1478958692 banner ad format

 
 

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राबिधिक क्षमताको अभावले कर बहसको बिषय बनिरहेको बताए । यतिबेला करको मामलामा जनताको चाहना बिपरित कामकारवाही भएकोले बहस शुरु भएको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा राजधानीमा आयोजित “संघियता पछिको कर प्रणाली र व्यावसायिक चुनौती' बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले भने, “नेपाल भर्खर संघीय संरचनाको अभ्यासको चरणमा गएको र यो अभ्यास नेपालको नेतृत्वको लागि मात्र नभै कर्मचारीतन्त्रको लागि पनि बिल्कुलै नयाँ भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान बमोजिम नै लगाएको भएपनि करको दर र दायरामा केहि द्विबिधा सृजना भएको छ ।'
उनले संघीय संरचना अन्तर्गत करको बिषयमा देखिएका समस्याहरुको यथाशिघ्र समाधान गर्न राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिने कुरा पनि बताए । अनलाइन ब्यापारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरामा समेत उनले जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले करको दर भन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने र त्यसले मात्र हालको समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने “भर्खरै अभ्यासमा आएको संघात्मक प्रणालीमा जनताको कर तिर्ने क्षमताको मापन नगरी बृद्धि भएको करले राष्ट्रको समृद्धिको सपना पूरा नहुने त हैन भन्ने अवस्था सृजना गरेको छ । त्यसैले पहिला जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्दछ ।'

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपालले करको बिषयमा उठेका बिषयलाई हल गर्न बिज्ञहरुको सल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको लक्ष्य धेरै भएको बिचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्य समिति सदस्य परशुराम दाहालले व्यवसायीहरुको समस्याबारे संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अन्य पदाधिकारी, सदस्यहरु र आबद्ध बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood