annapurna add

सुजन ढकाल हेटौंडा । प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको करिब डेढ वर्ष पछि बल्ल प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय स्थापना गरेको छ । तर, ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको बोर्ड उपाध्यक्ष भने अझै नियुक्ती भएको छैन । मंगलबार प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको सभाहललाई नै बोर्डको कार्यालयको रुपमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए ।

Dairy Development Board

प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्ती हुनु पर्ने उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । बोर्डको उपाध्यक्ष मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । मन्त्रालयबाट गठन भएको छनौट समितिले सिफारिस गरेका तीन जना मध्येबाट एक जनालाई बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिनेछ । प्रदेश दुग्ध विकास ऐन प्रदेशसभाबाट २०७५ भदौ १८ पारित भएको थियो भने २०७५ असोज ४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको थियो ।

ऐन बनेको एक वर्ष भन्दा बढी समय पछि बल्ल प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको हो । १४ सदस्यीय बोर्डको कार्यकाल ४ वर्ष रहने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कृषि क्षेत्र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले कृषि क्षेत्रमा निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त कामहरु सुरु गरेको भन्दै उनले सबैको सहकार्यमा कृषि क्षेत्रको विकास हुने बताए । उनले बोर्डले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजम काम गर्न आग्रह गर्दै उनले बोर्ड सरकारलाई बोझ हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले प्रदेश ३ लाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न अपिल गरे ।

‘प्रदेशलाई दूध, माछा, मासु र अण्डाजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको छ,’ उनले भने,‘यो संकल्प पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ बोर्डले अब कार्यालय स्थापना गरेसँगै डेरी प्रोफाइलको काम सुरु गर्ने बोर्डका निर्देशकको डा. नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । बोर्डले दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशुविकास फार्म, धुलो दुध कारखाना आदि स्थापना र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बोर्डले प्रदेशका लागि दुग्ध नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने छ । ‘प्रदेश तीनलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन हामीले बोर्ड मार्फत नै काम गर्छौं’, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने,‘अहिले पनि काभ्रे र चितवन दूधमा आत्मनिर्भर छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप केही जिल्ला आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा छन् । दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि बोर्डले नीति तर्जुमा गर्नेसम्मको काम गर्नेछ ।’ उनले प्रदेश ३ ले देशभर उत्पादित दूध मध्ये २० प्रतिशत माग धानिरहेको भन्दै यसमा अझै बढोत्तरी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बोर्डले पशु सुरक्षणमा सहयोग गर्ने, कृषक एवम् कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने, नमुना फार्म विकासमा सहयोग गर्ने, दूध उत्पादनका परियोजनाहरुमा सहयोग गर्ने, अन्तर–निकायहरुबीच समन्वय गर्ने काम गर्ने बोर्डका निर्देशक डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर