annapurna add

काठमाडौँ : राष्ट्रपति संस्था सत्तारूढ नेकपाको विवादमा सक्रिय र संलग्न भएर विवादित बन्दै आएको छ । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुन मिल्दैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमतिबाट मात्र काम गर्नुपर्छ ।

bidhya devi bhandariराष्ट्रपतिबाट सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुखको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने काम भयो । मर्यादित पदको मर्यादा पालना भएन । नेकपाको आन्तरिक विवादमा संलग्न भएर दलको विवादमा साक्षी वा मध्यस्थकर्ताजस्तो देखिने आपत्तिजनक काम भयो । राष्ट्रपति नेपाल राज्यको हो कि नेकपाको भन्ने ठाउँ बन्यो ।

राष्ट्रपति तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्छ, दल र राजनीतिमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेर संविधानमा लेखिने कुरा होइन । धेरै हदसम्म राष्ट्रपति र सभामुख पनि न्यायाधीशजस्तै तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने पद हुन् । कुनै पदलाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउनुपर्‍यो भने पदावधि निश्चित तोक्ने, पारिश्रमिक र सुविधा संसद्मा छलफल हुन नसक्ने गरी सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पार्ने र महाभियोगबाट मात्र हटाउने व्यवस्था गरिन्छ । कुनै पदाधिकारीलाई यी तीन सुविधा दिइन्छ भने ती तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा पनि धारा ६३ मा पदावधि तोकिएको छ । धारा १०१ मा महाभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ११८(क) मा राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा र खण्ड (च) मा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासनिक खर्च सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था छ । संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्न गरिएको छ, सहुलियत दिइएको छ, त्यस्तै व्यवस्था राष्ट्रपति पदका लागि पनि गरिएको छ ।

नेपालबाहिर हेर्ने हो भने, स्वीस फ्रान्सेली नागरिक, लेखक र राजनीतिक विश्लेषक हेनरी बेन्जमिन कन्सटेन्टले सन् १८१५ मा संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख ‘तटस्थ व्यक्ति’ हुनुपर्छ भनेका छन् । भारतको संविधानको धारा ५२ को विवेचनामा संविधानविद् डी. बसुले संविधानविद् किथलाई हवाला दिएर राष्ट्रप्रमुख कुनै दलसँग नढल्कने, ‘तटस्थ’ हुनुपर्छ भनेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका र संविधानका ती व्यवस्थाहरू राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले दलको झगडा मिलाउने, साक्षी बस्ने, मध्यस्थ गर्ने काम गर्नु हुन्न । यस्तै गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस वा तराई मधेस दलको वा अन्य कुनै दलको विवाद पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति भवनमा मिलाइदिने ? अन्य दलको विवादमा संलग्न नहुने अनि नेकपाकोमा चाहिँ हुने हो भने तटस्थ देखिएन । यसको मतलब राष्ट्रपतिले अन्य दलको विवाद पनि मिलाइदिनुपर्‍यो भनेको होइन ।

साउन ४ को कान्तिपुरसहित प्रमुख मिडियाहरूमा राष्ट्रपतिसँग नेकपाका अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि दलको विवाद राति अबेरसम्म छलफल भएको, साउन ५ मा शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षलाई दलको विवाद छलफलका लागि बोलाएको, अर्को मिडियामा शीतलनिवासबाट दलहरूलाई बोलावट भएको भन्ने छापियो । एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘मलाई झुक्याएर शीतलनिवास पुर्‍याइयो’ भन्ने छापियो । अध्यादेश प्रकरणमा पनि यसबारे छलफल गर्न मन्त्रीहरू आउँदै थिए तर राष्ट्रपति भवनबाट अध्यादेश जारी भएकाले छलफल रोकिएको पनि छापिएकै हो । यी घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको हैसियत र मानमा बस्न सकेको देखिँदैन । शीतलनिवास राष्ट्रपति भवनजस्तो देखिएन । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा नेकपाको ‘ह्यान्ड पिक्ड’ व्यक्तिजस्तो देखिनुभयो, जुन आपत्तिजनक हो ।

राष्ट्रपति देशको पहिलो व्यक्ति हो । सबैले सम्मान गर्नुपर्ने पद हो । राजदरबारले पाएको सम्मान र मर्यादा पाउने पद हो । लोकतन्त्रका नाममा दलहरूले राष्ट्रपतिलाई हल्का लिए । नेकपाको विवादलाई लिएर जुन हर्कत र ढंगबाट शीतलनिवासमा नेताहरूको जम्बो टोली छिर्‍यो र राष्ट्रपतिको पनि संलग्नता रह्यो, त्यसबाट प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरूमा ‘हाम्रै दलको राष्ट्रपति हो, जे पनि गराउन सकिन्छ’ भन्ने मानसिकता रहेको संकेत मिल्छ । यी घटनाहरूले राष्ट्रपति भवनमा भेटघाटको कुनै औपचारिक सिस्टम बसेको रहेनछ भन्ने देखाउँछन् । राष्ट्रप्रमुखको सम्मान देखाउनका लागि पनि सचिवालयबाट समय लिएर कोको पदाधिकारी किन आउने भनी सोधपुछ हुने कडा व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र ? राष्ट्रपति र शीतलनिवासमा पनि प्रधानमन्त्री र दलको हैकम चल्ने ? सुधार हुनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच नियमित भेटघाट हुने मुख्य आधार र कारण संविधानको धारा ८१ हो । धारा ८१ ले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जोड्छ । धारा ८१ अन्तर्गतको भेटघाट हुँदा धारा ७५(२) मै छलफल केन्द्रित हुन्छ । यसका अलावा समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका र घटनाहरूको पनि छलफल धारा ७५(२) भित्र पर्छ । यी कुराहरूमा प्रधानमन्त्री मात्र रहन्छन्, नेताहरूको जम्बो टोली रहँदैन । आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि हुने संसदीय व्यवस्थाको मान्य प्रचलन हो । तर राष्ट्रपतिले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतामा आँच आउने गरी दलका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई बोलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि राखेर दलको झगडा मिलाउन सरकारी निवास राष्ट्रपति भवनलाई मध्यस्थता केन्द्र बनाउनु हुँदैन । खिलराज रेग्मी प्रकरणको उदाहरण नदिए हुन्छ । नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले राम्रो संवैधानिक परम्परा विकास गर्नुको सट्टा दलहरूलाई बोलाई प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर परम्परा बिगार्ने कामको सुरुआत भएको हो । त्यस्तो कामलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट निरन्तरता दिइएको छ । संविधानको आँखामा यस्तो काम त कानुन व्यवसायी न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पनि घरमा पुरानो झगडिया भेटेर मुद्दाको छलफल गरेजस्तो हुन्छ ।

धारा ८१ को नियमित भेटघाटबाहेक पनि राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच अवस्थाअनुसार औपचारिक भेटघाट हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकहाँ जाँदै छु, फलानो–फलानो पनि आओ, अरूलाई पनि लिएर आओ, त्यहीँ चिया खाएर राष्ट्रपतिसँग छलफल गरौंला भन्ने परम्परा कहीँकतै देखिँदैन । यस्तो कार्य संवैधानिक परम्पराविपरीत हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका, संसदीय परम्परामा बस्नुपर्छ । झन्डै दुई दशकयता नेपालका मन्त्रालयहरूमा केही विकृति पलाएका छन् । दलका कार्यकर्ताहरूले कसैको कुनै काम पट्याउनुपर्‍यो भने चालु कार्यकर्ताले ‘त्यो मन्त्री हाम्रै दलको हो, म भन्दिन्छु, ल हिँड्’ भनी जमातसहित सिहदरबार छिरेर मन्त्रीसँग गफ गरेको जानकारीमा लिन सकिने कुरा हो । यस्तो कार्य विकृति हो । राष्ट्रपति र राष्ट्रपति भवन त्यस्तो बन्न हुँदैन । यस्तै हो भने एक दिन राष्ट्रपति भवन पनि त्यस्तै नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रप्रमुख बन्ने व्यक्ति अनुभवी, पाको, परिपक्व हुन्छ । उसले कम्तीमा पनि संविधानका आधारभूत कुरा, संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता, राष्ट्रप्रमुखको अधिकारसहित सम्पूर्ण विषय बुझेको हुन्छ । उसले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सुझाव र सल्लाह दिन सक्ने हैसियत राख्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि कठिन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखसँग परामर्श गर्छन्, सुझाव र सल्लाह माग्छन् अनि अगाडि बढ्छन् भन्ने मान्यता हो ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखका यस्ता अनुभव न्यूनतम कुराहरू हुन् । यसको प्रमाण खारेज भएको २०४७ सालको संविधानको धारा ४३ हो, जसमा बेलायतमा जस्तै राजाले मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिने, प्रोत्साहन दिने र सचेत गराउने अधिकार दिइएको थियो । वर्तमान संविधानबाट ती व्यवस्था हटाइए तर धारा ८१ को प्रयोजन र उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने पनि हो । एउटा घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । मोतीकाजी स्थापित नेपालको विद्वान् कानुन व्यवसायी महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दरबारको एक रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजा वीरेन्द्रसँग ‘राजामा शासन गर्ने धेरै अनुभव छ, हामी आन्दोलनबाट आएका छौं, अनुभव कम छ, राजाले शासन गर्ने अनुभव हामीसँग बाँड्नुपर्‍यो’ भन्नुभयो भनेर महान्यायाधिवक्ता स्थापितले यो पंक्तिकारलाई सुनाउनुभएको थियो । बेलायतको लिगेसी बोकेको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखमा त्यो अनुभव र क्षमता हुनुपर्छ । आफूमा भएको अनुभव जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि बाँडेर प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग पुर्‍याउनु राष्ट्रप्रमुखको दायित्व हो । मर्यादित र महत्त्वपूर्ण पदको राष्ट्रपतिले दलका नेताहरू र चीनका राजदूतसँग दलको झगडाको कुरा गरेर संवैधानिक परम्परा बिगार्नु भएन ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति कार्यपालिकाकै अंग हो । काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिबाट गर्छ । निष्पक्ष र तटस्थ हुन्छ । निष्पक्षता र तटस्थतामा शंका नहोस् भनेर कतिले आवधिक चुनावमा मतसम्म हाल्दैनन् । राष्ट्रपतिको निर्णय भए पनि अदालतमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइँदैन । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र गलत सिफारिस भनेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई दोष दिएर सिफारिस बदर गर्छ । तर राष्ट्रप्रमुखका बारेमा अदालतले बोल्दैन । उदाहरणका लागि, गत वर्ष बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद् पाँच हप्ताका लागि स्थगित गर्ने सिफारिस र रानीको सदर गर्ने निर्णयमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्‍यो, रानीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले गलत सिफारिस गरेको भनेर बचायो । राष्ट्रपतिले संविधानले र राष्ट्रले दिएको सम्मान जोगाउन सक्नुपर्छ ।

