annapurna add

kisan lagani

कुनै पनि नयाँ व्यवसाय, आविष्कार लगायतका उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले दिने भनिएको सुरुवाती पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने भएको छ । कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको कारण कार्यान्वयन ढिलाइ भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था भनेको कसैले कुनै पनि नयाँ व्यवसाय, आविष्कार लगायतका उद्यम गर्न चाहन्छ तर सुरु गर्न लगानी छैन भने सरकारले नै त्यस्ता नवउद्यमशीलतालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने हो । गत वैशाख २९ गतेदेखि यस्तो पुँजी चाहनेले जेठ २७ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण छनौट गर्न असहज भएकाले आगामी आसोज मसान्तसम्म आवेदन दिन पाउने गरी पुनः म्याद थपिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था चालु आवको बजेटको बुँदा नं.५९ मा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मै यो विषय स्पष्ट गरिएको हुँदा बजेट अगावै आवेदन खुला गरिएको थियो ।

प्रस्ताव पाएको ३० दिनभित्र प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको समतिले उपसमितिमा पठाउँछ । यसले छनौट लगायत चरणमा नै केही समय जाने निश्चित छ । त्यसपछि आउने चाडबाडले यसको कार्यान्वयन अझै पछि धकेलिने देखिएको छ । आयोगले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याएको कार्यविधि समेत संसोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार पहिला अनुदान दिने भनेर आवेदन माग गरिएको तर कोरोनाले सरकार अनुदान दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कार्यविधि संसोधन गरेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने पक्षमा सरकार रहेको छ । कार्याविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने फुयालले बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा नयाँ उद्यमशिलतामा प्रवेश गर्न चाहने युवाका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा गरेको थियो । कसैले व्यवसाय, आविष्कार तथा अन्य कार्य गर्न चाहेको तर रकमको अभावले व्यवसाय शुरु गर्न नसकेकाहरुका लागि सरकारले शुरुवाती पुँजी अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवासयिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तन कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउँन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६ समेत बनाइएको थियो ।

कतिसम्म पाइन्छ अनुदान, अनुदान पाउन के गर्ने ?
यदि कसैले अनुदान प्राप्त गर्न चाहन्छ भने आफूले गर्न खाजेको नवप्रवर्तनीय कार्य, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, नेपाल सरकारबाट चाहिएको रकम, त्यसबाट अर्थमन्त्रालयमा पर्ने सकारात्मक असर उल्लेख गरेर तोकिएको समयमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बनेको समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहेको अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सदस्य रहेको समिति छ । सो समितिमा आफ्ना योजना, चाहिने लगानी लगायतको विषय पेश गर्नुपर्नेछ । समितिले सो प्रस्ताव छनौट गर्न ३० दिन भित्र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा पेश गर्नेछ ।

यदि प्रस्ताव छनौट भएमा सुरुवाती पुँजीको रुपमा लगानी हुने लागत र त्यसको प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउँने नव प्रवर्तन शुरुवाती पुँजी कार्यविधि २०७६ मा उल्लेख छ ।

कुन कुन व्यवसाय गर्न पाइन्छ लगानी ?
सूचना प्रविधि, कृषि उर्जा, स्वास्थ्य सेवा, उर्जा पर्यटन, प्रविधि विकास, रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता नवप्रर्वतनीय ज्ञान सिप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उत्पादन वा व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका, लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यमी, व्यवासयीले अनुदानका लागि प्रस्ताव दिन सक्छन् ।

अनलाइनबाट दिन सकिनेछ आवेदन
आवेदनका लागि https://startup.npc.gov.np/ मा गएर रजिष्टर गरी युजर नेम र पासवर्ड बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित आवेदकको इमेलमा लिंक आउनेछ भने सो लिंक क्लिक गरेर युजर नेम र पासवर्ड एक्टिभ गर्नुपर्दछ । त्यसपछि वेभसाइटमा आवेदन भरेर पेश गर्न सकिनेछ । रातोपाटीमा समाचार छ !

प्रकासित मिति

 
 
Loading...

 

ताजा खबर