annapurna add

bamdev gathabandan bhaisepatiसत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ । गत साता मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालय गौशालामा बसेको ओली समूहको भेलाले पार्टीमा ओलीको पोजिसन रक्षात्मक भएको निष्कर्षसहित बालुवाटारमा मात्र सीमित नहुन सुझाव दिएको थियो ।

भेलामा सहभागी एक नेताले पार्टी र सरकार दुवै कमजोर बनाउन अर्को पक्ष लागिराखेको निष्कर्ष निस्किएको बताएका थिए । पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष हाबी भएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको थियो । ओलीकै निर्देशनमा करीब १ दर्जन नेता सहभागी भेलामा ओली भने उपस्थित थिएनन् । भेलामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली किन रक्षात्मक हुनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजियो । सहभागी एक नेताले फ्याट्ट भनिहाले, 'माधवकुमार नेपालले देखाउने दोहोरो चरित्रको फाइदा पूर्व माओवादी समूहले उठाएको छ ।'

अर्का एक नेताले थपे, 'कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर र कहिले भैंसेपाटीमा हुने भेलाले पार्टी र सरकार दुवैलाई जोखिममा पारेको छ ।' गत पुस २३ गते प्रचण्डको पहलमा उनी स्वयं, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गौतम निवास भैंसेपाटीमा डिनरसहितको मिटिङ गरेका थिए । भेलाले ओलीले पार्टीभित्र एकल निर्णय लाद्न खोजेकाले त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । भैंसेपाटी भेलाको पहिलो नतिजाका रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने ।

ओलीनिकट कतिपय नेताहरूले सोही भेलाले ओलीलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । गौशाला भेलाको मोटामोटी निष्कर्ष पनि त्यही थियो । पूर्व माओवादी समूह र माधव नेपालपक्षीय नेताहरू कसैले पनि सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको ओली समूहको बुझाइ छ ।

धोबिघाट बिर्साउने भैंसेपाटी गठबन्धन !

भैंसेपाटी र गौशाला भेला गुटगत राजनीतिका पछिल्ला प्रतिविम्ब मात्र हुन् । नेपालको राजनीतिमा हुने गठबन्धन अर्थात् गुटगत भेला प्रकरणले कहिलेकाहीँ समग्र राजनीतिक कोर्स नै बदलेको इतिहास छ । २०६८ सालको साउनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका तीनजना उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई तह लगाउने योजना बनाए । प्रचण्ड पार्टीभित्र निरङ्कुश बन्दै गइरहेको र बहुपदीय प्रणाली मान्न छाडेको निष्कर्षसहित राजधानीको धोबिघाटमा तीन नेता भेला भएर प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गराउनेसम्मको प्रयास भएको थियो ।

उपाध्यक्षहरूको त्यो भेला बहुचर्चित 'धोबिघाट गठबन्धन'का रूपमा राजनीतिक इतिहासमा दर्ज छ । उक्त गठबन्धनले प्रचण्डलाई गलायो । अध्यक्षको कुर्चीबाट प्रचण्डलाई हटाउन नसकेपनि त्यसले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्‍यायो । वैचारिक रूपमा दुई दिशातर्फ फर्किएका हार्डलाइनर भनेर चिनिने वैद्य र सफ्टलाइनर भनेर चिनिने भट्टराईबीच पार्टी नेतृत्व हत्याउने विषयमा भने एकै दिशातर्फ फर्केका थिए ।

धोबिघाट गठबन्धनलगत्तै भदौ ११ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भट्टराईले सेना समायोजनको काम अघि बढाए । सेना समायोजन प्रक्रियामा वैद्यले फरक मत राखे र अन्ततः पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्यो । २०६९ को माघमा सम्पन्न भएको माओवादीको सातौं महाधिवेशनमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईले धोबिघाट गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको भन्दै सबै दोष वैद्यमाथि थोपरेका थिए । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको राजनीतिक कोर्सले बाटो बदल्यो । जनसेना समायोजनका नाममा विघटन गरेको आरोप उनलाई अहिलेसम्म पनि लाग्ने गर्छ ।

अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेका भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो शाख गुमाए । तत्कालीन माओवादीको शक्ति क्षयीकरण पनि भट्टराईकै कारणले भएको आरोप लाग्ने गर्छ । उक्त गठबन्धनले पार्टी अन्ततः क्षयीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्यो तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिकालाई अझै उचाईमा पुर्‍यायो । सारांशमा भन्नुपर्दा धोबिघाट गठबन्धन गरेका नेताहरू नै 'ब्याकफायर'मा परे । प्रचण्ड अझ बढी शक्तिशाली बने ।

गुटगत गठबन्धन, पार्टीलाई क्षति !

त्यतिबेला पार्टीमा प्रचण्ड हाबी थिए । २०४५ साल चैत १९ गते भएको सेक्टर काण्डपछि प्रचण्ड पार्टीमा कहिल्यै दोस्रो भएनन् । मोहन वैद्य 'किरण'को नेतृत्वमा तत्कालीन मशालले माओवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेलगत्तै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शालिकमा कालो पोतियो र केही प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गरियो ।

त्यसबाट पार्टीलाई क्षति भएको निष्कर्षसहित वैद्य पछि हटेर प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पे । त्यसैलाई चर्चित 'सेक्टर काण्ड'का रूपमा चिनिन्छ । धोबिघाट गठबन्धनले सेक्टर काण्डपछि प्रचण्डले पाएको पार्टीको नेतृत्व वैद्यमा फिर्ता ल्याउन सकेन । बरू पार्टी नै फुट्ने परिस्थिति बन्यो । त्यही गठबन्धनको प्रतिविम्ब गत पुस २३ मा गौतमनिवास भैंसेपाटीमा बसेको ओलीइतर नेताहरूको भेलामा देखियो । ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ बसेको भेलापछि ओली हच्किए । त्यतिबेला आफूविरुद्ध भएको धोबिघाट गठबन्धनको पुनरावृत्ति प्रचण्ड स्वयंले गराए ।

भेलामा सहभागी नेताका निकटस्थ स्रोतहरूका अनुसार ओलीलाई रक्षात्मक बनाउने भैंसेपाटी गठबन्धनको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । ओलीलाई कमजोर बनाएर 'स्टेप डाउन' नगराउञ्जेल गठबन्धन नभत्काउने सहमति भैंसेपाटीमा भएको थियो । भेला बस्नुभन्दा अघि नै बालुवाटारमा पुगेको सूचनाले ओलीलाई झनै बेचैन बनायो । 'भेलामा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'बालुवाटारमा भुईंचालो नै गएको रहेछ, हामीले पछि थाहा पायौं, तर त्यो आत्तिइहाल्नुपर्ने विषय थिएन । 'धोबिघाट गठबन्धनमा सहभागी तत्कालीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा हालका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी भैंसेपाटीमा कसैको विरुद्ध गठबन्धन नबनेको बताउँछन् ।

धोबिघाट गठबन्धनलाई भैंसेपाटी बैठकसँग जोडेर तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 'त्यतिबेला र यतिबेला समय र परिस्थिति फरक छ, त्यतिबेला निश्चित एजेण्डासहित हामी गठबन्धन गरेका थियौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'दुवैको तुलना हुन सक्दैन ।' तर भैंसेपाटी गठबन्धनले ओलीलाई कमजोर त बनायो नि ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले थपे, 'कमजोर र बलियो आफैंले महसूस गर्ने विषय हो । तर हामी कुनै एजेन्डासहित भेला गरेका थिएनौं । भैंसेपाटी कुनै गठबन्धन होइन, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनायो भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन ।'

भैंसेपाटी भेलापछि श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका थिए । उनले त्यो कुनै गठबन्धन नभएको ब्रिफिङ ओलीलाई गरे । 'उहाँलाई गठबन्धन नै हो भन्ने लाग्या रैछ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यो सामान्य भेटघाट मात्र थियो । म कुनै गुट या गठबन्धनमा सामेल हुने मान्छे होइन, मुद्दाका आधारमा कहिले कोसँग, कहिले कोसँग नजिक हुनु सामान्य हो, भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएँ ।'

फकाउने र धम्क्याउने ओली नीति

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'कन्भिन्स' गर्न आफू सफल भएको दाबी गरेपनि बालुवाटार स्रोतले श्रेष्ठसँगको भेटपछि पनि प्रधानमन्त्री अझै सन्तुष्ट हुन नसकेको बतायो । स्रोतको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध गठबन्धन गर्दै हिँड्नेलाई 'देखाइदिने' धम्की दिएका थिए । सभामुख निर्वाचनपछि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीचको दोस्ती तोड्न भरपुर प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीले पटक-पटक बालुवाटार बोलाएर पूर्वएमाले समूहलाई शक्तिशाली बनाएर अघि जाने प्रस्ताव गर्ने गरेको तर आफूलाई विश्वास नलागेको नेता नेपालले आफ्ना निकटस्थसँग बताउँछन् ।

विशेष गरेर गत भदौको पहिलो सातामा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीसँग स्वास्थ्यलाभको शुभकामनाको विषयमा भएको चर्काचर्कीपछि नेता नेपाल हच्किएका हुन् । ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । तर बालुवाटारमा भेट्न जाने आफ्ना निकटस्थहरूमार्फत उनले खनाल, नेपाल र गौतमलाई आफू विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिने गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि नेता नेपाललाई ठेगान लगाउँछु भन्नुभएको रहेछ,' नेपालनिकट एक नेताले भने, 'उहाँमा पछिल्लो समयमा डरलाग्दो प्रतिशोधी भावना देखिन थालेको छ । यसले पार्टीलाई हानी गर्छ ।'

नेता नेपालले तुलनात्मक रूपमा प्रचण्डमाथि बढी विश्वास गर्न थालेको ती नेताले खुलासा गरे । यद्यपि प्रदेश कमिटी गठन गर्दा, प्रदेश प्रमुख चयन गर्दा, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा र बरियतामा नेपाललाई एक कदम तल झार्दा नेता नेपाललाई साइड लगाएर प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिएका घटनाहरू नेता नेपालले अझै नबिर्सेको उनको भनाइ छ ।

पद दिए आफूतिर आइहाल्छन् नि !

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ओलीमा पद पाउनेबित्तिकै नेताहरू आफूतिर आउने कमजोर सोचाइ रहेको बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'ओलीमा पद पाउनेबित्तिकै नेताहरू आफूतिर आइहाल्छन् नि ! भन्ने मानसिकताले डेरा जमाएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यसले सधैं काम गर्दैन । उनी विगत ५ वर्षमा पहिलोपटक यति धेरै कमजोर देखिएका छन्, त्यो पनि आफ्नै कारणले । 'तत्काल पार्टी फुटिहाल्ने स्थिति नरहेपनि ओलीको एकाधिकारबाट दिक्क भएकाहरू पार्टीमै निष्क्रिय रहनसक्ने खतरा बढेको श्रेष्ठले बताए ।

'कुनै वैचारिक छलफल हुने भए पो ! गणितीय आधारमा एक भएकाहरूमा तानातान चल्नु नौलो कुरा रहेन,' श्रेष्ठले भने, 'पार्टी, पार्टीजस्तो नभएर संयुक्त मोर्चाजस्तो देखिएको छ । मोर्चामा त अझ तत्कालीन वैचारिक कार्यदिशा एक हुन्छ । नेकपामा त्यो पनि छैन । यस्तो अवस्थामा गुटगत भेला गर्ने, गठबन्धन बनाउने, एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्ने क्रम चलिरहन्छ ।'

पार्टी विचारबाट नचल्ने, सरकार भागबण्डाका आधारमा चल्ने गरेपछि असफल हुनुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठको जिकिर छ । 'विचारले पार्टी चलाउने र पार्टीले सरकार चलाएको भए घोषणापत्रमा लेखिएका अधिकांश कुराहरू यो दुई वर्षमा पूरा हुन्थे,' श्रेष्ठले भने, 'तर आफ्नै कारणले सरकार बदनाम भएको छ, त्यो लाज छोप्न सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै हिँड्नु परेको छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?'

प्रतिपक्षी दल र जनमानस मात्र होइन, नेकपाकै नेताहरू पनि सार्वजनिक विरोधमा

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने तथा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान संशोधनसमेत गर्ने गृहकार्य विवादमा परेपछि सत्तारुढ नेकपा रक्षात्मक बनेको छ । थप छलफल गर्न बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

संविधान संशोधन गर्ने निर्णयले जनमत नै पार्टीको विपक्षमा जान सक्ने बुझाइ नेताहरूमा छ । त्यसैले अघिल्लो निर्णयबाट पार्टी ‘ब्याक’ हुने सम्भावना छ । उपाध्यक्ष गौतमले संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए उनलाई लैजाने विषयमा भने नेताहरू सकारात्मक छन् । ‘हामीले ब्याक फायर होस् भन्ने नियतले उहाँ (गौतम)को विषयमा निर्णय गरेका थिएनौँ, तर जनमत विपक्षमा देखियो । यो स्थिति विश्लेषण गरी पार्टीले निर्णय फेरबदल गर्न सक्छ, त्यसबारे बैठकमै औपचारिक छलफल हुनेछ,’ सचिवालयका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, संविधान संशोधनविनै उहाँले राष्ट्रिय सभामा जान चाहनुभयो भने पार्टीले पठाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सक्छ । यो उहाँको प्रस्ताव र रुचिमा पनि भर पर्ने कुरा भो ।’

कार्यदल बनाउने निर्णयसँगै नेता गौतम पनि विवादमा परेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि पटक–पटक झ्यालबाट संसद् प्रवेश गर्ने प्रयास गरेर पदलोलुपता देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । विपक्षीहरूले मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीसँग कि राष्ट्रिय सभामा मात्रै भए पनि जाने अथवा पूरै प्रक्रियाबाट ‘ब्याक’ दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् । हक्की र अस्थिर स्वभावका गौतम जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अघि बढ्न सक्ने र पछि पनि हट्न सक्ने भएकाले सचिवालयले उनकै प्रस्तावअनुसार निर्णय गर्नसक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

कार्यदल गठनको निर्णय गोप्य राख्ने सचिवालयको सहमतिविपरीत एकथरी नेताले आफूलाई रोक्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले सूचना बाहिर ल्याएको गौतमको बुझाइ छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र उनीनिकट नेताहरूले नियोजित रूपमै गोप्य निर्णय सार्वजनिक गरेको आशंका गर्दै गौतमले त्यसबारे सचिवालय बैठकमा कारबाहीकै मागसहित आफ्ना धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको र त्यहीँ छलफल हुने बताए । ‘बैठकमै औपचारिक छलफल हुनेछ,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने पार्टीले संंविधान संशोधन गर्नै खोजेको भए पहिले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टी यदि संविधान संशोधनतर्फ अघि बढ्न खोजेको हो भने अहिलेसम्म भनेजस्तै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्दै सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,’ नेम्वाङले सचिवालय र नेता गौतमलाई सुझाब दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न उहाँका लागि दुई बाटा छन्, तर अहिले बजारमा चर्चा आएको बाटो गलत छ । त्यसैले सुल्टो बाटो अपनाउने हो भने निरन्तर पार्टीको सेवा गर्ने, तीन वर्ष क्रियाशील भएर चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने ।’

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेता गौतमलाई मन्त्रिपरिष्दको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति भएको थियो । बैठकले गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो पनि खोल्न संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल पनि बनाएको थियो । तर, यो विषय गोप्य राख्ने सहमति भएको थियो । सोमबार नेता नेपालले कार्यदलको बैठक बस्न नेम्वाङ र देवकोटालाई घरमै बोलाएका थिए । तर, नेम्वाङले सदस्य बस्न अस्वीकार गरेपछि कार्यदल नै अलपत्र परेको छ ।

कार्यदल बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सहमति थियो । कार्यदललाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका र अधिकार बराबर हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक संशोधनका विषयबारे गृहकार्य गर्न टास्क दिइएको थियो । तर, सोमबार कार्यदल गठनबारे समाचार बाहिरिएपछि पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध सुरु हुँदै जाँदा गौतमविरोधी जनमत निर्माण भएको छ । नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउन थालेका छन् । सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार मध्यराति ट्विट गर्दै छलढाँटको राजनीति धेरै दिन नचल्ने बताएका छन् । ‘अभ्यास, अनुभव र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा गर्दै आएका भित्रैबाट यतिवेला एकाएक संविधान संशोधनको कुरा सुनिँदै छ । मानिसहरू उदेक मान्दै छन् ! केका लागि संशोधन ! खराखरी बहस गर्ने वेला आएजस्तो छ । कुरा लुकाएर, ढाँटछल गरेर कति दिन चल्छ ? कसरी चल्छ ? राजनीति गरिन्छ, जुवा खेलिन्न,’ पोखरेलको ट्विटमा उल्लेछ ।

त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबार राति ट्विटमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘कमरेडहरू, गत निर्वाचनमा हामीमाथि जनविश्वासको आधार थियो– स्थिरता र समृद्धिको अपिल । तर, कहिले आलोपालो प्रधानमन्त्री त कहिले शासन प्रणाली परिवर्तन, अनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको बेमौसमी बहस । के नेकपा राजनीतिक स्थिरता दिन अक्षम छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ?’ उनले लेखेका छन् ।

वामदेवको अधुरो धोको

१. डोल्पाबाट उम्मेदवार बन्ने पहिलो कोसिस
मंसिर ०७४ मा बर्दियाबाट हारेपछि गौतमले साउन ०७५ मा डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न फकाएका थिए । बुढा गौतमकै सिफारिसमा पर्यटन राज्यमन्त्री भएका थिए । मतदातालाई फकाएर आउँछु भनेर डोल्पा गएका बुढा फर्कँदा भने राजीनामा गर्न जनताले नमानेको सन्देश लिएर आएका थिए । बुढाले सिट खाली गर्न नमानेपछि गौतमलाई पहिलो झट्का लाग्यो ।

२. विकल्पमा दैलेख, बाँके र प्युठानमा मिहिनेत
दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा, बाँकेका नन्दलाल रोकाय र प्युठानकी दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउन पनि गौतमका सहयोगीले मिहिनेत गरे । तर, यो बाटो पनि अघि बढ्न सकेन ।

३. काठमाडौं ७ का रामवीरको राजीनामा
वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन रामवीर मानन्धरले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामा दिए । तर, जनमानसले चर्को विरोध गरेपछि गौतम आफै ब्याक भए । गौतमलाई अधुरो गुण लगाएबापत मानन्धर अहिले सहरी विकास राज्यमन्त्री छन् ।

४. विकास प्राधिकरणको नेतृत्वमा दाबी
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुने बाटो बन्द भएपछि गौतमले राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएका थिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कमान्ड गर्ने गरी आफूलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिन उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अस्वीकार गरेपछि उनी ओलीसँग चिढिएका थिए ।

५. पोखराबाट उम्मेदवार बन्न ओलीको प्रस्ताव
रिसाएका वामदेवलाई नजिक्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले कास्की २ मा उम्मेदवार बनाउन खोजेका थिए । रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली भएको क्षेत्रमा छिटो निर्वाचन गराउन ओलीले तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग छलफल गरेका थिए । तर, शुभचिन्तकहरूले चुनाव हारिन्छ भनेपछि गौतम पछि हटे ।

६. राष्ट्रिय सभा जाने प्रयास पनि अलमलमा
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न पार्टी पहिलेदेखि तयार थियो । तर, गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न अडान राखेका थिए । शीर्ष नेताहरू संविधान संशोधन गर्न तयार भए पनि प्रतिपक्षी दल र जनमानस मात्र होइन, नेकपाकै नेताहरू पनि विरोधमा उत्रिएपछि वामदेवको धोको फेरि भुमरीमा परेको छ ।

 

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर