काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थबाट एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । फिर्ता गर्न लागिएको बजेट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग हुन् । ‘निश्चित जिल्लाका सीमित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने सर्तसहित उनीहरुले सहयोग गरेका हुन् । उक्त सर्तअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले फिर्ता गर्ने तयारी गरेका हौं,’ भुसालले भने ।
भुसालका अनुसार विश्व बैंकले तीनवटा जिल्ला र जाइकाले दुईवटा जिल्लामा तोकेर सहयोग गरेका छन् । सो बजेट सडक, विद्यालयलगायत विभिन्न शीर्षकमा छ । ‘अहिले हामीलाई आवास अनुदानतर्फको रकम अभाव छ । तत्कालको आवश्यकता पनि आवास पुनर्निर्माण नै हो । सडकलगायत शीर्षकमा दिइएको बजेट चालू आवभित्र खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । उक्त बजेटको सट्टा खर्च गर्न मिल्ने शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्नेबारे अर्थसँग छलफल भइरहेको भुसालले बताए । ‘नेपाल सरकार र अन्य स्रोतबाट बजेट मिलाउन अर्थलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।
चालू आवमा फ्रिज हुने उक्त शीर्षकको बजेट अर्को आवमा खर्च हुने उनले बताए । भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गर्न मिल्नेगरी सहयोग गर्न दातालाई समेत अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।
४५ प्रतिशतमात्र खर्च
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांंकमा हालसम्म ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीलाई थप किस्ता वितरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
‘१२ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा गइसके पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फकै रकम बढी छ । पुँजीगत खर्च कम छ ।’
तीन खर्बको स्रोत अझै जुटेन
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत अझै जुट्न सकेको छैन । यसमा आवास पुनर्निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी एक खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अभाव देखिएको छ ।
विद्यालय (विश्वविद्यालय भवनसहित) पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २४ अर्ब, सम्पदातर्फ १८ अर्ब ४० करोड, सरकारी भवनतर्फ १२ अर्ब ८० करोड र स्वास्थ्य संस्थातर्फ १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्रोत जुट्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्रोत जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वय गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
घोषित सहयोगको ७६ प्रतिशत सम्झौता
भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले करिब ४ खर्ब रुपैया“ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ (करिब ७६ प्रतिशत) सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भारत, चीन, एडिबी, जाइका, युके (डिएफआइडी), अमेरिका (युएसआईडी), इयु, फिनल्यान्ड, जर्मनी, आइडिए, आइएमएफ, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत दातासँग अनुदान सम्झौता भई पुनर्निर्माणका विभिन्न शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गरेका स्विडेन, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, श्रीलंका र टर्कीसँग भने हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हालसम्म सम्झौता भएको रकम
दातृ निकाय अनुदान (ने.रु.) ऋण (ने.रु.) जम्मा
भारत २५,००,००,००,००० ७५,००,००,००,००० १,००,००,००,००,०००
चीन ७६,६९,२७,००,००० – ७६,६९,२७,००,०००
युके (डिएफआइडी) १६,५५,००,००,००० – १६,५५,००,००,०००
अमेरिका÷युएसआइडी १०,७५,५६,१२,९०० – १०,७५,५६,१२,९००
इयू ११,८३,७२,६४,१०० – ११,८३,७२,६४,१००
जर्मनी ३,४०,००,००,००० – ३,४०,००,००,०००
जापान (जाइका) ३,२९,४०,००,००० २१,४१,३०,००,००० २४,७०,७०,००,०००
एडिबी १,५०,००,००,००० २०,००,००,००,००० २१,५०,००,००,०००
दक्षिण कोरिया ८४,००,००,००० – ८४,००,००,०००
फिनल्यान्ड २२,३७,८०,००० – २२,३७,८०,०००
आइएमएफ – ५,००,००,००,००० ५,००,००,००,०००
आइडिए ३०,००,००,००,००० – ३०,००,००,००,०००
स्विट्जरल्यान्ड २,५०,००,००,००० – २,५०,००,००,०००
स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण -नागरिकबाट
प्रकासित मिति
