annapurna add

kp oli crony7प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु भ्रष्ट्राचारीको अनुहार पनि नहेर्ने बताएको केहि समय पनि बित्न नपाउदै लगालग उनका सहयोगीहरु कतै न कतै अनियमिततामा चिप्लिरहेका छन्, सुशाशनको चर्कै नारा ओकल्ने ओलीका आसेपासेको अबैध कमाउ धन्दा थेगी नसक्नु छ, तिनै राजनीतिलाई व्यापार बनाउने केहि प्रतिनिधि पात्रहरुको (किचन क्याबिनेट) हामीले चिरफार गरेका छौ : 

(१) इश्वर पोखरेलका काण्डमा किर्तिमान : पानी ट्यांकीमा पैसादेखि गोकर्णको जग्गासम्म !

अहिलेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार काण्ड नै काण्डमा जेलिएको छ, यसका सदस्यहरु अछुत रहने कुरै भएन, हेर्नुहोस उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल जोडिएका केहि चर्चित काण्डहरु :

पानी ट्यांकीमा पैसा

तत्कालिन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारमा रहँदा अनेक ढंगले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको पनि चर्चा सेलाएको छैन । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा भोट माग्दै हिंडिरहेका पोखरेलसँग जनताले प्रश्न सोधेका थिए, ‘कमरेड पानी ट्यांकीमा लुकाएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ छ ? पहिला त्यसको हिसाब दिनुस् अनि भोट दिउँला ।’ ईश्वरले विभिन्न पटक मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकमको खोजीनिती भइरहेको छ । अख्तियारले पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ । केही वर्षअघि ईश्वरको निवासमा अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरेको थियो ।

अख्तियारमै कार्यरत एमाले निकट एक कर्मचारीले ईश्वरलाई पूर्व सूचना दिएका थिए । त्यसपछि रातारात ईश्वरले घरमा थुपारेको रकम पानी ट्यांकीमा लगेर लुकाएका थिए । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ईश्वरले मनमोहनको सोझोपनको फाइदा उठाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप थियो । २०५६ सालतिर ईश्वरको घरबाट १० लाख रुपैयाँ चोरी भयो । तर, ईश्वरले त्यसबारेमा प्रहरीलाई कुनै खबर गरेनन् । प्रहरीलाई खबर गरेमा आफूले अकुत सम्पत्ति कमाएको पोल खुल्ने डरले उनले त्यो घटना गुपचुप राखेको स्रोत बताउँछ । तर, निकट सहयोगी हुँदै यो घटनाको खबर आम जनतासम्म पुगेरै छाड्यो ।

पार्टी कोषमै भ्रष्टाचार

सरकारमा रहँदा मात्र हैन, ईश्वरले आफ्नै पार्टीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बल्खुमा चर्चा छ । एमालेको छैटौं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा एक करोड एकचालीस लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाल र प्रदीप नेपालसँग मिलेर त्यो रकम हिनामिना गरेको आरोप स्वयं बामदेव गौतमले लगाएका थिए । एमाले विभाजन भएर माले गठन गर्दा बामदेवले भनेका थिए, ‘पार्टीको करोडौं हिनामिना गरेर आलिशान महल बनाउने ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालहरू मलाई भ्रष्टाचार भन्दैछन् । हामीसँग उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको एक–एक फेहरिस्त छ ।’

जनजातिको भाग खोसे

तत्कालिन एमालेसँग जनजाति भड्किनुमा ईश्वरको पनि भूमिका छ । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा एमाले जाने निश्चित भएपछिको प्रसंग हो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले उपाध्यक्ष अशोक राईलाई सम्पर्क गरे । पत्नी सुशीला श्रेष्ठसहित हङकङ घुमिरहेका राईलाई खनालले फोन गरेर भने, ‘कमरेड, पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भो, तपाईंको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ । उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न तुरुन्त आउनुप¥यो ।’ अशोक राई श्रीमतीलाई उतै छाडेर त्यही दिन काठमाडौंमा उत्रिए, तर विडम्बना यता ईश्वर पोखरेलले ‘खलनायकी’ भूमिका निर्वाह गरिसकेका रहेछन् । झलनाथले ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शपथ गराए । अशोक राईले आफूमाथिको अपमानलाई जनजाति समुदायकै अपमानको रुपमा लिए । मौका पर्दा जनजातिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने एमाले रवैयाकै कारण अशोक राईले एमाले छाडे । जनजाति नेताको भाग खोस्ने ईश्वर पोखरेलले पछि एमालेलाई पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दामा पनि ढुलमुले बनाइरहे ।

चरेस तस्करी काण्ड

तत्कालिन एमाले स्थायी समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलका ससुरा दुई सय किलो चरेससहित अमेरिकामा गिरफ्तार भए । अनुसन्धानबाट त्यो अवैध कारोबारमा ईश्वर पोखरेल पनि संलग्न भएको रहस्य खुल्यो । ससुराको आडमा ईश्वर नै अवैध लागूपदार्थ ओसारपसारमा संलग्न भएको प्रमाण फेला पर्‍यो। नेपालको एउटा जिम्मेवार नेता नै लागूपदार्थ ओसारपसारको कारोबारमा लागेको खबरले विश्वका सुरक्षा निकाय स्तब्ध भए । इन्टरपोलले तत्काल ईश्वरलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दियो । तर, एमाले नेता केपी ओली र माधव नेपालले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेल मार्फत विभिन्न हतकण्डा अपनाएर ईश्वरलाई जोगाए । यसरी ईश्वरलाई कारबाही हुनबाट बचाई एमालेले अवैध लागूऔषध कारोबारलाई प्रश्रय दिएको थियो ।

गोकर्णको जग्गा प्रकरण

सरकारमा यती समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ ? यो बुझ्न गोकर्णको कथा पर्याप्त छ । २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्षको कात्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतीको स्वार्थसिद्ध गरियो । यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका सातजना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसैगरी हटाइएको थियो । सट्टामा ‘टीका लगाएर’ भित्रिएका तीनजना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतीको पोल्टामा धकेलिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए । यतीलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका सातजना सचिवसदस्य रहेको सो बोर्डबाट यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो ।

बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित ग-यो । पुसमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो । १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कानुन जारी हुनासाथ सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए । सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो । यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, ‘गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने ।’

यतीलाई दिने कि नदिने भनेर समितिले केही भनेको थिएन, तर दिनुपर्छ भनेर सरकारबाटै लाइन आएपछि हामीले त्यहीअनुसारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएका हौँ,’ सचिव ठाकुर भन्छन्, ‘फाइल पुगेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पटकपटक बोलाएर प्रस्तावबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यहाँ छलफल भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको हो । त्यसपछि के निर्णय भयो, हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी छैन ।’

ट्रस्टका सचिव ठाकुरका अनुसार यती समूहले दिएको निवेदनका आधारमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ट्रस्टले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यती समूहका कर्मचारीसमेत रहेका सीताराम सापकोटा नै सदस्य थिए, अर्का सदस्य थिए– प्रवीणराज दाहाल । उनीहरूको समितिले कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अध्ययनको प्रतिवेदन दियो, तरयति समूहलाई दिन सकिने वा नसकिने स्पष्ट निष्कर्ष दिएन ।

ट्रस्टका अधिकारीहरूले दबाबका आधारमा गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई बुझाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘यसअघि नै सो जग्गा यती समूहकै पकडमा थियो । लिजको म्याद सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी नै रहँदा पुनः सम्झौताका लागि किन हतार गर्ने भन्ने हाम्रो जोड थियो । तर, यस्तो परिस्थिति आयो, कर्मचारीले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन,’ ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘तीन–चार वर्षदेखि उनीहरूले लगातार प्रस्ताव गरिरहेका थिए, उनीहरूको दबाबकै आधारमा कानुन नै संशोधन भइसकेको थियो । दबाब पनि आइरहेको थियो । हाम्रो केही लागेन ।

(२) बालुवाटार जग्गामा विष्णु पौडेलको संलग्नता : सुकुम्बासी बनेर जग्गा झ्वाम

सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखिएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चामात्र पाएन, नेकपाभित्रै पौडेल दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको जग्गा पनि त्यसमा पर्‍यो । सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको सकारात्मक निर्णय नै ओझेलमा पार्ने गरी विष्णु पौडेलका छोराका नामको ८ अना जग्गाको अन्तर्कथा बाहिर आएको छ । भलै पौडेलले यो ८ आना जग्गाका बारेमा २ पटक सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास

विष्णु पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास निकै लामो देखिन्छ । सुवर्ण समशेर जबराको सैयौं रोपनी जग्गा बालुवाटारमा थियो । राजा महेन्द्रले भुमिसुधार नीति लागु गरेपछि उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दा सुवर्ण समशेरको पनि २९८ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भयो ।

त्यसक्रममै पञ्चायती शासनले सर्वश्वहरण गरेको जग्गामात्र (१४ रोपनी) फिर्ता हुने गरी ०४७ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णयअनुसार ०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट सुवर्ण शमसेरको फिर्ता गरिएको जग्गामध्ये २ रोपनी ४ आना जग्गा शैलजा राणासहित मोही माया प्रजापतिको नाममा नामसारी भयो । काठमाडौं ज्याठाकी माया प्रजापति सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि सो जग्गाको मोही रहेको र पछि सरकारले अधिग्रहण गरेपछि मोही माया प्रजापति नै कायम रहेको दस्तावेज भेटिएको छ ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम भएकी माया प्रजापति ०४९ पछि शैलजा राणाकी मोही बनिन् । ०५७ सालमा शैलजा राणासहितका जग्गाधनी र मोही माया प्रजापतिबीच २ रोपनी ४ आना जग्गा बाँडफाँड भयो । माया प्रजापतिका तर्फबाट उनका छोरा मचाबाबु प्रजापतिका नाममा मोही हकतर्फको जग्गा पास भयो । माया प्रजापतिबाट मचाबाबु र मचाबाबुबाट माधवी सुवेदी तथा उमा ढकालका नाममा जग्गा पुगेको ४ वर्षपछि १ रोपनी २ अना जग्गामध्येबाट नविन पौडेलले ८ आना जग्गा खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको विवरणमा देखिन्छ ।

नविन पौडेलका नाममा पुग्दा २९ नम्बर कित्ताको जग्गाको कित्ता नम्बर ३०९ र ३४५ कायम भएको छ । पौडेलका नाममा रहेको र हाल ११३ रोपनी सगोलमै रोक्का भएको ८ आना जग्गाको विवरण हेर्दा यो जग्गामा सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि माया प्रजापति मोही देखिन्छिन् । पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेपछि सरकारी जग्गा कायम भए पनि मोहीचाहिँ निरन्तर नै देखिन्छन् । सुवर्ण शमसेरको अधिग्रहण भएको जग्गामा माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु सरकारी जग्गामा पनि निरन्तर भए ।

०२५ सालमा सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने ऐन बन्यो । तर, यसअघि नै कायम भएका मोहीको मोहियानी हक भने निरन्तर रहने भनियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भूतलक्षी नहुने भनेकाले माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु निरन्तर रहे ।

विष्णु पौडेलका छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा आइपुग्दा जग्गाधनीबाट मोही, मोहीबाट तेस्रो व्यक्ति हुँदै उनी चौथो व्यक्ति हुन् । त्यसबेला पौडेल सांसद मन्त्री पनि थिएनन् र पार्टीको प्रभावशाली नेता पनि थिएनन् । जतिबेला जग्गा लिए, त्योबेला मुलुकमा शाही शासन थियो र उनको प्रभाव नीति निर्माण तहमा थिएनन् ।

त्यसको ६ वर्षपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाटोमा पर्ने जग्गा सरकारले लिने र व्यक्तिको जग्गा परेमा उनीहरुलाई सरकारी राजकुलो र समरजंग कम्पनीको जग्गाबाट सोधभर्ना गर्ने निर्णय भयो । तर, पौडेलको जग्गा विस्तार गरिने क्षेत्रभित्र परेन । त्यसैले अहिले उनको जग्गा रोक्कामात्र छ, तर प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

प्रमनिवास विस्तार र विष्णु पौडेलको ८ आना

पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावित पारेवापत भूमाफियाले ८ आना जग्गा उपहार दिएको कुरालाई अहिले स्थापित गर्न खोजिएको छ । पौडेलका छोरा नविन पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा ०६१ साल पुसमा किनेका थिए भने माधव नेपाल ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । विवादित ११३ रोपनीमध्येको ८ आना जग्गाको टुक्रा विष्णु पौडेलकोमा कसरी पुग्यो ? बाँकी १ सय १२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ ? यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले माधव नेपाल सरकारको निर्णय के थियो भन्ने प्रष्ट हुनुुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही मौकामा भूमाफियाले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बिजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेरै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र बाटो निकाल्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी जग्गाबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गराएका थिए ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१७ सालमा जफत गरेको सुवर्ण शमसेरको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको ०४७ साउनको निर्णयलाई टेकेर बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्णका सन्तानका नाममा फिर्ता गराइयो । सुवर्ण शमसेरका खलक र भूमाफिया मिलेर कब्जा गरिएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेदेखि, सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर व्यक्तिमा पुर्‍याउनेसम्मका निर्णय ०४९ देखि ०६९ सम्मका सरकारका पालामा भए ।

२९ वर्षदेखि सरकारबाट व्यक्तिमा पुगी नक्कली मोही खडा गरेर पटक पटक किनबेच तथा बैंकिङ कारोबारसमेत भइसकेको जग्गा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट रोक्का छ । सरकारले ३ महिनाभित्र छानविन गरी सुवर्ण शमसेरको फिर्ता हुन योग्य १४ रोपनी बाहेक अन्य ९९ रोपनी जग्गा सरकारीको नाममा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यही प्रकरणमा तानिएका नेकपाका महासचिव पौडेल ।

पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय गराउन माधव नेपाललाई प्रभावित पारेको आरोप पनि लाग्यो । जुन आरोपलाई नेपालले खारेजमात्र गरेका छैनन्, बालुवाटार विस्तार गर्ने आफ्नो निर्णय थियो भन्दै यस सन्दर्भमा पौडेलले आफूलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपारेको नेपालले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बालुवाटारमा पौडेलको पनि जग्गा छ भन्ने कुरा आफूले अहिलेमात्रै थाहा पाएका बताएका छन् ।

सम्पत्ति विवरणमा ०६४ देखि

विष्णु पौडेलले ०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि संसद सचिवालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा बालुवाटारमा छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा रहेको खुलाएका थिए । त्यसपछि ०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, ०६७ मा रक्षामन्त्री र ०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा खुलाएका छन् ।

सम्पत्ति विवरणमा लगातार बालुवाटारको जग्गा विवरण खुलाउँदै आएका पौडेललाई सो जग्गा सरकारबाट भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको थाहा थिएन त ? मन्त्रिपरिषदका महत्वपूर्ण निर्णय हुनुभन्दा अघि प्रस्तावमै पहुँच राख्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला नेता पौडेलले बालुवाटारको जग्गा छानविन गर्दा आफ्नो पनि पर्छ भन्ने जानकारी पाएका थिएनन् ? यी प्रश्नहरु यस्ता छन्, जसको उत्तरले धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ ।

पौडेलका छोरा नविनका नाममा बालुवाटारको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को ८ आना जग्गा ०६१ पुस २९ मा माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालको नामबाट राजिनामा पास भएको देखिन्छ । त्यसबेला बिष्णु पौडेल ०५६ को आमचुनाव हारेका तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए । उनले ०६१ असोजमा नवलपरासीको बर्दघाटस्थित १० कठ्ठा जग्गा बेचेर चार महिनापछि बालुवाटारमा ८ आना जग्गा किनेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

राजनीतिकर्मीलाई पाठ

कानुनीरुपमा जे तर्क गरिए पनि राजनीतिक रुपमा भने पौडेलले क्षति भोगिसकेका छन् । आज दुनियाँले ११२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ भन्ने वास्ता गरेको छैन, स्वयं नेकपाका नेता कार्यकर्तासमेत पौडेलको ८ आना जग्गाकै पछि लागेका छन् । जति प्रष्टीकरण दिए पनि यसअघि प्रायः विवादबाट मुक्त रहने गरेका पौडेल नराम्ररी विवादित भएका छन् ।

हरेक निर्णय गर्दा धेरैपटक सोच्ने र आफ्नो बारेमा बाहिर विवाद नहोस् भनेर मिडियामासमेत कम बोल्ने पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फसेकै हुन् त ? भूमाफियाले उनलाई झुक्याएर जग्गा बेचेका हुन् ? यसका बारेमा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

भोलि छानविनपछि सुवर्ण शमसेरको फिर्ता भएको १४ रोपनी जग्गाभित्रै पौडेलको जग्गा परेको देखिए उनको जग्गामात्र जोगिने छैन,उनी यो प्रकरणमा निर्दोष पनि ठहरिएलान् । यदि उनले किनेको जग्गा १४ रोपनीभन्दा बाहिरको प्रमाणित भएमा सरकारले जफत गर्ने भनिसकेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आए पनि आफ्नो लागि स्वीकार्य रहेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल स्वयंले जग्गा रोक्का भएपछिमात्र आफूले थाहा पाएको भन्दै सरकारले गर्ने छानविनमा सघाउने बताएका छन् । अनुसन्धानको पूर्ण विवरण नआएसम्म उनलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ ।

जे भए पनि, यो प्रकरणले राजनीतिकर्मीले निजी सम्पत्ति जोड्ने बेलामा पनि धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने शिक्षा अवश्य दिएको हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरुले पनि कुनै निर्णय गर्नुअघि भविश्यमा यो प्रकरणमा आफू फस्न सक्ने सम्भावनाका सबै पक्षहरु केलाएर मात्रै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने देखिएको छ । नत्र माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा ठूलाठूला नेता पनि फस्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बनेको छ । छोराको नाममा जग्गा किनेको र जग्गा फिर्ता गर्दा सजायको भागीदार बन्नु नपर्ने अख्तियारले अनौठो नजिर बसाल्दै पौडेल र उनका छोरालाई उन्मुक्ति दिएको छ । अख्तियारका प्रमुख नबिनकुमार घिमिरे प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लाबासि र विश्वासपात्र हुनुको मनग्य फाईदा पौडेलले लिएका छन् ।

गोकुल बाँस्काेटा कमिसन प्रकरण : सुई प्रधानमन्त्री ओलीतिरै

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्दा राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने गोकुल बाँस्कोटाको योजना त करिब असफल भएको छ । तर, अझै कति बाँस्कोटा र घोटाला होलान् जो लुकाइएका छन्, उतिकै ज्यादा प्रश्नहरू जीवित छन् । लोक सन्देह पनि कायम छ, कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यस्ता घोटालामा संलग्न त छैनन् ? यो संशय जायज पनि हो । किनकि, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि शंका गर्नुपर्ने केही कारण देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा निकट पात्र हुन्, गोकुल बाँस्कोटा । सिंहदरबारदेखि बालकोटसम्म ओलीकै शरणमा छन् उनी । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीमा विरोध हुन्छ भनेर बाँस्कोटालाई सुरूमा राज्यमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिराए । तर, पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिए ।

यति मात्रै होइन, समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाडेपछि सहरी विकास मन्त्रालय पनि बाँस्कोटाकै जिम्मा लगाए । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले प्रायः कुनै मन्त्रालय खाली रहेमा अर्को मन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म खाली मन्त्रालय आफूमातहत राख्ने गरेका थिए । बाँस्काेटाकाे अडियाे सुनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय उनैकाे जिम्मा लगाए ।

बाँस्कोटाले ‘गोयबल्स’ शैलीमा ओली नेतृत्वको पार्टी र सरकारको बचाउ गर्दै आएका थिए । धेरैलाई लागेको थियो– बाँस्कोटाको यही खुबी ओलीका लागि प्रिय हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो प्रकरणले बाँस्कोटा ओलीका ‘बिजनेस एजेन्ट’ हुन् कि भन्ने शंकालाई बलियो पारेको छ । झण्डै डेढ वर्षअघि रेकर्ड गरिएको उक्त अडियोमा मन्त्रीका हैसियतमा बाँस्कोटाले करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने योजना बनाइरहेको सुन्न सकिन्छ । पछि त्योभन्दा ज्यादा अन्तैबाट पाउने देखेपछि बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीलाई छाडेर फ्रेन्च कम्पनीमार्फत काम अघि बढाएको देखिन्छ ।

‘७४ करोडको ३० प्रतिशत मलाई’ भन्दै हौसिएका मिश्रले जब आफ्नो प्रयास असफल हुने देखे तब मात्रै अडियो सार्वजनिक गरे । कुरा मिलेको भए राज्यको अर्बौँ रकम बाँस्कोटाले झ्वाम पार्ने थिए र त्यसको केही हिस्सा मिश्रले पनि पाउने थिए । ढिलै भए पनि मिश्रले अडियो सार्वजनिक गरिदिए । नभए राज्यकोषको रकममा बाँस्कोटाले थप चलखेल गर्थे, सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । उनको हातमा खर्बभन्दा बढीका सात प्रोजेक्ट थिए ।

मिश्रका अनुसार उनले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई अडियो सुनाएका थिए । गत पुसमै प्रधानमन्त्री ओलीले अडियो सुनेको मिश्रको दाबी छ । तर, ओलीले यो कुरालाई बेवास्ता गरिदिए ।

बरु उल्टै गोकुल बाँस्कोटालाई राजनीतिका सबैभन्दा अब्बल पात्रका रूपमा उभ्याए । ५ फागुनमा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो । प्रतिभा जन्माउने जिल्ला हो । यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ । आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कोतिर अरू सबैजस्तो भएको छ । सरकारको विरोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप लाग्ने स्थिति छ ।’

गत पुसमै समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाड्यो, सहरी विकास मन्त्रालय खाली भयो । त्यो मन्त्रालय ओलीले बाँस्कोटालाई नै सुम्पिए । जब अडियो सार्वजनिक भयो त्यसपछि मात्रै ओलीले बाँस्कोटाको राजीनामा मागे । यो उनको बाध्यता थियो ।

बाँस्कोटामाथि यसअघि पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो । तर, बाँस्कोटाको विरोधमा आउने कुनै पनि कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुनेको नसुनै’ गरी बस्ने गरेका थिए । एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने कुरा बाँस्कोटाले भन्थे । बाँस्कोटासँग चित्त नबुझेको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री चुपचाप बस्नुहुन्थ्यो । खासगरी पूर्वमाओवादी कोटामा मन्त्री भएकाहरूसँग बाँस्कोटाको टर्म राम्रो थिएन र छैन ।’

बाँस्कोटामाथि लागेका आरोपमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केही बोलेका छैनन् । ‘जबकि, कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्दा महराले गल्ती गरेको भनेर सबैभन्दा पहिला टिप्पणी गर्ने उहाँ (ओली) नै हुनुहुन्थ्यो,’ नेकपाकै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

बाँस्कोटामाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्न ओलीले एक प्रयास गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘बाँस्कोटा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ,’ पूर्व सहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का भन्छन्, ‘बाँस्कोटाका गतिविधिबारे थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएजस्तै गरेर बस्नु आफैंमा रहस्यमय छ, यो प्रकरणमा ओलीजी नै तानिने सम्भावना छ ।’

काभ्रेमा प्रधानमन्त्रीले गोकुल बाँस्कोटाको प्रशंसा गरेकोतर्फ व्यंग्य गर्दै डा. खड्का भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले ठीकै भन्नुभएको रहेछ, गोकुल बाँस्कोटासँगै ७० करोड पनि तुलोमा राखिने रहेछ । ७० करोड भनेको केही बोरा पक्कै हो । अनि तुलो गोकुलकै भारी हुँदैन त ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै बाँस्कोटाले पनि भन्ने गरेका थिए, ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई पनि देखी सहन्नँ ।’ सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले लेखेका छन्, ‘भ्रष्टाचारी देखी सहन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुल बाँस्कोटामार्फत डिल गर्ने गरेका रहेछन्, पार्टी पनि चलाउनै पर्‍यो, गुट पनि बचाउनै पर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा निकट पात्र यत्रो ठूलो विवादमा फस्नु, थाहा पाएर प्रधानमन्त्री मौन बस्नु, बरु उल्टै प्रशंसा गर्नु, जिम्मेवारी थपिदिनुले सरकारको नेतृत्वकर्तामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यति मात्रै होइन, ‘बाँस्कोटा प्रकरण’ले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति जन मानसमा वितृष्णा बढाएको छ । राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचारीको उपनाम दिनेहरूलाई एक अर्थमा सही साबित गरेको छ ।

(४) यतीले सर्वत्र क्षति : नखुलेको ओली–यती सम्बन्ध

तत्कालीन एमाले नेता र शेर्पा परिवार सम्बन्ध मदन भण्डारीको पालादेखि नै निकट थिए । अहिले मदन भण्डारी र पासाङ ल्हामु शेर्पाकै कारण जोडिएको एमाले र शेर्पा परिवारको सम्बन्ध अझै घनिष्ठ भएको छ । यहाँसम्म कि सरकारले नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिनुअघि अनकूल बनाउन एउटा कानुनलाई सात ठाउँमा संशोधन गरिएको छ । लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने नेपाल ट्रष्ट ऐनका सबै प्रावधान परिवर्तन गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले ट्रष्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा अवधि थप गरेको छ ।

सगरमाथा आरोहणमा जानुअघि पासाङ ल्हामु शेर्पा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रतिलाई भेट्न पार्टी कार्यालय बागबजार पुगेकी थिइन् । पहिलो महिला आरोही बनेर इतिहास लेख्न तम्सिएकी शेर्पालाई राजनीतिमा जबर्जस्त स्थान बनाइरहेका भण्डारीले सफल आरोहणको शुभेच्छा मात्रै दिएनन्, सगरमाथामा फहराउन पार्टीको झण्डा पनि दिए । यो २०५० सालको कुरादेखि २०७६ सालसम्मको अवधिमा भएका मुख्य घटनाक्रमबारे पनि बुँदागतरुपमा लेखिएको छ ।

* २०६६ सालमा गोकर्ण रिसोर्टको सेयर दिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग आग्रह ।
* २०६८ सालमा गोकुल बास्कोटा (वर्तमान सरकारका निवर्तमान प्रवक्ता) पासाङ ल्हामु शेर्पा पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको सदस्य ।
* २०६९ सालमा केपी शर्मा ओली बिरामी हुँदा आङछिरिङ शेर्पा (पासाङ ल्हामु शेर्पाको देवर, यती समूहका हर्ताकर्ता)को सहयोग ।
* २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा एयर डाइनेस्टीको प्रयोग ।
* २०७२ सालमा ओलीको सिफारिसमा कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री, एमाले पार्टी कार्यालय पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा र हिमालय एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ।
* २०७५ सालमा आङछिरिङको स्मृतिमा विहार बनाउन लुम्बिनीमा चार बिघा जग्गा प्रदान ।
* २०७६ मा दावाफुटी शेर्पा राजदूत नियुक्त र ऐन संशोधन गरी ६ वर्षअगावै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप ।

नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिजमा संचालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप गरिदिने बाटो खोल्न संघीय संसदले २०७५ फागुनमा नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ मा संशोधन गर्‍यो । ऐनमा यस्तो संशोधन गराउन ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट संचालन गर्दै आएको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले लबिङ गरेको थियो ।

अहिले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको २७९१ रोपनी ६ आना जग्गामा संचालित रिसोर्टको लिज अवधि १५ अगस्ट २०२५ सम्म छ । तर, यती समूहले त्यो अवधिभन्दा पछि थप ३० वर्ष उक्त जग्गा साथै गोकर्णमै रहेको थप करीब एक हजार रोपनी जग्गा पनि लिजमा लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेकोे ट्रष्ट निकट स्रोत बताउँछ । व्यवसायीको पक्षमा निर्णय लिन सजिलो पार्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन मार्फत ट्रष्ट संचालक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै निधन भएका पर्यटन व्यवसायी एवं यती समूहका प्रबन्ध निर्देशक आङ छिरिङ शेर्पा परिवारको स्वामित्वमा दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय संचालनमा छन् । आङ छिरिङको निधनपछि यो समूह अन्तर्गतका व्यवसाय दाइ लाक्पा सोनामले सम्हालेका छन् ।

सार्वजनिक संचारमाध्यममा धेरै नदेखिए पनि यती समूह राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनुकूल निर्णय गराउन खप्पिस मानिन्छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार अगाडिको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूह अन्तर्गतकै थामसेर्कु प्रालिले ३० वर्षका लागि लिजमा पाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले यो लिज दिंदा कानून मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करीब रु.५ अर्ब नोक्सानीमा पारिएको उल्लेख गरेको छ ।

ट्रष्टका एक सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाखमा उक्त जग्गा भाडामा दिन दिएको सुझाव विपरीत थामसेर्कुलाई ३० वर्षका लागि संरचना निर्माणको लागत सहित रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा २०७४ जेठमा भाडामा दिइएको थियो ।

एकातिर महालेखाले यसबारे छानबिनका लागि गरेको सिफारिशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने अर्कोतिर छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ‘अनियमितता नदेखिएको’ भनेर ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको छ ।

व्यापारीहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनको संशोधन मार्फत ट्रष्टको सम्पत्तिलाई पर्यटकीय तथा व्यावसायिक कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघि व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितका प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाका लागि मात्रै ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।

यती समूहका संचालकहरूको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध लुकेको छैन । जस्तो कि, २४ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यती एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्त गर्‍यो । यसअघि ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली लुम्बिनीमा आङ छिरिङ शेर्पा गुम्बाको शिलान्यास गर्न पुगेका थिए ।

२०७२ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक चढ्नुको सट्टा यती समूहको लगानी रहेको हिमालयन एअरलाइन्स लिएर गएको विषय पनि विवादित बनेको थियो । भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय भत्किएपछि पार्टी कार्यालय राख्न पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन उपलब्ध गराइनुले पनि यती समूहको प्रम एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ । प्रतिष्ठान यती समूहका लाक्पा सोनामकी श्रीमती तथा ‘प्रथम सगरमाथा आरोही नेपाली महिला’ पासाङल्हामु शेर्पाको नाममा स्थापित संस्था हो ।

त्यसो त, तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अवलोकन गर्न पुगेका पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग व्यवसायी आङछिरिङ समेत जानुको कारण अझैं खुलेको छैन । मन्त्री अधिकारी सहितको टोली यती समूहकै लगानीको डाइनेष्टी हेलिकप्टरमा तेह्रथुम गएको थियो । दुर्घटनाअघि चुहानडाँडाको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्रीज्यूले पठाएर आएको हुँ ।”

पाथिभरामा केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथिभरा दर्शन केबलकारले अनुमति पाएको पृष्ठभूमिमा उक्त प्रस्तावित परियोजना हेर्न व्यवसायी आङ छिरिङले मन्त्री अधिकारी सहितको टोली पाथिभरा मन्दिरमा पु¥याएको अनुमान छ । विधिवत् सम्झाैता तथा कानूनी रित नपुर्‍याई पाथिभरा दर्शनलाई ८० वर्षसम्मका लागि केबलकार संचालनको जिम्मा दिइएको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ‘यती अस्त्र’ प्रयोग गरी चौतर्फी हमला हुन थालेपछि ‘यती’ र ‘केपी’बीचको सम्बन्धलाई लिएर जनसाधारणमा समेत थप चासो बढेको पाइएको छ । केका निम्ति केपी ओलीले आङछिरिङ शेर्पाको परिवार र व्यापारिक कम्पनीलाई विशेष सुविधा र संरक्षण दिएका होलान् भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ ।

केही वर्षअघि आङछिरिङको सिफारिसमा भन्सारका पूर्वसुब्बा कृपाशुर शेर्पालाई केपीले पर्यटनमन्त्री बनाइदिएका थिए । अहिले आङछिरिङको मृत्युपछि निजकी भतिजीलाई स्पेनको राजदूत बनाइएको छ । आङछिरिङको समूहको व्यापारिक कार्यलाई सहयोग पुऱ्याउन केपीले नियम, कानून र प्रचलित व्यवस्थालाई समेत बदल्ने गरेका छन् ।

आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आङछिरिङसम्बद्ध कम्पनीका निम्ति जे–जसरी काम मिलाइदिएका छन् त्यसलाई भ्रष्टाचार नभन्ने हो भने केलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जमिन र गोकर्णस्थित गल्फकोर्ससहितको रिसोर्टको जमिन भाडामा दिने काम जसरी भयो त्यो भ्रष्टाचारबाहेक केही हो भन्ने ठानिएको छैन, तर केका निम्ति प्रधानमन्त्रीले यसरी आफैँ ‘एक्स्पोज’ हुने गरी व्यापारीलाई सहयोग पुऱ्याउनुपरेको हो भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ कतैबाट पनि मिल्न सकिरहेको छैन ।

कतिपयले यती समूहमा केपी ओलीको ठूलो लगानी रहेको भन्ने प्रचार पनि गरेका छन् । कतिले चाहिँ वर्षौंदेखि ‘यती’ र आङछिरिङले लगाउँदै आएको गुनको बदलामा केपीले सहयोग पुऱ्याएको ठानेका छन् । बालुवाटारनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सिफारिसमा आङछिरिङकी भतिजीलाई स्पेनको राजदूत बनाइएको थियो ।

तर, प्रदीप ज्ञवालीको इच्छालाई यसरी पूरा गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको विश्वास गरिँदैन । ज्ञवालीले शेर्पाकी भतिजीलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरेको मान्ने हो भने पनि गोकर्णको जमिन भाडामा उपलब्ध गराउने कामचाहिँ बालुवाटारभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुरूप भएको बुझिन्छ । गत वर्ष आङछिरिङले प्रधानमन्त्रीका सर्वाधिक विश्वासप्राप्त स्वकीय सचिव राजेश शाक्यलाई भक्तपुरको एक कोलोनीमा करिब तीन करोड मूल्य पर्ने आवास उपहारस्वरूप दिएको भन्ने चर्चा चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपीको जन्मस्थान आठराई (तेह्रथुम) मा उहाँको घरलाई भव्य सङ्ग्रहालय बनाइदिने योजना पनि आङछिरिङले बनाएका थिए र हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर दिवङ्गत हुनुभन्दा केही क्षणअघि आङछिरिङ ‘मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी’ सँगै जुन विमानस्थल निर्माणका लागि अवलोकन गर्न गएका थिए, त्यो पनि केपीको जन्मघरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने कुरासँगै सम्बन्धित छ ।

केपीको जन्मघर हेर्न आठराई पुग्ने लाखौँ पर्यटकलाई सुविधा होस् भनेर नै तेह्रथुममा विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढेको थियो, घटना र विचारमा उल्लेख छ । आङछिरिङ केपीलाई औधी माया गर्दथे । केपीका हरेक सङ्कटमा उनी साथ रहन्थे । उपचारका निम्ति विदेश जाँदा पनि आङछिरिङ केपीलाई मिनेटभर छोड्दैनथे । आर्थिक रूपमा केपीलाई सहयोग गर्न उनी सधैं तत्पर रहन्थे । समग्रमा आङछिरिङ केपी ओलीका सबैभन्दा विश्वासयोग्य साथी थिए, त्यसैले उनको मृत्युपछि पनि केपीले सीमा नाघेर सहयोग पुऱ्याइरहनुभएको छ । तर, ‘यती’ कै कारण केपीको बदनाम पनि भइरहेको छ ।

(५) केपी- क्याप्टेन थापा सम्बन्धको पहेली : आन्द्रा गासिएका दाजुभाई सरह

नेपाली सञ्चारजगतमा शक्तिशाली मिडिया मालिक मध्ये एक हुन्– चर्चित सञ्चार उद्यमी क्या. रामेश्वर थापा । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका मालिक । जस अन्तर्गत अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, एपिवान टेलिभिजन, अन्नपूर्णपोस्ट डटकम, सम्पूर्ण साप्ताहिक, आन्नपूर्ण रेडियो लगायत आधादर्जन मिडिया सञ्चालित छन् । त्यतिमात्रै होइन थापाको स्वामित्वमा सिम्रिक एयर, श्री डिस्टलरी, युटिएल लगायत विभिन्न धन्दा चलिरहेका छन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ,‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ । यो उखान चर्चित मिडिया मालिक रामेश्वर थापाको ‘धन्दा’मा लागु हुन्छ । आफै नक्कली भौचर देखाएर जग्गा किन्ने । पीडितले बाँकी रकम माग्दा प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम दुरुपयोग गर्दै धम्काउने । आफू ठगिएको थाहा पाएका पीडितले दियोपोस्ट लगायत सञ्चार माध्यममा पीडा पोखेपछि घटना थाहा पाए जस्तो गर्ने ।

पीडितले राष्ट्र बैंक लगायतका निकायमा उजुरी गरेपछि पैसा तिर्न बार्गेनिङ गर्ने । साँढे २ करोड किस्ताबन्दीमा लिनुस् भनेर प्रस्ताव पनि गर्ने । तर पीडितले आफूले पाउनुपर्ने सबै रकम मागेपछि त्यसको भोलीपल्ट आफैद्वारा सञ्चालित अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा विज्ञप्ति जारी गर्ने । यो वास्तविक घटना मात्रै होइन सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको परिचय नै यही हो ।

अन्नपूर्ण मिडिया ब्रोडकास्टिङ मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले किर्ते भौचर दिएर पोखराका शिव प्रसाद वास्तोलाको जग्गा हत्याएका समाचार दियोपोस्ट डटकमले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

२० करोड मुल्य पर्ने पोखरा वेगनाश ताल किनारको ३७ रोपनी जग्गा एपीवान टेलिभिजनको सव स्टेशन राख्नका लागि भन्दै थापाले वास्तोलालाई ५ करोड २५ लाखको देव विकास बैंकको नक्कली भौचर देखाएर हत्याएका थिए । सोही काण्ड मिलाउन थापाले आफ्नो प्रतिनिधिलाई ‘डिल गर्न लगाएको र डिल नमिले पछि आफ्नै मिडियाको दुरुपयोग गरेको खुलाशा भएको हो ।

थापाकै स्वामित्व र लगानी रहेको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्टमा एउटा लामो विज्ञप्ति छापिएको छ । यता सोही विज्ञप्ती नागरिक दैनिकको दोस्रो पृष्ठमा पनि छापिएको छ । ‘यस अन्नपूर्ण ब्रोडकाष्ट मिडिया प्रा.लिले कास्की जिल्ला सिसुवा वडा नं. ५ स्थित शिव बास्तोला र निजकी पत्नी गीता श्रेष्ठको नाममा रहेका १७ कित्तका करिब ३७ रोपनी जग्गा मिति २०७५/०७/१८ र २५ गते निजहरुका राजीखुशीमा कास्की मालपोत कार्यालयबाट खरिद गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा थापाले राजीखुसीमै जग्गा आफूहरुलाई दिएको दाबीे छ । तर, हाल आएर वास्तोलाले विभिन्न झूठो उजुरी दिई अध्यक्ष थापा र अन्नपूर्ण मिडियाका जिम्मेवार पदाधिकारीको इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुर्याई चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्ने मिडियालाई समाचार प्रकाशन नगर्न र समाचार प्रकाशन गरेर चरित्र हत्या गरे कानुनी उपचार गर्ने धम्की समेत दिइएको छ । ‘आफै कसैलाई नक्कली भौचर दिएर जग्गा कब्जा हत्याउने । आफ्नै मिडियाबाट विज्ञप्ति जारी गरेर धम्की दिने काम मिडियाको आवरणमा गुण्डागर्दी हो,’ आमसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्,‘नेपाली पत्रकारितालाई यसरी दुरुपयोग गर्नु अपराध हो ।’

यसअघि थापाले नक्कली भौचर देखाएर जग्गा कब्जा गरेको भन्दै पीडित शिव प्रसाद वास्तोलाले राष्ट्र बैंकमा समेत जाहेरी दिएका थिए । अन्नपूर्ण ब्रोडकाष्ट मिडियाका मालिक थापाले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा किनारा लगाउन कोशिस गरेका थिए ।

२ करोडको डिल नमिलेपछि पत्रिकामा विज्ञप्ती !

पीडित वास्तोलाले विभिन्न ठाउँमा उजुरी गरेपछि कारबाही पर्ने डरले थापाका तर्फबाट डाइरेक्टर लक्ष्मि प्रसाद पौड्यालले डिल गरेका थिए । ‘मैले धेरै कोशिस गरेपछि त्यतिसम्म पुर्याएको छु । तपाईंलाई मान्य हुन्छ भने आउनुस् । तपाईंले मुद्दा हालेर कहाँ पुग्नुहुन्छ ?,’ पौड्यालले धम्कीपूर्ण भाषामा भनेका छन्,‘मैले तपाईंलाई भनेको छु । रेन्जमा आउनुस् एउटा कागज गरेर टुङ्ग्याइदिउँ सधैका लागि ।’

पीडित वास्तोलाले पौड्याललाई कतिसमय भित्र मैले पैसा पाउँछु भन्दै प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा पौडेलले भनेका छन्,‘एक लट तुरुन्तै पाउनुहुन्छ । अहिले कति सकिन्छ दिन्छौँ । अर्को पछिल्लो चोटी दिन्छौँ । मैले धाई सम्म गर्न सक्छु । त्योभन्दा बढी म सक्दिनँ । ५० देखि एक करोड त भइहाल्छ । अर्को चाहिँ एक एक महिनाको डिस्टेन्समा हुन्छ ।’

यसरी कुराकानी भएपछि पीडित वास्तोलाले आफूले आफ्नो साहुसँग कुरा गरेर खबर गर्ने बताएका थिए । सोमबार पौड्यालले पुन वास्तोलालाई फोन गरेका थिए । सोमबार करिब ३ बजेतिर उनीहरुबीच भएको संवादमा पीडित वास्तोलाले आफूलाई साँढे २ करोडले नपुग्ने र आफ्ना साहुहरु १० जनाभन्दा बढी रहेकाले सबैलाई चित्त बुझाउन नसक्ने बताएका थिए । तर, पौडेलले अब के गर्ने त भन्दै फोन राखिदिएका थिए । ‘पैसाको डिल नमिलेपछि पत्रिकामा मेरो चरित्र हत्या गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरियो,’ पीडित वास्तोला भन्छन्,‘मैले पाउनु पर्ने रकम मागेको हुँ । कसैसँग भिख मागेको होइन । पैसा पनि नदिने मेरो जग्गा पनि खाइदिने उल्टै विज्ञप्ति जारी गर्ने विरुद्ध म अझ दृढ भएर लड्छु ।’

यती समूहपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेमा थापा दोश्रो श्रेणीमा पर्छन, ओलीका अधिकांश महत्वपुर्ण राजनीतिक भेटघाट थापाकै निजि निवास या व्यवस्थापनमा हुने गर्छन । ओलीले आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट र वामपन्थी नभएको कुरा थापाकै स्वमित्त्वमा रहेको एक संचार माध्यम बाट गरेका थिए ।

(६) बस्नेतलाई ल्याउन ओलीले दिए मात्रिकाको बलि

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा विगत लामो समयदेखि नन्द किशोर बस्नेत अध्यक्ष छन् । तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको ठाडो आदेशबाट अध्यक्ष र महाप्रवन्धक समेत आफै बनेका बस्नेतको केही महिनाअघि महाप्रवन्धक र अध्यक्षकै म्याद सकिएको थियो । बस्नेतको म्याद सकिएपछि तत्कालिन उद्योग मन्त्री मात्रिका यादबले उनको म्याद थप्न मानेनन्, प्रधानमन्त्री ओलीसंगको निकटताको फाईदा उठाउदै बस्नेतको पुनर्बहाली भयो ! मात्रिकाको तर्क थियो बस्नेत विवादित व्यक्ति हुनाले म्याद थप्न सकिन्न तर प्रधानमन्त्री ओलीले कि सरकार छाड्न कि नियुक्ति दिन भन्दै मात्रिकालाई झपारे । केहि समय पश्चात मात्रिकाकै मन्त्री पद गुम्यो भने बस्नेतले नियुक्ति पाए । हाल बस्नेत आफुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको गोजीको मान्छे हुँ भन्दै विभागीय मन्त्री लेखराज भट्टलाई समेत गन्न छाडेका छन् ।

उनै बालाजु स्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले कार्यालयमा ‘ताण्डब’ मच्चाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलालाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि क्षेत्रमा दिनभर तनाव भएको थियो ।

बस्नेतले प्रहरी समेत लिएर गैर महाप्रबन्धक सिटौलाको कार्याकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । ताला खोल्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निर्देशन दिँदा समेत उनले अस्विकार गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका सिटौलालाई बस्नेतले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बर्खास्तीको पत्र थमाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ असार २५ गते सिटौलालाई चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को बैठकले सिटौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिटौलाले महाप्रवन्धकको हैसियतमा काम गर्न थालेपछि २०७६ असोज २७ गते धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उनलाई बस्नेतले अवकाशको पत्र दिएका हुन् । सिटौलाले महाप्रबन्धक सम्हाल्नु अघि बस्नेतले नै सम्हाल्दै आएका थिए । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै रहँदा करोडौंको अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ । बस्नेतले नियमावली संशोधन गरी आफू सञ्चालक रहेको पेट्रोल पम्पलाई सेवा मुलक उद्योगको भाडादर संशोधन गरी उत्पादनमूलक न्यून भाडादर कायम गरेका थिए ।

उनले महाप्रवन्धक पदको दुरुपयोग गरी औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न ग्रिन बेल्टहरुमा स्वार्थ बाझिनेगरी प्रेट्रोल पम्प प्रवद्र्धन गर्न लागि परेका छन् । धरान, हेटौंडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा त प्रेट्रोल पम्प स्थापना नै गरिसकेका छन् ।

बस्नेत अध्यक्ष बनेपछि औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा सुपरमार्केटदेखि गाडीका शोरुमले ओगटेर बसेका छन् । प्रति रोपनी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर बालाजुदेखि पाटन र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि छानविन गरिरहेको छ ।

प्रेट्रोल पम्पको लाइसेन्स नै भएको सत्यनारायण प्रा.लि.लाई बालाजुको तीन रोपनी जग्गा बस्नेतले नै पम्प सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएका थिए । सत्यनारायणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतका छोरा कमल बस्नेतको समेत लगानी रहेको हुँदा अख्तियारले अहिलेसम्म पनि कम्पनीमाथि छानविन गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति पाउँदा तालुकदार उद्योग मन्त्रालयलाई समेत वाइपास गरी बस्नेतले नियुक्ति लिएका थिए ।

कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा निर्देशन दिने लगायत कार्यकारी अधिकार औद्योगिक क्षेत्रका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलामा निहित छ । तर बस्नेतले भने कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् । महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले गरेको सरुवा तथा बढुवालाई बदर गर्ने र सरुवाहरु ‘यथावत’ स्थानमा राख्न उनले निर्देशन दिएको पत्र फेला परेको छ । आफ्नो कार्याकक्षमा तालाबन्दी गरिएको लगाइएको विषयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलालाई सम्पर्क गर्दा उनले आफ्नो कार्याकक्षमा तालाबन्दी भएको स्विकार गरे ।

‘मेरो कार्याकक्षमा तालाबन्दी भएको छ । मैले यस विषयमा मन्त्री ज्युलाई पनि जानकारी गराएको छु । मन्त्री ज्युले तपाईं गएर काम गर्नुस् हामी निकास निकाल्छौँ भन्नु भएको छ । तर मलाई कार्यालयमा छिर्न दिइएन,’ सिटौलाले भने,‘मलाई महाप्रबन्धकबाट हटाएपछि म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्न गएको बेला उसले आफैले महाप्रबन्धक चलाएको थियो । अहिले फेरी लुटेर खान पाइएन भनेर मेरो कार्यालयमा ताला लगाइएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको थमौतीको आडमा लुटेर खान पल्केका बस्नेत एक्ला व्यक्ति भने हैनन् । उनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर आर्थिक सुबिधा लिएको भन्दै पटक पटक आलोचनामा समेत परेका छन् ।

चलचित्र ‘हिमालय’ (क्याराभान) ले संसारभर उल्लेख्य चर्चा बटुल्दै बक्स–अफिसमा ४०० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी उठाएपछि त्यसका फ्रान्सेली निर्देशक एरिक भ्यालीले एक दिन चलचित्रका नायक थिन्ले लोन्डुपसामु आकर्षक प्रस्ताव गरे । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा थिन्लेका लागि घर किनिदिने र हलिउडमा स्थापित गर्न समेत सघाउने उनको प्रस्ताव थियो । उपल्लो डोल्पाको विकट गाविस साल्दाङका थिन्लेले यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे ।

यो २०५६–५७ सालतिरको कुरा हो । थिन्ले त्यसबेला नेकपा एमालेका तर्फबाट जिल्ला विकास समिति, डोल्पाका निर्वाचित सदस्य थिए । पञ्चायतकालमै प्रधानपञ्च रहिसकेका र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमालेमा आबद्ध भएका थिन्लेले यति आकर्षक प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण राजनीतिक जीवनसँगै जोडिएको थियो । निर्देशक भ्यालीलाई थिन्लेको जवाफ थियो– “म अहिले जनताले विश्वास गरेको पार्टीमा काम गर्छु । मलाई पार्टीले ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई छाडेर कतै जान्नँ ।”

तत्कालीन एमालेका नेता, हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई थिन्लेको यो जवाफको राम्रै सम्झना छ । “हिजो ठूल्ठूला चुनौतीबीच पनि एमाले पार्टी जोगिनुको कारण गाउँ–गाउँमा यस्तै दत्तचित्त कार्यकर्ता अडिग भएर बस्नु थियो, उनीहरूलाई पार्टीले विचारमार्फत गोलबद्ध गरेको थियो” पोखरेल भन्छन्, “अर्कोतर्फ पार्टीको सांगठनिक संरचना पनि बेजोड थियो । तलदेखि माथिसम्मका कमिटीहरूमा जनताले चिनेका र पत्याएका नेताको पंक्ति थियो ।” तर हालको नेकपामा विशेष गरि पुर्व एमालेमा त्यो अवस्था ज्यूँदो छैन किन भने सबै नेता कार्यकर्ता कतै न कतै कुनै न कुनै स्वार्थमा जोडिएका छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री ओली त्येस्का सरक्षनकर्ता हुन् ।

विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्रा प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकांश विदेश भ्रमणमा सँगै हुन्छन् । २०७५ असारमा मल्होत्रा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चीन भ्रमणमा थिए । जबकि, त्यसबेला मल्होत्रामाथि लागेको सुन तस्करीको आरोपबारे छानबिन भइरहेको थियो र उनका व्यावसायिक साझ्ेदार विमल पोद्दार पक्राउ परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको २०७४ चैतको भारत भ्रमण, गत वैशाखको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणमा पनि उनी छुटेनन् । मल्होत्रा सुन तस्करी काण्डका आरोपी मात्रै होइनन्, विदेशबाट भित्र्याएको मोबाइल विदेश नै निर्यात गरेर नक्कली कारोबार देखाई राज्यबाट शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने खेलका सक्रिय खेलाडी पनि हुन् । दुई दशकअघि नै सांसद परी थापा नेतृत्वको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको प्रतिवेदनले उनलाई नेपालको सुन तस्करीका प्रमुख खेलाडी उल्लेख गरेको थियो ।

लोकमानसिंह कार्कीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका मल्होत्राले कार्कीकै बानेश्वरस्थित घरमा सामसुङ कम्पनीको गोदाम राखेका थिए । भूकम्पपछिको त्रिपाल खरीदमा भएको अनियमितताका आरोपी समेत हुन्, उनी । तर, शक्तिकेन्द्रको नजिक रहने मल्होत्रामाथि कहिल्यै गम्भीर छानबिन भएन ।

मल्होत्रा जस्तै, व्यवसायी सुरज वैद्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निर्माण व्यवसायी मदन अधिकारी लगायत पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीधा पहुँच भएका व्यवसायी मानिन्छन् । महतोका ज्वाइँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ विवादका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले पत्याएका मन्त्री हुन् भने बहिनी जुली महतो नेकपाकी तर्फबाट सांसद ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा मिचेको विवादमा परेको महतो लगानीको मेडिसिटी अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत हटिसकेको भ्याट फिर्ता रकम मेडिसिटी अस्पताललाई पुनः दिन दबाब पनि दिइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ऐनमा फेरि संशोधन नभई भ्याट फिर्ता दिन नमिल्ने अडान लिएपछि यो प्रयास सफल भने भएन ।

अर्को व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप समेतको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी यूटीएल ले फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतका शुल्कबापत रु.८० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न अटेरी गर्दै आएको छ । विशाल ग्रुपसँगै तीन भारतीय प्रवद्र्धक समेत रहेको यूटिएल को स्वामित्वमा पछिल्ला दिनमा केही परिवर्तन भएर व्यवसायी उपेन्द्र महतो पनि जोडिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग निकट मानिने व्यवसायी सुरज वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक बनाएपछि पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नै विरोध जनाएका थिए । मैनाचुली कन्स्ट्रक्सन चलाउने मदन अधिकारी अहिले बालुवाटार नजिकको निर्माण व्यवसायी भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तै, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने दाजुभाइ सुशील भट्ट र दीपक भट्ट पनि प्रधानमन्त्री निकट मानिन्छन् । उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण इन्जिनियर सुशील भट्ट अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका छन् ।

२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दा कार्यक्रम तालिकामै नपरेको कचौपा समूहको कार्यालय पुग्नुमा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) का नेपाली एजेन्ट मानिने भट्ट दाजुभाइकै प्रभाव मानिन्छ । कचौपालाई ओली सरकारले विना प्रतिस्पर्धा गत असोजमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । उसले अन्य जलविद्युत्‌का आयोजना पनि ओगटेको छ ।

नेतासँग हिमचिम बढाएर स्वार्थको लेनदेन गर्ने व्यवसायीको सूची पनि लामै छ । सिंगापुरमा बसेर टेलिकम सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सतिशलाल आचार्य ठूला नेतासँग असाध्यै नजिकको सम्पर्क भएका मानिन्छन् । नेपालका कतिपय उच्च नेता सिंगापुर तथा थाइल्याण्डमा उपचार गर्न जाँदा आचार्यले बसोबासदेखि उपचारसम्मको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यही राजनीतिक शक्तिकै बलमा हुनसक्छ, आचार्यको पारिवारिक लगानीको स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी तथा नवीकरण शुल्कबापत दूरसंचार प्राधिकरणलाई रु.२ अर्ब ५७ करोड बुझाउन अटेरी गर्दै आएको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, “ब्याङ्कक्को बुम्रुङग्राड अस्पतालमा आचार्यले एक उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मेडिकल फाइल बोकेको म आफैंले देखेको हुँ ।” आचार्यमाथि एनसेल ले नेपालमा पूँजीगत लाभकर नतिर्ने वातावरण बनाउनका लागि भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ ।

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर