1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै छ ।

Krishna Bahadur Mehra

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन सोमबार न्युयोर्क गएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रसंघको आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेको छ ।

राष्ट्रसंघको गत जुलाईमा सम्पन्न सम्मेलनले सन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । सन्धि कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा ५० सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ  ।

सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्रले आणविक हतियारको विकास, उत्पादन, परीक्षण, भण्डारण, स्थानान्तरण, आणविक हतियार प्रयोगको धम्की, प्रतिबन्धित कार्यलाई बढावा दिने काम गर्न सन्धिले प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।

आणविक हतियार भएका देशहरूले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे उनीहरूलाई आणविक हतियार उन्मूलनका लागि वार्ता गर्न समयसीमा दिइनेछ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न राष्ट्रसंघको महासभाले यससम्बन्धी सन्धिको म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेको थियो ।

सोही म्यान्डेटअनुसार सन्धिका लागि मार्चदेखि छलफल सुरु भएको थियो । सन्धिलाई राष्ट्रसंघको महासभाले ७ जुलाईमा अनुमोदन गरेको थियो ।

सन्धिका पक्षमा राष्ट्रसंघका १ सय २२ सदस्यले मतदान गरेका थिए । नेपालले समेत सन्धिको पक्षमा मतदान गरेको थियो भने विपक्षमा १ मत मात्र परेको थियो । विपक्षमा मतदान गर्ने देश नेदरल्यान्ड हो भने सिंगापुरले आफूलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण

त्यस्तै ६९ सदस्य राष्ट्रहरूले मतदान गरेनन् । आणविक हतियार भएका अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलसहित नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले मतदान गरेनन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियारको सिकार भएको जापानले पनि यो सन्धिको पक्षमा मतदान गरेको छैन । आणविक हतियारसम्बन्धी सन्धिको पक्षमा यसअघि आणविक हतियार रहेका दक्षिण अफ्रिका र काजकिस्तानले समेत मतदान गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि नै आणविक हतियार उत्पादन बन्द गरिसकेका छन् ।

आणविक हतियार निषेधका लागि अस्ट्रिया, ब्राजिल, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्डले आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका थिए । उनीहरूको अगुवाइमा राष्ट्रसंघको सम्मेलनले सन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो ।

त्यस्तै पाकिस्तानलाई आणविक हतियार निर्माणमा सहयोग गरेको भनिएको साउदी अरब, इरानलगायतका देशले पनि आणविक हतियार निषेधको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

महासभाका दौरानमा २० सेप्टेम्बर (बुधबार) देखि १० पृष्ठ लामो आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको हस्ताक्षरका लागि खोलिनेछ । यो सन्धिमा आणविक हतियार भएका देशहरूले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना भने कम छ । सन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूले सन्धि अणविक हतियारमुक्त विश्वका पक्षमा सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

मानव सभ्यताका लागि खतरनाक मानिएका जैविक हतियार ४५ वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । रासायनिक हतियार २५ वर्षअघि प्रतिबन्ध भएको थियो । अब आणविक हतियार प्रतिबन्धतर्फ विश्व लागेको छ । नेपालले सन्धिमा पहिलो चरणमा नै हस्ताक्षर गर्ने भएको हो ।

बुधबार नै उपप्रधानमन्त्री महराले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सन्धिलाई अनुमोदन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच नेपालले राष्ट्रसंघ सुधारसम्बन्धी राजनीतिक घोषणापत्रमा समेत हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नेछन् । सरकारले उनलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । अाजकाे राजधानी दैनिकमा समाचार छ । 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood