tealaya add

construction kantipathnewsफाइल फोटो

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना २० दिन बाँकी छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। तीन खर्ब १३ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

विकास खर्चको यस्तो कमजोर तथ्यांककै बीचमा सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्यो। निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको जञ्जालले जकडिएको विकास संरचनालाई तोड्ने भन्दै राजपत्रमार्फत संशोधन गरिएको नियमावलीले यो वर्षको विकासनै प्रभावित बनाउने देखिएको छ। खरीद नियमावलीका विरुद्धमा निर्माण कम्पनीले विरोध कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन्।

विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने उदेश्यसहित आएको यही नियमावली तत्कालका लागि बाधक बन्ने देखिएको छ।‘पूँजीगत खर्च बढी हुने बेलामा खरीद नियमावली संशोधन गरेर विकासलाई ब्रेक लगाउने काम गरिएको छ। यो संशोधन साउनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भए चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च केही भएपनि हुन्थ्यो। कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको बदमासीले विकास बन्धक बनाउने काम भयो।’ अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

नियमावली संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले सबै ठेक्का बहिष्कारको निर्णय गरिसकेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्न बुधवार राष्ट्रिय भेला समेत बोलाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसायनै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। उनका अनुसार नियमावलीमा रहेका चारवटा प्रावधानले व्यवसायनै गर्न नसक्ने परिस्थिती आएको बताए। शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले खरीद नियमावलीमा धेरै राम्रा कुराहरु आएपनि केही प्रावधान नबुझी राखिएकोले समस्या ल्याएको बताए।

खरीद नियमावलीको संशोधन कस्तो छ?

नयाँ खरीद नियमावलीले कुनैपनि सार्वजनिक खरीद प्रभावित पार्छ। संगठित संस्था महासंघले मात्रै खरीद नियमावलीको विरोधमा अगुवाई गरेको छ। सरकारी कार्यालयले किन्ने सबै सामानमा यही नियमावली लागु हुन्छ।

कुनै कम्पनी भष्ट्राचारको आरोपमा पर्ने वित्तिकै टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।‘यो प्रावधान अनुसार कुनै कम्पनी विरुद्ध उजुरी पर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नेवित्तिकै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउँदैन्,’ उनले भने,’राम्रो नियत वा कुनै फाइदा नपाउने वित्तिकै उजुरी हाल्ने प्रचलन छ। यदि त्यसरी उजुरी हालेर अनुसन्धान हुनेवित्तिकै टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले कुनैपनि काम अघि बढ्न सक्दैंन्।’

can filephoto kantipathnews

उनले नियमावली कडा बनाउने नाममा कुनै पनि सार्वजनिक खरीद गर्न नसक्ने परिस्थिती सिर्जना गरिएको बताए।‘हामीले विरोध गरेकाले नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै प्रभावित बनाएको रहेछ भन्ने लागेको होला। तर यसले कुनैपनि सार्वजनिक खरीदका कामलाई प्रभावित बनाउँछ,’ सिंहले भने,’सरकारी क्षेत्रले गर्ने खानेपानीदेखि गाडीसम्म टेण्डरमा सहभागी हुने प्रभावित हुन्छन्। यो प्रावधानले सरकारी कार्यालयले पनि सामान्य खरीद समेत गर्न कठिन परिस्थिती सिर्जना हुन्छ।’

नियमावलीमा कुनैपनि कम्पनी कालोसूचीमा गएमा त्यसले टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान समेत राखिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा कर्पोरेट समूहमा विभिन्न सब्सिडरी कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने वित्तिकै त्यो समूहको कुनैपनि कम्पनी टेण्डरमा सहभागी हुन पाउँदैन्।

२ हजार ठेक्का तोड्नुपर्ने

नयाँ नियमावली आएपछि २०६४ सालदेखि निर्माण सुरु भएका दुई हजार वटा आयोजना अन्यौंलमा परेको छ। ती आयोजनाको ठेक्का म्याद नाघेका छन्। नियमावलीमा पूराना आयोजनाका बारेमा केही उल्लेख नभएकाले अन्यौंलता थपिएको हो।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटा नयाँ नियमावलीले पूराना ठेक्का अन्यौंलमा परेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार दुई हजारवटा आयोजनामध्ये ९ सय ६ वटा आयोजना भौतिक मन्त्रालयको मात्रै छ।‘नयाँ नियमावलीमा पूराना ठेक्काको बारेमा केही बोलिएको छैंन। त्यसले ती आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या छ।’ उनले भने। ती अधिकांश आयोजना जग्गा विवाद, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र कर्मचारीका कारण समस्यामा छन्। सापकोटाले नियमावलीले ल्याएको कानुनी अन्यौंलता हटाउन कानुनी परामर्श सुरु गरेको बताए।

 नियमावलीमा निर्माण समयाअवधि ५० प्रतिशत मात्रै थप्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौंता हुन्छ। तर स्थानीय विवाद वा कर्मचारी सरुवा लगायतका समस्या आएमा एक वर्ष मात्रै समय थप हुन्छ। तर यो व्यवस्थाप्रति मन्त्रालयका अधिकारीनै सन्तुष्ट छैनन्। सापकोटा समय र परिस्थिती हेरेर जति समय रोकिएको हो त्यही आधारमा समय थप्नुपर्ने सुझाब दिन्छन्।

कालोसूची कर्मचारीको वार्गेनिङ टुल्स

एफक्यानका अध्यक्ष सिंह कालोसूचीमा कर्मचारीले वार्गेनिङ टुल्स बनाउन सक्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै एउटा कार्यालयले गलत मनासयले पनि कालोसूचीमा सिफारिस गरेर पठाएमा सार्वजनिक खरीदमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउँछ। ‘कर्मचारीका कारण व्यवसायी भिक्टिम हुने परिस्थिती नियमावलीबाट सिर्जना गर्न खोजिएको छ।’ उनले भने,’यसले मुलुकको विकासलाई द्रुतगतिमा होइन बाधा मात्रै गर्छ।’

राम्रा पनि छन्

नयाँ नियमावलीले सार्वजनिक खरीदलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। मुआब्जा विवाद, स्रोत सुनिश्चितता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नभई आयोजनाको ठेक्का लगाउन पाइने छैंन।

यो हुनेवित्तिकै धेरै आयोजनाले तोकिएकै समयमा पूरा हुने वातावरण तयार हुन्छ। अहिले रुग्ण रहेका धेरै आयोजनाको समस्या मुआब्जा विवाद र स्रोत सुनिश्चिततानै हो। नियमावलीको यो व्यवस्थाले कुनै पनि राजनीतिक दलले खल्तीबाट आयोजना झिकेर रकम विनियोजनाका लागि दबाब दिन पनि सक्दैन्।‘धेरै राम्रा विषय छन्। ती विषयले विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।(बिजमाण्डु)

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर