2018 11 15 08 22 13 HatchImageदेशमा आत्मनिर्भर रहेको कुखुराजन्य पदार्थको लागत मूल्य पाउन नसकेपछि ह्याचरी उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा व्यवसायीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपरेको ह्याचरी उद्योग सञ्चालकहरुले बताएका छन् । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घको केन्द्रीय समितिले चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १० दिनसम्म चल्ला बिक्री रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

मंसिर २९ गते देखि १० दिनसम्म कुनै पनि ह्याचरीमा चल्ला ननिकाल्ने, चल्ला निकाल्न ह्याचरी मेशिनमा राखिएका अण्डासमेत नष्ट गर्ने, ५० हप्ताभन्दा बढीका माउ जातिका प्यारेन्ट बिक्री गर्ने र यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानमा सहयोग गर्न सरकार तथा वित्तीय संस्थासँग पहल गर्ने उल्लेख छ । निर्णय कार्यान्वयन गराउन उत्पादन शुरु नभएको प्रदेश नम्बर ६ बाहेक सबै प्रदेशमा सङ्घले समिति बनाएर अनुगमन गर्ने जनाएको छ । हाल नेपालका ह्याचरीमा २१ लाख प्यारेन्ट रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।

सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले १० दिनमा निस्कने ६० लाख चल्ला नष्ट हुँदा लागत मूल्य ५५ का दरले ३३ करोडभन्दा बढी नोक्सान हुने बताए । पोख्रेलले व्यवसायीले गएको फागुन यता प्रतिचल्ला २५ हाराहारीका दरले लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नु पर्दा ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।

नेपालमा सातामा ३० लाख हाराहारी ब्रोइलर चल्ला आबश्यक भए पनि हाल उत्पादन ४५ लाख रहेको छ । उहाँले ७२ हप्तासम्म अण्डा दिने प्यारेन्ट माउलाई ५० हप्तामा बिक्री गर्दा उत्पादनमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए ।

यो पनि हेर्नुहोस : पुरानो समाचारबाट !

राज्यले नसुनेको पीडित कुखुरा किसानको बकपत्र

नेपाल कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर छ। वार्षिक करीब एक लाख ३४ टन कुखुराको मासु उत्पादन हुन्छ। प्रतिवर्ष झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुखुरा व्यापार हुन्छ।

कृषिमन्त्री, कृषि सचिव, दाना उद्योगी तथा व्यावसायी र बिचौलियाहरु कुखुरा व्यवसायबारे यस्ता कथा हाल्छन्। उनीहरुको यो कथा संचार माध्यममा पनि पढ्न सुन्न र देख्न पाइन्छ। त्यही कथा सुनेर देशमै केही गरौँ भन्ने युवाहरु यो व्यवसायमा आकर्षित भएका छन्। तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार करीब ५६ हजार कुखुरा किसान छन्।

नेपाललाई कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्यमी हातहरुको पीडा, समस्या र कठिनाइको बारेमा ती मन्त्री, सचिवहरु र उद्योग तथा व्यावसायीहरुको मुखबाट त्यस्तै कथा सुन्न पाइँदैन। कुखुरा व्यवसाय भित्रको कालो धन्दा, खाद्य अनुसन्धान तथा गुणस्तर र नापतौल विभाग र वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरुको त्यसमा संलग्नताबारे पनि समाचार पढ्न, सुन्न र देख्न पाइँदैन। कुखुराको दाना, चल्ला उद्योगीहरु र कोल्ड स्टोर मालिकको सेन्डिकेट प्रणालीबाट प्रताडित किसानहरुको पीडा समाचारको विषय नबन्दा कुखुरा किसानहरु बर्बाद भइरहेका छन्।

आजको फरक धार यही विषयमा केन्द्रित छ। यो आलेख नेता, मन्त्री, सचिव र उद्योगी नभई कुखुरा किसानको पीडा र समस्या र कठिनाइमा केन्द्रित छ। कुखुरा किसान नेपालको सन्दर्भमा आवाजविहीन हो। उनीहरुको आवाज नेता, दाना उद्योग, बिचौलियाहरुद्वारा नियन्त्रित छ। त्यो नियन्त्रित आवाज सार्वजनिक हुँदा कुखुरा व्यवसायीको कुरुप चित्र छताछुल्ल हुन्छ।

