annapurna add

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा अब बढीमा आठ महिनालाई मात्रै पुग्ने राहदानी (एमआरपी) मौज्दात छ । नयाँ प्रक्रियाको छपाइ (चर्चामा रहेको सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना) सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढ्दा त्यसपछि के हुने अन्यौल छ ।

passportnews of kantipath

गत भदौमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे पनि अन्तिम घडीमा कात्तिक तेस्रो साता रद्द गरेको थियो । ‘मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गरिने र यहींबाट पासपोर्ट छपाइ सुरु गरिने’ भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको चार महिना बितिसक्दा पनि यो प्रक्रियामा कुनै अर्थपूर्ण कदम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘अब हामीसँग झन्डै ६ लाखजति एमआरपी मौज्दात छ,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसले मुस्किलले आठ महिनालाई पुग्छ । तर, राहदानीजस्तो अपरिहार्य र संवेदनशील उपभोग्य वस्तुको संकट आइपर्दा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म बहस थालिएको छैन ।’


उनका अनुसार राहदानी बनाउनैपर्ने जरुरी अवस्था र कुनै वैदेशिक रोजगारीको अवसर वा बाध्यकारी अवस्था नरहँदा पनि एमआरपी बनाउन दैनिक औसत दुई हजार सेवाग्राही विभागमा आउने गरेका छन् । यसअघिको सरकारी निर्णयमा आगामी असारदेखि अनिवार्य रूपमा ई–पासपोर्ट पद्धतिमा जाने भनेर अन्तिम तयारी गरिएको थियो । ‘पासपोर्टमा हुन सक्ने अभावबारे हामीले लिखित र मौखिक रूपमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवगत गराएका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर सुनुवाइ भइरहेको अवस्था छैन ।’

ई–पासपोर्ट रद्द भएलगत्तै नेपाल सरकारले फ्रान्स सरकारसँग जी–टू–जी प्रक्रियाबाट नेपालमा सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुरक्षा प्रेसको स्थापना र छपाइ रेकर्डका आधारमा जर्मन कम्पनी फ्रेन्चभन्दा निकै प्रभावकारी देखिए पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रान्स सरकारसँग ‘जी–टू–जी’ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘बाहिरी चर्चामा रहेको यो विषयको पछिल्लो स्थिति के छ, सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापनामा के काम भइरहेको छ भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो राख्दै आएको छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘यो साता पनि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राहदानी विभागसहितका अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्दै छ ।’

यसअघिको योजनामा, बनेपास्थित आईटी पार्कमा सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्न सकिने भनिए पनि यो अवधिमा आईटी पार्कको भिरालो जमिनलाई समतल गराउनेसम्मको बोलपत्र मात्रै स्वीकृत हुन सकेको छ । फ्रेन्च कम्पनी आईएन–ग्रुपले सुरुमा १० लाख पासपोर्ट नि:शुल्क छापिदिने र बाँकीको हकमा प्रतिपासपोर्ट ८ डलर रकम लिने सेवासर्त राखेको छ । कान्तिपुर

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर