annapurna add

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम नदिने विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने धम्की मेडिकल कलेज सञ्चालकले दिएका छन्। सरकारले तोकेको रकमबाट विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च टार्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले विद्यार्थीसँग थप रकम मागिरहेका छन्।  कलेज सञ्चालकको मनपरिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले सरकारले तोकेकै शुल्कमा कलेज सञ्चालकले भर्ना नगरे फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

Medical College Operatorसरकारी निर्णयअनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेज सञ्चालकले उपत्यकाभित्र ४४ लाख र बाहिर ४० लाख रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन्। यो शुल्कको एक तिहाइ रकम सुरुमा विद्यार्थीले आफू पढ्ने कलेजले सम्बन्धन पाएको विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्छ। बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा सम्बन्धित कलेजलाई बुझाउनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छ। अहिले एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीको भर्ना चलिरहेको छ। प्रथम वर्षका अधिकांश विद्यार्थीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बुझाइसकेका छन्।

विश्वविद्यालयमा रकम बुझाएर पढाइको मितिबारे जानकारी लिन कलेज जाँदा सञ्चालकले अतिरिक्त शीर्षकमा रकम माग्न थालेको गुनासो विद्यार्थीले गरेका छन्। सरकारले तोकेको रकमबाहेक विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको दर्ता शुल्क मात्र अतिरिक्त रुपमा बुझाउनुपर्छ। ‘योबाहेक विद्यार्थीले पढाइका लागि कुनै रकम बुझाउनुपर्दैन,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने। तर अहिले नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलगायतले पढाइबारे बुझ्न गएका विद्यार्थीसँग ६ लाख रुपैँया अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले बताए।

उनका अनुसार यी कलेज गएका विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकले कलेज सञ्चालकले आफूखुसी शीर्षकमा शुल्क मागिरहेका छन्। ‘६ लाख रुपैयाँ थप रकम नदिए भर्ना नगर्ने धम्की कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीलाई दिइरहेका छन्,’ प्रवक्ता कडरियाले भने, ‘कतिपय कलेजले इन्टर्नसिपका लागि भनेर समेत शुल्क मागिरहेका छन्। जबकि विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्न अझै पाँच वर्ष बाँकी छ।’

कलेज सञ्चालकले मानसिक तनाव दिने त्रासले विद्यार्थीले नाम सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव लम्सालले पनि मौखिक रुपमा यस्तो गुनासो आएको बताए। ‘तर लिखित रुपमा गुनासो नआउँदासम्म कारवाही प्रक्रियामा जान सकिँदैन,’ उनले भने।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...