कुखरा किसान दाना उद्योग, चल्ला उत्पादक (ह्याचरी) र बिचौलियाहरुको गठबन्धनबाट पीडित छ। यो गठबन्धनले उपभोक्ता ऐनविरुद्ध दाना, चल्ला र कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्छ। गठबन्धनबाट मूल्य निर्धारण हुने यो प्रणाली सेन्डिकेट प्रणाली हो। यो प्रणालीले किसानको हितको उपेक्षा मात्र गरिरहेको छैन, नेपालले अपनाएको खुला बजार नीतिलाई पनि ठाडै चुनौती दिइरहेको छ। कानुनी रुपमा भन्दा यो वर्जित र गैरकानुनी हो। तर सम्बन्धित सरकारी निकायहरु यसबारेमा मौन हुँदा यो प्रणाली मौलाएको मात्र छैन, कुखुरा किसानहरु पनि बर्वाद भईरहेका छन्।

उदाहरणको लागि गठबन्धनहरुले कात्र्तिक २० गते मात्र बोइलर कुखुराको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ८० तोक्यो। यो मूल्य गत सालको यही समयको मूल्यभन्दा कमी छ। तर अहिले बिक्री हुन योग्य बोइलर कुखुराले प्रतिबोरा २६ सयभन्दा बढी मूल्यको दाना खाएको छ। किसानले ७५ रुपियाँ प्रतिगोटामा चल्ला किनेका छन्। गत वर्षको भन्दा दानाको मूल्य अहिले प्रतिबोरा करीब ४ सयले बढी छ। काठ र धानको भुसको मूल्य पनि आकासिएको छ। यसै महँगोमा खरिद गरिएको कच्चा पदार्थ खुवाइएको कुखुरा गत सालको भन्दा कम मूल्यमा किसानले बिक्री गर्दा धेरै किसानको उठिबास हुने खतरा छ। हचुवाको भरमा कुखुरा मुल्य निर्धारण गर्ने छुट सरकारबाटै पाएको भान कुखुरा किसानलाई भएको छ।

दाना उद्योग संघका अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, सिदार्थ दाना उद्योगका सञ्चालक नारायण हरी खत्री, भ्याली दाना उद्योगका सञ्चालक हरिकृष्ण राहुल र पञ्चकन्या दाना उद्योगका सञ्चालक रविन पुरीबाट गठबन्धन सञ्चालित छ। यी सवैका आ–आफ्नै ह्याचरी र कोल्ड स्टोर पनि छन्। दाना उद्योग, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरहरुको हित हुने गरी गठबन्धनले सिन्डीकेट प्रणालीमा दाना, चल्ला र कुखुराको मुल्य निर्धारण गरी किसानको शोषण गर्छ।

यो गठबन्धनको प्रभाव राजनीतिक पार्टी र सरकारी निकायहरुमा भएको हुँदा सिन्डीकेट मार्फत् किसानको खुलेआम शोषण हुन्छ। यो बारेमा बाणिज्य विभागको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तामा आउनु वित्तिकै गठित अनुगमन संयन्त्रको पनि ध्यान पुग्न सकेन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकार किसानको अभिभावक हुन सकेको छैन।

उत्पादित सामानको खुद्रा मुल्य (एमआरपी), र सामान निर्मीत समिश्रण (इन्ग्रेडियन) स्पष्ट देखिने गरी लेवल राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यहि कारण २० रुपैया मुल्य पर्ने पानीको बोतलमा खुद्रा मुल्य र इन्ग्रेडियन राखिएको हुन्छ तर प्रति बोरा २६ सय रुपैया पर्ने र जन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दानाको खुद्रा मुल्य र दानाको इन्ग्रेडियन राख्ने आवश्यकता दाना उद्योगले ठानेका छैनन्। सरकारले पनि त्यो राख्न लगाउने सोच नबनाए जस्तो छ। कुखुरालाई खुवाईने औषधिमा लेखिएका खुद्रा मुल्यलाई मेटि खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। बाणिज्य विभागले त्यो वारेमा चासो नलिदा पनि त्यस्तो भएको हो। यो बारेमा उपभोक्तावादीहरु पनि मौन बस्नु चाँहि निकै उदेक लाग्दो छ।

नाप तौल तथा गुणस्तर विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि कुखुरा किसानहरु कोल्ड स्टोरबाट ठगिन बाध्य छन्। कोल्ड स्टोरको बिक्रि कक्षमा राखिएका (डिजिटल) तराजु नाप तौल विभागले तोकेकै मापदण्डको हुन्छ। तर अधिकांश कोल्ड स्टोरका किसानको कुखुरा तौलिने डिजीटल तराजु ताप तौल विभागको मापदण्ड अनुसारका छैनन्।

त्यसका कि त नाप तौल विभागले लगाएको सिल तोडिएका हुन्छन्, कि त तौल अंक राम्ररी नदेखिने खालका छन्। पेट्रोल पम्पहरुमा जडान गरिएका जस्तै नाप तौल विभागकै प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा ती तराजुहरुलाई छेडछाड गरिएको हुन्छ। कतिपय कोल्ड स्टोरले प्रतिवन्धित तराजु प्रयोग गरी किसानको कुखुरा जोख्ने गर्छन्।

कोल्ड स्टोरहरुको यो अनियमितता बारे किसानहरुले प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। किनभने यो बारेको उजुरी नाप तौल विभागले राम्ररी सुन्दैन। यो ठगी प्रवृतिको मुद्दा हुँदा हुँदै पनि स्थानिय प्रहरीले आँखा चिम्लिने गरेको छ। किनभने ती कोल्ड स्टोरहरुबाट केहि प्रहरीले महिनावरी असुल्छन्। धेरै सक्रिय भई आवाज उठाईएमा गुन्डाहरुबाट पिटिने डर पनि हुन्छ। अधिकांस कोल्ड स्टारेहरुले गुण्डा पालेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, कोल्ड स्टोरमा खुलेआम ठगी छ। तर यो जंगली राजलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय असफल छ।

कुखुराको स्वास्थ्य व्यवसायीक दृष्टिले मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको दृष्टिले पनि संवेदनलसील विषय हो। तर सरकारी उपचार र अनुगमनको अप्रभावकारीताले गर्दा गुणस्तरीय उपचार र औषधि पाउनबाट किसानहरु बञ्चित छन्। राम्रो प्रयोशालाको अभावमा रोगको निदान राम्ररी भईरहेको छैन, सहि उपचार नहुँदा कुखुराको मृत्युदर बढि किसानहरुले बढि नोक्सानी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गुणस्तरीय औषधिको अभावले जनस्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढाएको छ।

बोइलर कुखुराको मृत्युदर करिब १३ प्रतिशत भएको तथ्यांक छ। अप्रभावकारी उपचार वीधिको कारण मृत्युदर वृद्धि भई किसानको व्यवसायमा जोखिम बढेको छ। किसानले कानुनले तोकेअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन। तर कुखुरा व्यवसायी सिन्डिकेटले दाना, चल्ला र कुखुराको मुल्य निर्धारणमा सिन्डिकेट प्रणाली लागु गरी सरकारी निकायहरुलाई निस्प्रभावी बनाईरहेको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरुले आपुर्ति र उपभोक्ता सम्वन्धि प्रचलित कानुनको उल्ङघन पनि गरीरहेका छन्। उनीहरुले यस्तो छुट सरकारी निकायबाटै पाईरहेका छन्।

भारतमा अन्न बाली उब्जनी राम्रो नहुँदा किसानहरुले आत्महत्यासम्म गरिरहेका छन्। नेपालमा कुखुरा व्यवसायी सिन्डिकेटका कारण कुखुरा किसानहरु चरम शोषित छन्। भारतमा किसानको त्यो समस्याबारे सञ्चार माध्यमको प्राथमिकताको विषय हुन्छ। त्यो बारेमा बलिउडका प्रख्यात निर्माता तथा कलाकार अमिर खानले ‘पिपली लाईफ’ नामक चलचित्र बनाएपछि किसान समस्या भारतमा आम चासोको विषय बन्यो।

यहि कारण भारतीय राजनीतिक पार्टिहरुले किसान समस्यालाई चुनावी मुद्दा बनाउँछन्। तर हामी कहाँ भने किसानको समस्या बारे सञ्चार माध्यमहरुले चासो सम्म दिदैनन्। यहि कारण कुखुरा किसानहरु कुखुरा व्यवसायीबाट शोषित भई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा छन्। दवेर रहेको यो विषय अव आम चासोको विषय बन्नुपर्छ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर