1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अलगअलग विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको छ । 

samsad

ती विधेयक पारित भएसँगै निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो ती कानूनको माग सरकारसित गर्दै आएको थियो । 

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको तेस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक पारित गरेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 

विधेयकमा के छ त ? 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएमा समानुपातिक सदस्य हुन नपाइने भएको छ । 

भ्रष्टाचार, नैतिक पतनलगायतका अभियोग लागेकाहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसैगरी नो भोटको व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छैन । 

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार विधेयकमा रहेको छ । दलित १३.८, आदिवास जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६, र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत राखिएको छ । 

बन्दसूची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची पेश गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । 

यसैगरी विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामका वर्णानुक्रमका आधारमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न तथा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको संख्याका आधारमा निर्वाचन चिह्न प्राप्त हुने विधेयकमा रहेको छ । 

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, वैजनाथ चौधरी थारु, परशुराम तामाङ, चूडामणि जंगली विक, शक्तिबहादुर बस्नेतले भाग लिएका थिए । 
राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन फिर्ता लिन कांग्रेसका सांसदहरुले सोमबार पनि मानेका थिएनन् । तर, रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठक नै बसेर भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउने संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय लिनु र बिमलेन्द्र निधिको पनि खुमबहादुर खड्कालाई रोक्नुपर्ने बाध्यताका कारण अन्तिममा कांग्रेस सांसदहरु अडानबाट पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही दफा टेकेर खुमबहादुरलाई उपसभापति बन्नबाट निधिले रोकेका छन् ।

अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार पनि बन्न नपाउने भएपछि खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता लगायतका नेताहरुको राजनीति समाप्त भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन लागू हुनेछ । जसमा अदालतबाट ठहर भएका बलात्कारी, मानव तस्कर, लागूऔषध कारोबारीले पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै राहदानी दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

यी बाहेक अन्य कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएका व्यक्तिले पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

नयाँ कानुन अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि दुवै चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

नयाँ कानुन अनुसार अब कुनै पनि नेताले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने गरेका थिए ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood