1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण थप अन्यौलमा धकेलिएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले क्षमता घटाएर पनि बनाउन अस्वीकार गरेपछी आयोजना निर्माणको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको हो ।

थ्री गर्जेज प्रतिनिधिसँग बुधबारको वार्तामा लगानी बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान आवश्यक काम अघि बढाउन आग्रह गरेपनि थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन मानेन । प्राविधिक, पुनर्वास लगायत विषयका कारण परियोजना वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको छ ।


थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सहमति छ ।

निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने माग राख्यो । लागत महंगो पर्ने भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना ६०० मेगावाटमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो र काम अघि बढाएन । तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।२५ फागुन २०७४ मा बनेको समितिले भने थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता रद्द गरेर नेपालले नै बनाउने वा चिनियाँ कम्पनीलाई कम क्षमतामा बनाउन दिने विकल्प दियो । त्यस अनुसार लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजसँग वार्ता गर्‍यो । तर, थ्री गर्जेजले थप विषय उठाउँदै आयोजना निर्माण अघि बढाउन मानेन । ‘चिनियाँ कम्पनीको माग फेरि बोर्डमा लैजान्छु’ सीईओ अधिकारीले भने ।

थ्री गर्जेजले सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार गरेपनि आयोजना आर्थिक हिसावले निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता गरेको थियो । वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज अधिकारीको टोली काठमाडौं आएको थियो ।

आयोजनाका सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले अस्वीकार गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना विभिन्न नयाँ सर्तहरु अघि सारेर आयोजना नबनाउने संकेत दिएको छ ।

काठमाडौं आएको वार्ता टोलीले ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आफ्ना चासोे व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउने भएपछि लगानी बोर्डले एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको वार्ताले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।

चिनियाँ कम्पनीले ‘रेट अफ रिटर्न’ र ‘रिसेटलमे्न्ट’को इस्युलाई जोड दिएर उठायो । आयोजनाको क्षमता घटाउँदा पनि लगानी उठ्न नसक्ने बताउँदै उसले सरकारसँग प्रशारणलाइन, मुअाब्जा लगायत विषयमा विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ ।

२३ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गर्‍यो, पछि सन् २०१२मा आयोजना थ्री गर्जेजलाई परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको हो । यो आयोजनाको जेभीए पनि भइसकेको छ ।
सरकारको पटक-पटकको फरक सोच र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको रुखो जवाफले आयोजना थप अन्योलमा धकेलिएको छ ।
यसले नेपाल सरकारलाई थप गम्भीर बन्न झस्काएको छ ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood