1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको काम नरोक्न आदेश दिएलगत्तै मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीको वर्गीकरण गर्नसमेत सुझाब दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सान्त्वना सुवेदी र सुनिता पौडेलको रिटमाथि दिएको फैसलामा मुआब्जा दिने सुझाब दिएको हो ।

राजधानी भित्रने प्रमुख मार्ग कलंकी–नागढुंगालगायत विभिन्न सडकमा पर्ने निजी जग्गा घरको मुआब्जा वितरणमा वर्गीकरण गर्न सर्वोच्चले सुझाएको हो । एक साताअघि उपत्यकाका विभिन्न सडक निर्माण र विस्तार गर्न सरकारका निकायलाई सवोच्चले निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो निर्देशनलाई बाटो विस्तार वा अन्य विकास निर्माणका लागि सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कसरी मुआब्जा दिने भन्नेबारे सुझाब सहितको निर्देशन भनिएको छ ।

‘क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारे आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । यस्तै अवस्था सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ ।’

सर्वोच्चको एक साता अघिको फैसलाले कलंकी (नागढुंगा, बौद्ध–साँखुलगायत सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको थियो ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood