काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बताइएको छ ।

sahakariफाइल तस्विर 

सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा ब्याजदर’ विषयक अन्तक्र्रियामा राष्ट्र बैंककका प्रतिनिधि नवीन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर ( स्प्रिड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताए  ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिड दर तोकेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले शून्य छ प्रतिशतले स्प्रिड दर घटाएको हो ।

गत वर्षको स्प्रिड दर पाँच प्रतिशत थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् । नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनाका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दासमेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो । “सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहाल भक्तपुर सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले पहिले बचतको ब्याज निश्चित भएपछि मात्र ऋणको ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाव दिए।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना

sahakari sanstha

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयको आज मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे ।

प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र परेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, प्रशिक्षण, नियमन तथा दर्ता खारेजीसम्मका कार्य गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको हो । गत वर्ष माघ २७ गते संसद्बाट पारित सहकारी ऐनमा सहकारीको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि रजिष्ट्रारको कार्यालय रहने व्यवस्था भएबमोजिम साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार आफैँले कानून निर्माण गरेर स्थापना गरेको यही नै पहिलो कार्यालय हो । कार्यालयका रजिष्ट्रार एवम उप–सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले सहकारी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएलगत्तै कार्यालयले पूर्णता पाउने बताए । नियमावलीमा कार्यालय सञ्चालनका लागि १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर