काठमाडौं, चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले पर्याप्त तयारी र वस्तुस्थिति नबुझी चिनीमा कोटा तोकिएको आरोप लगाए । सरकारले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने गरी  परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ ।

पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले भने, ‘चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण आयात रोकिएको छ। पारिबाट ल्याएर नेपाली उत्पादनको छाप लगाएर बिक्री हुन्छ । मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्दैन?’ यहाँ ‘ठूलो चलखेल छ ।’ लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले उद्योगीले सरकारलाई ‘चुना’ लगाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहेर बसेको आरोप लगाए । ‘५२/५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६२ भन्नु निर्लज्जताको हद हो,’ उनले भने, ‘सरकार मूल्यवृद्धिका लागि सहायक सावित भएको छ।’

सांसदहरु प्रेमबहादुर राई, बिरोध खतिवडा, विशाल भट्टराईलगायतले चाडबाडको मुखमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरे।

यता समितिले सरकार र चिनी उद्योग महासंघबीच भएको प्रतिबद्धताअनुसार मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने - ‘चाडबाडको मौका पारी चिनीलगायत खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ भइरहेको जनगुनासोका सन्दर्भमा सरकारसँगको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवसायीले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी चिनी बिक्री गर्नेछन्,’।

प्रतिबद्धताअनुसार एक रुपैयाँ बढीमा बिक्री गरे कारबाही गर्ने सरकारी निर्णय छ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...