annapurna add

bhanubhakta final cylinder

आइतबार सामाजिक सन्जालमा एउटा तस्विर भाइरल भएको थियो। तस्विरमा एक व्यक्ति सिलिण्डर काँधमा राखेर बसिरहेका देखिन्छन् भने अगाडि एक जना महिला प्रहरी छिन्।

लकडाउनको उल्लंघन गरेर प्रहरीले ती व्यक्तिलाई काँधमा सिलिण्डर बोकाएको अनुमान लगाउन गाह्रो भएन र यहिरुपमा यो तस्विर सामाजिक सन्जालमा भाइरल हुन पुग्यो। तस्विरले प्रहरीको आलोचना भएको छ।

अत्यावश्यक मानिने ग्याँसको सिलिण्डर बोकिरहेकालाई कारबाही गरिएको भन्दै भाइरल भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आवश्यक छानबिन सुरु भएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता उमेशराज जोशीले घटनामा दोषी पाइए आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए।

उनले भने- हामी यो घटना कहाँ को हो र वास्तविकता के हो भनेर बुझ्दै छौँ। त्यसपछि हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएको पाइए कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही हुन्छ। प्रहरीले सोमबारदेखि लकडाउन उल्लंघन गर्दै अनावश्यक घरबाहिर निस्कनेलाई दुई घण्टासम्म एकै ठाउँमा उभ्याएर कारबाही गर्न थालेको छ।

तर चीनबाट कोरोना सम्बन्धि सामग्री खरिदमा उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न कुनै तारतम्य देखाएको छैन । कोरोना भाईरसका कारण संसार नै आक्रान्त भैरहेको छ । दुनियाँभर करिब ३१ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् तर जनताको असह्य पिडामा पनि लुट्न पल्केकाहरुलाई भने दशैं आएको छ । सरकारले काेराेना भाइरस संक्रमणकाे जाँच र उपचारकाे लागि किनेका काेराेना ५ वटा सामानमा मात्रै साढे ५४ करोड भ्रष्टाचार गरेको चीनमा १५ वर्षदेखि व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

चीनबाट नेपालका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालालाई चिठी लेख्दै उनले सरकारले किनेका १८ प्रकारका सामान मध्ये ५ प्रकारका सामानमा मात्रै सो भ्रष्टाचार गरेको बताएका हुन् । ‘कोरोना टेस्ट गर्ने पिसिआर किटमा मात्रै १४ करोड, चश्मामा १५ करोड, गाउनमा मात्रै ११ करोड, मैले त यहा केवल केही सामानको मात्र आँकड़ा छुट्याएको छु, बाँकी त कति छन छन, किन यस्तो गर्नु भयो, मन्त्रीज्यु ?’, चिठीमा उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले राखेको विवरण अनुसार सरकारले ९५ मास् प्रतिगोटा ७ डलमा किनेको छ । तर उक्त मास्क उनले १ डलरमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । ८० हजार थान मास्क सरकारले ४ लाख ८० हजार डलरमा किनेको छ । त्यसमा नेपाली रुपैयाँ ५ करोड ७६ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ सरकारले बढी तिरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रतिगोटा ३८ डलरका दरले ५० हजार गोटा पीसीआर टेष्टिङ्ग किट किन्दा १६ करोड ८१ लाख १२ हजार भ्रष्टाचार गरेको उनको आरोप छ । सो किट प्रतिगोटा जम्मा १० डलर मात्र पर्ने उनको तावी छ । प्रतिगोठा जम्मा २४ पर्ने थर्मोमिटर ६५ डलर हालेर १ हजार ५ सय गोटा किन्दा किन्नेहरुले ७३ लाख ८४ हजार ९ सय २० रुपैयाँ कमिसन खाएका छन् भने प्रति गोटा ३ डलरमा पाइने चश्मा सरकारले १८ डलरमा किनेर अधिकारीहरुले १८ करोड १ लाख २० हजार भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

डिस्पोजएवल गाउन्समा १३ करोड २० लाख ८८ हजार भ्रषचार भएको दावी गरेका उनले सो गाउन्स ५ डलरमा आउने भएपनि १६ डलरमा किनिएको दावी गरेका छन् ।

यति ५ प्रकारका सामानमा मात्र जम्मा ५४ करोड ५३ लाख ४३ हजार ३ सय २० नेपाली रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्दै उनले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र उनीहरुको जिन्दगी र भविष्यसंग खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘देशमा यस्तो महामारी फैलिदै गरेको र देश पुरै ठप्प भएको अवस्थामा हजुरले चीनबाट जसरी तुरुन्तै सामान झिकाएर नेपाल भित्र्याउने निर्णय गर्नु भयो त्यो जस्तो सराहनीय र पबित्र काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको ईतिहासमा सायदै अरु कुनै हुन्थ्योहोला’, उनले चिठीमा लेखका छन् ‘तर आज ठीक त्यसको बिपरीत यो जत्तिको निच, अपबित्र र घृणृत काम तपाई र तपाईको मन्त्रालयबाट सायदै पहिला भएको छ।’

विकले मन्त्री ढकाललाई नेपाली जनताको पाप लाग्ने भन्दै सरापेका छन् । ‘यो पाप तपाईले रुद्री चन्डी सप्ताह वा तुलादान जे गरे पनि सात पुस्तालाई पोल्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन, किनकी तपाईले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र तिनका जिन्दगी र भबिस्य संग खेलवाड गर्नु भएको छ’, उनको चिठीमा उल्लेख छ ।

विकले नेपालको कुनै पनि संघसंस्था र प्रदेश सरकारले यी समानहरु मगाउन परेमा आफूले करोडौँ सस्तोमा उपलब्ध गराउने समेत बताएका छन् । एननाइन्टीफाईभ माक्सलाई रु.३०० मा बेच्यो भनेर औषधी पसललाई कारबाही गरेको सरकारले रु ८५० खरिद गरको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएकोे छ ।

यस्तो छ वास्तविकता :

नेपाल सरकारले चीनबाट खरिद गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्रीको मूल्य बजार भाउभन्दा दशौं गुणा महंगो परेको पाइएको छ ।

चीनमा उद्योगीले विभिन्न देशलाई हाल उपलब्ध गराइरहेका यस्ता सामाग्रीको बजार भाउभन्दा अस्वभाविक महंगोमा नेपाल सरकारले सामान किनेको हो । र, यी सामाग्रीको नेपालसम्म ढुवानीका लागि विमान चार्टर खर्च पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोरेको छ ।

नेपाल सरकारले खरिद गरेका सामाग्रीको पहिलो नम्बरको सूचीमा रहेको गगल्सको मूल्य १८ डलर परेको छ । जहाँ कि चीनमा यो गगल्सको मूल्य न्यूनतम २ डलरदेखि अधिकतम ४ डलरसम्म पर्छ ।

एक लाख थान गगल्सलाई परल मूल्य भन्दा १७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको नेपाल–चीन व्यापारका जानकारहरू बताउँछन् । एफडीए सर्टिफाइड थर्मोमिटरको अधिकतम बजारमूल्य २९ देखि ३३ डलर पर्नेमा नेपाल सरकारले खरीद गर्न लागेको थर्मोमिटरको मूल्य ६५ डलर परेको छ । १५ सय थान थर्मोमिटरमा ७१ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बिल देखाइएको देख्रिन्छ ।

यस्तै, एक सेन्ट पनि नपर्ने डिस्पोजेवल जुत्तालाई नेपाल सरकारले २ डलर तिरेको छ भने २.५ डलर पर्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ७ डलर तिरेको छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पीसीआर टेस्टिङ किट ५० हजार थान खरीद गरिएको छ । प्रतिकिट ३८ डलरमा खरीद गरिएको छ । यसको अधिकतम मूल्य ९–१० डलर भन्दा बढी नपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ, चीनका केन्द्रीय सदस्य नविन बिक बताउँछन् । यसमा मात्रै १४ लाख डलर अर्थात १६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल देखाइएको उनको भनाइ छ । ‘व्यापारीले १०–१५ प्रतिशत नाफा राख्नु अस्वाभाविक होइन ४००–५०० प्रतिशत महंगोमा खरिद गरेको देखिएको हो !

३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्‍यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्‍यो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो ।

वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन ।

कोरोनाले चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै त्रसित बनायो, त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो । तर, नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, देशको विडम्बना ! दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन ।

नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो ।

कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो । तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । किनकि टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ ।

कोटेसन मागेर दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता मागेको तथ्य स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । उनले आइतबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश लकडाउन भयो, तर उपकरण भएन । २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकैठाउँमा भेला ग¥यौँ । उहाँहरूलाई सोधियो, कुनै पनि देशमा सामान छ भने सरकारले विमान पठाउँछ, ल्याउनोस् । चार सप्लायर्सले छ भन्नुभयो । तीन घन्टाको समय दिएर आवश्यक विवरण पेस गर्न भनियो । तीन घन्टामा दुई सप्लायर्सको मात्रै प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएपछि उनीहरूको समन्वयमा सामान झिकाउने काम भएको हो ।’

ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसका लागि जमानी बसेका छन् । यसका लागि सरकारले नै नेपाल वायुसेवा निगमसँग वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गर्‍यो ।

 

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर