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सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ। 

एक वर्षअघि कानुन आयोग र आपुर्ती मन्त्रालयले बनाएको प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आपुर्ती मन्त्रालयले लुकाएको खुलेको हो।

उक्त मस्यौदा पारित भएको भए सिन्डिकेट गर्ने व्यक्ति र समूह यतिबेला जेल सजाय भोगिरहेका हुने थिए।

आयोगले सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो। तर ल्यसलाई मन्त्रालयले गुपचुप राख्दै आएको हो।

आपुर्ती मन्त्रालयकै आग्रहमा आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा २०७३ चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको थियो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।

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