1478958692 banner ad format

 
 

ybkhatiwada3 kantipath

काठमाडौं। दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्नु दुई दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणको कार्यकारी सारांशको पहिलो बुँदामा नै 'अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ,' उल्लेख गरेका छन्। 

खतिवडाले भनेजस्तै नेपाल लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा छ। तर उनले एक वर्षअघि दावी गरेजस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार देखिएको छैन।

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडा लक्ष्यभन्दा १.१९ प्रतिशत विन्दूले पछि छन्। राजनीतिक संक्रमण सकिएपनि संघिय संरचना अनुसार वित्तिय व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाई भयो।तर आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएका तथ्यांकले अर्थमन्त्री खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन्।

ybkhatiwada4 kantipath

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर भएर राम्रो क्षमता प्रस्तुत गरेका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले टिपेर अर्थमन्त्री बनाएका थिए। दलभित्रको बरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाउँदै आएका खतिवडाप्रति आम जनताको ठूलै अपेक्षा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले उजिल्याएको छ।

उनले परम्परागत बजेट ल्याए र कार्यान्वयनमा पनि परम्परावादीनै सोच राखे भन्ने अर्थमन्त्रालयभित्रकै अधिकारीहरु टिप्पणी गर्छन्। भलै बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको मात्रै भूमिका रहँदैन्। तर उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत गर्न सकेनन्। दलभित्र भर्खरै केन्द्रीय सदस्यता प्राप्त गरेका खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा पन्छाएका बरिष्ठ मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

तर उनले अरु मन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनका बारेमा छलफल मात्रै होइन सामान्य जानकारी समेत लिन सकेनन्। राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको अनुगमन लगायतका काम समेत अर्थमन्त्रालयले गरेन। त्यसैले पूँजीगत खर्चको  अवस्था निराशाजनकनै रह्यो। त्यसमा प्रदेश तहमा कर्मचारी संयोजनको लफडाले समेत अर्थमन्त्रीको सफलतामा तगारो बन्यो।

ओलीले टिपेका र चिठ्ठा तान्दा दुई वर्षको मात्रै कार्यकाल पाएका खतिवडा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा भने अहिलेसम्म सफल देखिएका छन्। वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत भन्दा कम रहने आँकलन बजेटबाट गरिएको थियो। फागुनसम्मको यो दर ४.२ प्रतिशत छ। र, यो पनि उनको कारणले भन्दा वाह्य कारणले नियन्त्रणभित्र रहेको हो।

yubraj khatiwoda

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरित बजेटको आकार घट्यो
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले आफैँले विनियोजन गरेको बजेटको आकार वर्षको बीचमा गएर घटाउनुलाई राम्रो मानिँदैन। अनुमानयोग्य बजेट बनाउन नसक्दा आफैँले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री पुग्ने यसै क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। 

'हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्षको बीचमा पुगेर बजेटकै आकार घटाउन अर्थमन्त्री बाध्य हुन्छन्,' सरकारका एक सचिवले भने, 'सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा यसलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन।' 

मध्यावधी समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाउनुलाई नेपालमा सामान्य मान्न थालिएको छ। विगतमा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र आफूले ल्याएको बजेटप्रति अर्थमन्त्री नै जिम्मेवार नबन्ने प्रवृत्ति लगातार दोहोरिँदा यो अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो। तर खतिवडाले बलियो र स्थीर सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नै बजेट कार्यान्वयनको अवसर पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन्।

१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेटलाई १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा घटाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आएको तयार गरेको इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियोअनुसार एक इकाई उत्पादन गर्न ५ रुपैयाँ २० पैसा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने लगानी (पुँजीगत लगानी) घटेपछि स्वभाविकरुपमा आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ।

'सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यो खर्च गर्न सकेको देखिएन अझै त्यसलाई २ खर्ब ६५ अर्बमा घटाइएको छ,' ती सचिवले भने, 'यसले हाम्रो विकासको गति र सरकारको गाम्भीर्यता दुवै देखाउँछ। सरकारमा आफैँले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट नभएसम्म मुलुक विकास हुँदैन।' 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.५ प्रतिशत र  निर्यातको हिस्सा ६.५ प्रतिशत छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०६५/०६६ मा कूल व्यापारमा निर्यातको अंश १९.२ प्रतिशत थियो। उच्च आयात र न्यून निर्यातले चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिलाई ऋणात्मक बनाएको छ।

पुँजीगत खर्चमा असफल, राजस्व लक्ष्य पुरा भएन
सरकारको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत विन्दूले बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ पछिका वर्षहरुमा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना बाँकी हुँदा ४५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। यही अवस्थामा संशोधित पुँजीगत खर्च (२ खर्ब ६५ अर्ब) पनि खर्च नहुने देखिएको छ। 

राजस्वतर्फ पनि यही अवस्था छ। करिब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको आधार स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेपछि पनि ३५ प्रतिशतको महत्वकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका खतिवडा अहिले २० प्रतिशत वृद्धिदरको साक्षी छन्। वैशाख मसान्तमा आइपुग्दा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य कम्तिमा पनि १ खर्ब रुपैयाँले अपुग हुने देखिएको छ। 

बजेटमा घोषित लोकप्रिय कार्यक्रमको टुंगो छैन
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निकै महत्वका साथ बजेटमा घोषणा गरेको थियो। तर बजेट कार्यान्वयनको एक वर्षमा यसका उपलब्धि शून्य जस्तै छ। अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षण यसबारे मौन छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबारे उनी मौन छन्। 

शिक्षित बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाबारे सर्वेक्षण मौन छ। कृषि क्षेत्रमा बैंकले दिएको ऋणबारे बोलिएको छ। सर्वेक्षणमा खतिवडाले श्रम बजारमा वर्षेनी ५ लाख युवाशक्ति प्रवेश गर्ने उल्लेख गरेका छन् तर यो वर्ष कति रोजगारी सिर्जना भयो लेखेका छैनन्।

ybkhatiwada2 kantipath

पूर्वाधारमा सुस्त गति
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना कसरी अघि बढ्ने टुंगो छैन। निजगढ विमानस्थल त्यस्तै अवस्थामा छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं-रक्सौल र काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन कहिले सकिने टुंगो छैन। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अर्को वर्ष आउने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक कुनै पनि आयोजनाले तीव्र गति देखाउन सकेनन्। सडकतर्फ कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको प्रगति देखिएको छ। 

एक वर्षमा कर्णाली करिडोरको ट्रयाक थप ६ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गरिएको छ। कोशी करिडोरमा ९ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण र थप ९ किलोमिटरमा सडक ग्राभेल भएको छ। हुलाकी राजमार्गमा दुईवटा पुल बनेका छन्। केही हदसम्म भए पनि सरकारले उल्लेख गर्न लायक काम पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा भएका छन्।

एक वर्षमा के भए?
अर्थमन्त्री खतिवडाले जस पाउने गरी यो एक वर्षमा भएको काम भनेको लगानीमैत्री कानुन निर्माण हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। लगानी सम्मेलन आयोजना भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक महिनामा औसत तीनवटा कानुन बनाइएका छन्। 

अन्तरसरकारी वित्त परिषदको पटकपटकको बैठकबाट तीन तहबीच करको अन्यौल हटेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा देखिएको दोहोरो करसम्बन्धि विवाद अहिले छैनन्। संघीय सरकारले नै तल्ला तहलाई छुट्टै कानुनको नमूना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिएको छ।

खतिवडाले अर्थमन्त्री भएको केही समयमा नै विवादास्पद कर फर्स्योट ऐन खारेज गरिदिए। करमा केन्द्रीय विलिङ अनुगमन प्रणाली अघि बढाए। स्वचालित प्रणालीबाट भन्सार जाँचपास हुने व्यवस्थालाई विस्तार गरे। 

खतिवडाले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन तयार गरे। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता नीति बनाएका उनले छन्। यो नीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ। (bizmandu)

प्रकासित मिति

Loading...