minisrty industrries kantipath

काठमाडौं। स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगलाई थप नियमन र सहजीकरण गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कानून निर्माण गर्न व्यस्त रहेको छ। 

मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन नियमावलीलगायत कानून तर्जुमा गरिरेहको छ। 

उद्योग सम्बन्धि कानूनहरु व्यवहारमूखीभन्दा प्रक्रियामूखी भएको भन्दै स्शोधन गर्न खोजिएको हो। 

मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पति ऐनलाई सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको छ। यो ऐनले पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लाई खारेज गर्नेछ। 

विधेयकको प्रस्तावनामा बौद्धिक सम्पत्तिका धनीको कानूनी तथा आर्थिक अधिकार संरक्षण एवं सर्वसाधरण जनताको सुविधा, उपभोक्ताको संरक्षण र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। 

ऐनलाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव लिइरहेको छ। सुझाव संकलनपछि यो ऐन कानून मन्त्रालयमा पेश गरिने मन्त्रालयका उपसचिव विमल बरालले जानकारी दिए। ऐनमा १५ परिच्छेद र १३७ दफा रहेको छ।

ऐनले स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग, व्यक्तिको ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन, व्यपारिक संस्थाको गोप्यता सूरक्षा गर्नेछ। कुनैपनि कम्पनीको नक्कल गर्ने, नाम वा लोगो बिगारेर सामाग्री बजारमा ल्याउने कामलाई रोक्नेछ। ऐनले कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालूको संरक्षण गर्ने त्यसको भोगाधिकार कम्पनी धनीको हुनेछ भनी उल्लेख छ। 

यदि कसैले उद्योग वा कम्पनीको डिजायन ट्रेडमार्क चोरी गरेमा कम्पनी धनीले सिधै मुद्दा दायार गर्न सक्नेछ। ऐन राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पति निति २०७३ अनुसार तयार भएको हो।

ऐनको दफा ४१ मा औद्योगिक डिजाइन लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा ४५ मा डिजाइनधनीले आफ्नो अन्य सम्पति सरह बेच्न पाउनेछ भनी उल्लेख छ। डिजाइनमा भ्रम पैदा गर्नेगरी तेस्रो व्यक्तिले प्रयोग गर्नबाट रोक्न कानूनी उपचार गर्न सक्नेछ। 

ऐनको परिच्छेद ५ मा ट्रेडमार्क सम्बन्धी व्यावस्था गरेको छ। कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले ट्रेडमार्क दर्ताविना प्रयोग गर्न पाउने छैन। ऐनको दफा ५९ मा ट्रेडमार्कधनीको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार ट्रेडमार्कधनीले अन्य सम्पति सरह बिक्रि गर्न सक्नेछ। यदि कसैले ट्रेडमार्क चोरी गरेमा कानूनी उपचार खोज्न सक्नेछ।

यस्तै ऐनमा उत्पादित साम्राग्री पृथक जनाउन उपयोग गरिएका शब्द, चित्र, रंग, आकार, ध्वनी, व्यावसायिक नारा लगायत सांकेतिक रुपमा अभिव्यक्ति गर्न सकिने चिन्हलाई ट्रेडमार्कको रुपमा अंगिकार गरिने उल्लेख छ। 

बस्तु वा सेवालाई पृथकता जनाउन प्रयोग गरिने व्यापार, सेवा, समुह, ध्वनी, रंगजडित चिन्ह व्यापारिक संकेत प्रमाणीकरण चिन्ह, ख्याति प्राप्त चिन्हको संरक्षणको व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

उपभोक्तालाई झुक्याउने ट्रेडमार्क उपयोग गरेको अवस्थामा त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता नभए पनि ट्रेडमार्क संरक्षण सम्बन्धि आवश्यक कानून तर्जुमा ऐनले गरेको छ। 

कर्मचारीले कम्पनीको गोप्य कुरालाई सार्वजनिक गर्न नहुने
ऐनको परिच्छेद ८ व्यपार गोप्याता (ट्रेड सेक्रेट) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ८१ मा कुनै कम्पनीको कामदार वा कर्मचारीले कम्पनीधनीको अनुमति बिना व्यापारिक गोप्यता चुहावट तथा सार्वजनिक गर्न पाउँदैनन्। यसको लागि कम्पनीले कर्मचारीसँग सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ।

व्यापारिक गोप्य सूचनामा आधारित मौलिक सम्पतिलाई बौद्धिक सम्पतिको रुपमा संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ भनि ऐनमा उल्लेख छ। यो विषय पेटेन्ट ऐनमा समावेश गरिएको थिएन। पहिलेको ऐनमा ५ परिच्छेद, २८ दफा र ३ अनुसूची थिए। यो ऐनमा १५ परिच्छेद, १३७ दफा र २६ अनुसूची रहेका छन्। 

यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनबाट लागू हुनेछ। ऐन कार्यन्वयनको लागि बौद्धिक सम्पति परिषद गठन गरिनेछ। परिषदमा उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ जना सदस्य रहनेछन्।

मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको अन्य कानूनहरु
कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधनको तयारी अघि बढेको छ। ऐनको ९० वटा दफा संशोधनको लागि अध्ययन भैरहेको छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा १ करोड रुपैयाँ भन्ने शब्दको साटोमा ५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। दफा १२ मा रहेको म्युचअल फण्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु भन्ने शब्द पछि धितोपत्र खरिद बिक्रि गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने शब्द थपिएको छ।

यस्तै ऐनको दफा १६४ को उपदफा १ मा रहेको तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढि चुक्ता पूँजी भएको सूचिकृत कम्पनीको सट्टा ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढि चुक्ता पूँजी भएको भन्ने शब्दहरु थप गरिएको छ।

ऐनले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र कम्पनीको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको कानून ड्राफ्ट गरेका कानून अधिकृत राजेन्द्र थापा बताउँछन्। यो ऐनले कम्पनी सञ्चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हुँदै आएको शेयर लगत प्रमाणीकरण अब कम्पनी आँफैले गर्न सक्नेछन्।

हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार संशोधन भए कम्पनी सञ्चालकले धैरै कुरामा स्वायत्तता प्राप्त गर्नेछ। यसले कार्यालय र कम्पनीलाई सहज हुनेछ,' उनले भने।

विगत १ वर्षदेखि मन्त्रालय कानून निर्माणमै व्यस्त बनेको उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन्। उनका अनुसार कानूनले स्वदेशी तथा विदशी उद्योगलाई नियमन, नियन्त्रण र सुविधाहरु प्रदान गर्नेछ। 

यस्तै मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यो कार्ययोजनाले व्यापार घाटा कम गर्न कुन मन्त्रालय वा निकायले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ। कार्ययोजनाले इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहि गराई इलेक्ट्रिक सवारीलई प्रोत्साहन गरेको छ। 

विदेशी जुस लगायत सामाग्री वा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको सामाग्रीलाई सहज हुनेगरी भन्सार दर परिर्वतन गर्नेछ। यो कार्ययोजना लागू समेत भैसकेको छ।  

यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरिसकेको छ। यस ऐनले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, रूग्ण उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था, उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट/सहुलयत लगायत विषयमा कानून तथा योजना तर्जुमा गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ। सोहि अनुसार एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्याविधि तयार गरिसकेको छ।

सेफगार्ड एन्टि-डम्पिङ काउन्टरभेलिङ नियमावली सुझाव संकलनको चरणमा छ।(बिजमाण्डु)

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...