1478958692 banner ad format

 
 
-रमेश  सापकोटा
काठमाण्डौ- सभापति शक्तिशाली हुने गरी पदाधिकारी थप्न नहुने अडान राख्दै आएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष केन्द्रीय सदस्यको संख्या थपे पदाधिकारी पनि थप्नुपर्ने अडानमा उभिएको छ । सोमबार पौडेलनिवासमा भएको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
 
‘देश प्रादेशिक संरचनामा गएर स्थानीय तह र प्रदेशको समिति बन्ने भएपछि केन्द्रीय समिति यथावत् राख्दा पनि हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘होइन, केन्द्रीय सदस्यको संख्या ८५ बाट बढाएर एक सय कटाउने हो भने पदाधिकारी पनि थप गर्नुपर्छ ।’
 
यसअघि संशोधित विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय सभापति निर्वाचित र बाँकी नौ पदाधिकारी मनोनीत गर्ने पहिलो विकल्प ल्याइएको थियो । दोस्रोमा मिश्रित रूपमा पदाधिकारी निर्वाचित हुने तथा तेस्रोमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने विकल्प थियो ।
 
तर, पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पहिलो विकल्पले सभापतिलाई निरकुंश बनाउने अडान लिएपछि विधान परिमार्जनतर्फ लागिएको छ । अहिले पदाधिकारी नबढाई केन्द्रीय सदस्यको संख्या मात्रै बढाउने गरी विधान मस्यौदा तयार गर्ने मस्यौदा समितिको तयारी छ । तर, बहुपदमा पनि जाने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान लिने तयारीमा पौडेल–सिटौला पक्ष छ ।
 
भेलामा मस्यौदा समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधान मस्यौदाका क्रममा भएका काम र विषयबारे जानकारी गराएका थिए । उनले विषय प्रस्तुत गरेपछि केन्द्रीय सदस्य पनि २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य एक सय २५ हाराहारी हुँदा पदाधिकारी पनि ६ बाट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बडूले बताए ।
 
मस्यौदा  कुर्ने
संशोधित विधानको मस्यौदा छलफलका लागि आएपछि अनौपचारिक रूपमा भइरहेको यस्तो छलफललाई एजेन्डाकै रूपमा उठाउने तयारीमा यो पक्ष छ । मस्यौदा प्रस्तुत भएपछि विधानका नयाँ प्रावधानमा आफूहरूको फरक मतलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी भएको केसीले बताए ।
 
नेता व्यवस्थापन सबैको चुनौती
 
१२औँ महाधिवेशनपछि तत्कालीन संस्थापन पक्षले पदाधिकारी बढाउन खोजे पनि तत्कालीन देउवा पक्षले रोकेको थियो । तर, अहिले संस्थापन देउवाले बढाउन खोज्दा अर्को पक्षले सुरुमा रोक्न खोज्यो । पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने दबाब आउँदा संस्थापन पक्ष यो विकल्पबाट पछि हट्दै केन्द्रीय सदस्य बढाउने र पदाधिकारी नबढाउने सोचमा छ ।
 
पौडेल–सिटौला पक्षले भने पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने र संख्या पनि बढाउनुपर्ने दबाब दिन थालेको छ । मनोनीत पदाधिकारी बढाउँदा सभापति देउवा १४औँ महाधिवेशनसम्म झन् शक्तिशाली हुन सक्ने, तर निर्वाचित गर्दा आफूहरूले पनि जित्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै, पदाधिकारीका लागि धेरै नेता आकांक्षी हुँदा संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यतामा यो पक्ष छ ।
 
केन्द्रीय समितिमा विधान प्रस्तुत हुने सम्भावना कम
 
तर, मिलेका विषय प्रस्तुत गर्ने, नमिलेकामा सहमति खोज्दै जाने विकल्प विधान मस्यौदा समितिले विधानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकाएको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी विधान तयार भने भइसकेको छैन । यो अवस्थामा मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान प्रस्तुत हुने सम्भावना कम रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘महासमिति बैठक नसर्ने भएको भए हामी सोमबार नै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन्थ्यौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा महासमितिको बैठक, नेविसंघको विषय र विधान मस्यौदा प्रगतिबारे छलफल होला । तर, विधान नै तयार भएर प्रस्तुत हुँदैन ।’
 
ती सदस्यका अनुसार विधानको प्रस्तावना लामो लेख्ने कि छोटो भन्नेमा पनि विवाद कायमै छ । मस्यौदा समितिले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अझैसम्म नटुंग्याएको ती सदस्यको दाबी छ । सहमत भइसकेका विषयलाई पेस गरेर नमिलेका थोरै विषयलाई सहमतिमा मिलाउँदै जाने विकल्पमा छलफल भइरहेको समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।
 
को–को थिए छलफलमा ?
 
छलफलमा पौडेलसहित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, नवीन्द्रराज जोशी, गगन थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रोल्पा कांग्रेसका सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेता सहभागी थिए ।
 
तीन विषयमा छलफल केन्द्रित
 
पौडेल–सिटौला पक्षको छलफल विधानको मस्यौदा, नेविसंघको महाधिवेशन अन्योल र अब महासमितिमा कसरी प्रस्तुत हुनेलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो । कम्युनिस्टहरू मिलेर ठूलो दल बन्दा देखिएका चुनौतीका अगाडि सामूहिकता सिर्जना गर्न सानातिना मतभेद बिर्सेर लचिलो हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको नेता केसीले बताए । दोस्रोपटक महासमिति बैठक सार्न मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारी गर्न पनि पौडेलले भेला बोलाएका हुन् ।
 
वर्चस्व स्थापित गर्ने दुवै पक्षको दाउ
 
१४औँ महाधिवेशनमा कुन पक्ष हाबी हुने भन्ने सम्भावित शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै पदाधिकारी बढाउने र नबढाउने विषयमा मतभेद छ । संस्थापन पक्षले नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र जोसुकैले जिते पनि सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी सभापतिलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । तर, पदाधिकारी सभापतिको अनुकूलतामा मनोनीत हुँदा सभापति निरंकुश हुने डर पौडेल–सिटौला पक्षको छ । पदाधिकारी बढाउँदा असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षतिर पार्न सहयोग पुग्ने दाउ भने दुवै पक्षको छ ।
 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood