको २ लाख ठूलो हो । स्वदेशमै लगानी गरे धेरै फाइदा हुन्छ ।”

केही आर्थिक आँकडाले त्यसको पुष्टि पनि गर्छ । मलेसिया बन्द गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घट्दा रेमिट्यान्स भने २८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक थियो । नेपाली कामदारको ठूलो श्रमबजार मलेसिया रोजगारी बन्द भएका बेला पनि रेमिट्यान्समा कुनै प्रभाव परेको देखिएन । दशैँमा भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत हाराहारी कमी देखिएबाहेक झन्डै एक लाख कामदार घट्दासमेत अर्थतन्त्रलाई प्रभाव परेन ।

मलेसियाबाहेक पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या केही वर्षयता घटिरहेको छ । तर रेमिट्यान्स भने उत्साहजनक नै देखिन्छ । त्यसको कारण रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य थपिनुलाई लिइएको छ । खाडी मुलुकभन्दा राम्रो आय हुने युरोपेली देशमा नेपाली कामदार जाने क्रम केही वर्षयता बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सिन्डिकेटमा फेससेभिङ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रघुनाथ पुरी र तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको आडमा मन्त्री विष्टले नबुझेरै बायोमेट्रिक सञ्चालकमाथि कारबाही चलाएको निष्कर्ष मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले निकालेका छन् । पुरी, गुरुङ र अर्का व्यवसायी पूजा चन्द मन्त्री विष्टको आडमा ओएससी, भीएलएन र बायोमेट्रिकको सिन्डिकेट आफ्नो पोल्टामा ल्याउन चाहन्थे ।

तत्कालिन श्रममन्त्री विष्ट सिन्डिकेटविरुद्ध सुरुमा कडै रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेका थिए । श्रम सम्झौतामा हवाई टिकट छुटाउने र ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई तत्कालै सरुवासमेत गराए । बायोमेट्रिकको सिन्डिकेट तोड्न स्वास्थ्य संस्था छनोटलाई गति दिए । झन्डै दुई महिना चिकित्सकको टोली स्थलगत खटाएर स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको निरीक्षण गरे । डा रमन सिंहको नेतृत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । सुरुमा समितिले ९९ स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्‍यो । तर सांसद एलपी साँवा लिम्बूले आफू निकट केही संस्था नपरेकामा बबाल मच्याए । आफू निकट व्यवसायी रघुनाथ पुरीको स्वास्थ्य संस्था पनि छुटेकामा मन्त्री विष्टले सहजै पुन: निरीक्षणको अनुमति दिए । असन्तुष्ट थप्दै जाँदा १ सय २२ संस्था छनोट भए । त्यसमा पहिले छानिएका कतिपय हटाइए, नयाँ थपिए । विशेषज्ञ समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि बिचौलियाले त्यसैलाई चर्काएर मलेसियालाई भड्काउन खोजेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन स्वास्थ्य संस्थाहरूले कम्तीमा १ करोडका उपकरण थप्नुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । “बायोमेट्रिक सिन्डिकेट हटाउने भनिएकाले ऋण खोजेरै उपकरण थपियो । तर मन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । बीचमै अडान छाडे,” मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन् ।

मलेसिया रोकिएपछि मन्त्री विष्ट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बुझ्न गाह्रो थिएन । दैनिक दुइटा उडान भर्दै आएको मलेसिया एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका उडान बन्द भए । रेमिट्यान्स कम्पनीको उस्तै दबाब थियो ।

सबैभन्दा धेरै मलेसियामा कामदार पठाइरहेका ५ सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी टाउको दुखाइ बनेका थिए । त्यस्तै, स्वास्थ्य जाँच, भीएलएन, आईएससी गर्ने कम्पनीको चलखेल थामिनसक्नु थियो । मलेसिया सरकारको कूटनीतिक दबाब पनि हुने नै भयो । सबैभन्दा धेरै मलेसिया जान तम्तयार हजाराैँ बेरोजगार युवाको तारो बनेका थिए, मन्त्री विष्ट । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी शीर्ष नेतृत्वको चासो स्वाभाविक हुने नै भयो ।

त्यसमाथि श्रम मन्त्रालयमा अनौठो विरोधाभास थियो । एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुरानो मुद्दामा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट होइन भन्दै मन्त्रालय सर्वोच्चमा वकालत गर्दै थियो । अर्कोतर्फ काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला अदालतमा बायोमेट्रिक सञ्चालक संस्थाविरुद्ध सिन्डिकेट र ठगीको मुद्दा दर्ता गरियो । कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा बायोमेट्रिकले ४ हजार ५ सय शुल्क लिएको भन्दै ठगी मुद्दा अघि बढाइएको थियो । जबकि मन्त्रालयले १९ माघ ०७१ मा तोकेको शुल्क नै त्योभन्दा धेरै थियो । त्यसले मन्त्री विष्टको ‘स्टन्ट’ लाई सस्तो साबित गर्न मद्दत मात्र पुर्‍याएन, मुद्दा कमजोर भई अभियुक्तले सफाइ पाउँदै जाँदा उनी रक्षात्मक पनि बन्न पुगे ।

मलेसिया खुलाउन राजनीतिक स्तरबाटै पनि धेरै चलखेल भएका छन् । सुरुमा बायोमेट्रिक हटाउन मन्त्री विष्टलाई उक्साउने तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ विपक्ष कित्तामा उभिए । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र भीआरआईका सञ्चालक राम श्रेष्ठ शक्तिकेन्द्र धाए । गुरुङले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईसम्म सम्पर्क बढाएका थिए । मलेसिया खुल्नासाथ आएका रिमाल र भट्टराईकै ट्वीटबाट पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । मलेसिया खुलाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि सहजीकरणको भूमिका वहन गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

खड्काले सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहुँच स्थापित गरे । उनले पूर्वस्वकीय सचिव चुडा खड्कामार्फत प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नै मलेसिया रोकिनु गलत भएको निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री विष्टको केही जोर चलेन । उनी पनि फेससेभिङ गरेर ब्याक हुने स्थितिमा आइपुगे । बायोमेट्रिक अनुमतिका लागि ८६ संस्थाको निरीक्षण गर्न मलेसियाले अहिले निवेदन मागेको छ । त्यसैलाई सिन्डिकेट हट्ने क्रमका रूपमा मन्त्रालयले अथ्र्याउन थालेको छ । यति लामो प्रकरणबाट मन्त्री विष्टले नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीलाई विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रशंसा मात्र हात पारे । त्यसबाट उत्साहित उनीमाथि त्योभन्दा सिन्डिकेट तोड्न नसकेको आरोप लागेकाे थियाे । विष्ट भन्थे, “मैले जे गरेँ, कामदारको हितमा गरेको छु । सिन्डिकेट पनि बिस्तारै तोडिने क्रममै छ ।”

कतारमा अर्को सिन्डिकेट

पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट हटाउन त सकेनन् नै, उनकै पालामा कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) का नाममा अर्को सिन्डिकेट खडा गरे ।

नेपाल–कतारबीच सन् २००५ को श्रम सम्झौताले कामदारको हक सुरक्षित नगरेको भन्दै श्रम मन्त्रालय नयाँ सम्झौताको पक्षमा थियो । कतारले गत १३ र १४ मार्चमा दोहामा भएको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमै तत्काल कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) को अनुमति मागेको थियो । श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने क्यूभीसीलाई नयाँ श्रम सम्झौताको एउटा अंगका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । श्रमबाट माग पूरा नभएपछि कतारले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रसँग लबिइङ गर्न थाल्यो । परराष्ट्रले कामदारसँग कुनै शुल्क नलिने गरी अनुमति दिएपछि १५ जेठमा क्यूभीसी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय एजेन्टमार्फत नेपालको कानुनअनुसार क्यूभीसी सञ्चालन अनुमति दिइएको परराष्ट्रको दाबी छ । तर यस्तो अनुमति दिने कानुनी आधार परराष्ट्रसँग नभएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू टिप्पणी गर्छन् ।

कतार दूतावास

क्यूभीसीको योजना चार वर्षअघि टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदै अघि बढेको थियो । सतहमा मल्टिभर्स प्रालि र नेतृत्वमा एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हेम गुरुङ देखिए पनि यसमा सुरुदेखि नै पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङ संलग्न छन् । कतारका पूर्वराजदूत रमेश कोइराला, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणा र निर्माण व्यवसायी रविन गुरुङसमेत क्यूभीसीका साझेदार मानिन्छन् । पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङकै पहलमा कतारमा राजदूत बनेका कोइराला फर्किएको तीन सातामै क्यूभीसी सञ्चालनमा आएको हो । क्यूभीसीका सञ्चालक गुरुङको दोहोरो राजनीति छ । काठमाडौँमा उनी कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणा निकट छन् भने गृहजिल्ला कास्कीमा नेकपा नेताद्वय सोमनाथ प्यासी, दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीका सहयोगी मानिन्थे ।

मलेसिया रोजगारीमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई सिन्डिकेट भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ क्यूभीसीमा भने मौन रह्यो । बरु भिसा सेन्टरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै श्रममन्त्री विष्टसँग तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको सम्बन्ध चिसिएको स्रोत बताउँछ ।

कतार सरकारले सिंगापुरको बायोमेट सर्भिसेसलाई नेपालसहित ८ देशमा भिसा सेन्टर खोल्ने सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा क्यूभीसी खोल्न कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमेद अल–हलीले लामै कसरत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तहसम्मको कूटनीतिक पहलपछि कतारले भिसा सेन्टर खोल्ने मिति तय गर्न अनुरोध पत्र पठायो ।

२९ वैशाखमा विष्टले कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्ने घुमाउरो पत्राचार गरे । त्यसैलाई स्वीकृतिका लागि सहमतिका रूपमा परराष्ट्रले अथ्र्यायो र अनुमति दिएको थियो । कामदारले भिसा शुल्क र सेवाशुल्क बुझाउन नपर्ने, रोजगारदाताबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, बायोमेट्रिक, विद्युतीय करारपत्र हस्ताक्षर र समय बुकिङको शुल्क सबै बेहोर्ने कतारको लिखित प्रतिबद्धता छ ।

नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट  ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...