indian portनेपाललाई आफ्ना तीनवटा जलमार्गमा पहुँच दिन भारत सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमाण्डूमा बुधवार भएको सह-सचिवस्तरीय बैठकमा भैरहवा र जोगबनीमार्फत् पनि ठूलो परिमाणको बल्क कार्गो ढुवानी गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको नेपालको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरेका अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार वार्तामार्फत् नयाँ वाणिज्य सन्धिको मस्यौदालाई पनि दुई देशका अधिकारीहरूले अन्तिम रूप दिएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज ढकालका अनुसार पारवहन लागतलाई कम गर्ने, नेपाली निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र आयातको सन्दर्भमा पारवहन प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित नेपालले वार्तामा सहभागिता जनाएको थियो।

कुन–कुन जलमार्ग पाउँछ नेपालले ?

आफ्नै जहाजमार्फत् तेस्रो मुलुकसम्म भारतको जलमार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने नेपालको अभिलाषा प्रतिबिम्बित हुने गरी सहमति गरिएको जनाउँदै ढकालले भने, "हामीले कालुघाट, साहेबगञ्ज र वराणसीको मार्ग हुँदै कोलकाता गएर त्यहाँबाट अगाडि जाने यातायातका लागि पनि भारतले जलमार्गको प्रयोग गर्ने सुविधा दिने सहमति जनाएको छ।" लामो समयदेखि नेपालका औद्योगिक करिडर वा क्षेत्रहरूमा ठूलो परिमाणको बल्क कार्गो नआउँदा ढुवानी खर्च महँगो परेको नेपाली व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी भैरहवा र जोगबनीमार्फत् रेलमार्ग भएर बल्क कार्गो ढुवानी गर्न दिन भारत सहमत भएको सह-सचिव ढकालले बताए।

त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वार्ताले टुङ्ग्याएको सह-सचिव ढकालको भनाइ छ।
यसअघि आदानप्रदान गरिएका कागजातहरूको भावना समेटेर नयाँ वाणिज्य सन्धिको मस्यौदालाई टुङ्ग्याइएको उनले बताए। त्यसका प्रमुख विशेषताबारे सह-सचिव ढकालले भने, "हामीले जलयातायाका माध्यमबाट पारवहनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरि सहमति भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो।"

उनले बल्क कार्गो, थप बन्दरगाहाहरू प्रयोग गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जनाकारी दिए। आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर भएपछि सन्धि कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सह-सचिव ढकालका अनुसार त्यो जतिसक्दो चाँडो गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपाल र भारतबचिको सीमा समस्यालाई सहमतिबाट हल गर्नुको साटो राष्ट्रियताको रङ्ग दिन प्रयोग गर्न खोजे नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि खतरा बन्न सक्ने बताएका छन् । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच दुई देशबीच सहमतिबाट हल गर्न लाग्नुपर्ने विषयभन्दा अन्यत्र मोडिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।

“मित्रवत् तरिकाले सहमतिबाट हल गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रियता रङ्ग दिएर उठाउन खोजे नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई केही खतरा बन्न सक्छ”, नेपालका लागि राजदूत रहिसकेका श्यामशरणले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका छन् । हालैमात्र नेपाल आएर फर्किएका उनले नेपाल र भारतबीचको पृथक र विशेष खालको अभ्यास भइरहेको सीमाको विशिष्टता नै जोखिममा परेको औल्याएका छन् ।

सीमाको पृथक पहिचान र अभ्यासलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट जोखिममा पारिएको उनको भनाई छ । “दुनियाँभर नभएको पृथक भारत र नेपालबीचको सीमामा राजनीतिक सीमाले पनि प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक, धामिर्क र नातासम्बन्ध भएका जनताको आवतजावतलाई रोक्न दिइएको छैन,’ श्यामशरणले लेखेका छन्,”तर, नेपालको क्षेत्रीय राष्ट्रवाद र भारतमा बढ्दो सेक्युरिटी स्टेटका कारण यो जोखिममा परेको छ ।”

आफूले काठमाडौंमा रहँदा देखेरको र भोगेको विषय समेत उल्लेख गरी उनले काठमाडौं उपत्यकामा भारतविरुद्ध भावना जगाउन सजिलो हुनेगरेको उल्लेख गरेका छन् । भारतविरोधी भावना नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुनेगरेको उनको भनाई छ ।

भारतले जम्मु कश्मिरको मामलामा नयाँ नक्शा जारी गरेकोमा नेपालका लागि कुनै लेनदेनको विषय नभएको श्यामशरणको तर्क छ । यसै विषयमा नेपालभित्र उठिरहेको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको आलोचना गरेका छन् ।

नेपालले विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलमा यसलाई उठाउने नगरेको समेत श्यामशरणले लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उनले सन् २००३ मा आफू राजदूत हुँदा विदेशमन्त्री स्तरमा सन्सन्धी पुनराबलोकन छलफल चलाउने निर्णय भएकोमा कालापानी र सुस्ताको विषयलाई छलफलको विषयबाट हटाइएको खुलासा गरे । कालापानीलाई भारतले नयाँ नक्शामा समेटेर जारी गरेपछि नेपालमा सबै दलहरुबाट विरोध भइरहँदा भारतका कुटनीतिज्ञको पछिल्लो भनाई आएको हो । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुको चर्को आलोचना गर्दै चेतावनीको भाषा समेत प्रयोग गरेका छन् ।

 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...