1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौँ -चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ ।

town city and municipality budget

भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ। 

स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ। 

यसमा १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ ।  स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । 

बजेटले आ.व. २०७४/७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ ।  गाउँपालिकाले कम्तीमा १० करोड रुपियाँदेखि ३९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।  कहाँ कति पाउने छन् |

 सूची यसप्रकार छ 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood