annapurna add

नेपाल सरकार सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी मेसिन खरिदबारे सार्वजनिक भएको अडियो सम्बन्धमा प्रतिकृया दिदै आफुमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको बताएका छन् ।

Minister of Communication and Information Technology Gokul Prasad Banskotaबिहीबार नेकपा बेलडाँडीद्वारा बेलडाँडी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मेसिन खरिदबारे ७० करोड कमिसन मागेको आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको बताएका हुन् ।

‘जसले गल्ती गर्छ, त्यही जान्छ' मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यस्ता विषयले पार्टीलाई लैजाने होइन, आत्तिनु पर्दैन, मैले गल्ती गरेको भए मै जाउँला ।’मन्त्री बाँस्कोटाले काठमाडौं फर्किएपछि यसबारे विस्तृत प्रतिकृया दिने बताएका छन् ।

यस्तै, आजै बेलौरीमा नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार देशका सबै जिल्लामा एक वर्षमै नेपाल टेलिकमको फोर जी परियोजना सुचारु गरिसकेको बताए । उनले नेपाल टेलिकम सरकारको नभई जनताको सम्पत्ति भएको बताए ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी जस्तै नेपाल टेलिकम पनि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले सेवाग्राहीलाई नेपाल टेलिकमका सेवाहरू सहुलियत दररेटमा प्रदान गर्नेगरी सेवा विस्तार भइरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले इन्टरनेट डाटा खरिद मूल्यमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय भिन्नतालाई घटाइने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।

kanchapur gogukal news of kantipathयसैबीच, मन्त्री बाँस्कोटाले पुनर्वासमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नेता कार्यकर्ताहरू संग औपचारिक भेटघाट गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा उनले वर्ग दृष्टिकोणबाट कहिल्यै पनि पछि पर्न नहुने उल्लेख गरे । जनपक्षीय काम गर्दै गएमा प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू आफैं परास्त हुने मन्त्री बाँस्कोटाले दाबी गरे ।

मन्त्री आजै काठमाडाैं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । उनी बुधबार महेन्द्रनगरमा सुरु भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्न यहाँ आएका थिए ।

के हो सेक्युरिटी प्रेस ?

हाल नेपालका बैंक नोट, राहदानी, लाइसेन्स लगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको छ । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशि रहेको परीपेक्षमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोक्नका लागि नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्ने तयारी गर्यो । देशका संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी (पासपोर्ट), राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका छपाइ गर्छन् ।

यससम्वन्धमा नेपाल सरकारले २०७२ सालमा नेपालमै सुक्षण छपाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सिफारिस अनुसार नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो ।

नेपाल सरकारले कुनैपनि खरिद कार्य अगाडी वढाउदाँ सार्वजनिक खरीद ऐन मार्फत् बढाउने गर्छ जसमा स्पष्ट प्रावधान छ ‘कम बोल कबोल गर्ने संग खरिद गर्ने ।’ यही व्यवस्था अनुशार प्रकृयामा जाँदा सेक्युरिटि प्रेसको सम्वन्धमा नेपाललाई २ वटा प्रस्तावहरु प्राप्त भयो । एउटा प्रस्ताव जर्मनबाट आयो भने अर्को फ्रान्सबाट । जर्मन कम्पनी भेरिडोसले प्रेस १८४.७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

सोही अनुरुप सरकारले ७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको दायरामा रही फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

कसरी बढ्यो खरिद प्रक्रिया ?

२०७३ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी वोर्ड मार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पछी सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित गरेर प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो ।

सोही क्रममा सरकारले लागानी वोर्डमार्फत् सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यस विषयमा कुनै प्रगति भएन  ।

२०७४ सालमा वर्तमान सरकार गठन भएपछी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढयो  । यसैविच नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय र्गयो । सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरी जीटुजी मार्फत् खरिद गर्न प्रस्ताव माग गर्यो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेपछी सरकारले यीनै दुई कम्पनी मध्येबाट प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढायो ।

आखिर के हो त विवादको चुरो ?

सरकारले अर्को देशको सरकारी तहमै (जीटूजी) मार्फत सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसलाई रोक्न लबिङ सुरु भइसकेको थियो । सरकारले आफै छाप्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको सुरक्षण मुद्रण उपकरणका विषयमा संसद्को खरिद सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एकाएक नयाँ ‘विज्ञ’को प्रस्तुति भयो । न सम्बन्धित निकाय, न सरोकारवाला उनी जबरजस्त बैठकमा प्रस्तुत भए । तर, उनको प्रस्तुतिमा तथ्यगत स्पष्टता थिएन केवल आरोप मात्रै।

विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गराइएका ती व्यक्तिले आफ्नो नाम ‘विजयप्रकाश मिश्र बताए पनि आफ्नो पेसागत परिचय खुलाउन मानेनन् । विज्ञका रूपमा प्रस्तुत हुने पात्र हुन्, मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रा.लि नेपालका सञ्चालक, उनीसँग साथमा थिए सुदीपराज पाण्डे । उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने विषय प्रवेश गरेदेखि नै आफ्नो फर्म मार्फत् स्वीस कम्पनीसंग सम्झौता गराउने प्रयास गरेका थिए । उनीहरुलाई नै संसदको लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको बिज्ञको रुपमा उपस्थित गराएर सार्वजनीक लेखा समितिको वैठक बस्नुले नै राज्यस्तरमा उनीहरुको पहुँच र विवाद कुन हदसम्मको प्रायोजित हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी सार्वजनीक लेखा समितिमा विज्ञको रुपमा उपस्थितहरुको विज्ञताको प्रमाणपत्र के हो ? सरकारले किन्न ल्याएको मेसिनको गुणस्तर के हो ? त्यसको बजार मूल्य कति छ ? आदी विषयमा कुनै प्रमाण उल्लेख नगरी एउटा निवेदनको भरमा गरीएको प्रचारवाजिको दुस्चक्रमा सार्वजनीक लेखा समिति परेको भान आम सर्वसाधारणलाई परेको छ भने सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको ठेक्का आफुलाई नपरेपछी सार्वजनीक लेखा समिति तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्रभावमा पारेर सरकारलाई बद्नाम गर्न नियोजित रुपमा गिरोह लागेको स्पष्ट भएको छ ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षण मुद्रणको स्थापना आर्थिक नाफाभन्दा पनि सार्वभौमसत्ताको विषय हो । हाम्रो देशको गोप्य र संवेदनशील वस्तु छाप्न विदेशमा पठाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा सरकारको निगरानीमा छाप्नु सुरक्षित हुन्छ । तथ्यांक सुरक्षाका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ । यसरी राज्यको अति संवेदनशील गोप्य तथ्यांकहरु विदेशीहरुको पहुँचमा पुर्याएर राज्यको गोपनियताको विक्रि गर्ने दलालहरुलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमै स्थापना हुने कुराले बेचैनि हुनु स्वभाविकै थियो त्यसमा पनि स्वघोषित विज्ञको रुपमा प्रेसका सप्लार्यरशहरुको कुप्रचारबाट उनीहरुलाई राम्रै उत्साह र विषय प्रसस्त भएको छ ।

अन्तमा, हामी आम नेपालीहरुको सार्वभौमिकता र हाम्रो राज्यको गोपनियता जोडिएको विषय हो सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस । यसलाई प्रेसका ठेकेदार, सप्लार्यसहरुको कुन्चित कमाइको लक्ष्य, राजदुतावासका सुचनाका व्यपारीहरुको बद्नियत जस्ता कुराहरुले नरोकोस् । छपाइका नाममा हाम्रो अति संवेदनसिल सुचना तथा अर्वौको रकम बिदेश जनबाट रोक्नेगरी आउनलागेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य दलाल गोवयल्शहरुको हल्लाले नधकेलियोस् बरु जतिसक्दो चाँडो समयमै पुरा होस् ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घुसकाण्डको समाचार नयाँपत्रिकाले छाप्न नमानेपछि पत्रकार पुष्पले दिए पदबाट राजीनामा

बाँस्कोटालाई तल्काल राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डकाे सुझाव

पूर्व मन्त्री गिरीले मागे प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकाे ७० करोडकाण्ड बाहिरिए लगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो ट्वीट

'नखाएको विष लाग्दैन, केहि दिन मजा लिन दिनुस्’- मन्त्री बाँस्कोटा

७५ करोड कमिसन माग्ने मन्त्रीको कति छ सम्पति ? (हेर्नुहोस सम्पति विवरण)

राजीनामा दिने तयारीमा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा

सञ्चारमन्त्री बास्कोटा ज्यू ! के ७० करोडवाला अडियो नियोजित षड्यन्त्र नै हो त ?

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर