1478958692 banner ad format

 
 

सरकारको बजेट लक्ष्यअनुसार विकास गर्ने हो भने अबका दिनमा पुँजीगततर्फ मात्रै दैनिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । जबकी यस वर्षको पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

developed construction budget

वर्षको नौ महिना सकिँदा पनि जम्मा २६ प्रतिशत खर्च भएपछि मुलुकको विकास प्रयासमा अबका दिनमा तीन चुनौती देखिनेछन् । पहिलो, वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च गर्ने संयन्त्र र जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । दोस्रो वर्षान्तमा हुने जथाभावी खर्चले भ्रष्टाचार बढाउनेछ । तेस्रो हतारमा हुने खर्चले काम गुणस्तरीय हुने छैन । पहिलोपटक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै जेठ १५ मै बजेट आउँदा पनि खर्च निराशाजनक हुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात राजनीतिकै छ । 

विगतमा अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि नयाँ संविधानले हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्को वर्षका लागि बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, पनि राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि बजेटलाई सत्ता हत्याउने माध्यम बनाए । राजनीतिकै कारण जुन अपेक्षासहित बजेट ल्याइएको थियो सोहीअनुसार खर्च हुन सकेन ।  

जेठमा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याएका थिए । १० खर्ब ४८ अर्बको निकै नै ठूलो बजेट भएकाले खर्च गर्न असारसम्म संसदबाट पास भइसक्नुपर्ने थियो । बजेट दस्तावेजमा कर उठाउने राजस्वसम्बन्धी विधेयक, सरकारलाई खर्च गर्न अनुमति दिने विनियोजन विधेयक, देशभित्रबाट कर्जा उठाउन आन्तरिक ऋण विधेयक, विदेशबाट कर्जा लिन ऋण तथा जमानत विधेयक हुन्छन् । यी सबै विधेयक भएकाले संसदबाट पास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यी विधेयक पास नभई न स्रोत प्राप्त गर्न मिल्छ नत खर्च गर्न नै पाइन्छ । यो बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरू भने सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउँछन् । 

पहिलो संविधानसभापछिका ६ वर्षमा चार वर्ष सत्ता पाउने माध्यम नै बजेट बनेको थियो । त्यतिबेलाको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । त्यही विकृति हटाउन जेठमा बजेट आए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बजेटलाई फेरि सत्ता हत्याउने माध्यम बनाए । सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि एमालेको साथ छोडने निर्णय गरे । विनियोजन विधेयक असार २५ गते पारित भयो । केपी ओली सरकारले सत्ता छाड्न नमानेपछि कांग्रेस माओवादी मिलेर अन्य विधेयक पारित गर्न दिएनन् । सरकार ढल्यो । पछि एमालेले पारित हुन दिएन । भदौमा आएर बल्ल चारै विधेयक पारित भए ।  

फेरि पहिलेझैं दसैं, तिहार र छठको बहानामा काम भएन । त्यसपछि टेन्डर सुरु भए पनि पुरानो रोग कायमै थियो । आयोजना प्रमुखको सरुवाको विषय यसपटक पनि रह्यो । कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा कुनै सुधार हुन सकेन । भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुन थालेपछि दोस्रो ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का तत्कालीन प्रमुख केनिची योकोयामाले खुलेरै यसको विरोध गरे । कुनै दातृ निकाय प्रमुखले भागबन्डा बन्द गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आग्रह गरेको त्यो घटना सम्भवत: पहिलो थियो । 

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आयोजनामा आँखा कायमै रह्यो । उनले नरुचाएको कम्पनीले ठेक्का पायो कि दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिलसिला कायमै राखे । उनी बाहिरिए पनि निर्णय गर्नेहरूमाथि अख्तियारको चासो कायमै रह्यो । उजुरी परेकै भरमा कर्मचारीको मानमर्दन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । 

आधाजसो कर्मचारी अझै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् । केही युनियनमा छन् । केही बढुवाका लागि जाँच दिन वर्षको करिब ४ महिना बिदा बस्छन् । सहसचिवलाई सचिव हुन राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभई हुँदैन । ठेकेदारले काम गर्ने तरिका उही हो । उनीमाथि कारबाही हुँदैन । यसपटकको संसदमा ठेकेदारहरूको संख्या झन् बढेको छ । ठेकेदारलाई राजनीतिक दलको संरक्षण कायमै छ । 

सरकारी खर्च निराशाजनक भए पनि निजी क्षेत्र र कृषिमा भने उत्साहजनक अवस्था रह्यो । जसले सरकारी अपेक्षाअनुसार नै यसपटक ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ । धानको उत्पादन गत वर्षको भन्दा २१ प्रतिशत बढ्यो । यस वर्ष ५२ लाख टनभन्दा बढी धान उत्पादन भयो । अन्य हिउँदे बालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक रह्यो । 

लोडसेडिङ हटेकाले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार ६५ प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता उपयोग भएको छ । गत वर्ष ४८ प्रतिशत थियो । पर्यटन आवागमन बढेसँगै लगानी पनि बढेको छ । होटल संघका अनुसार २८ तारेस्तरका होटल निर्माणाधीन छन् । यिनमा एक खर्ब बढी लगानी भएको अनुमान छ । मूल्य वृद्धि पनि १२ वर्षयताकै न्यून २.९ प्रतिशत छ । -कान्तिपुरबाट 

प्रकासित मिति

Loading...