annapurna add

bidhut

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोङसेडिङ अन्त्य गरेर जनतालाई राहत दिएपनि आफू भने करोडौं रुपियाँ बक्यौता उठाउन नसकेर समस्यामा परेको छ । सप्तरी जिल्लाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराजमा विद्युत् महशुल नबुझाउने कालोसूचीमा परेको ग्राहक संख्या एक हजार छ रहेको छ । उनीहरूबाट प्राधिकरणले २६ करोड ५१ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ । त्योमध्ये अधिकाशं बक्यौता रकम कालोपाटीमा चढिसकेको छ ।

प्राधिकरणको कालोसूचीमा गोपाल च्यारट्री ट्रष्टसहित राइस मिल, सःमील, व्यक्ति, फर्म, उद्योग, सहकारी संस्था, सार्वजनिक निकाय समेत परेको छ । पुरानो गाउँ विकास समिति, विद्यालय पनि कालोसूचीमा परेको छ । विद्युत महसुल नबुझाउँदा लाइन काटिएपनि अझैसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको राजविराज वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी धीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।

विद्युत महसुल नबुझाउने २०७२ देखि २०७५ सम्म गरी तीन वर्षको अवधिमा एक हजार छ ग्राहकको लाइन काटिएको उनले जानकारी दिए । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिगत ग्राहकबाट ९३ लाख चार हजार ४२ असुली गर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै सबभन्दा बढी विद्युत् महशुल बक्यौतामा अस्पताल, राजविराज नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र, पुरानो गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लगायतका छन । उनीहरुसँग २६ करोड ५२ लाख २५ हजार ९६१ रुपियाँ महशुल बक्यौता रहेको वितरण केन्द्र प्रमुख आमोदकुमार यादवले जानकारी दिए ।

महशुल बक्यौतामध्ये सब भन्दा बढी सगरमाथा अञ्चल अस्पताल(हाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल) को रहेको छ । उसले एक करोड ३५ लाख ६९ हजार ५५०, राजविराज नगरपालिकाले एक करोड १५ लाख २० हजार ७५४, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र ५८ लाख ३७ हजार ११३, साविकको जमुनी मधेपुरा गाविस २७ लाख छ हजार २१०, छिन्नमस्ता गाउँपालिका २२ लाख ८९ हजार ८७०, देउरी भरुवा १७ लाख २३ हजार ६४७, बेलही चपेना उपर १६ लाख ६९ हजार ५२३, मलेठ १४ लाख १५ हजार ५५६, नगरपालिका कार्यालयसँग १३ लाख ९४ हजार ५४७ महशुल असुली गर्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्रको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साइँ कृष्ण मेडिकल कलेजले १२ लाख ९६ हजार २५९, एनसेल प्राइभेट लिमिटेड नौ लाख ६४ हजार ७५९, साविकको नर्घो गाविस नौ लाख २० हजार १११, बोरिया नौ लाख १५ हजार ९४८, गम्हरिया प्रवाह सात लाख ४५ हजार २४८, साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सात लाख ४३ हजार ७२६, फर्सैठ सात लाख २८ हजार ५९५, सिम्रहासिग्यौन छ लाख ८६ हजार ९६१, रायपुर छ लाख ५७ हजार ८१७, कोचाबखारी छ लाख ४१ हजार १६३ र गोपाल च्यारिट्र ट्रष्ट छ लाख २५ हजार ९६३ रुपियाँ बक्यौता रहेको बताइएको छ ।

तर, यी निकायहरुको लाइन नकाटी रकम बुझाउन बारम्बार पत्राचार गरिएको भएपनि असुली भइनरहेको सूचना अधिकारी धीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । यता प्राधिकरणले महशुल नबुझाउने ग्राहकको साउनदेखि लाइन काट्ने अभियान सुरु गरिएको भन्दै उनले हाल सम्ममा २८१ जना भन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिएको जानकारी दिए । गोर्खा पत्र 

पहिलो चरणमा विद्युत महसुल नबुझाउँदा लाइन काटिन्छ सूचना अधिकारी यादवले भने , त्यसपछि छ महिनासम्म पनि महसुल नबुझाएपछि कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा पर्ने ग्राहक प्रत्येक दिन थपिदै गएको उनले बताए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध बढ्दै अख्तियारको सक्रियता

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिनुपर्ने बताए । उनले यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने स्पष्ट पार्दै भने , “आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढ्यो । ”

आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा पाँच हजार उजुरी थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९ हजार उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भए । यसैगरी दुई वर्षअघि १९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा ३५१ मुद्दा दायर गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै १७२ मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८४ वटा रङ्गेहात पक्राउ भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिसमेत रङ्गेहातमा पक्राउ परेका छन् । चालू र गत वर्षमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन् । विशिष्ट व्यक्तिलाई कानुनले थप सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४२ रङ्गेहातका पक्राउमा दुई सय जना पक्राउ परेका थिए ।

दुई वर्षअघि यो सङ्ख्या ९७ मात्र थियो । यसैगरी विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेर आउने सफलताको दर पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले खुद्राखुद्री भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रशंसनीय काम भएको तर राजनीतिक भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा भने अख्तियारको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसकेको बताए । राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभाकारिता स्थापित हुन नसकेको चर्चा गर्दै उनले भने , “कानुनी छिद्रबाट पसेर गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ”

“यस्तो भ्रष्टाचार करोडौँ, अर्बौंको हुन्छ । ” उनले राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन नदिने परिपाटी विकास गर्न सके केही सुधार हुनसक्ने धारणा व्यक्त गए । उनले निर्वाचन पद्धति निकै महँगो भएको र निर्वाचन आयोगको सीमाभित्र रहन सके भ्रष्टाचार घट्ने सम्भावना प्रस्तुत गरे ।

उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारको अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा नेपालको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक भएको स्पष्ट पारे । सार्वजनिक सेवा प्रवाह निर्बाध गतिमा पाएको अनुभूति नागरिकलाई हुन नसकेको उनले बताए । पारदर्शी हुँदा भ्रष्टाचारको कम सम्भावना हुने स्पष्ट पार्दै उनले भने , “नागरिकले कहाँ कसरी के भइरहेको छ, थाहा पाउनुपर्छ । यहाँ मिलेमतोमा काम हुन्छ । सदाचार, नैतिकता, सेवाभाव, इमानदारी कम भइरहेको छ । ” उनले स्थानीय तहमा स्वार्थ बाझिने गरी काम हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताए । सबैको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने , “दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काममा कति वर्ष लाग्छ ? स्थिति दयनीय छ । ”

विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १२४औँ मुलुक भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्कभन्दा माथि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । नेपालको यो अङ्क ३१ मात्र छ । रेग्मीले भने , “यसलाई भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अर्थमा लिइन्छ । ” यो सूचकाङ्कमा ५० भन्दा कमको औसत ४४ अङ्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार नेपाल औसतभन्दा निकै कम अङ्कमा सीमित छ ।

औसत ४४ भन्दा माथिको अङ्क भएका मुलुकलाई सुधारोन्मुख र त्योभन्दा कमलाई दयनीय अवस्थाका रूपमा बुझिने पनि उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धि पारित गरेको हो ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...