annapurna add

Ncell

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकरबापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गत बिहीबार उक्त लाभकर निर्धारणसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको हो । कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार मङ्सिर १९ गतेदेखि गणना हुनेगरी १५ दिनभित्र लाभकर दाखिला गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि गत मङ्सिर ५ गते सर्र्वोच्च अदालतले गत भदौ ८ गतेको इजलासको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपियाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो । पूर्णपाठमै उल्लेख भएअनुसार कार्यालयले कानुनबमोजिम थप एक अर्ब ३४ करोड १४ लाख रुपियाँ ब्याजसहित लाभकर निर्धारण गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

चार वर्षअघि २०७२ चैत २९ गते स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमा मलेसियन कम्पनी एजिएटालाई बिक्री गरेको थियो । उक्त कारोबारपश्चात् एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पनि यो विषयमा दर्जनौँ पटक छलफल भएको थियो । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई तथा टङ्क मोक्तानको २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्ण इजलासले एनसेलको लगानीकर्ता एजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कुल लाभकर निर्धारण गरी बाँकी रहेको ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।

कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि १४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै एनसेल सर्र्वोच्च अदालत पुगेको थियो । एनसेलको उक्त निर्णयउपर वैशाख १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वैशाख २४ गते सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो ।

पछिल्लोे पटक भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उक्त प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध बढ्दै अख्तियारको सक्रियता

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिनुपर्ने बताए । उनले यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने स्पष्ट पार्दै भने “आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढ्यो । ”

आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा पाँच हजार उजुरी थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९ हजार उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भए । यसैगरी दुई वर्षअघि १९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा ३५१ मुद्दा दायर गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै १७२ मुद्दा दायर भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८४ वटा रङ्गेहात पक्राउ भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिसमेत रङ्गेहातमा पक्राउ परेका छन् । चालू र गत वर्षमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन् । विशिष्ट व्यक्तिलाई कानुनले थप सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १४२ रङ्गेहातका पक्राउमा दुई सय जना पक्राउ परेका थिए । दुई वर्षअघि यो सङ्ख्या ९७ मात्र थियो । यसैगरी विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेर आउने सफलताको दर पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले खुद्राखुद्री भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रशंसनीय काम भएको तर राजनीतिक भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा भने अख्तियारको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसकेको बताए । राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभाकारिता स्थापित हुन नसकेको चर्चा गर्दै उनले भने , “कानुनी छिद्रबाट पसेर गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ”

“यस्तो भ्रष्टाचार करोडौँ, अर्बौंको हुन्छ । ” उनले राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन नदिने परिपाटी विकास गर्न सके केही सुधार हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन पद्धति निकै महँगो भएको र निर्वाचन आयोगको सीमाभित्र रहन सके भ्रष्टाचार घट्ने सम्भावना प्रस्तुत गरे ।

उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारको अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा नेपालको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक भएको स्पष्ट पारे । सार्वजनिक सेवा प्रवाह निर्बाध गतिमा पाएको अनुभूति नागरिकलाई हुन नसकेको उनले बताए । पारदर्शी हुँदा भ्रष्टाचारको कम सम्भावना हुने स्पष्ट पार्दै उनले भने , “नागरिकले कहाँ कसरी के भइरहेको छ, थाहा पाउनुपर्छ । यहाँ मिलेमतोमा काम हुन्छ । सदाचार, नैतिकता, सेवाभाव, इमानदारी कम भइरहेको छ । ” उनले स्थानीय तहमा स्वार्थ बाझिने गरी काम हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताए । सबैको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने , “दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काममा कति वर्ष लाग्छ ? स्थिति दयनीय छ । ”

विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १२४औँ मुलुक भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्कभन्दा माथि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । नेपालको यो अङ्क ३१ मात्र छ । रेग्मीले भने , “यसलाई भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अर्थमा लिइन्छ । ” यो सूचकाङ्कमा ५० भन्दा कमको औसत ४४ अङ्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार नेपाल औसतभन्दा निकै कम अङ्कमा सीमित छ । औसत ४४ भन्दा माथिको अङ्क भएका मुलुकलाई सुधारोन्मुख र त्योभन्दा कमलाई दयनीय अवस्थाका रूपमा बुझिने पनि उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धि पारित गरेको हो ।गोर्खा पत्र 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर