काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थबाट एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । फिर्ता गर्न लागिएको बजेट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग हुन् ।  ‘निश्चित जिल्लाका सीमित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने सर्तसहित उनीहरुले सहयोग गरेका हुन् । उक्त सर्तअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले फिर्ता गर्ने तयारी गरेका हौं,’ भुसालले भने ।

भुसालका अनुसार विश्व बैंकले तीनवटा जिल्ला र जाइकाले दुईवटा जिल्लामा तोकेर सहयोग गरेका छन् । सो बजेट सडक, विद्यालयलगायत विभिन्न शीर्षकमा छ । ‘अहिले हामीलाई आवास अनुदानतर्फको रकम अभाव छ । तत्कालको आवश्यकता पनि आवास पुनर्निर्माण नै हो । सडकलगायत शीर्षकमा दिइएको बजेट चालू आवभित्र खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।   उक्त बजेटको सट्टा खर्च गर्न मिल्ने शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्नेबारे अर्थसँग छलफल भइरहेको भुसालले बताए । ‘नेपाल सरकार र अन्य स्रोतबाट बजेट मिलाउन अर्थलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।  

चालू आवमा फ्रिज हुने उक्त शीर्षकको बजेट अर्को आवमा खर्च हुने उनले बताए । भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गर्न मिल्नेगरी सहयोग गर्न दातालाई समेत अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

४५ प्रतिशतमात्र खर्च

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांंकमा हालसम्म ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीलाई थप किस्ता वितरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

‘१२ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा गइसके पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फकै रकम बढी छ । पुँजीगत खर्च कम छ ।’

तीन खर्बको स्रोत अझै जुटेन

प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत अझै जुट्न सकेको छैन । यसमा  आवास पुनर्निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी एक खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अभाव देखिएको छ ।

विद्यालय (विश्वविद्यालय भवनसहित) पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २४ अर्ब, सम्पदातर्फ १८ अर्ब ४० करोड, सरकारी भवनतर्फ १२ अर्ब ८० करोड र  स्वास्थ्य संस्थातर्फ १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्रोत जुट्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्रोत जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वय गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

घोषित सहयोगको ७६ प्रतिशत सम्झौता

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले करिब ४ खर्ब रुपैया“ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ (करिब ७६ प्रतिशत) सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भारत, चीन, एडिबी, जाइका, युके (डिएफआइडी), अमेरिका (युएसआईडी), इयु, फिनल्यान्ड, जर्मनी, आइडिए, आइएमएफ, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत दातासँग अनुदान सम्झौता भई पुनर्निर्माणका विभिन्न शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।

सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गरेका स्विडेन, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, श्रीलंका र टर्कीसँग भने हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म सम्झौता भएको रकम
दातृ निकाय                 अनुदान (ने.रु.)                ऋण (ने.रु.)                जम्मा
भारत                     २५,००,००,००,०००            ७५,००,००,००,०००        १,००,००,००,००,०००
चीन                       ७६,६९,२७,००,०००                  –                        ७६,६९,२७,००,०००
युके (डिएफआइडी)     १६,५५,००,००,०००                   –                          १६,५५,००,००,०००
अमेरिका÷युएसआइडी    १०,७५,५६,१२,९००                –                          १०,७५,५६,१२,९००
इयू                            ११,८३,७२,६४,१००                –                           ११,८३,७२,६४,१००
जर्मनी                       ३,४०,००,००,०००                  –                          ३,४०,००,००,०००
जापान (जाइका)           ३,२९,४०,००,०००              २१,४१,३०,००,०००           २४,७०,७०,००,०००
एडिबी                         १,५०,००,००,०००            २०,००,००,००,०००          २१,५०,००,००,०००
दक्षिण कोरिया               ८४,००,००,०००                      –                         ८४,००,००,०००
फिनल्यान्ड                      २२,३७,८०,०००                   –                         २२,३७,८०,०००
आइएमएफ                             –                      ५,००,००,००,०००            ५,००,००,००,०००
आइडिए                         ३०,००,००,००,०००                   –                      ३०,००,००,००,०००
स्विट्जरल्यान्ड              २,५०,००,००,०००                       –                      २,५०,००,००,०००
स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण -नागरिकबाट