पदमा रहँदा त कुरै भएन, अवधि समाप्त भएपछि पनि राष्ट्रप्रमुख दलमा सम्मिलित हुँदैनन् । राष्ट्रप्रमुख तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्छ भन्ने प्रमाण बेलायतकी महारानी र भारतका सबै राष्ट्रपति हुन् । सांसद र आजीवन कंग्रेस पार्टीका सशक्त नेता भएर जिन्दगी बिताएका प्रणव मुखर्जी विश्वका लागि नै नमुना राष्ट्रप्रमुख बने । भारत राजनीतिक दलहरूबीच किचलो भैरहने देश हो । तर मुखर्जीले आफ्नो लक्ष्मणरेखा कहिल्यै नाघेनन् ।

बेलायतमा महारानीको तटस्थता र निष्पक्षताका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले रानीको राज्यारोहणको ६० औं वर्ष अवसरमा रानीलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गराए । सन् १७८१ पछि राष्ट्रप्रमुखले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक त्यही पहिलो रहेछ । बेलायतकी रानी आफ्नो ६० वर्षे कार्यकालमा विभिन्न दलका प्रधानमन्त्रीहरूसँग निष्पक्ष र तटस्थ रहिरहिन् । त्यसैले बेलायतमा सबै दलका लागि रानी अति सम्मानित राष्ट्रप्रमुख मानिन्छिन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९५५ मा राम जयवाविरुद्ध पन्जाब राज्य, १९७४ मा शमशेरविरुद्ध पन्जाब राज्यको मुद्दामा संवैधानिक परम्पराका सम्बन्धमा बेलायतको संसदीय व्यवस्था उल्लेख गर्दै संविधानमा कुनै कुरा परेको छैन वा परम्परा बसेको छैन भने बेलायतको परम्पराअनुसार गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गरेको छ । नेपालको आफ्नै संवैधानिक परम्परा विकास नभएकाले राष्ट्रपतिले भारत र बेलायतको परम्परा अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपति दलको विवादमा संलग्न भएर संविधानका धेरै धारा उल्लंघन भएका छन् । संविधानको पालना गर्छु भन्ने उहाँको शपथ हो । धारा ६१(४) मा पनि संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भनिएको छ । शपथले नैतिक रूपले बाँध्छ । धारा ७४ मा नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन हुने उल्लेख छ । संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख भएर दलको राजनीतिक विवादमा संलग्न हुनु शपथ मात्र होइन, धारा ७४ कै उल्लंघन हुनु हो । धारा ६१(३) मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख सबै दलको साझा राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले नेकपाको विवादबारे आफ्नो निवासमा छलफल गरेर नेकपा आफ्नो दल हो भन्ने देखाउनुभयो । अनि नेपाली समाजले कसरी राष्ट्रिय एकताको आश गर्ने ? उपधारा (४) मा संविधानको पालना गर्ने उहाँको कर्तव्य तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति नेकपाको होइन, नेपालीको बन्न सक्नुपर्‍यो । निवासबाट निस्कँदा आम जनतालाई बाटो रोकेर, १८ करोडको मोटर केड चढेर, १ करोडको कार्पेटमा टेकेर, हेलिप्याडसहितको महलमा बसेर पाँच वर्षका लागि नेपालको राष्ट्रपति त भइन्छ, तर नेपालीको मनको राष्ट्रपति भइन्न । त्यसैले बिग्रिसकेको छैन । अब धारा ४(२) को धर्मनिरपेक्षताको मर्म बुझेर हिन्दु राज्यको हिन्दु राजाले जस्तो हरेक धार्मिक काममा राष्ट्रको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपतिले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने काम बन्द गर्नुपर्‍यो र धारा ६६(२) र संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखसम्बन्धी विश्वव्यापी संवैधानिक परम्परा पालना गर्नुपर्‍यो, तब मात्र सम्पूर्ण नेपालीको मनको राष्ट्रपति हुन सकिन्छ । दलहरू पनि ‘हाम्रै दलको राष्ट्रपति हो, सबै त्यहीँ जाऔं, त्यहीँ मिलौं’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्‍यो ।कान्तिपुर दैनिकमा बलराम केसीले लेखेका छन् ।केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । 

प्रकासित मिति

Loading...