1478958692 banner ad format

 
 

 

विराटनगर।स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट छिटै पारित गर्न पूर्वका व्यवसायीले माग गरेका छन्।

मोरङ व्यापार सङ्घको ६४ औँ साधारण सभामा संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले यो ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्।शारडाले भने, ‘नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन भएका कारणले एउटा सीमामा मात्र भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादितभन्दा विदेशबाट पैठारी गरिएका कतिपय वस्तु सस्ता भएका छन् । यसका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन चाहिएको हो।’

bizmandu kantipath

उनले उद्योगको बाई प्रोडक्टमा पनि जबर्जस्ती कबाडी कर लिने नीतिले उद्योगहरू मारमा परेको बताए ।शारडाले भने, ‘एक उद्योगको बाई प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ हुन्छ । यस्ता वस्तुलाई समेत कबाडीका रूपमा परिभाषित गरेर स्थानीय तहले कर लगाइरहेको छ। विस्तृत छलफल गरेर कबाडीका सामानको परिभाषा गरिनु पर्छ। कच्चा पदार्थलाई कबाडीमा गणना गरिनु हुँदैन।’

उनले स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिएका कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ म्याटेरियलबाट तयार भएका वस्तु निर्यात गरिएमा त्यस्ता कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ म्याटेरियल तयार गर्दा लागेको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क फिर्ता गरिनु पर्ने माग गरे।

अध्यक्ष शारडाले विदेशी लगानी कम्तीमा पनि ५ करोडको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर ५० करोडभन्दा बढी हुनुपर्ने बताए।उनले थपे, ‘वैदेशिक लगानीका दुई सय करोडकासम्मको योजनाको लगानीमा ५० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्छ । उनले धेरै कारोबार गर्ने नेपाली उद्योगीहरूले विदेशमासमेत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। विदेशमा लगानी गर्न सक्षम व्यवसायीहरू स्पष्ट र अनुकूल कानुनका अभावमा नेपालमै खुम्चिएर बस्नु परेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष शारडाले सरकारी पक्षले विगत २० वर्षदेखि आत्मनिर्भर रहेका स्वदेशी उद्योगका उत्पादन मात्र खरिद गर्नुपर्ने माग गरे। आत्मनिर्भर भएका उद्योगबाट खरिद नगरेर सरकारी स्तरबाटै स्वदेशी उद्योगको उपेक्षा भएको र निरूत्साहित बनाइएको उनको धारणा थियो।अध्यक्ष पवनले वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका स्वदेशी उद्योगसँग खरिद गर्ने नीति हुनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको एक्जिम कोडको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र एक्जिम कोड लिन बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत लिनुपर्ने नीति आफैँमा अव्यावहारिक र अनावश्यक भएको उल्लेख गरे।अध्यक्ष शारडाले भने, ‘विगतमा २५ हजारसम्मका ५ सय र २ हजारका भारतीय नोट ल्याउन र लैजान सकिने प्रावधान हाल हटाइएकोमा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। अतः त्यस बन्देजलाई खुकुलो बनाई प्रति पर्यटक एक लाख रुपैयाँ सम्मको भारतीय मुद्रा चलाउने अनुमति दिइनुपर्छ।’(bizmandu)

 

 

प्रकासित मिति

Loading...