annapurna add

काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढी हुने सडकमा पर्ने कोटेश्वर–जडीबुटी सडक बिस्तार अघि बढेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले आगामी असारसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।

koteshwor 1140x815सो सडकमा निर्माणस्थल खाली भएसँगै निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । हालसम्म सो सडकको निर्माणको काम सात प्रतिशत सकिएको डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताउनुभयो । टुन्डी सुसन जेभिसँग सो सडकको निर्माण छ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सडकका लागि रु १२ करोड छुट्याइएकामा रु आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकमा तीन लेन थपेर बिस्तार गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दायाँ दुई लेन र बायाँ एक लेन थप गर्न लागिएको छ ।”

सो सडकमा विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल चार लेन रहेकामा तीन लेन थप्न संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ । उक्त सडकमा तीन लेन थपिएपछि यहाँको सवारी चाप केही कम हुनेछ । डिभिजनले गत भदौदेखि सडकका दुवैतर्फको निर्माणस्थल खाली गरिरहेको जनाएको छ । देशभरका अधिकांश सडक निर्माणमा त्यहाँ रहेका पूर्वाधार हटाउँदै काम अघि बढाइएको प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरचना हटिसकेपछि निर्माणको काम सरासर अघि बढ्न सक्नेछ ।”

सडक निर्माणका क्रममा विमानस्थलको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको छ । बाहिरी बारलाई पहिले स्थानान्तरण गरिसकेपछि मात्रै अहिलेको बार भत्काइएको हो । विमानस्थलले सडक चौडा गर्न सहमति दिएसँगै सडक विस्तारलाई बाटो खुलेको थियो । अहिले उत्तरतर्फको एउटा घरका कारण निर्माणस्थल खाली हुन नसक्ने देखिएकाले घर धनीसँग कुरा भइरहेको र सहमतिमा ल्याएर जग्गा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रयास भइरहेको छ ।

सडक निर्माणको केही समयमा भत्काउन नपरोस् भनी सडकमा बिच्छ्याउने संरचना पहिले नै राखिनेछ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वयमा संरचना निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणसँगै सो स्थानमा अपाङ्गतामैत्री सहितको पैदलयात्रुमार्ग र हरियाली क्षेत्र हुनेछ । त्यसपछि जडीबुटीबाट आएका सवारीसाधन कोटेश्वर हुँदै बालकुमारीतर्फ र कोटेश्वरबाट आएका जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोलातर्फ जान रोकिने छैनन् । चोक नै पार गर्नुपर्दा केही समय रोकिए पनि चोक पार नगर्ने सवारी भने राकिने छैनन् । सो सडक आगामी दिनमा मनोहरा पुलसम्म विस्तार गर्ने योजना छ ।

सामान्य अवस्थामा यो सडकमा लामो समयसम्म जाम हुँदा यात्रु र सवारीचालक हैरान थिए । तीनकुनेबाट लोकन्थलीसम्म नै जाम हुँदा नागरिकलाई केही किमी यात्रा गर्न घण्टौँ लाग्ने गरेको थियो । अहिलेको सडक विस्तार अल्पकालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान ‘अण्डर पास’ वा ‘फ्लाई ओभर’ नै भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । यी संरचना बन्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । तीनकुने–सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) ले सो स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ वा ‘अण्डर पास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरिसकेको छ ।

होमियोपेथिकमा बिरामीको आकर्षण
ऐलोपेथिक उपचारबाट हैरान भएका मानिस होमियोपेथिकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । दीर्घ किसिमका रोगले ग्रस्त भएका मानिस होमियोपेथिक उपचारबाट निको भएर सामान्य जीवन बिताइरहेको कुरा सुनेर खुशी लागेको होमियो चिकित्सक डा आविद हुसेनले बताउनुभयो । उहाँ लामो समयदेखि विराटनगरस्थित ज्योति होमियो क्लिनिकमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ ।

ऐलोपेथिक उपचारबाट निराश भएका मानिस आउने गरेका उहाँले बताउनुभयो । त्यति बेलासम्ममा रोगले मानिसलाई पूर्णरुपमा च्यापिसकेको हुनाले उपचारमा ढिलाइ हुने डा आविदको भनाइ छ । उपचारबाट सन्तुष्ट हुने मानिसले आफ्ना छरछिमेकमा कुरा गर्दा यसको प्रचारप्रसार बढी हुने गरेको र उपचार गराउन आउने मानिसकै सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको उहाँको अनुभव छ ।

खासगरी, जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी नखाने मानिसलाई यो औषधिले छिट्टै काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । दम, ग्यास्ट्रिक, पित्तथैली तथा मिर्गौलामा हुने पत्थरी, टाउको दुख्ने, शरीरमा मुसो निस्कने, सेतो दाग निस्कने, महिलाको आन्तरिक रोग जस्ता धेरै रोगको उपचार यो पद्दतिबाट हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

विराटनगर महानगरपालिका– २ मा होमियोपेथिक उपचार गरिरहनुभएको डा नरहरि थपलियाले होमियापेथिकबाट सबै किसिमका पुराना रोगको उपचार हुने जानकारी गराउनुभयो । “म कहाँ खासगरी पुराना रोगमा पेट सम्बन्धिका बिरामी, मानसिक रोग, चर्म रोग भएका आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

होमियोपेथिक उपचार गराउने बिरामीहरुले आफ्नो रोगअनुसार नियमित तीन देखि चार महिनासम्म औषधि खानुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । होमियोपेथिक उपचार गराउन बिरामी धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, सुनसरीबाट समेत आउने गरेका डा थपलियाले जानकारी गराउनुभयो ।

सीमामा निरन्तर किचलो : ढलेका स्तम्भ उस्तै
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्लामसेट्टीस्थित महाकाली नदीको बगरमा मुख्य सीमास्तम्भ नंं ८१३ बाढीले ढलेको आधा दशक भयो । नेपाल–भारत मुख्य सीमास्तम्भ नं ८१३ विगत छ वर्षदेखि महाकालीको बगरमा अलपत्र अवस्थामा रहँदा त्यसको पुनःनिर्माणमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

हरेक साता सुरक्षाकर्मीले निगरानीमा राख्ने गरेको भए पनि त्यसको पुनःनिर्माणमा राज्यले ध्यान नदिँदा सीमा विवाद कायम रहेको स्थानीयवासी हंसबहादुर पालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाढीले बगाएको सीमास्तम्भ करिब सय मिटर वर नेपालतर्फ पुगेको छ । “सीमास्तम्भ बालुवाले पुरिने अवस्थामा आइपुग्दा पनि वास्ता भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमा पिल्लर ढलेका कारण भारतीय पक्षले किचलो गरिरहन्छन् ।”

उहाँले स्थानीय प्रशासनको पहलमा भारतीयसँग समन्वय गरेर सीमा जस्तो संवेदनशील विषयको संरक्षण समयमै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “महाकाली नदी किनारसम्म नेपालीको बसोबास हुँदा हामीलाई सीमा ढलेको चिन्ता छ”, स्थानीयवासी पदमसिंह कार्कीले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुकको हेपाहा प्रवृतिले त्रसित र सचेत पनि छौँ ।” ब्रह्मदेवको माथिल्लो भागदेखि महाकाली किनारहुँदै भीमदत्त–११ भुजेलासम्म पाँच मुख्य सीमास्तम्भ नै छैनन् ।

त्यसैगरी ब्रह्मदेव बजारको पश्चिम क्षेत्रमा महाकालीमा मुख्य सीमा स्तम्भ नं ८११ लामो समयदेखि हराइरहेको छ । स्थानीयवासी र सशस्त्र प्रहरी बलको भनाइअनुसार उक्त सीमास्तम्भ महाकाली नदीको तटबन्ध भन्दा पर (टनकपुर क्षेत्र) मा पर्छ । भारतीय पक्षले भने महाकाली नदीको तटबन्ध भन्दा करिब ६० मिटर वर (नेपालतर्फ) दाबी गर्दा यहाँ धेरै पटक विवाद भएको छ ।

सोही क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार यहाँको मुख्य सीमास्तम्भ ८१० (२) काठको बनाइएको छ भने भुजेलामा केही वर्षअघि मुख्य सीमास्तम्भ ८०५ महाकाली नदीमा आएको बाढीले बगाएको थियो ।

त्यसैगरी कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र पुर्नवास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका केही स्थानमा सीमा विवाद भई रहन्छ ।

यस्तै बेलौरी–१० सडकघाटमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालीलाई हिँडडुल गर्न रोक लगाएको थियो । शनिबार दुई पक्षबीचको सहमतिमा हिँडडुल गर्न दिए पनि विवाद भने बेलाबेलामा आइरहने गरेको छ । सीमास्तम्भ नं ३५ आसपासको क्षेत्रमा एसएसबीले आवागमन गर्न नदिएपछि नेपाली र भारतीय दुवै तर्फका किसानले लगाएको उखु, तोरीसहितका अन्नबाली खेतमै सुक्न थालेपछि विवाद बढेको थियो ।

दुवै देशका नागरिकले विगत चार दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडकमा एकाएक भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि किसानले लगाएको उखु, तोरीलगायतका अन्नबाली खेतमै सुक्ने अवस्था आएको वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले बताउनुभयो ।

स्ट्रिप नक्शामा भने नेपाली भूमि झण्डै १५० मिटर दक्षिण भारततिर पर्ने बताइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुँदा अन्नबाली भित्र्याउन दिइएको वडाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । “एसएसबीले नेपालीको खेती दश दिनसम्म भित्र्याउन दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछि भारतीयलाई बोलाएर छलफल गरी तत्कालको समाधान खोज्यौं ।”

त्यसैगरी बेलौरी–८ मा निर्माणाधीन हुलाकी सडकखण्डको एक हजार २०० मिटर सडक भारतीय पक्षले सीमामा पर्ने भन्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा पर्ने सीमास्तम्भ नं ३८ मा विगत दुई वर्षदेखि भारतीय अवरोधका कारण कालोपत्र रोकिएको वडाध्यक्ष नन्दकुमार रानाले बताउनुभयो ।

“निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री छाडेर गएको छ”, वडाध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “भारतले निर्माण गर्न खोज्दा पटकपटक अवरोध गरेको छ ।” उहाँले उक्त क्षेत्रमा पर्ने सीमास्तम्भ ३८ देखि ४२ नंसम्म भारतीय पक्षले लामो समयदेखि सीमा विवाद गर्दै आएको बताउनुभयो । “सीमा पिल्लरबाट करिब १५ मिटर वर नेपालतर्फसम्म भारतले उल्टै आफ्नो दाबी गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्काे सुनुवाइ सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

जडिबुटीका क्षेत्रमा लगानी बढाइने
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशको आयस्रोत तथा नागरिकको आर्थिक स्थिति बढाउनका लागि जडिबुटीका क्षेत्रमा लगानी बढाइने बताउनुभएको छ । आज जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको अवलोकनका क्रममा उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटीहरुको सदुपयोग गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रै देशमा उत्पादन हुने जडिबुटी लगेर छिमेकी मुलुक धनी भइसकेका छन्, पतञ्जलीले मात्रै करोडौँ रकम कमाइसकेको छ । अब हाम्रा जडिबुटी नेपालमै प्रसोधन गरी यहाँका नागरिकको आयस्तर बढाउनु पर्छ ।” मन्त्री आलेले जडिबुटी उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने भएकाले इच्छुक नागरिक, फर्म तथा कम्पनीहरुलाई निकै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।

सरकारी स्वामित्वको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य अघि सारेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

“अब एक घर एक जडिबुटी खेती भन्ने योजना अघि सारिने छ” उहाँले भन्नुभयो, “बेरोजगार युवालाई रोजगारी पनि हुने र आफ्नो आयस्तर पनि बढ्ने भएकाले अन्य खेती गर्नुभन्दा जडिबुटी खेती गर्नु राम्रो हुनेछ ।” यसैगरी जडिबुटी खेती गर्ने किसानलाई सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो ।

कम्पनीका महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र कार्कीले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी निर्माणको सिलसिलामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कञ्चनपुरमा हाम्रो आफ्नै २० रोपनी जमीन छ, त्यसमा हामी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ, यसबाट त्यहाँका जडिबुटी खेती गर्ने किसानलाई फाइदा हुनेछ ।” उहाँका अनुसार कम्पनीसँग देशभरमा कुल ४३२.८ हेक्टर जमीन रहेको र ८०० बिघामा जडिबुटी खेती भइरहेको छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा समाचार