annapurna add

kulpunनेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा संचालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको छ ।

प्राधिकरणद्वारा संचालित आयोजनाहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६\७७ को पहिलो चार महीना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १३ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । ती आयोजनाहरूको समग्रमा भौतिक प्रगति लक्ष्यको ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरूलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानी र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको गत सालको बाँकी भुक्तानीले गर्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको जानकारी दिए ।

“वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधका बाबजुद आवको पहिलो चार महीनामा लक्ष्यभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति गर्न सफल भएका छौं,” उनले भने, “वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहण लगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्ने छ ।”

प्राधिकरणले चालु आवमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सरकारको स्रोतबाट दिइने रकम कम र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको हिस्सा बढी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आएको घिसिङले बताए ।

विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ । यसैगरी, रुग्ण बनेको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि यही अवधिमा निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको छ ।

उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोका तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७५.४६ र ७६.६३ प्रतिशत हो । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सर्वेक्षण लगायत कार्य पर्दछन् । यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७३.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सातवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आठवटाको स्तरोन्नति गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ क्रमशः सात अर्ब ८० करोड र एक अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा क्रमशः तीन अर्ब ४६ करोड र चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रसारण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रतिशत क्रमशः ४४.७४ र ५३ छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः २५३.५८ र २५४.७० प्रतिशत छ । प्रसारणतर्फ ४००, २२० र १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।

प्रसारण लाइन बाटोका दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने\नदिने नीतिगत अन्योलता लगायत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण व्यहोरिरहेका साझा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । उनले सबै आयोजना यस्तै समस्याले जेलिएको जानकारी दिए ।

“जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्ने अवस्था छ, यसबाट जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरणको अवश्यकता छ,” उनले थपे।

जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि ४३ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

जसको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ४९.४३ र ५५.९२ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

सहायक कम्पनी मार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोजनाको यस अवधिको खर्च र शुरुबाटको भौतिक प्रगति प्रतिशत क्रमशः ७१.२५ र ९९.३० छ ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले समीक्षा अवधिमा ६५ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको यस अवधिको वित्तीय र शुरुदेखिको भौतिक क्रमशः ६५.१० र १९.२० प्रतिशत छ ।

चालु आवमा विद्युत चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १४.१६ प्रतिशतमा झारेको छ । यस आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले चार महीनामा काठमाडौं, भक्तपुर, पर्वत र स्याङ्जामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ ।

उपसभामुखले आफ्नो राजीनामा माग्नेसँग चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्ने

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त अधिवेशन ४ पुसमा बोलाइएको छ । त्यस अगाडि नै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने तयारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गरेको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कहिले राजीनामा गर्नेबारे भने निश्चित नभएको बताए । “उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ । तर, यसबारे ठोस् केही निर्णय भएको छैन”, श्रेष्ठले भने । अहिलेसम्म उपसभामुखलाई राजीनामा गर्नेबारे औपचारिक जानकारी भने दिइएको छैन ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पार्टीले औपचारिक बैठकमार्फत् नै राजीनामाका लागि आग्रह गर्छ ।” श्रेष्ठको भनाइअनुसार, स्थायी कमिटी बैठककै छेका पारेर तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामाबारे आग्रह गरिने संभावना छ ।

उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै पार्टी सदस्यबाट उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेकाले नेकपाले निर्देशनको भाषा प्रयोग नगर्न सक्छ । बलात्कार अभियोग लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए यता संसदको नेतृत्व गरिरहेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे पनि पार्टीकै निर्णय भए राजीनामाका लागि तयार देखिन्छन् ।

तर, यतिबेला तुम्बाहाङ्फे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाट वेवास्ता गरिएको बुझाइमा छिन्। त्यसैले पनि महराले गरेको गल्तीको सजाय आफू नभोग्ने अडान लिदै आएकी छन् । १४ असोजमा महराले राजीनामा दिएपछि तुम्बाहाङ्फेले धेरै पटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट्ने प्रयास गरिन् । तर, दाहाल तयार भएनन् ।

“राजीनामा स्वीकृत गर्ने बेला केही परामर्श भएको थियो । त्यसपछि दुवै अध्यक्षसँग ठोस् कुरा समेत भएको छैन”, तुम्बाहाङ्फेको सचिवालयका एक सदस्यले भने । महराको राजीनामा स्वीकृत भएपछि तत्कालीन माओवादी तर्फका नेताहरु मार्फत् तम्बाहाङ्फेले दाहालसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म सम्वाद हुन सकेको छैन । अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी हुन नसकेको उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे स्वीकार्छिन् ।

अर्का, अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भने केही पटक उनको भेटवार्ता भएको छ । तर, ओलीले पनि ठोस् जवाफ दिएका छैनन् । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, ओलीले तुम्बाहाङ्फेलाई ‘सभामुख माओवादीको कोटामा परेको छ” भन्ने उत्तर दिएर टार्ने गरेका छन् ।

एक अध्यक्षले प्रष्ट जवाफ नदिने र अर्काले भेटै नदिएकाले पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे बेवास्ता गरिएको बुझाइमा पुगेकाे देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी राजीनामा गर्नुपर्ने चित्तबुझ्दो जवाफको खोजीमा छन् । तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, “जसले मेरो राजीनामा माग्नुहुन्छ, मैले चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्ने हो ।”

तर, अहिले संसदको कामकार्बाहीमै केन्द्रीत रहेको उनले बताइन् । “मलाई आफ्नो काम बारे थाहा छ, कहाँ कसले के अभिव्यक्ति दिदैछन् भन्ने तिर होइन”, तुम्बाहाङ्फे भन्छिन् ।

तर, राजीनामा नगर्ने सार्वजनिक अडानकै बीच पनि तुम्बाहाङ्फे अध्यक्षद्वयसँग छलफलका लागि बस्न राजी देखिन्छन् । “छलफलकै लागि बोलाउनु भए बस्छु, के कुरा उठ्छ थाहा पाउनु प¥यो नि ?”, उनले हाँस्दै भनिन् । सार्वजनिक चर्चा भए जस्तो, मन्त्रीका लागि प्रस्ताव र राजीनामाको आग्रह अस्वीकार केही नभएको तुम्बाहाङ्फे बताउँछिन् ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...